राज्य सरकार आणि यूजीसी यांच्यात सध्या वाद सुरू आहे. त्यामध्ये विद्यार्थीवर्ग भरडला जात आहे याचे भान कोणालाच नाही. त्यामुळे हा प्रश्न तातडीने सुटण्याची गरज आहे. तो प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता जनहितार्थ सोडवण्याचे काम राज्य सरकारने केले पाहिजे. म्हणजे अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्यावरून सध्या देशात प्रचंड गोंधळ सुरू आहे. कोरोनाच्या भीतीपोटी कित्येक राज्यांनी परीक्षा रद्द केल्या तर काही राज्यांनी व विद्यापीठांनी परीक्षा घेण्याचा निर्णय अगोदरच घेतला होता. अशा गोंधळलेल्या पार्श्वभूमीवरच कोणत्याही परिस्थितीत सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यासंदर्भातील विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) सुधारित मार्गदर्शक सूचना येऊन थडकल्या. युजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सप्टेंबरपर्यंत अंतिम परीक्षा घेणे अनिवार्य असल्याचे पत्र मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या शिक्षण सचिवांना पाठवले आहे. मग ज्यांनी परीक्षा रद्द केल्या होत्या, त्यांनी आपला निर्णय बदलत त्या ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत घेण्याचे नियोजन सुरू केले. पण महाराष्ट्रासारखी काही राज्ये परीक्षा न घेण्याबाबत अजूनही ठाम आहेत. अशी राज्ये सध्या केंद्र सरकारकडे युजीसीच्या विरोधात निषेधाची पत्रे पाठवत आहेत. पण हा प्रश्न लटकत राहिल्याने सामान्य विद्यार्थी यांचे शैक्षणिक आनिण करीअरचे नुकसान होत आहे. हे शेवटचे वर्ष असल्याने त्यांना चांगले मार्क मिळवून आपले भवितव्य घडवायचे असते. अशा परिस्थितीत त्या रद्द करून सरासरीने मार्क देणे हे अन्यायकारक आहे. पण राज्य सरकार नेमके तेच करते आहे. यूजीसी शिक्षणाबाबत सातत्याने अभ्यास करत असते. त्याचे धोरण ठरवत असते. अशा परिस्थितीत त्यांच्या गाईडलाईन पाळणे आवश्यक असताना तो कारण नसताना प्रतिष्ठेचा विषय होत आहे. या इगोमुळे लाखो विद्याथ्यार्र्ंचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे याचा विचार होण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्राच्या या मागणीमुळे अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीचे लोण आता इतर राज्यातही पसरत आहे. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. वास्तविक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लावणाऱया परीक्षेसारख्या महत्त्वाच्या मुद्यावर नक्की काय करायला हवे, ते अद्याप कुणालाच समजत नाही. परीक्षेच्या मुद्यावरून राज्य सरकार आणि युजीसी हे सध्या एकमेकांसमोर दंड थोपटून उभे असून एकमेकांना अधिकारांच्या कक्षेची जाणीव करून देत आहेत. हे चित्र बरोबर नाही. अखेर शिक्षण ही केंद्र व राज्याची संयुक्त जबाबदारी असल्याने अशा परिस्थितीत केंद्राने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. हा विषय आणखी न ताणता परीक्षा कशा घेता येऊ शकतील याबाबत संपूर्ण देशात एकसमान सूत्र केंद्राने देणे आवश्यक आहे. याचा निर्णय तातडीने व्हायला हवा.
आज आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की राज्यात दारूची दुकाने-हॉटेल सुरू करण्याच्या निर्णयाबाबत जी तत्परता दाखवली ती परीक्षेबाबत दाखवली जात नाहीये, ती आता दाखवायला हवी. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत, अशी स्पष्ट सूचना युजीसीने मागच्या सोमवारी केली. परीक्षा या होणारच. त्यादेखील सप्टेंबर पूर्वी, असे सांगून आयोगाने म्हटले आहे की, तुम्ही परीक्षा कोणत्याही मार्गाने घ्या. ऑनलाइन-ऑफलाइन अथवा वेळ पडल्यास दोन्ही माध्यमातून. पण परीक्षा या झाल्याच पाहिजेत. अडचणीमुळे एखादा विद्यार्थी परीक्षेस उपस्थित न राहिल्यास त्याची फेरपरीक्षा घेण्यात यावी. शैक्षणिक विश्वासार्हता, करिअरच्या संधी आणि जागतिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून हा निर्णय घेतला असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षितता आयोगाने नाकारलेली नाही. त्यामुळे आयोगाने घेतलेली भूमिका अत्यंत सुस्पष्ट आणि संयुक्तिक आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेमधील परीक्षेच्या माध्यमातून होणारे अंतिम मूल्यांकनाचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. परीक्षेविना पदवी ही निश्चितच विद्यार्थ्यांच्या हिताची नाही. असे असताना देशातील कित्येक राज्यांनी, विद्यापीठ व आयआयटीसारख्या संस्थांनी अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करून आधीच्या परीक्षांमधील गुणांच्या सरासरीनुसार निकाल जाहीर करण्याची भूमिका घेतली आहे. युजीसीने परीक्षा घेण्यासंदर्भात सूचना केल्या असल्या तरी सप्टेंबर सोडा, पण नोव्हेंबरपर्यंत राज्यात परीक्षा होऊ शकणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे. महाराष्ट्राचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी तसे स्पष्ट केले आहे. देशात केवळ सहाशे रुग्ण असताना परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्रीय पातळीवर झाला. सध्या कोरोनाचे रुग्ण सहा लाखांवर गेले असताना विद्यापीठ अनुदान आयोग सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्याचा आग्रह कसा काय धरू शकते, असा राज्य सरकारचा सवाल आहे. सरासरी गुण देऊन मूल्यांकन करण्याची पद्धत जगभरात रूढ आहे अथवा जो विद्यार्थी श्रेणीबाबत असमाधानी आहे त्याला गुणवाढीसाठी परिस्थिती सुधारल्यानंतर परीक्षा देण्याची मुभा आहे असा युक्तिवाद शासनाकडून केला जात आहे. युजीसी ही सर्व विद्यापीठांची नियमन करणारी सर्वोच्च संस्था असल्यामुळे परीक्षा घेण्याबाबत आयोगाने केलेल्या सूचना विद्यापीठांसाठी कायद्यानुसार बंधनकारक आहेत. शिवाय निर्णय घेताना कोणत्याही राज्य शासनाला विश्वासात घेणे आयोगाच्या कक्षेत नाही. अंतिम परीक्षा घेण्याची आयोगाची भूमिका प्रथमपासूनच आहे, असे ठाम प्रतिपादन आयोगाचे उपाध्यक्ष भूषण पटवर्धन यांनी घेतल्यानंतर परीक्षेबाबतचा गोंधळ आणखीनच वाढला. अंतिम वर्षाची परीक्षा विशेषतः वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी यासारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची आवश्यकच आहे. मुळातच परीक्षेबाबत जे प्रश्नचिन्ह उमटले आहे त्याबाबत स्पष्टता होणे गरजेचे आहे. मान्य आहे की आज कोरोनामुळे आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जगभरातील शैक्षणिक विश्वात यावर सरकार, शैक्षणिक तज्ञ, पालक हे एकत्रितपणे येऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आम्ही मात्र विद्यार्थ्यांशी निगडित असणाऱया या प्रश्नाकडे दुर्दैवाने राजकीय सत्तासंघर्षाच्या चष्म्यातून पाहत आहोत. या प्रश्नाला राज्यात आतापर्यंत अनेक राजकीय कंगोरे फुटले आहेत. राजकीय पक्षांशी संबंधित विविध विद्यार्थी संघटनांनी वेगवेगळी मते मांडली. परीक्षा रद्द करून श्रेणी तत्त्वावर विद्यार्थ्यांना पदवी द्यावी, अशी मागणी शिवसेना रेटत आहे तर भाजपचा याला विरोध आहे. पण हा विषय राजकारणाचा न करता तो शैक्षणिक हिताचा व्हावा ही अपेक्षा आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा