जबाबदारी झटकण्याचे राजकारण

   देशात समूह संसर्गाला झालेली सुरूवात आणि देशातील कोरोना बाधितांचा 11 लाखांपेक्षा जास्त गेलेला आकडा ही देशाच्या चिंतेत भर घालणारी गोष्ट आहे. त्याचप्रमाणे देशाच्या एकूण कोरोना रूग्णांपैकी 30 टक्केपेक्षा जास्त रूग्ण महाराष्ट्रात असणे ही राज्याच्या दृष्टीनेही चिंतेची बाब आहे. केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारे प्रयत्न करत आहेत. दोन्हीतील विरोधक त्यावर टीका करत आहेत. पण काही असले तरी अजून चिंता मिटली आहे असे काही म्हणता येत नाही. केंद्र राज्यावर, राज्य प्रशासनावर अधिकार देउन जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार करत आहे, त्यातून जनतेचा बळी जात आहे हे नक्की.
  आता महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश आणि केरळ या राज्यातील ग्रामीण भागांमध्येही कोरोनाचा झालेला फैलाव नेमका कशामुळे झालेला आहे याचा शोध घेण्याची गरज आहे.  24 तासामध्ये भारतभरात झालेल्या 40 हजार पेक्षा जास्त  रूग्ण वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील देशाची प्रतिमा काय होईल याची चिंता करावी लागत आहे. कोरोनाचा समूह संसर्ग झाला हे अमान्य करणे घातक ठरेल असा इशारा इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)ने दिलेला आहे.  आयएमए ही देशभरातील डॉक्टरांची संघटना आहे. देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या 11 लाखांच्या पुढे गेलेली आहे. मात्र तरीही केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने मात्र समूह संसर्गाचा हा दावा फेटाळून लावलेला आहे. देशातील प्रमुख संस्थांची अशा गंभीर विषयावर तरी एकवाक्यता असायला हवी. म्हणजे एकीकडे अनलॉक केले जाते आहे, ऑगस्टपासून सगळे सुरू होण्याचे आमिष दाखवले जात आहे तर दुसरीकडे संकट वाढत असल्याचे चित्र आहे.  आज परिस्थिती अशी आहे की, देशातील अनेक जिल्हयांमध्ये सध्या रूग्णालयात जागा कमी पडू लागली आहे. उपचारासाठी यंत्रणा प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असली तरीही त्यांनाही काही मर्यादा आहेत हे लक्षात घेतलेच पाहिजे. त्यामुळेच मुंबई, ठाणे, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता अशा मोठया लोकसंख्येच्या शहरांची अवस्था बिकट झालेली आहेच. त्याशिवाय त्यांची आरोग्य व्यवस्थाही प्रचंड तणावाखाली आहे. वाढत्या रूग्णसंख्येमुळे मुंबई वगळता इतर सर्व शहरांमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हयात लॉकडाऊन पुन्हा सुरू झाले आहे. राहिलेल्या पुणे, सातारा, कोल्हापूर पाठोपाठ सांगलीनेही सोमवारी लॉकडाऊनची घोषणा केली. अर्थात हा उपाय नाही हे यंत्रणाही मान्य करत असली तरी किमान कोरोनाची वाढती साखळी रोखण्यासाठी तरी लॉकडाऊन करणे गरजेचे असल्याचे समर्थन केले जात आहे.
 सामान्य माणसाची यामध्ये फारच फरफट होताना दिसते आहे. तीच अवस्था देशाचीही झालेली आहे. म्हणजे एकाबाजूला जगण्याची ही अडचण तर दुसर्‍या बाजूला रूतून बसलेल्या अर्थचक्राचे आव्हान आहे. जर देश चालायचा असेल तर सर्वंकष लॉकडाऊन हा पर्याय नाही. उद्योग, सेवा, कृषी अशी क्षेत्रेही जीवनावश्यक समजून सुरूच ठेवावीत अशा मागणीचाही दबाव आहे. त्यामुळेच देशात सर्वप्रथम लॉकडाऊनची घोषणा करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडच्या आपल्या भाषणात त्याबाबत नव्याने आग्रही राहणे टाळले पाहिजे असेच सुचविले आहे. पण, तरीही घोषणा काही थांबलेल्या नाहीत. जून महिन्यात केंद्राने राज्य सरकारांना याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले. तर राज्य सरकारांनी स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी सामंजस्याने निर्णय घ्यावा असे सुचवून स्थानिक पातळीवर निर्णय सोपवले. परिणामी कार्यवाहीत एकवाक्यता राहिली नाही. पंतप्रधानांनी पर्यायाने केंद्रने जबाबदारी झटकली. राज्यातील सरकारने जबाबदारी झटकली आणि मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला अधिकार दिले. त्यामुळे सध्या प्रशासन राज्य चालवते आहे आणि सरकार आणि सरकारचे प्रतिनिधी घरात बसून राहिले आहेत अशी स्थिती आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या सोयीने एकवाक्यता नसलेला मनमानी कारभार चालल्याचे दिसत आहे. एका जिल्हयाचा निर्णय एक तर दुसरीकडे भलताच, अशी स्थिती झाली. त्यातच कोरोना प्रभावित शहरांमधील लोकसंख्या गावाकडे निघाली आणि त्यांनी गर्दीचा आणि प्रशासकीय गोंधळाचा फायदा उपटला. अनेक ठिकाणी लोकांनी अनधिकृतच गावागावांमध्ये घुसखोरी केली आणि गावात पोहोचल्यावर उच्छादच मांडला. परिणामी शहरांमधील संकट गावांमध्ये घुसले. या सर्व प्रकारांना आळा घालणे आता मुश्किल बनू लागले तेव्हा नेतेमंडळींनी प्रशासकीय अधिकाऱयांना पुढे करून पुन्हा लॉकडाऊन लादण्यास प्रारंभ केला. पण, संपूर्ण देशाचा विचार करता काय दिसते? जे आयएमएला वाटते ते केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला किंवा आरोग्य परिषदेला वाटतेच असे नाही. समूह संसर्ग झाला आहे हे आएएमएचे म्हणणे म्हणजे केंद्र सरकारला स्थानिक उद्रेक वाटतो. पण, अनेक जिल्हयांमध्ये किंवा ग्रामीण भागात अशी स्थिती नाही असे सांगणारी आकडेवारी सरकारकडे तयारच आहे. त्यामुळे हे नक्की काय चालले आहे असा प्रश्न पडतो.
समूह संसर्गाचा आयएमएचा इशारा खरा मानून कारवाई करायची झाली तर आपली तयारी आहे का? किंबहुना आएमए डॉक्टरांचा धंदा चालावा, त्यांचे उखळ पांढरे व्हावे यासाठी भिती घालत नाही ना? याचाही विचार केला पाहिजे.  लॉकडाऊनच्या टप्प्यांवर टप्प्यांमध्ये एकेका क्षेत्राला जीवनावश्यक ठरवत सुरू करावे लागले. अनेकदा माहीत असूनही डोळेझाक करावी लागली. आणि आता कोरोनासह जगणे शिकले पाहिजे असे सांगून कशीतरी त्यातून सुटका करून घेतली. या दरम्यान जनतेचे जितके हाल झाले तेवढेच सरकार आणि संपूर्ण यंत्रणेचेही झाले. सरकार चालवायचे तर महसूल हवा आणि त्यासाठी अर्थचक्र सुरू असले पाहिजे. त्या दबावापोटी सरकारला जे निर्णय घ्यावे लागले ते म्हणजेच कोरोनासह जगणे आहे, असे आता मानून चालायचे सुरू आहे. समूह संसर्ग आहे हे मान्य  केले तरी या परिस्थितीवर उपाय काय हे कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. अशा स्थितीत कोरोनावर औषध सापडावे यासाठी चाललेल्या धडपडीकडे नजर लावून थांबण्याखेरीज कोणाच्याच हाती काही उरलेले नाही. हेच वास्तव आहे आणि या वास्तवाला सामोरे जाणे म्हणजेच कोरोनाशी जुळवून घेणे आहे. पण हा प्रशासकीय गोेंधळ आणि जबाबदारी झटकण्याचे राजकारण देशाला खड्ड्यात घालते आहे हे मात्र नक्की.