आषाढी एकादशीच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने एक चांगला निर्णय घेतला. त्याबाबत फारशी चर्चा झाली नाही, किंबहुना आमच्या मराठी माध्यमांनीही म्हणजे वाहिन्यांनीही त्याची फारशी दखल घेतली नाही याचे आश्चर्य वाटते. म्हणजे फालतू गोष्टींवर चर्चा करणार्या वाहिन्या या विषयाचे महत्व पटवायला का पुढे आल्या नाहीत याचेच आश्चर्य वाटते. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणार्या सरकारी कर्मचार्‍यांची एक वर्ष वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयासाठी ठाकरे सरकारचे किंवा महाविकास आघाडी सरकारचे मनापासून अभिनंदन करायला पाहिजे.
आता यासंबंधी संबंधित विभागांना आदेश देण्यात आले आहेत. वारंवार सांगूनही अनेक कार्यालयांकडून मराठी भाषेचा वापर केला जात नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधी परिपत्रकही काढण्यात आलं आहे. ही फार महत्वाची कामगिरी सरकारने केलेली आहे.
खरं म्हणजे सरकारकडून प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यासंबंधी वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसंच मराठी भाषेच्या वापरामध्ये येणार्‍या अडचणींसंदर्भात उपाययोजनादेखील सूचवल्या आहेत. तरीसुद्धा शासकीय कार्यालयातून आणि प्रशासकीय विभागातून काटेकोरपणे 100 टक्के मराठी भाषेचा वापर केला जात नसल्याच्या बाबी निदर्शनास येत आहेत. काही मंत्रालयीन विभागांचे शासन निर्णय इंग्रजी भाषेत असल्याचं दिसून येते. महाराष्ट्रातच जर मराठी भाषेचा वापर केला जात नसेल तर बाकी या भाषेचा कोण आदर करणार आहे? बाकी राज्यात त्यांच्या प्रादेशिक भाषांचे किती महत्व जपले जाते. पण सरकारी पातळीवरच आमच्याकडे असलेली उदासिनता ही फार धोक्याची आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे कौतुक करावे लागेल.
महानगरपालिकांकडून मराठी भाषेचा सक्षमपणे वापर होत नसल्याबाबत तसंच नैसर्गिक आपत्तींची माहिती देताना व त्यासंदर्भात नागरिकांना सूचना देताना मराठी भाषेचा वापर अधिकार्यांमार्फत केला जात नसल्याच्या तक्रारी विभागाकडे ‘आपले सरकार’ प्रणालीमार्फत तसंच अन्य विविध माध्यमातून वारंवार प्राप्त होत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
या सर्व तक्रारींच्या अनुषंगाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यासंदर्भात वारंवार देण्यात आलेल्या सूचना पुन्हा एकदा सर्व विभागांनी देण्याबाबत तसंच सूचनांचे पालन न करणार्या संबंधित अधिकार्यांविरोधात शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. शेवटी कारवाईचा बडगा उचलल्याशिवाय माणसं सुधारत नाहीत हेच खरे.
मराठी भाषेचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणार्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांना लेखी ताकीद देणे, गोपनीय अहवालात नोंद घेणे, ठपका ठेवणे आणि एक वर्षाकरिता वेतनवाढ रोखणे अशा कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व कार्यालय आणि विभागप्रमुखांना सूचनांची काटेकोरपणे अमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
आमच्याकडे मराठीचे प्रेम फक्त फेब्रुवारी महिन्यात मराठी भाषा दिन आला की उफाळून येते किंवा साहित्य संमेलन आले की उफाळून येते. एरवी आमच्या मराठी कलाकारांपासून सगळे सेलिब्रेटी अगदी मेड इन इंग्लंड असतात.
म्हणजे, माझा मराठीची बोलू कौतुके। परि अमृतातेहि पैजा जिंके। ऐसी अक्षरे रसिके। मेळवीन॥ अशा गोड शब्दांत संत ज्ञानेश्वरांनी मराठी भाषेची थोरवी वर्णिली आहे. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी, धर्म, पंथ,जात एक जाणतो मराठी, एवढया जगात माय मानतो मराठी, पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी, आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी, हे असे कितीक खेळ’ पाहते मराठी, शेवटी मदांध तख्त फोडते मराठी या मराठी बाण्याने कवी सुरेश भट यांनी मराठी भाषेचा यथार्थ गौरव केला आहे. पण हे अमराठींचे तक्ख फोडण्याचे काम ठाकरे सरकारने केले हे महत्वाचे आहे.
फक्त मराठी असे अमुची मायबोली, जरी आज ही राजभाषा नसे, नसो आज ऐश्वर्य या माऊलीला, यशाची पुढे दिव्य आशा असा दुर्दम्य आशावाद माधव ज्युलियन यांनी जागविला होता. त्या माधव पटवर्धन अर्थात ज्युलियन यांचा हा आशावाद आज पूर्ण होईल असे समजायला हरकत नाही.
मराठीच्या गौरवाची गीते आम्ही फक्त गातो. त्याला तोडच नाही. मराठी भाषेचे कौतुक करणारे आमच्याकडे इतके साहित्य आहे तरीही आम्ही इथे आलेल्या अमराठींना मराठी करू शकलेलो नाही. उलट तेच आमच्या भाषेवर बलात्कार करत आहेत असे चित्र आहे. म्हणजे, माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाटास टिळा, हिच्या संगाने जागल्या दर्याखोर्यातील शिळा अशा शब्दांत कुसुमाग्रजांनी मराठी भाषेला सन्मानित केले आहे. अनेक संतांनी, साहित्यिकांनी मराठी भाषेवरील आपले प्रेम मोठया अभिमानाने वेळोवेळी व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य असून राज्य कारभाराचे मुख्य केंद्र असलेल्या मंत्रालयापासून सर्वच शासकीय कचेर्‍यांमध्ये, आस्थापनांमध्ये मराठीतून कारभार होत नाही, हीच सर्वसामान्य मराठी भाषिकांची खंत होती व आहे. रेल्वेसह केंद्र सरकारी आस्थापना, न्यायालये, महापालिका यांचा कारभार सरकारी बाबूमंडळी इंग्रजीतूनच हाकत असल्याचे प्रकर्षाने निदर्शनास येत आहे. राज्याचा राज्य कारभार मराठी भाषेतूनच चालावा असे स्पष्ट आदेश असतानाही, अनेक ठिकाणी मराठी भाषेची गळचेपी सुरू आहे. ही बाब गांभीर्याने घेऊन आता सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांची कारभाराची भाषा मराठीच असली पाहिजे. तसेच, नागरिकांना देण्यात येणारे प्रमाणअर्ज, नमुने, सूचना, पत्र, दंडात्मक पावत्या इत्यादी व्यवहार मराठी भाषेतूनच करण्यात यावा, असे महत्त्वपूर्ण व दूरगामी आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांना दिले आहेत. खरं तर राज्यकारभारात मराठीचा वापर व्हावा यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील असताना पासून चर्चा होती. तशी मागणीही होती. पण वसंतदादा पाटील हे कमी शिकलेले मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची खिल्ली उडवली गेली. पण ते किती दुरदृष्टीचे होते हे आता 40 वर्षांनी तरी समजले असेल.
आज महाराष्ट्र राज्याची भाषा मराठी असली तरी प्रशासनात तिला दुय्यम स्थान मिळत आहे. त्यामुळेच मराठी मायबोली मंत्रालयाच्या दारात फाटक्या वस्त्रानिशी उभी आहे, हे धगधगीत वास्तव कवी कुसुमाग्रज यांनी आपल्या कवितेतून मांडले. या कवितेचा फलक मंत्रालयाच्या दारात ठळकपणे लावण्यात आला होता. महाराष्ट्राचा राज्यकारभार मराठीतून होण्याऐवजी आजही इंग्रजीतून सुरू आहे. राज्य कारभार मराठी भाषेतूनच व्हावा, यासाठी 22 जानेवारी 1979 रोजीपासून आजतागायत तब्बल नऊ परिपत्रके जारी करण्यात आली. तथापि, ही परिपत्रके कागदावरच राहिली. आता पुन्हा राज्य कारभार मराठीतूनच करण्याची सक्ती करणारे आदेश जारी झाले आहेत. जे अधिकारी या आदेशाचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. फक्त आता आपण कोणत्याही कार्यालयात गेल्यावर मराठीतच बोलण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. कारण अनेकांना मराठी येत असूनही इंग्रजी अथवा हिंदीतून बोलायची हौस असते. तेही आता बंद करावे लागेल. पण बेळगांव, कारवारवर हक्क सांगण्यापूर्वी किंवा हक्क सांगण्यासाठी आधी आपले राज्य मराठी करावे लागेल हे नक्की. त्यामुळे याची कडक अंमलबजावणी होण्यासाठी सवार्र्ंनाच पुढे यावे लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा