पुतनामावशीचे प्रेम

  राजू शेट्टींच्या स्वाभीमानी संघटनेचे दूध आंदोलन झाले आणि संपूर्ण राज्यभरातून संतापाची लाट निर्माण झाली. त्याबाबत मुंबई चौफेरमधून आलेल्या लेखाचेही सर्वांनी कौतुक करून फोनवरून प्रतिक्रीया कळवल्या. लोकभावनांना वाट करून दिल्याचे मत  सर्वांनीच व्यक्त केले. यातून राजकीय नेत्यांबाबत सामान्यांना किती राग आहे हे स्पष्ट झाले. मुळात हे दुध आंदोलन चुकीच्या वेळी केले गेले. त्यातून ज्याप्रकारे केलेे गेले त्यामध्ये कुठेही दुध उत्पादक आणि शेतकरी यांच्याबाबत या नेत्यांना प्रेम आहे असे वाटत नव्हते. किंबहुना घरोघर दुध पोहोचवणारे सातारा, सांगली, कोल्हापूरातील दुधवाल्यांचीही या आंदोलनाबाबत नाराजी होती. आमचे वर्षानुवर्ष असलेले ग्राहक आमची वाट पहात असतात, शहरात लहानमुले, आजारी लोक असतात, गोरगरीब असतात. त्यांना दुधापासून वंचित ठेवून कसले आंदोलन करता? दुधउत्पादकांचा कैवार असल्यासारखे हे नेते म्हणतात की, बाटलीबंद पाण्याच्या भावापेक्षा गायीच्या दुधाचा खरेदीदर कमी आहे. पण यावर दुध ओतून देणे हा कुठला पर्याय?  शेतकऱयाच्या प्रपंचाला हातभार लावणारा आणि ताजा पैसा मिळवून देऊन त्याचे जीवन सुसहय करणारा दुधाचा व्यवसाय तोटयात चालल्याने हे आंदोलन झाले, असा दावा आंदोलनकर्त्यांचा आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्व संघटनांची एक बैठक घेऊन लवकरच मंत्रिमंडळ योग्य तो निर्णय घेईल असा दिलासा दिला आहे. पण, कर्जबाजारी दूध उत्पादक आणि ग्राहकाची परवड होतच आहे. कोरोनामुळे दूध विक्री घटून दूध, लोणी, पावडरचे दर पडले आहेत असे कारण देत संघांनी उत्पादकांकडून खरेदीचा दर प्रतीलीटर 17 ते 20 रु. केला आहे. मात्र ग्राहकाला 55 ते 60 रु.नेच खरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला कसलाही फायदा नसताना या आंदोलनाला पाठींबा मिळणार कसा? ना शेतकरी, दुध उत्पादक समाधानी ना ग्राहक समाधानी. असे असताना आंदोलनकत्यार्र्नी केले काय? तर गायींना स्नान, नेत्यांना स्नान, बैलांना दुधाचा अभिषेक, शंकराला दुधाचा अभिषेक. त्याचे चित्रिकरण करून झाल्यावर ते सोशल मिडीयावर, वाहिन्यांकडे पाठवून स्वत:चा मोठेपणा दाखवायचा. यातून काय सिद्ध केले? आंदोलनात दुधाच्या टँकरचे व्हॉल्व सोडून हायवेवर हजारो लीटर दूध सोडून दिल्याचे चित्र पाहून प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्ती हळहळली. त्यात शेतकरीही आहे आणि शहरी ग्राहकही आहे. दोघांची दुःखे वेगळी पण, झळ सारखीच आहे. सध्या महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आहे. गेल्या वर्षी भाजपचे सरकार सत्तेत होते. पण, प्रश्न दोन्हीवेळी सारखाच आहे. शेतकऱयांना प्रतिलीटर पाच रु. अनुदान देण्याची स्तुत्य घोषणा गतवर्षी फडणवीस सरकारने केली होती. यावर्षीही तशीच मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. पण, गतवर्षी फेब्रुवारी ते एप्रिल या दरम्यानच्या तीन महिन्यांचे अनुदान शेतकऱयांना मिळालेलेच नाही याचा विसर आज आंदोलन करणाऱया संघटनांना पडलेला आहे हे विशेष. गेल्या वर्षभरात हे अनुदान सरकारने संघांना दिले का आणि दिले असेल तर ते शेतकऱयांच्या खात्यावर का जमा झाले नाही असा प्रश्न गेल्या सव्वा वर्षात कोणत्याही शेतकरी संघटनेने ना सरकारला विचारला आहे, ना दूध संघ आणि कंपन्यांना विचारलेला आहे. सरकार बदलले तरी संघटना त्याच आहेत आणि केवळ प्रश्न निर्माण झाल्यानंतरच त्या बोलतात. सरकारने केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी झाली किंवा नाही हे ते पाहतच नाहीत. परिणामी ज्या शेतकऱयासाठी हे आंदोलन छेडले त्याच्या हातात पैसा खेळला का हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. दुसरे म्हणजे, गतवर्षी दूध संघांना आणि खासगी कंपन्यांना प्रतिलीटर अनुदान सरकारने वर्ग केले. त्यातही परराज्यातून आणलेल्या दुधावरील अनुदान संघांनी आणि कंपन्यांनी लाटले. शेतकऱयांच्या नावावर झालेल्या या लुटीवर कोणत्याही संघटनेने आक्षेप घेतलेला नाही. त्या घटनेनंतर बऱयाच संघटना आताच जाग्या झाल्या आहेत आणि त्यावेळी सरकारची बाजू मांडणारेही इतक्या महिन्यानंतर आताच बोलते झालेले आहेत. ठाकरे सरकारचे दूध मंत्री सुनील केदार यांनी सरकारने कोणाचीही मागणी नव्हती त्या काळात अतिरिक्त दुधाची भुकटी करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता त्याची विक्री व्हावी यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत असे जाहीर केले आहे. सरकारकडे संघटनांनी पाच रु. अनुदान मागितले आहे. त्यावर मात्र केदार यांनी मंत्रिमंडळाकडे बोट दाखवले आहे. वास्तविक बैठकीपूर्वीच ते मंत्रिमंडळाशी सल्ला मसलत करून आले असते तर ही बैठक निष्फळ ठरली नसती. मात्र यात वेळकाढूपणा नक्कीच झाला आहे. त्याला गतवेळी शेतकऱयांना अनुदान मिळाले नाही हे त्यांच्याकडे सबळ कारण होते. पण, आताचे सरकार तरी थेट शेतकऱयाच्या खात्यावर अनुदान जमा करणार आहे का याचे उत्तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मिळणार. माजी मुख्यमंत्री फडणविसांनी शेतकऱयांकडून दुधाची आवक होते किती आणि त्यातून पाकिटबंद आणि सुटया दुधाची विक्री यांचे प्रमाण, उपपदार्थासाठी किती वापर होतो याची आकडेवारी जमविण्यास सुरुवात करताच सर्वांनीच शेतकऱयाला चांगला दर कोणतीही खळखळ न करता देऊ केला होता. कारण, या दुधातील भेसळ आणि अन्य प्रकार सरकारच्या निशाण्यावर यायला नकोत असे या संघांना वाटत होते. मात्र नंतर त्यांनी फडणवीस सरकारला गुंडाळले आणि प्रतिलीटर 25 रु. दर न दिल्यास कारवाई करण्याचे आपलेच परिपत्रक फडणवीस सरकारच्याही विस्मरणात गेले. आता सत्तांतर झाले तरी राष्ट्रवादीचे वर्चस्व दूध संघांमध्ये आहे. खासगी संघही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांशी जवळीक साधणारेच आहेत. पण, दुधाच्या दराचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर सर्वांचे हितसंबंध आड येत राहिले तर हा प्रश्न कधीच सुटणार नाही. सरकार म्हणून कधी तरी यावर ठाम झाल्याशिवाय या दुष्टचक्रातून मार्ग निघणार नाही. पण राजू शेट्टी यांच्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमार्फत खुले झालेले विधान परिषदेचे दरवाजे आणि त्यानंतर काही दिवसात होणारे हे आंदोलन याचा संबंध पाहता हे आंदोलन शक्तीप्रदर्शनासाठी होते, यात शेतकर्‍यांचे, दुध उत्पादकांचे कोणतेही हीत नव्हते हे नक्की. पण यामध्ये या शेतकरी नेत्यांचे शेतकर्‍यांबाबत असलेले प्रेम हे पुतनामावशीचे प्रेम असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.