राम मंदीराच्या भूमिपूजनाची तारीख जाहीर झाली आणि देशात राजकारणाला उत आला. म्हणजे गेले काही महिने कोरोना आणि चीन हे दोनच विषय होते. त्यात राजकारण्यांना टिका करायला आणि मोदी सरकारला टार्गेट करायला एक मुद्दा मिळाला. सोशल मिडीयावरही यावरून एवढे वातावरण तापले आहे की आता लोकांना चर्चेला काहीतरी नवीन विषय मिळाल्याचा आनंदही त्यातून दिसत आहे.
राम मंदीराचा भूमिपूजनाचा विषय आला आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पोटात गोळा उभा राहिला. कारण राम मंदीराच्या निमित्ताने सेना भाजप पुन्हा जवळ येतील काय याची चिंता या दोघांना लागली असावी. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या माध्यमांनी लगेच उद्धव ठाकरे जाणार का अयोध्येला इतपर्यंत चर्चा सुरू केल्या. त्यावर लगेच रिअ‍ॅक्ट झाले नाही तर ते संजय राउत कसले? राम मंदिरासाठी शिवसेनेला कुणाच्या निमंत्रणाची गरज नाही अशी पत्रकारांच्या प्रश्नावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. झालेच लगेच माध्यमांना चघळायला एक च्युइंग गम. लगेच या विषयावरील चर्चेला चांगलेच तोंड फुटले आहे. आपल्या सरकारला शंभर दिवस पूर्ण केलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येला भेट देऊन दर्शन घेतले होते. त्यांच्या या कृतीने भाजपमध्ये अस्वस्थता होती आणि आताही निर्माण झाली आहे. संजय राउत यांचे वक्तव्य बाहेर पडते न पडते तोच माध्यमांचे कॅमेरे लगेच प्रवीण दरेकरांकडे वळले. त्यावर लगेच विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी, पहले मंदिर फिर सरकार अशी घोषणा केलेल्या ठाकरे यांनी मंदिर बांधण्यापूर्वीच काँग्रेसला बरोबर घेऊन सरकार स्थापन केले आहे अशी बोचरी टीकाही केली आहे. झाले लगेच राजकारण सुरू. त्यानंतर सामनाच्या मुलाखतीतून ठाकरे मत मांडतील आणि अयोध्येला जाणारच अशी घोषणा राऊत यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावर कुठेही वाच्यता केलेली नाही. राम मंदिराची उभारणी हा देशातील सर्वात मोठया लोकसमूहाच्या आस्थेचा, श्रद्धेचा मुद्दा आहे. या श्रद्धा आणि विश्वासाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिर निर्मितीसाठीच्या निकालात स्थान दिलेले असल्याने लोकभावनेचा विचार यात महत्त्वाचा आहेच. यामध्ये राजकारण आणता कामा नये. पण गप्प बसतील ते राजकारणी कसले? कोणत्याही विषयावर आपले मत हे आलेच पाहिजे.
शिवसेना आणि भाजपमध्ये सध्या सुरू असलेला भूमीपूजनाच्या निमंत्रणावरूनचा सुप्त संघर्ष हाही केवळ एकाच नव्हे तर दोन्ही बाजूंनी राजकारणाचा विषयच आहे. दोन्ही पक्ष एकमेकावर दबावासाठी तो वारंवार वापरतात. करसेवा आणि बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर शिवसेनेने या विषयात स्वतःचे महत्त्व निर्माण केल्यानंतर हा चढाओढीचाही मुद्दा ठरलेला आहे. ज्या ज्या वेळी राजकीय कारणांसाठी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी असोत की नरेंद्र मोदी यांनी मंदिराचा मुद्दा बाजूला ठेवला, हा मुद्दा बासनात गुंडाळला जातोय अशी शंका वाटली त्या त्या वेळी संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषदेने भाजपवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. जिथे त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडले, तिथे शिवसेनेने रोखठोक भूमिका घेतली आणि त्यानंतर भाजप नेत्यांना आपण या मुद्यापासून बाजूला गेलेलो नाही हे सांगावे किंवा सिद्ध करावे लागले. शिवसेनेचा तसे पाहिले तर हा मुद्दा नव्हता. राम हे दैवत असले तरी शिवसेना ही मराठी माणसांची होती. पण जेंव्हा राष्ट्रीय राजकारणात आपल्याला प्रवेश करायचा आहे हे ठरले तेंव्हा शिवसेनेने हिंदुत्व स्विकारले. त्यामुळे आपोआप रामाला त्यांनी जवळ केले. हा राम मंदीराचाच मुद्दा आपल्याला तारेल हे पटल्यावर शिवसेनेने हा मुद्दा थेट उचलला आणि 2018 पासून 2019 च्या निवडणुकीसाठी भांडवल केले. यापूर्वी त्यांच्या जाहीरनाम्यात फक्त महाराष्ट्राचे विशेषत: मुंबईचे मुद्दे असत. पण मुंबईतील परप्रांतिय आणि हिंदू मतांचा गठ्ठा आपल्याकडे खेचण्यासाठी शिवसेनेने रामाला जवळ केले. त्यामुणे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राममंदिर निर्मिती झाली पाहिजे, जर नोटबंदी एका अध्यादेशाने होऊ शकते तर राम मंदिरही होऊ शकते अशी भूमिका घेऊन भाजपला मागे रेटले होते. यावेळी विश्व हिंदू परिषदेची भूमिकाही भाजपला विचार करायला लावणारी होती. अर्थात भाजप लोकसभा निवडणुकीवेळी आपल्याला बाजूला ठेवेल म्हणून शिवसेनेने दबावासाठी हा मुद्दा उचलला होताच. पण, त्याचा परिणामही पुढे दिसून आला होता. भाजपला आपले तत्कालीन पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चेसाठी मातोश्रीवर धाडावे लागले होते. 2019 च्या निवडणुकीसाठी राममंदीराचा शिवसेनेने उचललेला मुद्दा त्यांच्यासाठी जॅकपॉट ठरला होता. अर्थात राममंदीर या विषयापेक्षा मोदी शहांचे वर्चस्व कमी करणे हे सेनेचे ध्येय होते. कारण 2001 नंतर जी मोदींची प्रतिमा झाली होती ती शिवसेनेला डोकेदुखी होती. मोदी जेव्हा सत्तारूढ झाले तेव्हा त्यांनी शिवसेना या आपल्या सर्वात जुन्या मित्रपक्षाला दाबण्याचा प्रयत्न केला. परिणामतः देशातील सर्वात दीर्घकाळ चाललेल्या युतीत तणाव निर्माण झाला. 2014 साली विधानसभेला युती तुटली आणि निवडणुकीनंतर ते पुन्हा एकत्र आले. या काळात तीन वेळा उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येचा दौरा केला आणि भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर हैराण केले. राममंदिरचा मुद्दा ऐरणीवर आणायला, न्यायालयात जलद गतीने सुनावणी सुरू व्हायला आपलाच दबाव कारणीभूत होता हे शिवसेना वारंवार सांगत आली आहे. मात्र ठाकरे यांनी दोन्ही काँग्रेसशी युती केल्यानंतर त्यांना राम मंदिराबाबत बोलण्याचा किंवा हिंदुत्वाबाबत बोलण्याचाच हक्क राहिलेला नाही असा दावा भाजपच्या गोटातून केला जात आहे. ‘पहले मंदिर फिर सरकार’ या घोषणेची दरेकर यांनी काढलेली आठवण ही त्यामुळेच. पण, ती घोषणा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होऊन शिवसेना केंद्राच्या सत्तेत सामील झाली होती. मोदींनी त्यांचा एक मंत्रीही आपल्या मंत्रिमंडळात घेतला होता, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे सेनेची ती घोषणा खरी ठरली होती. राज्यातील मुख्यमंत्रीपदावरून ठाकरेंनी धाडसी निर्णय घेतला आणि दोन्ही पक्षांमध्ये प्रचंड ताणले गेले. राम मंदिर हा जसा भाजपसाठी मुद्दा आहे तसाच तो सेनेसाठीही आहे. शरद पवार यांनी मोदींवर टीका करतानाही आम्हाला कोरोना हटवणे, अर्थव्यवस्थेला गती देणे प्राधान्याचे वाटते. केंद्र आणि राज्य सरकारनेही त्यालाच प्राधान्य द्यावे, काही लोकांना मंदिर बांधण्याने कोरोना हटेल असे वाटते अशी प्रतिक्रिया देऊन सेना, भाजपच्या राजकारणावर टीका करून त्यांना ते राज्यकर्ते असल्याची जाणीव करून दिली आहे. काँग्रेसनेही हा मुद्दा श्रद्धेचा असल्याचे सांगत आपला हात सोडवून घेतला आहे. मंदिराच्या भूमीपूजनाला जर अडवाणी, जोशी, कटियार यांना बोलावले जाणार असेल तर उद्धव ठाकरे यांनाही बोलवावे असे अधिकृत पत्र सेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी ट्रस्टच्या अध्यक्षांना पाठविले आहे. त्यामुळे राममंदीराच्या भूमिपूजनावरून टीका आणि डिवचण्याचे राजकारणाला उत आला आहे.
राम मंदीराचा भूमिपूजनाचा विषय आला आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पोटात गोळा उभा राहिला. कारण राम मंदीराच्या निमित्ताने सेना भाजप पुन्हा जवळ येतील काय याची चिंता या दोघांना लागली असावी. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या माध्यमांनी लगेच उद्धव ठाकरे जाणार का अयोध्येला इतपर्यंत चर्चा सुरू केल्या. त्यावर लगेच रिअ‍ॅक्ट झाले नाही तर ते संजय राउत कसले? राम मंदिरासाठी शिवसेनेला कुणाच्या निमंत्रणाची गरज नाही अशी पत्रकारांच्या प्रश्नावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. झालेच लगेच माध्यमांना चघळायला एक च्युइंग गम. लगेच या विषयावरील चर्चेला चांगलेच तोंड फुटले आहे. आपल्या सरकारला शंभर दिवस पूर्ण केलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येला भेट देऊन दर्शन घेतले होते. त्यांच्या या कृतीने भाजपमध्ये अस्वस्थता होती आणि आताही निर्माण झाली आहे. संजय राउत यांचे वक्तव्य बाहेर पडते न पडते तोच माध्यमांचे कॅमेरे लगेच प्रवीण दरेकरांकडे वळले. त्यावर लगेच विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी, पहले मंदिर फिर सरकार अशी घोषणा केलेल्या ठाकरे यांनी मंदिर बांधण्यापूर्वीच काँग्रेसला बरोबर घेऊन सरकार स्थापन केले आहे अशी बोचरी टीकाही केली आहे. झाले लगेच राजकारण सुरू. त्यानंतर सामनाच्या मुलाखतीतून ठाकरे मत मांडतील आणि अयोध्येला जाणारच अशी घोषणा राऊत यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावर कुठेही वाच्यता केलेली नाही. राम मंदिराची उभारणी हा देशातील सर्वात मोठया लोकसमूहाच्या आस्थेचा, श्रद्धेचा मुद्दा आहे. या श्रद्धा आणि विश्वासाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिर निर्मितीसाठीच्या निकालात स्थान दिलेले असल्याने लोकभावनेचा विचार यात महत्त्वाचा आहेच. यामध्ये राजकारण आणता कामा नये. पण गप्प बसतील ते राजकारणी कसले? कोणत्याही विषयावर आपले मत हे आलेच पाहिजे.
शिवसेना आणि भाजपमध्ये सध्या सुरू असलेला भूमीपूजनाच्या निमंत्रणावरूनचा सुप्त संघर्ष हाही केवळ एकाच नव्हे तर दोन्ही बाजूंनी राजकारणाचा विषयच आहे. दोन्ही पक्ष एकमेकावर दबावासाठी तो वारंवार वापरतात. करसेवा आणि बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर शिवसेनेने या विषयात स्वतःचे महत्त्व निर्माण केल्यानंतर हा चढाओढीचाही मुद्दा ठरलेला आहे. ज्या ज्या वेळी राजकीय कारणांसाठी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी असोत की नरेंद्र मोदी यांनी मंदिराचा मुद्दा बाजूला ठेवला, हा मुद्दा बासनात गुंडाळला जातोय अशी शंका वाटली त्या त्या वेळी संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषदेने भाजपवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. जिथे त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडले, तिथे शिवसेनेने रोखठोक भूमिका घेतली आणि त्यानंतर भाजप नेत्यांना आपण या मुद्यापासून बाजूला गेलेलो नाही हे सांगावे किंवा सिद्ध करावे लागले. शिवसेनेचा तसे पाहिले तर हा मुद्दा नव्हता. राम हे दैवत असले तरी शिवसेना ही मराठी माणसांची होती. पण जेंव्हा राष्ट्रीय राजकारणात आपल्याला प्रवेश करायचा आहे हे ठरले तेंव्हा शिवसेनेने हिंदुत्व स्विकारले. त्यामुळे आपोआप रामाला त्यांनी जवळ केले. हा राम मंदीराचाच मुद्दा आपल्याला तारेल हे पटल्यावर शिवसेनेने हा मुद्दा थेट उचलला आणि 2018 पासून 2019 च्या निवडणुकीसाठी भांडवल केले. यापूर्वी त्यांच्या जाहीरनाम्यात फक्त महाराष्ट्राचे विशेषत: मुंबईचे मुद्दे असत. पण मुंबईतील परप्रांतिय आणि हिंदू मतांचा गठ्ठा आपल्याकडे खेचण्यासाठी शिवसेनेने रामाला जवळ केले. त्यामुणे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राममंदिर निर्मिती झाली पाहिजे, जर नोटबंदी एका अध्यादेशाने होऊ शकते तर राम मंदिरही होऊ शकते अशी भूमिका घेऊन भाजपला मागे रेटले होते. यावेळी विश्व हिंदू परिषदेची भूमिकाही भाजपला विचार करायला लावणारी होती. अर्थात भाजप लोकसभा निवडणुकीवेळी आपल्याला बाजूला ठेवेल म्हणून शिवसेनेने दबावासाठी हा मुद्दा उचलला होताच. पण, त्याचा परिणामही पुढे दिसून आला होता. भाजपला आपले तत्कालीन पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चेसाठी मातोश्रीवर धाडावे लागले होते. 2019 च्या निवडणुकीसाठी राममंदीराचा शिवसेनेने उचललेला मुद्दा त्यांच्यासाठी जॅकपॉट ठरला होता. अर्थात राममंदीर या विषयापेक्षा मोदी शहांचे वर्चस्व कमी करणे हे सेनेचे ध्येय होते. कारण 2001 नंतर जी मोदींची प्रतिमा झाली होती ती शिवसेनेला डोकेदुखी होती. मोदी जेव्हा सत्तारूढ झाले तेव्हा त्यांनी शिवसेना या आपल्या सर्वात जुन्या मित्रपक्षाला दाबण्याचा प्रयत्न केला. परिणामतः देशातील सर्वात दीर्घकाळ चाललेल्या युतीत तणाव निर्माण झाला. 2014 साली विधानसभेला युती तुटली आणि निवडणुकीनंतर ते पुन्हा एकत्र आले. या काळात तीन वेळा उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येचा दौरा केला आणि भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर हैराण केले. राममंदिरचा मुद्दा ऐरणीवर आणायला, न्यायालयात जलद गतीने सुनावणी सुरू व्हायला आपलाच दबाव कारणीभूत होता हे शिवसेना वारंवार सांगत आली आहे. मात्र ठाकरे यांनी दोन्ही काँग्रेसशी युती केल्यानंतर त्यांना राम मंदिराबाबत बोलण्याचा किंवा हिंदुत्वाबाबत बोलण्याचाच हक्क राहिलेला नाही असा दावा भाजपच्या गोटातून केला जात आहे. ‘पहले मंदिर फिर सरकार’ या घोषणेची दरेकर यांनी काढलेली आठवण ही त्यामुळेच. पण, ती घोषणा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होऊन शिवसेना केंद्राच्या सत्तेत सामील झाली होती. मोदींनी त्यांचा एक मंत्रीही आपल्या मंत्रिमंडळात घेतला होता, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे सेनेची ती घोषणा खरी ठरली होती. राज्यातील मुख्यमंत्रीपदावरून ठाकरेंनी धाडसी निर्णय घेतला आणि दोन्ही पक्षांमध्ये प्रचंड ताणले गेले. राम मंदिर हा जसा भाजपसाठी मुद्दा आहे तसाच तो सेनेसाठीही आहे. शरद पवार यांनी मोदींवर टीका करतानाही आम्हाला कोरोना हटवणे, अर्थव्यवस्थेला गती देणे प्राधान्याचे वाटते. केंद्र आणि राज्य सरकारनेही त्यालाच प्राधान्य द्यावे, काही लोकांना मंदिर बांधण्याने कोरोना हटेल असे वाटते अशी प्रतिक्रिया देऊन सेना, भाजपच्या राजकारणावर टीका करून त्यांना ते राज्यकर्ते असल्याची जाणीव करून दिली आहे. काँग्रेसनेही हा मुद्दा श्रद्धेचा असल्याचे सांगत आपला हात सोडवून घेतला आहे. मंदिराच्या भूमीपूजनाला जर अडवाणी, जोशी, कटियार यांना बोलावले जाणार असेल तर उद्धव ठाकरे यांनाही बोलवावे असे अधिकृत पत्र सेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी ट्रस्टच्या अध्यक्षांना पाठविले आहे. त्यामुळे राममंदीराच्या भूमिपूजनावरून टीका आणि डिवचण्याचे राजकारणाला उत आला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा