शुक्रवार, ३१ जुलै, २०२०

बाप्पाक काळजी रे...

आता मुंबईतील कोकणवासियांना गणेशोत्साचे वेध लागले आहेत. मराठी कोकणी माणसाला गणपती अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. गणपती आणि शिमगा हे दोन सण कोकणी माणूस गावी जावून साजरे करत असतो. एरवी वर्षभर तो मुंबई ठाण्यात आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात कामासाठी जातो. यावर्षी शिमगा कोरोनात गेला. त्यामुळे गणपतीला तरी त्याला जाण्याची ओढ लागलेली आहे. त्यामुळेच बाप्पाबरोबरच कोकणी माणूस सरकारलाही साकडं घालत आहे. बा महाराजा, काही करून गणपतीला तरी घरी जाता यावे. गणपतीवर आमची श्रद्दा आहे. बाप्पाक काळजी रे बाबा, देवाक काळजी रे म्हणत तो विश्वासाने जाण्यास तयार आहे. त्याच्या विश्वासाला कुठे तडा जाता कामा नये.
  या उत्सवासाठी मुंबई, पुणे अशा शहरांतून कोकणात आपल्या गावी जाऊ इच्छिणार्या चाकरमान्यांसाठी अद्याप काही योग्य नियमावली देण्यात नाही आणि वाहतूकव्यवस्थेबाबत अद्यापही अनिश्चिंतता आहे. एसटीची संख्या कमी. रेल्वे सुरू होण्याची शक्यता असली तरी त्याची संख्या मर्यादीत. चार चार महिने अगोदर रेल्वेचे रिझर्वेशन दरवर्षी केले जाते. पण यंदा रेल्वे बंद असल्यामुळे सगळा बोजा रस्ते वाहतुकीवर आहे. एकीकडे खाजगी बसचालक अवाच्या सवा आकारण करत असताना आता सरकारने एसटी चालू करावी आणि बसेस सोडाव्यात ही अपेक्षा करत आहे. त्यातच राजकीय पक्षांचीही हात धुवून घेण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. मुंबईतील कोकणी मतदार डोळ्यापुढे ठेवून त्याला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी सेना, भाजप, मनसे यांच्यात चढाओढ लागलेली दिसते आहे. पण सामान्य माणसाला सध्या तरी त्याच्याशी काही देणेघेणे नाही. आम्हाला बाप्पाच्या दर्शनाला जाता यावे एवढीच इच्छा आज तरी आहे. एकीकडे कोकणवासीयांना गणपतीसाठी आपापल्या गावी जाता यावे म्हणून आता राजकीय पक्षांमध्येही चढाओढ लागली आहे. शिवसेना कोकणी माणसाला आपला मतदार मानते, त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक मंत्री अनिल परब यांनी गेल्याच आठवडयात मंत्रालयात एक बैठक घेऊन कोकणवासीयांसाठी एसटीच्या तीन हजार बसेस तयार आहेत असे जाहीर केले, तर आता ह्या कोकणवासीयांसाठी मनसेही सरसावली आहे. येत्या 4 ऑगस्टपासून मनसे कोकणसाठी बसेसची व्यवस्था करणार आहे. भाजपचे आमदार आशीष शेलार आणि अमित साटम यांनी एसटी बसेसमधून कोकणवासींयना मोफत प्रवास द्यावा किंवा केवळ 20 टक्के भाडे आकारावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच, सिंधुदुर्गमधील भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी तिथे गेल्यावर चाकरमान्यांना 14 दिवसांऐवजी 7 दिवसच विलगीकरणात ठेवावे, अशी मागणी केली आहे.
त्यामुळे कोकणी माणसाचा गणेशोत्सव नीट पार पडावा, संपन्न व्हावा यासाठी राजकीय पक्ष आतुर झाले आहेत. पण साधी गोष्ट आहे की आता एसटीच्या बसेस सुरळीत सुरू करण्याची गरज आहे. खाजगी गाड्यातून गर्दी करून लोक तिकडे जाणारच मग एसटीने गेले तर काय फरक पडतो? अ‍ॅडजस्ट करायला कोकणी माणूस नेहमीच तयार असतो. मग त्याची सोय बघून सरकारने काहीतरी सोय करायला काय हरकत आहे? उगाच कोरोनाचा नसता बाउ करून काही निबर्र्ंध लादण्याची आता तरी आवश्यकता आहे असे वाटत नाही.
   काही जाणकारांना असे वाटते की, कोरोनातून मुंबई शहर बाहेर येत आहे.पुण्यात त्याचा कहर सुरू आहे. विविध जिल्ह्यांच्या ठिकाणी लॉकडाऊन चालू आहे, कोरोनाशी झुंज देताना शासनाचे कंबरडे मोडायची वेळ आली आहे. अशावेळी राज्य सरकार कोकणात जाणार्या गणेशभक्तांसाठी एसटीच्या तीन हजार गाडया सोडण्याच्या तयारीत आहे, याची गरज काय?  पण भक्तांना आता अडवू नका. सरकारने काहीही सोय केली पाहिजे. पण कोकणी माणसाला प्रिय असणार्‍या गणेशोत्सवाला त्याला जाता आले पाहिजे.
   अनेकांना वाटते की सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड हे जिल्हे कोरोनामुळे ग्रासले आहेत. तिथे अनेक भागांत लॉकडाऊन चालू आहे. एकीकडे एसटीच्या कर्मचार्यांना पगार देण्यासाठी महामंडळाकडे पैसे नाहीत. दुसरीकडे, एसटी तोटयात आहे म्हणून शासनाकडे अनुदान मागायचे. त्यातच आता 50 वर्षे वयांवरील एसटीच्या कर्मचार्यांना स्वेच्छानिवृत्ती योजना आणली आहे. अशी कारणे सांगून याला अनेकजण विरोध करत आहेत. पण कितीदिवस आपण हे कुरवाळत बसणार आहोत? लोक काही केल्या कोकणात गेल्याशिवाय राहणार नाहीत. मग खाजगीने ते जात असतील तर तोच पैसा सरकारच्या तिजोरीत जावा आणि गरीबांना योग्य दरात जाता यावे असे का वाटत नाही कोणाला?
   सध्या एका एसटी बसमध्ये 22 प्रवासी प्रवास करू शकतात. राज्य सरकरने 3 हजार गाड्याची सोय केलेली आहे. म्हणजे तीन हजार गाडयांमध्ये साधारण 66 हजार प्रवासी प्रवास करू शकतील. त्याशिवाय आता मनसेतर्फे सोडण्यात येणार्या बसेस आणि खासगी गाडयांची संख्या वेगळी आहे. म्हणजे दोन-अडीच लाख प्रवासी या मार्गावर असतील. पण याला अनेकांचा विरोध आहे. कोकणी माणसाला गणेशोत्सवाला जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न चालला आहे. पण तो काही योग्य नाही. त्यामुळे दरवर्षी गणेशोत्सवापूर्वी कोकणाकडे जाणारे रस्ते दुरूस्त करण्याचे प्रयत्न असतात. त्यालाही खिळ बसली आहे. कोकणातील रस्त्यांची दुर्दशा लक्षात घेता, अनेकजण पुणे-कोल्हापूर मार्गाने कोकणात जातात. या काळात प्रवाशांचे होणारे हाल, रस्त्यात तासन तास वाहनांचा खोळंबा, हे होणारच आहे. त्यातच यंदा ई पास घेऊन जे येतील त्यांनाच जिल्ह्यात प्रवेश मिळेल असा नियम केला आहे. मात्र हे ई पास शासन किती दिवसांत मंजूर करेल, हे माहीत नाही. पण खरे तर आपल्याच मूळगावी जायला ई पासची गरज काय, असा प्रश्न कोकणवासीयांच्या मनात येत आहे. कारण महाराष्ट्रात जिल्हाबंदी आहे. त्यामुळे ई पासची आवश्यकता आहे, असे शासनाकडून सांगण्यात येत आहे. आता रत्नागिरी जिल्ह्यातही कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे तिथेही जिल्हा प्रशासनातर्फे मुंबई-पुण्यातून येणार्या प्रवाशांसाठी नवे नियम करण्यात येत आहेत. यामुळे कोकणवासीयांच्या मनात चीड निर्माण होत आहे. कारण दोन महिन्यांपूर्वी शासनाने परप्रांतीयांना मोफत महाराष्ट्राच्या सीमेपार नेऊन पोहोचवले, तेव्हा त्यांच्याकडे कोणता ई पास होता आणि आता हजारोंच्या संख्येने हे परप्रांतीय मजूर पुन्हा येऊ लागले आहेत, आता त्यांच्याकडे कोणता ई पास आहे? हे नियम आमच्या गणेशोत्सवाचे वेळीच का आठवले असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. म्हणून नियम शिथील करून कोकणी माणसाला बाप्पाच्या उत्सवासाठी जाता आले पाहिजे.

किती बेरोजरार झाले याचा हिशोब नाही

    कोरोनामुळे उद्योगधंदे बंद पडले आणि 60 टक्के लोक बेरोजगार झाल्याची माहिती नेहमी येत आहे. पण त्याही व्यतिरीक्त अनेक लोक बेरोजगार झालेले आहेत त्याचा हिशोबच नाही. याचे कारण आपण रोजगार हा फक्त नोकरीशी संबंधीत धरतो. अर्थाजनासाठी नोकरी व्यतिरीक्त स्वयंरोजगार किंवा काही छोटे व्यवसाय असतात त्याचा हिशोबच कोठे होत नाही, म्हणून कितीु नकी बेरोजगार झाले आणि कोणाकोणाचे आर्थिक नुकसान झाले याचा आता हिशोबच करणे अवघड आहे.
    सधन वर्गात आपल्याकडे डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील यांचा नेहमी उल्लेख केला जातो. पण लॉकडाउनमुळे न्यायालये बंद आहेत. काही प्रमाणात ऑनलाईन खटले चालत आहेत. पण यात मोठे नामांकीत वकील तरून जात आहेत. पण हजारो ज्युनिअर वकील आहेत ते अक्षरश: चार महिने घरी बसून आहेत. छोटी छोटी कामे करून दररोज कमाई करणारे हे वकील, कसले दस्त बनवून देणारे वकील, पिटीशन रायटर, तहसिलदार कार्यालया व्यतिरीक्त अन्य ठिकाणी कोर्टात आपले टेबल टाकून असणारे स्टँपव्हेंडर हे आज चार महिने उत्पन्न थांबल्याने हवालदिल आहेत. या लोकांची पोटे आणि त्यांच्या कुटुंबियांची पोटे या  कामावर चालतात. पण वर्क फ्रॉम होम, न्यायालय बंद, यामुळे स्टँपव्हेंडर आणि त्यांचे सहाय्यक आज बेरोजगार झाले आहेत याचा हिशोब कोणीच केलेला नसतो.
   आपल्याकडे कितीतरी लोक अनमोल खजिना जमवत असतात. दुर्मिळ नाणी, तिकीटे, कसल्या वस्तू, विविध प्रकारची पेंटींग, अशी कामे करणारे कलाकार आपल्या आयुष्याला वाहून घेत असतात. त्यांची अनेक ठिकाणी प्रदर्शने भरतात. कुठे कार्यक्रमात मानधन मिळते. अशा असंख्य अनमोल रत्नांना अशा लॉकडाउनमुळे बेरोजगारीची समस्या भेडसावत आहे. बरे हे लोक इतक्या मोठ्या प्रतिष्ठेला पोहोचले आहेत की ते कुठल्या रांगेत थांबू शकत नाहीत की अर्थार्जनासाठी अन्य काही करू शकत नाहीत. या कोणाचाच हिशोब नाही.
   सध्या फक्त जीवनावश्यक वस्तु विकणारे विक्रेते, घरपोच डिलीव्हरी देणारे बॉय यांची चलती आहे. पण हॉटेल या खाद्यसंस्कृतीतून कितीतरी रोजगार मिळत असतो. टेबलवर सर्व्हीस देणारे वेटर, कॅप्टन, बारमधील वेटर, फडका मारणारे, सफाई करणारे, भांडी घासणारे कितीतरी लोक आज बेरोजगार झाले आहेत. देशभरात लाखो हॉटेल असतील. मुंबई, ठाणे, पुणे येथील हॉटेलसंस्कृती ही विशेष आहे. पण आज यातून रोजगार मिळणारे अनेकजण बेरोजगार आहेत. त्यांना कसलाही मोबदला नाही, मदत नाही. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे येथे बहुतेक हॉटेल आणि बारमध्ये असणारे वेटर हे ईशान्य भारतातील, यूपी, बिहार येथून आलेले आहेत. आज हे लोक बेरोजगार झालेले आहेत. कित्येकांना आपल्या गावीही जाता आलेले नाही. त्यामुळे उपासमारीने ते उद्धवस्त झालेले आहेत. अशा परिस्थितीत ते जर गुन्हेगारी जगताकडे वळले, चोर्‍या मार्‍या करू लागले तर काय करणार? पोटासाठी माणूस काहीही करू शकतो. त्यामुळे हा लॉकडाउन लवकरात लवकर संपला पाहिजे. लोंकांना कष्ट करून जगण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
  केवळ औषधे, सॅनीटायझर, मास्क विकून काही होणार नाही. हॉस्पीटल आणि वैद्यकीय व्यवसायच तेजीत येउन काही होणार नाही. तर देशातील छोटेमोठे सगळे व्यवसाय, उद्योग सुरू झाले पाहिजेत आणि सामान्यांना जगता आले पाहिजे. पण आपल्याकडे नेमक्या नोंदी नसल्याने किती बेरोजगार झाले याचा आकडा खरा समजत नाही. अपुरी माहिती समोर येते आणि राज्यकर्ते समाधान मानतात.
पार्लर, सलूनमधील कामगार, कपडे शिवणारे टेलर, छोटीमोठी दुरूस्ती करणारे लोक, गॅरेजमध्ये काम करणारे लोक, हेल्पर, इलेक्ट्रिशीयन असे कितीतरी नित्य सेवा लागणारे लोक आज कामाच्या शोधात आहेत, विवंचनेत आहेत. कंत्राटी काम करणारे, बांधकाम कामगार यांच्या पोटावर तर खूपच मोठी गदा आलेली आहे.
 बेरोजगारी म्हटले की फक्त नोकरी करणारांचाच विचार केला जातो. पण असे अनेक लोक आहेत की ज्यांना फार मोठा फटका बसला आहे. त्यांची गणना कुठेही नाही. आज सरकार या परिस्थितीत धान्य वाटप करते असे सांगितले जाते. सोनिया गांधी जून महिन्यात सप्टेंबरपर्यंत हे धान्य मोफत गरीबांना दिले जावे म्हणून मागणी करतात. पण गरीब म्हणजे नेमके कोण? ते कोणापयर्र्त पोहोचते? जे लोक स्वत:च्या पायावर उभे राहिले आहेत ते आज ज्या परिस्थितीत बेरोजगार झाले आहेत. त्यांना काही मदत मिळायला नको का? गोदामातून जाणारे धान्य, स्वस्त धान्य खरोखरच लाभार्थींपर्यंत पोहोचते का याचाही कसला हिशोब नाही. पण भेदभावाच्या राजकारणात सामान्य, मध्यमवर्गीय आणि छोटे व्यावसायीक यांना फार मोठा फटका बसला आहे. त्याचा कसलाचा हिशोब नाही हे मात्र नक्की.

आत्मनिर्भर करणारे शैक्षणिक धोरण

  केंद्र सरकारने नवे शिक्षण धोरण बुधवारी घोषित केले. तब्बल तीन दशकांनंतर धोरण बदलले. तसेच 1977 पासून असलेला आकृतीबंधही बदलला आहे. ही अर्थातच स्वागतार्ह बाब आहे. या नव्या पद्धतीत शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी अनेक उपाय सुचविण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे मनुष्यबळ मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रारंभी या विभागाचे नाव हेच होते. मध्यंतरीच्या काळात ते मानव संसाधन विकास मंत्रालय असे करण्यात आले होते. अर्थात विभागाचे नाव कोणतेही असले तरी शिक्षणाची गुणवत्ता आणि शिक्षणाची संधी आणि शिक्षणाची उपयुक्तता या बाबी महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे नव्या शिक्षण धोरणात विद्यार्थ्यांना ज्ञानी आणि आत्मनिर्भर करण्याचे ध्येय दिसते. पुस्तकी किडा किंवा डिग्रीपुरते शिक्षण हा विचार खोडून काढल्याचे दिसते.
   या धोरणात आणखी ज्या दोन घोषणा करण्यात आल्या आहेत, त्या विचार करण्यायोग्य आहेत. एक आहे ती विदेशी विद्यापीठांना देशात आपले परिसर (कँपस) स्थापन करण्यास अनुमती देण्याची आहे. तर दुसरी 2035 पर्यंत उच्च शिक्षणात 50 टक्के विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याची आहे. देशातील विद्यार्थ्यांचे आणि त्यायोगे देशाचेही भवितव्य घडविण्याच्या दृष्टीने या निर्णयांकडे पहावे लागते.  गेल्या तीन दशकांच्या काळात ‘ज्ञाना’चे महत्त्व अर्थकारण आणि समाजकारणात प्रचंड वाढले आहे. आजचे जग ज्ञानाधारित आहे. उद्योग, कृषी, आरोग्य, संरक्षण, अर्थ इत्यादी अर्थव्यवस्थेचे स्तंभ असणारी सर्वच क्षेत्रे आता ‘ज्ञानाधारित’ बनली आहेत. त्यामुळे केवळ शिक्षण नव्हे तर ‘उच्च शिक्षण’ ही आता ‘अत्यावश्यक’ बाब बनली आहे. हे ज्ञानही पारंपरिक नसून अत्याधुनिक असणे आवश्यक बनले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अपडेट करणारे शिक्षण आता मिळेल अशी अपेक्षा आहे. गेल्या तीन दशकात संगणकीय तंत्रज्ञानात प्रचंड अशी प्रगती झाली.  पाच दशकांपूर्वी ज्या स्वप्नातही दिसल्या नसत्या अशा भ्रमणध्वनीसारख्या वस्तू ज्याच्या त्याच्या हाती खेळू लागल्या. ‘डेजिटायझेशन’ हा सरकारी कार्यालयांपासून छोटया उद्योगांपर्यंत सर्वत्र परवलीचा शब्द बनला. त्याला अनुसरून हे शिक्षण दिले जाणार आहे हे नक्की. अचंबित करणाऱया या तंत्रज्ञान विकासामुळे शिक्षणाविषयीच्या जुन्या कल्पना आणि संकल्पना आता कालबाहय ठरल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण धोरणात आमूलाग्र परिवर्तन होण्याची नितांत आवश्यकता होती. तंत्रज्ञानाचा विकास जसा होत गेला तसे रोजगारांचे स्वरूपही बदलत गेले आहे. काही पारंपरिक रोजगार अस्तंगत झाले आहेत, तर अनेक नव्या रोजगारांनी त्यांचे स्थान घेतले आहे. तरुण पिढीची मानसिकता ही सारी परिवर्तने स्वीकारण्यासाठी तयार करणे हे शिक्षण धोरणाचे प्रथम उद्दिष्टय असावयास हवे. नव्या शिक्षण धोरणातही तसे संकेत मिळतात. विदेशी विद्यापीठांना भारतात मुक्त प्रवेश हा त्याचा प्रारंभ मानता येईल. कारण सध्याचे उपलब्ध तंत्रज्ञान बव्हंशी विदेशांमध्येच विकसित झाले आहे. नंतर ते भारतात पोहचले आणि येथील त्याचा सवार्र्नी स्वीकार केला.  विदेशी विद्यापीठे येथे आल्यास आपल्या विद्यार्थ्यांना इथल्या इथेच हे आधुनिक शिक्षण मिळेल अशी आशा करता येईल. जगाबरोबर आपल्याला रहायचे असेल तर ही नवी शिक्षण पद्धती स्वीकारण्यावाचून गत्यंतर नाही. खरे तर नवे शिक्षण धोरण निर्धारित करण्यास विलंबच झाला आहे. पण विलंबाने का असेना हे परिवर्तन घडत आहे ही समाधानाची बाब आहे. येत्या 15 वर्षांमध्ये 50 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाची व्यवस्था व सुविधा देण्याचा निर्णय हा सुद्धा रोजगारातील उच्च शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊनच घेण्यात आला असावा. अर्थात, या दोन्ही निर्णयांचा परिणाम त्यांचे क्रियान्वयन कसे होते, त्यावरच अवलंबून आहे. सध्याच्या शिक्षण पद्धतीचा महत्त्वाचा दोष असा आहे की, उच्च शिक्षण घेऊन जरी विद्यार्थी बाहेर पडला तरी त्याची कामकाजक्षमता अत्यंत कमी असते. कारण बहुतेक शिक्षणसंस्थांमध्ये पुस्तकी शिक्षणावर भर असतो. व्यवहारात्मक आणि प्रात्यक्षिकात्मक शिक्षण कमीच मिळते. मध्यंतरीच्या काळात अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वैद्यकीय व तांत्रिक शिक्षण देणाऱया संस्थांचे पेव देशभर फुटले होते. यापैकी अनेक संस्था या केवळ पैसे मिळविण्याचे खात्रीशीर साधन म्हणूनच काढण्यात आल्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची पदवी मिळण्याची सोय झाली, पण ज्ञानाची वानवा कायम राहिली. अशा संस्थांमधून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरी देणाऱया संस्थांना त्यांच्यासाठी पुन्हा प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी लागते.  नव्या शिक्षण धोरणामुळे ते निदान काही प्रमाणात तरी दूर व्हावेत अशी अपेक्षा आहे. शिक्षणावरील खर्च स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.4 टक्क्यांवरून 6 टक्के करणे, कोणत्याही शाखेच्या विद्यार्थ्यांना अन्य शाखांचेही विषय निवडण्याची मुभा देणे, शारीरिक शिक्षण अनिवार्य करणे, अभ्यासक्रमात परिवर्तन करणे, तसेच सध्याचा 10 अधिक 2 अधिक 3 असा आकृतीबंध बंद करून 5 अधिक 3 अधिक 3 अधिक 4 करणे असेही अनेक प्रस्ताव या धोरणात आहेत. सध्या या धोरणाची प्राथमिक माहिती उपलब्ध आहे.  हे धोरण ठरविताना नव्या काळाची पावले ओळखण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, असे दिसते. मात्र, खरी परीक्षा धोरण लागू करताना आणि त्यासाठी जो मोठा खर्च करावा लागणार आहे, त्याची तोंडमिळवणी करताना होणार आहे. अर्थात, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने याचा विचार केला असेलच. तेव्हा सध्यातरी या धोरणाचे स्वागत करणे उचित आहे. काळाबरोबर जाण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर होण्यासाठी शिक्षणात केलेला हा बदल महत्वाचा आहे.

चला पाचवा महिना लागला

    केंद्र सरकारकडून कंटेनमेंट झोनमध्ये 31 ऑगस्टपर्यंत लॉकडाउन वाढवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही लॉकडाउनची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रात 31 ऑगस्टपर्यंत लॉकडाउन कायम असणार आहे. यासंबंधी अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. आदेशात लॉकडाउन वाढवण्याची घोषणा करण्यासोबत ‘मिशन बिगीन अगेन’ अंतर्गत निर्बंध शिथील करण्यासंबंधीही सूचना करण्यात आल्या आहेत. नियमांचं कठोरपणे पालन करण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली आहे. परंतु सामान्य माणसांचा विजनवास किंवा नजरकैद काही संपता संपत नाही असेच आहे. म्हणजे आत्मनिर्भर होण्याचे स्वप्न पहायचे आणि माणसांना आत्मकेंद्री बनवायचे. आतमध्ये कोंडून घेणे भाग पाडायचे किंवा आत्महत्येला प्रवृत्त करायचे धोरण नाही ना अशी शंका आली तर ती  चुकीची नाही.
   नव्या आदेशात जुन्या गाइडलाइन्समध्ये बदल करण्यात आलेले नाहीत. पण महत्त्वाचं म्हणजे मॉल्स आणि मार्केट कॉम्प्लेक्स 5 ऑगस्टपासून सकाळी 9 ते संध्याकाळी 7 पर्यंत सुरु ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मॉल्स आणि मार्केट कॉम्प्लेक्समधील थिएटर, फूड कोर्ट आणि रेस्तराँ सुरु ठेवण्यास मात्र परवानगी नाही. पण होम डिलिव्हरी करण्यासाठी फूड कोर्ट आणि रेस्तराँ आपलं किचन सुरु ठेऊ शकतात. हे नक्की काय चालले आहे? म्हणजे आमच्याकडे समूह संसर्ग मोठ्या प्रमाणात होतो आहे हे आम्ही कबूल करायला घाबरत आहोत का? सरकार गेले चार महिने करत असलेले प्रयत्न कमी पडल्याचे, फसल्याचे दिसत आहे का? चार  महिने घरात माणसांना बसवूनही व्हायरस पळून जायला तयार नाही. का व्हायरसला, कोरोनाच्या विषाणूला मोकळेपणाने हिंडता यावे म्हणून माणसांना घरात बसवून ठेवले जात आहे? माणसांनी खिडकीतून रस्त्यावर पहायचे की आता व्हायरस कसा फिरतो आहे पहा. जणू काही सर्कशीत पूूर्वी वाघ सिंहाचे खेळ करताना पिंजरे उभे केले जायचे. मग माणसे तो वाघ सिंहांचा तो खेळ लांबून, पिंजर्‍याबाहेरून बघायचे. तसेच आता घरात बसून रस्त्यावर न दिसणारा व्हायरस पहावा असे सरकारला वाटते का? आपण जेवढी गर्दी कमी करू तेवढी जागा व्हायरसा पसरायला मिळते आहे असेच वाटते.
   आता 1 ऑगस्टपासूनच्या लॉकडाउनमध्ये आऊटडोअर खेळ ज्यामध्ये संघाची गरज नाही असे गोल्फ, फायरिंग रेंज (आऊटडोअर), व्यायामशाळा (आऊटडोअर), टेनिस, बॅडमिंटन (आऊटडोअर) आणि मल्लखंब यांना 5 ऑगस्टपासून परवानगी देण्यात आली आहे. यावेळी फिजिकल डिस्टन्सिंग आणि सॅनिटायजेशन अनिवार्य असणार आहे. स्विमिंग पूल सुरु करण्यास मात्र परवानगी नाही. पण घरात लोक संघभावनेने राहतील अशी तरतूद केलेली आहे. घराघरात गर्दी होत आहे, ती चालते पण बाहेर गर्दी करायची नाही. सध्या मोटरसायकलवरून एकानेच प्रवास करायचा. का तर म्हणे सोशल डिस्टन्सिंग. आता एका घरातून बाहेर पडलेले पती पत्नी, बाप लेक जर बाईकवरून गेले तर काय फरक पडतो? घरात तर ते जवळजवळ राहतात. बाईकवरून जातानाच कोरोना कसा काय पकडेल त्यांना? कोरोना पकडेल की नाही हे सांगता येत नाही पण पोलीस मात्र लगेच पावती फाडतात. रस्त्यावरची गर्दी कमी झाल्यामुळे त्यांचाही महसूल असाही कमीच झाला होता. त्यामुळे हा कोरोना टॅक्स वसूल करण्याचा फंडा त्यांनी काढला. पण  ही शिक्षा एक महिन्याने वाढली आहे. तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख म्हणत फक्त आता वाट पहात बसावी लागत आहे.
  अर्थात नव्या लॉकडाउनच्या निर्णयात दुचाकीवर दोघांना प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, हीच फक्त समाधानकार बाब आहे. टॅक्सी, कॅबमध्ये 1 अधिक 3, रिक्षामध्ये 1 अधिक 2, चारचाकीमध्ये 1 अधिक 3 आणि दुचाकीवर दोघांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र यावेळी मास्क अनिवार्य असणार आहे. अर्थात त्यामुळे थोड्या प्रमाणात तरी सार्वजनिक जीवन सुरू करता येईल अशी अपेक्षा आहे.
  1 ऑगस्टपासूनच्या नव्या लॉकडाउनच्या नियमात अत्यावश्यक सेवेची दुकानं ज्यांना याआधीही परवानगी होती ते सुरु राहतील तसंच अनावश्यक सेवेची दुकानं ज्यांना याआधी सुरु ठेवण्याची परवानगी आहे ते सुरु राहतील. अत्यावश्यक तसंच अनावश्यक मार्केट, मार्केट परिसर आणि दुकानांना सकाळी 9 चे संध्याकाळी 7 पर्यंत सुरु ठेवण्याची परवानगी आहे. मद्य दुकानांना परवानगी असेल तर सुरु ठेऊ शकतात. अत्यावश्यक तसंच अनावश्यक गोष्टींसाठी ई-कॉमर्सला परवानगी असून सध्या सुरु असलेल्या सर्व इंडस्ट्रियल युनिट्सना काम सुरु ठेवण्याची परवानगी आहे.
त्यामुळे थोड्या फार प्रमाणात रोजगार सुरू होईल ही अपेक्षा आहे.
 अर्थात एकुणच या चार पाच महिन्याचे परिणाम काय किंवा दुष्परिणाम काय याचा विचार करावा लागेल. साधारण चाळीस वर्षापूर्वी किर्लोस्कर, एमएसईबी कर्मचार्‍यांचा जेंव्हा संप झाला होता, तेंव्हा त्या संपातील कर्मचार्‍यांची कुटुंबियांची संख्या वाढली होती. तसा लॉकडाउनचा परिणामही होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे पुढील वर्षी जन्म घेणार्‍या बालकांची संख्या सर्वाधिक असेल असे म्हणायला हरकत नाही. एकीकडे सोशल डिस्टन्सिंगमुळे कामे, उत्पादने बंद आणि दुसरीकडे प्रजोत्पादनाचे काम सुरू असला परिणामही पहायला मिळेल यात शंका नाही. संपाच्या काळात मोकळीक मिळाल्याने ज्या मुलांचे जन्म झाले होते त्यांच्याबाबत मित्रमंडळी, बायका चर्चा करताना सांगत असत, हा संपातला मुलगा, ही संपातली मुलगी वगैरे वगैरे. म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना असतो तसे लॉकडाउनच्या काळात अनेकांना पाचवा सहावा महिना सध्या लागल्याचेही चित्र आहे. पण या जन्माला येणार्‍या बालकांच्या सुरक्षेचे आणि मोकळ्या श्वासाचे काय गणित असणार आहे हे मात्र अनुत्तरीतच राहणार आहे. पण कोणाला कितवा महिना लागला यापेक्षा 1 तारखेपासून आता लॉकडाउनला पाचवा महिना लागणार हे नक्की झाले आहे. पाचवा महिना लागल्यावर जास्तच जपावे लागते हे पण लक्षात ठेवावे लागणार आहे. पण आता लवकर सुटका नाही हे नक्की झाले आहे.

राजकीय चढाओढ

देशभरात कोरोनाचा कहर असताना त्याच संधीचा फायदा उठवत आपले राजकीय महत्व कसे वाढेल यासाठी राजकीय पक्ष आक्रमक झालेेेले दिसतात. राजस्थानात काँग्रेसमधील वाद घडत असतानाच महाराष्ट्रात सरकार आम्ही पाडणार नाही, ऑपरेशन लोटस नाही असे म्हणत भाजप काही वेगवेगळ्या युक्त्या लढवत आहे. त्यामुळे त्याच्या प्रतिक्रिया आपोआप आघाडीतील घटक पक्षांकडून उमटताना दिसतात.
   महाविकास आघाडीमधील नाराजीचे प्रदर्शन अधूनमधून होत असले तरी त्याचा सरकारच्या अस्तित्वावर परिणाम होऊ द्यायचा नाही, असे या आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षांनी पक्के ठरविले आहे. शरद पवार तर वारंवार म्हणत आहेत की पुढच्या निवडणुकाही आम्ही एकत्रच लढवू. अर्थात हे पुढचे पुढे. कारण जागा वाटपात कोणी किती जागा लढवायचा हा मुद्दा आला तर इतक्या कमी जागा महाराष्ट्रात प्रत्येकाच्या वाट्याला येतील की शेटवी मैत्रीपूर्ण लढत हा काँग्रेसचा फॉर्म्युला पुढे येईल हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.
   त्याचवेळी पुढील सर्व निवडणुका स्वबळावर जिंकू, असा जो विश्वास पक्षाध्यक्ष नड्डा यांनी व्यक्त केला आहे, ते स्वप्न प्रत्यक्षात कसे आणि कोण साकारणार, हा खरा प्रश्न आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्रातील नवनियुक्त पदाधिकार्यांना मार्गदर्शन करताना भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी राज्यामध्ये स्वबळावर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता स्थापन करण्यासाठी कटिबद्ध होण्याचे आवाहन पक्ष कार्यकर्त्यांना केले. महाराष्ट्र प्रदेश भाजपच्या कार्यसमितीस नवी दिल्लीतून व्हर्च्युअल मार्गदर्शन करताना पक्षाध्यक्ष नड्डा यांनी कोरोनाच्या महामारीचा सामना करण्यामध्ये राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची माहिती कार्यकर्त्यांनी प्रभावीपणे जनतेपुढे मांडण्याची आवश्यकता असल्याचे आवर्जून सांगितले. त्यामुळे पुढच्या निवडणुका या रस्ते, पाणी, बेरोजगारीवर न लढता कोरोना हा त्यातला महत्वाचा मुद्दा असणार आहे हे नक्की झाले आहे.
 भाजपच्या या कार्यक्रमामध्ये माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह काही नेत्यांनी भाषणे केली. त्यामध्ये प्रामुख्याने राज्य सरकारचे अपयश जनतेपुढे मांडण्याबरोबरच कोरोना महामारीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला जी मदत देऊ केली त्याची माहितीही जनतेपुढे गेली पाहिजे, असे पक्षनेतृत्वाने कार्यकर्त्यांना सांगितले. याचा दुसरा अर्थ, कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्राने जे विविधांगी प्रयत्न हाती घेतले आहेत त्याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यामध्ये भाजप कार्यकर्ते कमी पडत आहेत.
  महाविकास आघाडी सरकार स्वार्थासाठी स्थापन झाले असल्याचा आरोप भाजप अध्यक्षांनी केला. कोरोना महामारीच्या काळात जो भ्रष्टाचार होत आहे त्याची माहिती जनतेपुढे पोहोचवायला हवी, असे ते म्हणाले. या कार्यक्रमामध्ये बोलताना, राज्यात होणार्या आगामी सर्व निवडणुका भाजप स्वबळावर जिंकेल, असा विश्वास व्यक्त करून पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्याचे वारे भरण्याचा प्रयत्न पक्षाध्यक्षांनी केला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की लॉकडाउन उठला की भाजप महाराष्ट्रात सरकार पाडण्यासाठी काहीतरी हालचाली करणार. राज्यात पुन्हा निवडणुका लादणार आणि त्याचा महत्वाच विषय हा कोरोना असणार आहे. पण या निवडणुकीत कोणाला आनंद असणार आहे? मतदारांना सध्या रोजगाराची चिंता आहे, पोटापाण्याची चिंता आहे अन राज्यकर्त्यांना मात्र आपल्या खुर्चीची चिंता आहे हेच यातून दिसते.
 या कार्यक्रमामध्ये बोलताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार नीट चालवून दाखवा, असे आव्हान दिले. एकूण परिस्थिती पाहता राज्यात सरकार अस्तित्वातच नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. कोरोना महामारीचे संकट अद्याप कायम असताना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या संकटावर मात करण्यासाठी एकदिलाने काम करीत आहेत, असे चित्र खरे म्हणजे दिसायला हवे. पण कोरोना महामारीच्या निर्मूलनाऐवजी सरकार पाडून दाखवा’ आणि सरकार चालवून दाखवा’ असा कलगीतुरा राज्यात सुरू असल्याचे दिसत आहे. म्हणजे संजय राउत, शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार पाडून दाखवा असे आवाहन देत आहेत तर देवेंद्र फडणवीस सरकार चालवून दाखवा असा सल्ला देत आहेत. हा फार मोठा राजकीय विनोद आहे. कारण सध्या सरकार चालूच नाहीये. कारभार सगळा प्रशासन करते आहे. कुठे लॉकडाउन वाढवायचा, काय शिथील करायचे हे सगळं प्रशासन ठरवते आहे.
खरं तर  राज्यात रोज हजारो जणांना कोरोनाची लागण होत आहे. अनेक रुग्ण महामारीमुळे बळी पडत आहेत. कोरोनाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार जे प्रयत्न करीत आहे त्यामुळे राज्यामध्ये नव्या रुग्णांपेक्षा कोरोनमुक्त रुग्णांची संख्या अधिक असल्याचे सुचिन्ह दिसत आहे. असे असले तरी कोरोनाचा वेढा मुळीच सुटलेला नाही, हे लक्षात घेऊनच कार्य करण्याची गरज आहे. सरकार चुकत असेल तेथे टीका करणे हे विरोधी पक्षांचे कामच आहे. लोकशाही सुदृढ राहण्यासाठी प्रभावी विरोधी पक्ष असणे आवश्यक आहे. सध्या राज्यातील सरकार अनेक आघाडयांवर अपयशी ठरत असून सरकारचे हे अपयश जनतेपुढे प्रभावीपणे मांडण्यात यावे, असे आवाहन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनीही कार्यकर्त्यांना केले. पण प्रत्यक्षात सरकारचे कथित अपयश जनतेपुढे मांडण्यात भाजपचे राज्यातील नेतृत्व अजून तरी सफल झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे चालवून दाखवा’ आणि पाडून दाखवा’ यावरून जो कलगीतुरा होत आहे त्याद्वारे या कोरोनाच्या संकटात जनतेची करमणूक होत आहे.  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात महाविकास आघाडीचे जे सरकार अस्तित्वात आहे त्या सरकारला खिंडार पाडण्यात वा जनतेच्या मनात त्या सरकारबद्दल वाईट मत निर्माण करण्यामध्ये भाजपच्या राज्यातील नेत्यांना अजून यश मिळत नाही. सध्या मिळण्याचेही चिन्ह दिसत नाही. सरकार कोण चालवीत आहे, स्टिअरिंग कोणाच्या हातात आहे तेच कळत नाही, असे आरोप विरोधक करीत असले तरी सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करून आपले काम करीत आहे. खरं तर हीच आज राज्यातील भाजपची डोकेदुखी आहे. पण यातून एक दिसून येते की फडणवीसांना दूर करून भाजप काही नवा फॉर्म्युला काढते का? कारण बहुतेकांचा विरोध भाजप पेक्षा फडणवीसांना जास्त आहे. त्यांचे कर्तृत्व चांगले असले तरी हा विरोध का होत आहे याचे कारण सर्वांना माहिती आहे. पण म्हणूनच भाजपमधील दादाही राज्याच्या हितासाठी सेनेबरोबर एक येण्याचा विचार व्यक्त करत असावेत.

श्यामची आई आणि बबड्याची आई

 पूर्वीचा काळ हा वाचनाचा काळ होता. त्या काळात श्यामची आई हे पुस्तक प्रत्येकाने वाचावे असा अलिखित दंडक होता. कारण गोष्टीतून संस्कार करण्याच्या साने गुरुजींच्या विचाराचा तो महाराष्ट्र होता. त्यामुळेच संपूर्ण महाराष्ट्रात साने गुरूजी कथामालाही होत असत. त्यातून एक पिढी चांगली घडली. पण आज कथामालांचे नाही तर मालिकांचे दिवस असल्याने वाचनाचा प्रश्न संपुष्टात आला आहे. समोर दिसेल ते पहायचे असते. त्यात सध्या धुमाकूण घालतो आहे तो बबड्या. झी मराठी वाहिनी ही पूर्वी नात्यांचा अदार करणारी वाहिनी होती. पण आता ती विकृत कथानकांची वाहिनी म्हणून ओळखली जात आहे. त्यातीलच एक मालिका म्हणजे अग्गोबाई सासुबाई. त्यातील मायलेक म्हणजे बबड्या आणि त्याची बावळट आई आसावरी. पण यावरून कुठे श्यामची आई आणि कुठे बबड्याची म्हणजे सोहमची आई ही तुलना न कळत होते आहे. त्यातून संपूर्ण महाराष्ट्र हेची फळ काय मम तपाला, म्हणत आहे असे वाटते.
   एक काळ असा होता की नातेसंबंध जपण्यासाठी प्रत्येक पात्र कसे प्रयत्न करत आहे आणि त्यातून प्रेक्षकांच्या डोळ्यांच्या कडा ओलावत होत्या. त्यासाठी झी मराठी झटत होते. पण आता तर्कशून्य आणि विकृतपणे विषय मांडण्याचे प्रयत्न या वाहिनीवरून होताना दिसतात. ही विचार या वाहिनीवरून कुठे डोकावला आहे? महिलांची अवहेलना होउ नये, त्यांचा सन्मान करावा असा विचार देणारी हीच का ती वाहिनी? असे आता वाटू लागले आहे.
 सध्या तर अगोब्बाई सासुबाईमध्ये हा बबड्या जो धुमाकूळ घालत आहे यावरून या निर्माता, दिग्दर्शक, लेखक आणि वाहिनी यांना नक्की काय सांगायचे आहे? असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे हा बबड्या सध्या सोशल मिडीयावर इतका गाजतो आहे की त्याच्यावरून जोरदार विनोद होत आहेत. अर्थात ही कुप्रसिद्धीपण जर त्यांना आवडत असेल तर आवडू दे, पण ते दाखवले जाते आहे ते अत्यंत विकृत असेच आहे.
   या मालिकेतल्या आसावरीबाईंचे बबडूप्रेम पाहून अनेकांची बोबडी वळली.  आजपर्यंत ज्यांनी ही मालिका पाहिली नसेल त्यांच्यसारखे भाग्यवान कोणी नाही असेच म्हणावे लागेल. त्याशिवाय जे नियमीत ही मालिका पाहतात ते लोक  आपण,  ’ही महान सिरियल पाहण्याचा करंटेपणा का केला’,  या विचारानं प्रचंड अस्वस्थता आली.  विसावं शतक ’श्यामच्या आई’नं गाजवलं तसं एकविसावं शतक ’बबड्याची आई’ गाजवते आहे. ’घरात पूजा असून बबड्या मद्यप्राशन करुन येतो...’ हा प्रसंग फारच धक्कादायक असाच होता. आता सिरियलमधे ’पुढे काय होणार’ याची उभा महाराष्ट्र श्वास रोखून वाट पाहतो आहे.
   आजकाल मूल एकलतं एक असतं म्हणून त्याचे लाड होतात. पण आहे म्हणून मुलांना वाटेल ते देणे योग्य आहे का याचा सर्वच आयांनी विचार करायला हवा. आपला मुलगा अगदी श्याम नाही झाला तरी बबड्या तरी होणार नाही याची काळजी घेण्याची आता गरज आहे.
  म्हणजे एखाद्या कुटुंबातल्या मुलाचा बबड्या कसा होतो? हा खरोखरच आवर्जून वेळ काढून अभ्यासण्यासारखा विषय आहे. वयाची विशी उलटून गेलेल्या आपल्या बबडूच्या अंथरूणाची घडी घालणं, बेडवरची विस्कटलेली बेडशीट व्यवस्थित घालणं, बबडूचे कपडे धुवायला टाकणं, त्याच्या खोलीतलं टॉयलेट स्वच्छ करणं, चहा-कॉफी-दूध-नाश्ता सगळं सगळं अगदी हातात आणून देणं, बबडूला डबा देणं, रोज संध्याकाळी त्याच्या सॅकमधून तो डबा काढून धुवून ठेवणं, बुटात तसेच राहीलेले किंवा इतरत्र पडलेले पायमोजे शोधून धुवायला टाकणं इत्यादी कामं रोजच्या रोज अगदी नियमितपणे करणार्‍या आया आहेत. हे खरोखरच प्रेम आहे का? यातून आपण मुलांना बिघडवत तर नाही ना? त्याला बबड्या बनवत नाही ना याचा विचार केला पाहिजे.
   मालिकेतील कथानकं कुठेतरी बीज मिळाले त्यातून तयार होते. त्यात ते भडक केले जाते. पण आज कित्येक घरं आहेत जिथं केवळ मुलाला अमुक भाजी आवडत नाही म्हणून दुसरी केली जाते.! सकाळी झोपेतून उठवून टूथब्रशवर पेस्ट लावून हातात देणार्‍या सुद्धा आया आहेत. या घरातल्या बबड्यांना साधं शर्टाचं तुटलेलं बटणसुद्धा सुईदोरा घेऊन शिवता येत नाही, इस्त्री करता येत नाही, भाज्या निवडतां येत नाहीत, दळणाचा डबा घेऊन पिठाच्या गिरणीत जाणं त्यांना कमीपणाचं वाटतं, घरातला संडास धुणं कमीपणाचं वाटतं. ही कोणतेही काम कमीपणाचे वाटण्याची जी भावना निर्माण केली जाते त्यातूनच आम्ही मुलांना बेरोजगार बनवत असतो. आज प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी असताना मी अमूक एक कमा करणार नाही म्हणून चांगल्या उत्पन्नाच्या नोकर्‍या नाकारणारी मंडळी आहेत. मी गाव सोडून जाणार नाही म्हणणारे लोक आहेत. हे अशा आयांनी घडवलेले आहेत. म्हणजे साने गुरुजींच्या श्यामची आई मधील आई मुलाला धीट बनवते. पोहायला भिणार्‍या श्यामला लपवून ठेवता विहिरीत ढकलते. पण आजकालच्या अनेक आया मुलांना आपले गाव सोडून दुसरीकडे नोकरीला जाउ देत नाहीत. अशा आयांमुळे बबडू घडत असतात. मग हेच बबडे बेवडे होतात आणि आईची अवहेलना करतात. हेच या अग्गोबाई सासुबाई या मालिकेतून दाखवले आहे. मुलांना घडवणारीही आईच आणि बिघडवणारीही आईच असते. त्यामुळे आज जगाला बबड्याच्या आईची नाही तर श्यामच्या आईची गरज आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
काही लोक अतीशय भावनीक होउन अशा मालिका बघतात. डोळ्यात पाणी आणतात. त्यावेळी प्रचंड राग येतो. अरे असल्या बावळट बाईकरता कसले अश्रू ढाळता? डोळ्यात पाणी यावे ते श्यामच्या आईसाठी. श्यामची आई हे पुस्तक वाचताना किंवा त्यावरचा चित्रपट पाहताना डोळ्यात पाणी आले नाही तो माणूसच नाही. त्याचप्रमाणे बबड्या ज्याप्रकारे त्याच्या आईशी घाणेरडेपणाने वागतो आहे आणि त्यावरून आईबद्दल कोणी हळहळत असेल तर त्यांनी सावधान राहिले पाहिजे. तुम्ही अशा आयांसाठी डोळ्यातील पाणी वाया घालवाल तर तुमच्याही घरात बबड्या तयार व्हायला वेळ लागणार नाही. कारण बबड्याची पावले त्याला आळशी बनवल्याने गुन्हेगारी जगताकडे वळत आहेत. तो आता फसवाफसवी आणि घरात बसून, कष्ट न करता भरपूर पैसा कमावण्याच्या मार्गावर जातो आहे. अशा ऑफर देणारे अनेक असतात की जे आपल्या लोंकांच्या ओळखीची गैरफायदा घेत असतात. त्यामुळे आता गरज श्यामच्या आईची आहे, शतक बदलले असले तरी बबड्याची आई नाकारायचेच दिवस आहेत.

मंगळवार, २८ जुलै, २०२०

फक्त खर्च, हातात काहीच नाही

   कोरोनामुळे बाकी सर्व उद्योग व्यवसायाबरोबरच सर्वात नुकसान झाले आहे किंवा अगदी स्पष्ट बोलायचे झाले तर वाट लागत आहे ती शिक्षणाची. अजून दहावीचा निकाल लागायचा आहे, दोन दिवसात तो लागेलही पण जे विद्यार्थी यावर्षी दहावीला आहेत त्याचे जास्त नुकसान आहे. त्याशिवाय पहिलीपासूनच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारातच दिसते आहे.  म्हणजे चालू शैक्षणिक वर्षातील शाळा पुन्हा सुरू होणार की नाही या चिंतेबरोबर पालकांना एका नव्या चिंतेने व्याकुळ केले आहे. ऑनलाईन शिक्षणाने खरोखरच पाल्य शिक्षित होतील काय हा एक विषय अनुत्तरीतच आहे. एकीकडे सर्वांचीच आर्थिक तंगी असताना खासगी शाळांनी वाढवलेले भरमसाठ शुल्क द्यायचे तरी कसे हा प्रश्न मोठा गहन होत चालला आहे. प्रत्यक्षात शाळा अद्याप सुरू व्हायच्याच आहेत. पर्याप्त शिकवणी शुल्क (टयूशन फी) शाळांना देण्यास पालकांची कसलीच अडचण वा ना नसावी. पण यावर्षी भरमसाठ डेव्हपमेंट फी, लॅबोरेटरी फी (प्रयोग शाळा फी), स्पोर्ट्स फी व त्यातल्या त्यात ‘ऑनलाईन एज्युकेशन फी’च्या नावाने हजारो रु. ‘मेंटेनन्स फी, ऍप्टिव्हीटी फी’ अशा कित्येत समानार्थी, क्लिष्ट व अतार्किक शुल्कांचे शुक्लकाष्ठ मागे लावण्यात आले आहे. खरे तर ही वेळ तरी योग्य नव्हे. पण या वाढीव शुक्लाची आकारणी का केली जात आहे? खरं तर अभ्यासक्रम सरकारने 25 टक्के कमी केला आहे तर फी सुद्धा 25 टक्के कमी करायला हवी. विशेष म्हणजे अद्याप शाळा सुरू झाल्या नसताना शाळांना नाईलाजाने ऑनलाईन पद्धतीने शिकवण्या सुरू कराव्या लागल्या. प्रत्येक अभ्यासक्रमात इंटरनेट शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, संगणक विज्ञानाचे प्राथमिक धडे अनिवार्य असताना देशातील बहुतांशी शाळांनी तंत्रज्ञान पायाभूत, सुविधांमध्ये ‘डेव्हलपमेंट फी, ऍप्टिव्हीटी फी, मेंटेनन्स फी, आयटी फी’ या नावांनी शुल्के आकारून देखील या विषयांना अनुसरून क्वचितच गुंतवणूक केली. कोरोना संक्रमणाकाळात अनिवार्यपणे आता शाळांना ती करावी लागली. नेमकी हीच संधी साधून लॉकडाऊनच्या काळात शुल्कवाढीचे निर्णय घेण्यात आले. खरं तर कोरोनाच्या लॉकडाउनच्या काळात रोजंदारी गमावण्याची संख्या ग्रामीण भागात दिसते. ग्रामीण भागांमध्ये तब्बल 54 टक्के लोकांच्या स्वयंरोजगार संधी गेल्या. ही परिस्थिती ओळखून देशातील अधिकतम राज्य सरकारांनी आता खासगी शाळांना फी माफी न दिल्यास कमीत कमी शुल्क तरी वाढवू नये असे आदेश दिले आहेत.पण सरकारचे आदेश कोणी पाळतच नाही. ते पाळण्यासाठी नसतातच असाच समज शिक्षण संस्थांचा झालेला आहे. त्यामुळे संकटग्रस्त काळात अशी लुबाडणूक करणार्‍या शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्याची गरज आहे. अनेक शाळांनी वाढता खर्च भागविण्याबाबत पुरेसा खर्च करणे आपल्याला अवघड असल्याचे कारण दाखवले आहे.  पालक, शाळा संस्था यांच्यातील वाद आता सरकार दरबारी पोचल्यानंतर अनेक राज्य सरकारांनी या वर्षीची शुल्कवाढ गोठविण्यापासून, भरीव कपातीपासून विद्यार्थ्यांची या वार्षिक सत्राची फी देयके पुढे ढकलता येतील, असे पर्याय सुचवले.   कर्नाटक सरकारने त्याबाबत चांगले आदेश काढले. उत्तराखंड सरकारने लॉकडाऊन काळात ऑनलाईन वर्ग घेणाऱया शाळांकडूनच शिक्षण शुल्क आकारले जाऊ शकते आणि पालकांना फी भरण्यास उशीर झाल्यास विद्यार्थ्यांना वेठीस धरू नये, किंवा दबाव तंत्राचा वापर करता येणार नाही, असे कडक निर्देश दिले आहेत. मणिपूर सरकारने एप्रिल मे पासूनची संपूर्ण शालेय फी माफ करून टाकली आहे. पण प्रगत अशा महाराष्ट्राचे काय असा प्रश्न यामुळे पडतो.  फी वाढीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत महाराष्ट्र शासनाने गेल्या वषीच्या तक्त्यानुसार पालकांना फी हफ्त्यांमध्ये भरण्याची परवानगी दिली गेली आहे. पण शाळा नव्या युक्त्या लढवून पालकांकडून हा इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खर्च वसूल करू पहात आहेत. एकतर मुले घरात बसून शिकत आहेत. असे असताना त्यांना अभ्यासातकले काही समजले की नाही याचा कसलाही विचार न करता फक्त पैसे काढण्याचे धोरण शाळांकडून अवलंबले जात आहे. अगोदर शाळा सुरु करण्याचे काही प्रयत्न करा मग फी मागा असे सांगायची आता वेळ आलेली आहे. या एका वर्षाने लाखो विद्यार्थ्यांचे आयुष्याचे नुकसान होणार आहे. कारण कित्येेकांचा महत्वाच्या वर्षात पाया कच्चा राहण्याची भिती आहे. कसलेही शिकवण्याचे सोपस्कार न करता फक्त पैसे काढण्याचा हा धंदा थांबला पाहिजे. विशेष म्हणजे पंजाब राज्यातील सर्व शाळांनी लॉकडाऊन दरम्यान ऑनलाईन वर्ग घेतल्यास शुल्क वसूल करण्यास पात्र ठरवले असून विद्यार्थ्यांकडून वाढीव फी किंवा इतर कसलाही निधी वसूल करण्यापासून रोखण्याचा आदेश दिला आहे. त्या राज्यातील पालकांनी व विविध शाळांतील पालक शिक्षण संघांनी फी वाढीसाठी शाळांनी केलेल्या याचिकेला विरोध दर्शविला होता. या न्यायालयाने शाळा बंद राहिल्यास वार्षिक शुल्कातून भागविण्यात येणारा खरा खर्च भरून काढण्यासाठी वाजवीएवढे शुल्क शाळांना आकारण्याचा अधिकार दिला पण प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना न मिळालेल्या कोणत्याही सुविधांसाठी शाळा यावषी शुल्क वसुली करू शकणार नाही, असे निर्देश दिले आहेत. हा सर्वात चांगला निर्णय होता. शाळा ज्या सुविधा देतच नाहीत त्याचे शुल्क आकारण्याचे कारणच काय? अनेकांच्या फी मधील तपशिलात गणवेश, स्नेहसंमेलन, पालक सभा, विद्यार्थी कल्याण अशा शुल्कांचा समावेश आहे. हे सगळे शुल्क रद्द करून पालकांना दिलासा दिला पाहिजे. तसेच 25 टक्के अभ्यासक्रम कमी केला असेल तर शैक्षणिक शुल्क, ट्यूशन फि मध्येही कपात करण्याची गरज आहे. पण या कशाचाही विचार न करता फक्त खर्च लादण्याचे प्रकार शाळांकडून होत आहेत. हा काही महाराष्ट्रापुरता विषय नाही. संपूर्ण देशभरातील शाळांचा हा प्रश्न आहे. पण अशा प्रश्नांत नेहमी महाराष्ट्राचा आदर्श राहिला पाहिजे असे वाटल्यावाचून रहात नाही.


भिक नको पण कुत्रं आवर


 आज कोरोना या रोगाची अवस्था अती झालं अन हसू आलं अशी झालेली आहे. म्हणजे रोगापेक्षा इलाजच भारी अशी अवस्था झालेली आहे. पण त्यासाठी जे उपाय योजले गेले आहेत ते इतके भयानक आहेत की बोलायची सोय नाही. त्याहीपेक्षा या रोगाच्या उपचारासाठी लागलेली महागडी औषधे आणि ठिकाणे पाहता हे बिल आम्हा सामान्य माणसांना परवडणारेच नाही. त्यामुळे भिक नके पण कुत्रं आवर याप्रमाणे कोरोना परवडला पण उपचार आवर म्हणायची वेळ अनेकांवर आलेली आहे.    कोरोनाच्या साथीनंतर मागच्या आठवड्यात देशात आणि राज्यात कोरोनाबाधीत रुग्णांची उच्चांकी नोंद झाली आहे. आजवरचे सर्व रेकॉर्ड या आकडेवारीने मोडीत निघाले आहेत. गेल्या चार पाच दिवसात आता सरासरी रोज 50 हजार रूग्णांची नोंद होत आहे. म्हणजे दहा वर्षांपूर्वी जशी आधारकार्ड काढायला सुरूवात झाली आणि हळूहळू देशातील प्रत्येकाला आधारकार्ड काढावे लागले. दररोज इतकी आधारकार्ड नोंदवली असा आकडा येत होता तसा आता दररोज इतके रूग्णांची नोद झाली असे म्हणत हा रोग प्रत्येकाला केव्हा ना केव्हा तरी होणारच आहे असेच वातावरण तयार केले गेले आहे.एकुण रूग्णांचा आकडा 15 लाखांच्या दिशेने जात असल्याचे बोलले जाते आहे. देशात कोरोनाचा धोका वाढला असून धडकी भरवणारा आलेख समोर आला आहे. फक्त तीन दिवसांत देशात 1 लाख नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने जगाला वेठीस धरले आहे. त्याचबरोबर कोरोनाच्या नावाखाली राजकारणालाही वेठीस धरले आहे. म्हणजे श्रावण हा सणांचा महिना म्हणून ओळखला जातो. श्रावणातले कोणतेही सण साजरे केले जात नाहीत. गणेशोत्सव साजरा केला जाणार नसल्याचे  अगोदरच जाहीर केले गेले आहे. पण बकरी ईद मात्र साजरी केली जाणार आहे. त्यावर कसलीही बंदी नाही. म्हणजे गणेशोत्सव हा सृजनशिलतेचा निर्मितीचा उत्सव. कला गुणांना प्रोत्साहन देणारा उत्सव. तो साजरा करायचा नाही. पण निष्पाप प्राण्यांची हत्या करण्याचा बकरी ईद मात्र साजरा करायचा. म्हणजे आत्ता शाकाहाराचे दिवस असताना मुद्दाम मांसाहाराचा प्रसार करण्याचे राजकारण केले जात आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गणेशोत्सव थोडक्यात साजरा करा, पाच व्यक्तींपेक्षा जास्त नको असे आवाहन करत आहेत. त्यासाठी शासकीय नियमावली जाहीर करत आहेत. पण त्याचवेळी त्यांच्याच सरकारमधले सहयोगी पक्ष असलेल्या नबाब मलिकांची वक्तव्ये बकरी ईद साजरी केली पाहिजे, कुर्बानी दिली पाहिजे म्हणून ज्याप्रकारे येत आहेत त्यावरून राजकारणी किती या परिस्थितीचा गैरफायदा उठवत आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.    पण खरं तर यंदा बकरी ईद साजरी करायची गरजच नाही. कोरोनाच्या नावाखाली माणसांनाचा बळीचे बकरे बनवले जात आहे. डॉक्टर आणि हॉस्पिटल्स रूग्णांना कापत आहेत. त्यामुळे बकरी ईद हाच सण सध्या महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात जोरात साजरा होत आहे. औषधांनी, त्याच्या बिलांनी माणसं इतकी घाईला येत आहेत की बिल नको, त्यापेक्षा पेशंट मेलेला परवडला.  भिक नको पण कुत्रं आवर असच म्हणायची पुन्हा पुन्हा वेळ येत आहे.    म्हणजे आधी लॉकडाउनमुळे माणसं घरात बसली. आता लॉकडाउनच्या काळात कामधंदा, नोकरी गेल्याने घरात बसण्याची पाळी आली. या काळात घरात कोणाला लागण झाली म्हणून बसली. त्यामुळे काल मंगळागौरीला एका बाईने मस्तपैकी उखाणाही तसाच घेतला.“हंड्यावर हंडा, हंड्यावर हंडात्यावर ठेवली परात.....कोरोनाच्या नावाखाली  देशातलेसगळै पुरूष बसले घरात....“    महिलांना आपली सुखदु:खं भावना प्रकट करायला आपल्या या लोकसंस्कृतीतील उखाणे, भोंडलागीते, मंगळागौरींचे खेळ हे साधन असायचे. त्यातून हास्यरसासह चुकीच्या गोष्टींविरोधात, शोषणाविरोधात फटकारे मारले जात असत.  नणदा भावजयांची भांडणे, सासु सुनेचे वाद, नवरा बायकोची भांडणे या सगळ्याचा यातून उहापोह होत असे. पण  या कोरोनामुळे सगळ्या सृजनशिलतेचा बळी दिला आहे. कारण कोरोना नावाची बकरी ईद साजरी होत आहे. म्हणजे फक्त लुटालुटीचे आणि शोषणाचे कार्यक्रम होत आहेत. त्यामुळे आलेली बिले कशी आणि कोणी भरायची ही चिंता आहे. साहजीकच कोरोनाने जगायचे आणि बिलाचा आकडा पाहून मरायची ही वेळ आज सामान्यांवर आलेली आहेत. त्यामुळे भिक नको पण कुत्रं आवर याप्रमाणे कोरोनाचे मरण परवडले पण बिल आवर म्हणायची वेळ आलेली आहे.कारण कोणाचाही अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला, की रुग्णाची खरी परीक्षाच सुरू होते. लक्षणे नसलेल्या किंवा सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णाला कोविड सेंटरमध्ये नेण्यात येते. ही सेंटर्स वरून चांगली वाटतात. परंतु, प्रत्यक्षात अनुभूती वेगळीच येते. कोविड सेंटरमध्ये रुग्णांना मार्गदर्शक तत्वांनुसार काही मुलभूत सुविधा आणि औषधोपचार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. पण, या ठिकाणी त्याचाच अभाव असतो. रुग्णांकडून वारंवार तक्रारी करण्यात येतात. तरीही अनेकदा प्रशासनाकडून हवी तशी गंभीर दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे औषधोपचारांचे नावाखाली हे एखादे फार मोटे रॅकेट आहे काय? रूग्णांना लुटायचे आणि स्वत:चे खिसे भरण्याचे कारस्थान आहे काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. आहे ना हे आंतरराष्ट्रीय संकट? मग फुकट उपचार करा. पैसे कसले घेतात. आज लोक कोरोनापेक्षा त्याच्या औषधोपचाराच्या खर्चाला घाबरत आहेत. ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत ते म्हणत आहेत, कोरोना आम्ही तुला घाबरत नाही. कारण डॉक्टरांनी आपला बळीचा बकरा बनवला आणि ईद साजरी करायची ठरवले तर करणार काय? भिक नको पण कुत्रं आवर म्हणायची वेळ आहे. उपचार नको पण बिल आवर आता म्हणायचीच वेळ येणार ना?

जीवनसंघर्षाचे प्रतिकाचे मंदीर

  5 ऑगस्टला राममंदीराचे भूमीपूजन होत आहे. वर्षानुवर्षे , दशकानुदशके सुरू असलेल्या वादाचा आता अंत होणार आहे. देशाची फार मोठी अस्मिता जपली जाणार आहे. न्यायालयात हा विषय भरपूर चर्चा होउन त्याचा योग्य निवाडा झाला. न्यायालयानेच पुढाकार घेउन कालबद्ध कार्यक्रमाचा आग्रह धरला आणि आता मंदीर निर्माणाची प्रक्रीया मार्गी लागत आहे. तमाम भारतीयांना याचा अभिमान आहे. काही विरोधक असतील पण ते केवळ राजकारणासाठी विरोधक करतात. मनातून त्यांनाही आनंद झालेला आहेच. कारण 6 डिसेंबर 1992 ला जेंव्हा बाबरी पाडली गेली तेंव्हा भारतातल्या प्रत्येकाच्या मनात आनंद होता. त्यानंतर काही दुष्ट प्रवृत्तींनी दंगली घडवल्या असल्या तरी स्वातंत्र्यानंतर सर्वात आनंदाची बाब म्हणूनच या घटनेकडे पाहिले गेले होते. त्यामुळे हे आता मंदीर निर्माण होत आहे ती समाधानाची बाब आहे. बाबरी ढाचा कोसळल्यानंतर महाराष्ट्रातील, देशातील पुरोगामी नेत्यांनी त्याची निर्भत्सना केली होती. पण तो केवळ विरोधासाठी विरोध होता. पण त्यांनीही आता हे आंदोलन का उभारले हे समजून घेण्याची गरज आहे. रामजन्मभूमीमुक्ती आंदोलन, हे हिंदूचे आत्मभान जागृत करणारे आंदोलन होते. हिंदू स्वतःची अस्मिता विसरून सिंहअसूनही बकरी झाला होता. तो म्हणू लागला होता, “मी हिंदूनाही, सेक्युलर आहे. मी मानव आहे. मी सर्वधर्मसमभावी आहे. पण थोडा तेरा देशाभिमान, संस्कृती सन्मान हा असलाच पाहिजे. कालच एका वाहिनीवर या आंदोलनातील एक महत्वाची भुमिका निभावणार्‍या उमा भारती यांची मुलाखत दाखवली. त्यात त्यांनी ही मतं स्पष्ट केली होती.   राम मंदीराला विरोध करणारे फक्त राजकीय नेते होते. राजकीय पक्ष होते. त्यांच्या मनात भीती होती ती वेगळ्या कारणाची. त्याच्या मनात खोलवर मुसलमानांची भीती दडलेली असते. पण स्वातंत्र्यानंतर मुसलमानांची भीती बाळगणारेच राज्यकर्ते झाले. स्वाभाविकपणे ते हिंदुविरोधी झाले. हिंदुपणाची अस्मिता व्यक्त करायची तर सत्तेचा विरोध सहन करावा लागे, यामुळे हिंदू सोडून काही म्हणा या स्थितीत हिंदू माणूस गेला. त्याच्या मनातील मुसलमानांची भीती काढणे आवश्यक होते. हिंदुविरोधी राज्यसत्तेला हादरविणे आवश्यक होते. संघ, जनसंघ आणि संघ परिवाराला कायम मुसलमान विरोधी ठरवण्यात या पक्षांची हयात गेली. त्यामुळे राममंदीर हा मुद्दा मुसलमान विरोधी ठरवण्याचे षडयंत्र काँगे्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांनी केले. त्यामुळे राममंदीराला विरोध झाला. तो प्रश्न कारण नसताना न्यायप्रविष्ठ झाला. काँग्रेसने केलेल्या या घोडचुकीचा देशाला फार मोठा फटका बसला होता. जी गोष्ट तुमचीच आहे, ती आमची आहे बरं का असे सांगायच्या नादात, ती दुसर्‍या कोणाची नाही ना? असे संशयाचे वातावरण निर्माण केले गेले. पण या जाचातून, काँग्रेसच्या पापातून यावर्षी भारत मुक्त झाला आणि राममंदीराचा मार्ग मोकळा झाला. त्याचा देशात सर्वत्र आनंद आहे.  खरं तर रामजन्मभूमीवर मंदिर बांधणे, ही प्रतीकात्मक लढाई झाली. हिंदू तत्त्वज्ञान हे सांगते की, देव देवळात नसतो आणि मूर्तीतही नसतो, तो चराचर सृष्टीत असतो. तो चैतन्यमय आहे. त्याचा निवास प्रत्येक प्राणिमात्रांत आहे. मंदिर बांधल्याने देवाची पूजा होते, असे हिंदू तत्त्वज्ञान सांगत नाही, मग मंदिर कशाला हवे? असा बिनतोड प्रश्न उपस्थित केला जाउ शकतो. केला गेला. त्याचमुळे प्रश्न वादग्रस्त झाला. पण मंदिर एवढ्यासाठी हवे की, ईश्वर हा निर्गुण निराकार असतो. निराकाराची पूजा सर्वांना शक्य होत नाही. ईश्वर हा पवित्र, विमल, निःष्कलंक, नित्यशुद्ध असतो. तो प्रतीकात बघावा लागतो. ते प्रतीक म्हणजे देवाची मूर्ती. आपण पूजा त्या देवाच्या मूर्तीची करतो. ईश्वराचे पावित्र्य, निर्मलता, शुद्धता आपल्यात यावी, यासाठी भक्तिभावाने त्याची पूजा करायची असते. अशी पूजा करून समाजातील काही थोर व्यक्ती इतक्या मोठ्या होतात की, त्या ईश्वरसदृश वाटू लागतात. हीच आपली संस्कृती आहे. पण मूर्तीपूजक नसलेल्यांना ही जागा देण्याची अहमहमिका मात्र विनाकारण चालवली गेली त्याची कुठे चर्चा होत नाही. असो आता राजकारण संपले आहे आणि रामाचा वनवास संपला आहे. आता त्याची मंदीरात स्थापना करणे आवश्यक आहे. पुढच्याच आठवड्यात आता तो  योग येत आहे. हे आज हयात असणार्‍या प्रत्येकाच्या दृष्टीने एका इतिहासाचे साक्षीदार होण्याचे चित्र असेल.आपण भगवान रामाचा विचार करतो आहोत, त्याला विष्णूचा अवतार लोकांनी मानले. रामाने स्वतःला असे कधी मानले नाही. माझे नाव राम असून, मी कौशल्येचा आणि दशरथाचा पुत्र आहे, असाच परिचय रामाने दिला आहे. रामाच्या जीवनात चमत्काराच्या कथा नाहीत. पुत्र, भाऊ, मित्र, पती आणि राजा, याबाबतीत रामाने मानवी जीवनात आदर्श निर्माण केलेला आहे. राम मानव असल्यामुळेच रामचरित्रामध्ये काही गोष्टी खटकणार्‍या आढळतात. त्यामुळे रामाचे मानवीपण उत्तम प्रकारे सिद्ध होते. राम देव झाला, कारण त्याने जीवनभर देवत्वाचा व्यवहार केला, त्यात तडजोडी केल्या नाहीत. संघर्ष हा रामाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग होता. त्याच्याशी तो लढत राहिला आहे. आज आपल्याला प्रत्येक गोष्टीसाठी संघर्षच करावा लागतो. अगदी कोरोनाशीही आपण लढत आहोतच. हे दुःखमय जीवन रामाप्रमाणे धैर्याने जगायचे असते. आपली दुःखे रामाच्या दुःखापुढे शीतल वाटू लागतात. यासाठी रामकथा प्रत्येकाच्या हृदयात जाऊन बसलेली असते. संघर्ष करून देव होण्याचे ध्येय प्रत्येकाच्या मनात रूजण्यासाठी या राममंदीराची आवश्यकता आहे. मनातील रामभाव जागृत करणे म्हणजे हिंदूअस्मिता जागृत करणे होय. हे ज्यांना समजले आणि समजते, ते अग्रेसर होतात आणि ज्यांना समजतच नाही, ते पुरोगामी होतात.पण आता हा प्रश्नही मिटला आहे. रामाच्याच कृपेने हा प्रश्न निकाली लागून त्याच्या मंदीराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे तो एक आनंदाचा क्षण आपल्या सवार्ंंच्या आयुष्यात 5 ऑगस्टला येणार आहे, त्याचे स्वागतही मोठ्या मनानेच केले पाहिजे.


एक पोरकट शंका..

   आपण सामान्य असतो. प्रत्येक गोष्टीचे ज्ञान आपल्याला असणे शक्यच नसते. ज्ञान ज्यांच्याकडे असते त्यांना तज्ज्ञ म्हणतात, तसे काही आपण नाही. त्यामुळे मनात अनेक बावळट, पोरकट शंका घर करून रहात असतात. त्यापैकीच एक साधी शंका गेल्या काही दिवसांपासून मनात घोळतीय. ती म्हणजे, कोरोनावर जगात कुठेच औषध सापडलेले नाही तर माणसं बरी कशाने होत आहेत?  बरे होणारांचे प्रमाण आपल्या देशात खूपच जास्त आहे. औषध नसताना जर माणसे बरी होत आहेत, तर हे औंडंबर माजवण्याची गरज काय आहे? इतका लॉकडाउन करण्याची आणि देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आणण्याची खरंच गरज होती का?तीन महिन्यापेक्षा जास्त काळ झाला आहे. जगातील कुठल्याच देशाला आजपर्यंत कोरोनावर लस किंवा औषध शोधता आले नाही ही सत्य परिस्थिती आहे. पण या रोगातून मुक्त होणारांची संख्या मात्र वाढत आहे. जे बरे होउन आले त्यांचे स्वागत छान केले जात आहे. डॉक्टरांपासून शेजारी पाजारी त्यांचे ओवाळून स्वागत करत आहेत. काही रूग्ण झिंगाट डान्स साजरा करून आनंद व्यक्त करत आहेत. हे सगळेच अनाकलनीय आहे. म्हणजे माझ्या पोरकट, बावळट मनाला हे काहीच पटेनासे झाले आहे. कारण औषध नसताना इतकी माणसं बरी होत आहेत तर चिंता कसली करायची? का करायची? म्हणजे रविवार सकाळ पर्यंतची फक्त भारताची आकडेवारी पाहिली तर, एकूण नोंदीकृत रूग्णांची संख्या 13 लाख 85 हजार 522 आहे. हा लेख वाचेपर्यंत म्हणजे सोमवारपर्यंत हा आकडा 14 लाख पार करेलही. पण यातील बर्‍या झालेल्या रूग्णांचा आकडाही लक्षणीय आहे. रविवारी सकाळपर्यंत बर्‍या झालेल्या रूग्णांचा आकडा हा 8 लाख 85 हजार 576 इतका आहे.  म्हणजे एकूण रूग्णांपैकी 64 टक्के लोक आत्तापर्यंत बरे झालेले आहेत. उर्वरीत 4 लाख 67 हजार 882 जे रूग्ण आहेत ते उपचार घेत आहेत. त्यापैकीही बरेच जण लवकर बरे होणारे आहेत. त्यामुळे इतकी चिंताजनक परिस्तिती दिसत नाही. पण आत्तापर्यंत जे 64 टक्के  लोक बरे झालेले आहेत ते औषधाविनाच बरे झाले ना? लस नाही, कोरोनावर औषध नाही म्हणून जगभर चिंता व्यक्त केली जात असताना हे लोक कसे बरे झाले? हे लोक आपोआप बरे झाले का? त्यांच्यावर जी उपचार पद्धती आहे ती अचूकच असणार आहे. किंवा दुसरी पोरकट शंका मनात आहे. तीच फार धक्कादायक असू शकते. ती शंका म्हणजे जे कोणी 64 टक्के म्हणजे जवळपास साडे आठ लाखांहून अधिक लोक बरे झाले त्यांना कोरोना झालाच नव्हता का? कोरोना आहे असे सांगून त्यांच्यावर उपचाराच्या नावाखाली लुटले नाही ना? म्हणजे जे काही तीस बत्तीस हजार लोक मृत झाले तेवढ्यांनाच फक्त कोरोना झाला असेल आणि या उर्वरीत लोकांना कोरोना झालेला नसतानाच त्यांच्यावर कोरोना आहे असे सांगून उपचार केले गेले नाहीत ना? म्हणजे मेडिकल सायन्समधील किंवा औषध उद्योगातील हा फार मोठा घोटाळा तर नाही ना? इथं शंकेला वाव आहे की नाही? आपण कोणीच याला आव्हान देउ शकत नाही. कारण आपण तज्ज्ञ नसतो. फक्त बावळटासारख्या शंका व्यक्त करत बसायचे. पण हे किती काळ चालणार?   खरं तर आपण या देशात फक्त कोरोनाच्या चाचण्या करत आहोत. पहिली टेस्ट, दुसरी टेस्ट, तिसरी टेस्ट. मग फक्त वाट बघत बसायचे पॉजीटीव्ह की निगेटीव्ह. पण त्या टेस्टमध्ये कोरोनाचा व्हायरस खरंच आहे का? याला काहीच समजायला मार्ग नाही. मग आपण काय जे काही पैसे कमावतो ते घरच्याची टेस्ट करून खर्च करण्यासाठी, डॉक्टरांचे पोट भरण्यासाठी कमावतो का? कारण हा जर घातक रोग आहे तर सरकारने त्याचे औषधोपचार फुकट केले असते. देवीची लस पूर्वी आपण टोचून घेतली. दंडावर अनेकांच्या त्याच्या खुणा असतील. त्याला कोणी पैसे दिल्याचे कोणाला आठवते का? पल्स पोलीओचे डोस गेली तीन दशके दिले जात आहेत. त्यासाठी आपण कधी पैसे दिलेले नाहीत. कारण हे रोग या देशातून आपल्याला नाहीसे करायचे आहेत म्हणून सरकार त्याचे पैसे खर्च करत आहे. मग कोरोनाच्या टेस्ट फुकट का केल्या जात नाहीत? कोरोनाचे उपचार फुकट का केले जात नाहीत? हा रोग या देशातून घालवायचा आहे ना? का वैद्यक क्षेत्रातील, औषध उत्पादन क्षेत्रातील, मेडिकल, केमीस्ट व्यवसायातील लोकांचे हित पाहण्यासाठी हा रोग आपल्याला वाढवायचा आहे का? हा अतिशय भयानक रोग आहे आणि संपूर्ण जगाला उद्धवस्त करू शकतो अशी भिती घालून गेल्या चार महिन्यात आपल्याला घरात बसवले. प्रत्येकाचे वैयक्तिक नुकसान झालेच पण देशाची अर्थव्यवस्थाही डबघाईला आली. असे असताना जनतेवर औषधोपचारांचा बोजा टाकणे चुकीचे आहे. ही सगळी औषधोपचाराची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे. पण प्रत्येकाची आर्थिक परिस्थिती पाहून अत्यंत नियोजनबद्ध रितीने त्याला त्या त्या रूग्णालयात दाखल केले जात आहे. कोणाला फाईव स्टार तर कोणाला साध्या हॉस्पीटलमध्ये अ‍ॅडमीट केले जात आहे. इथून औषधोपचार करून म्हणजे या रोगाची लस किंवा औषध सापडलेले नसताना लोक बरे होत आहेत. ही गोष्ट समाधानाचीच म्हणावी लागेल.काळजी म्हणून आपण मास्क घालत आहोत. पण या मास्कमुळेच माणसांना जास्त गुदमरते आहे. श्वासाद्वारे जेवढा ऑक्सीजन आपल्याला मिळायला हवा. पण मास्कमुळे शरीरातील ऑक्सिजन चे प्रमाण कमी होऊ लागते.शरीराला नको असलेला कार्बन डाय ऑक्साईड आणि शरीरातून बाहेर पडणारी दूषित हवा आपण पुन्हा पुन्हा मास्कमुळे परत शरीरात जात आहे. त्यामुळे मास्क लावून आजारी पाडण्याचे काही नवे तंत्र विकसीत केले गेलेले नाही ना अशीही एक पोरकट शंका मनात येते. म्हणजे आपण लहानपणापासून शिकत आलो की मोकळा श्वास घ्या. मोकळ्या हवेत फिरायला जा. पण आता कोंडमारा करा, गुदमरून जा असे सांगून हा रोग वाढवला जात आहे का अशीही शंका मनात येते.पण सगळ्यात  महत्वाची पोरकट शंका मनाला छळते आहे ती म्हणजे, आपल्याकडे कसलीही औषधोपचाराची यंत्रणा नसताना, कोरानावर औषध, लस सापडलेले नसताना हे साडेआठ लाख लोक बरे कसे झाले?

चीनचा बुरखा

कारगील विजय दिवसाच्या निमित्ताने देशासाठी प्राणांची आहुती देणाऱया शेकडो हुतात्म्यांची स्मृती रविवारी संपूर्ण देशभरात आपण जागवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही आपल्या मन की बातमधून याचा उल्लेख केला आणि त्या काळातील देशाचे नेतृत्व करणार्‍या अटलबिहारी वाजपेयींच्या संयमाचा उल्लेख केला. 1999 साली झालेल्या या युद्धात शांततेच्या अपेक्षेत असलेल्या भारताला उतरणे भाग पडले होते. आज जे चीन करत आहे तेंव्हा ते पाकीस्तान करत होता. त्यामुळे पाकची जशी खोड मोडली तशी चीनची खोड मोडण्यासाठी हा दिवस प्रेरणा घेणारा ठरावा ही अपेक्षा आहे. पाकिस्तानच्या दारात आलेल्या वाजपेयी यांना अभिवादन करण्यास टाळणाऱया मुर्शरफ आणि त्यांच्यासारख्याच माथेफिरू लष्करी अधिकाऱयांनी याच दरम्यान कारगीलमध्ये भारतीय हद्दीत आठ ते नऊ किलोमीटर आत घुसखोरी करून भारताचा सामरिकदृष्टया महत्त्वाचा भाग गिळंकृत करण्याचा डाव रचला होता. सियाचीन टोकाला जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग रोखायचा आणि लडाखकडे जाणारी भारतीय रसद, भारतीय सैनिकी ताफ्याची वाहतूक रोखायची त्यामुळे भारताला कायमचा हा भाग सोडून द्यावा लागेल आणि पाकिस्तान, चीन, नेपाळ दरम्यानच्या सगळया सीमेवर हळूहळू भारताला कमकुवत करून येथे कायमची अस्थिरता माजवायची हा त्यांचा डाव होता. आजही चीन आणि पाकीस्तान एक झालेले आहेत. चीनच्या फायद्याचे ते युद्ध 21 वषार्र्पूर्वी पाक हारला होता. भारताने त्यांना धडा शिकवला होता. पण आज हे दोन देश एकत्र झालेले आहेत. ते एकत्रित येउन त्याची पुनरावृत्ती करू शकतात. कोरोनाच्या संकटात भारत सापडलेला असताना त्याचा फायदा उठवत चीन पाकच्या मदतीने काही दुष्कृत्य करू पाहतो आहे. चीन आणि अमेरिका हे दोनही महासत्तांसाठी सरसावलेले देश भारत पाक यांना लढवू पहात आहेत हे यातून दिसणार आहे. त्यामुळे नेमका शत्रू ओळखून आपल्याला धडा देण्याची काही व्यूहरचना आता आखावी लागेल असे दिसते. 21 वर्षांपूर्वी आपल्या शूर सैनिकांनी या कारस्थानालाच मूठमाती देऊन कारगीलच्या डोंगरांमध्ये गाडले. त्याला 21 वर्षे झाली आहेत. पण, म्हणून भारतासमोरचे आव्हान संपले आहे का? जे कारस्थान पाकिस्तानने रचले ते खरोखर केवळ पाकिस्तानचेच होते की त्यामागेही चीन होता, अशी शंका वाटाव्यात अशा घटना नजीकच्या काळातच चीनद्वारे गलवान खोऱयात घडलेल्या आहेत. अधिकृत युद्धाची घोषणा न करता आणि शस्त्रास्त्रांचा वापर न करता पारंपरिक हत्यारांच्या साहाय्याने चीनने डोकलाम भागात जी घुसखोरी केली आणि त्याला अटकाव करणाऱया भारतीय सैनिकांवर हल्ला चढवला त्याची पद्धत शिवाय चीनचे कारस्थान आणि पाकिस्तानचे कारस्थान हे ज्या कारणांसाठी होते ते एकसारखेच असल्याचे दिसून येईल. त्यामुळे तो विजय दिवस आपण साजरा करत असताना, त्यातील हुतात्म्यांना आपण श्रद्धांजली वाहात असताना त्यांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही अशी काही यंत्रणा राबवणे गरजेचे आहे. आज उद्या राफेलची विमाने आणि बरेच काही अमेरिकेतूनही आपल्याकडे येणार आहे. ही युद्ध सज्जता आता आपल्याला कायम राखावी लागणार आहे असे दिसते.  21 वर्षानंतर त्या सर्व घटनांना पुन्हा आठवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 1984 साली भारताने सियाचीन ताब्यात घेतल्याचा राग मनात ठेवून असलेल्या तत्कालीन कमांडो फोर्समधील मेजर परवेझ मुशर्रफ यांना वरिष्ठ हुद्यावर आल्यानंतरसुद्धा हे अपयश सतावत होते. त्यामुळे वाजपेयी आणि नवाझ शरीफ समझोत्याची शिखर परिषद घेत होते तेव्हाच मुशर्रफ कारगीलमध्ये जिथे भारतीय सैन्याने वावर ठेवला नव्हता तिथे आपले सैनिक तैनात करण्यात गुंतले होते. प्रारंभीच्या टप्प्यात मे 1999 मध्ये जेव्हा ही बातमी फुटली तेव्हा तर घुसखोरी ही काश्मिर स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱया लोकांनी केली आहे असेच पाकिस्तानी लष्कर म्हणत होते. विशेष म्हणजे भारतीय लष्करालासुद्धा याची कल्पना नव्हती आणि जेव्हा याची माहिती पुढे आली तेव्हाही भारतीय नेतृत्वाला याची कल्पना द्यावी असे तेव्हाच्या लष्करी अधिकाऱयांना वाटले नव्हते. ज्याचे परिणाम पुढे फार मोठया प्रमाणात भारताला भोगावे लागले. प्रयत्नांची शिकस्त करून आणि प्राण हातावर घेऊन सैनिकांनी ही पूर्णतः प्रतिकूल लढाई जिंकली. त्यासाठी 527 भारतीय जवानांनी हौतात्म्य पत्करले तर 1,363 जवान जायबंदी झाले. अटलबिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारख्या कणखर आणि राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव असणाऱया व्यक्तिमत्त्वांनी या घटनेतही जे राजकीय शहाणपण दाखविले, त्याचा भारताला आजपर्यंत फायदा झाला आहे. पाकिस्तानचा बुरखा फाडण्यासाठी हे युद्ध फार महत्त्वाचे ठरले.  आता गरज आहे ती पाकच्या मागे लपलेल्या चीनचा बुरखा फाडण्याची. कारगील युद्धात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने जो विजय मिळविला त्यामुळेच अमेरिकाही भारताच्या बाजूची झाली. आजही चीनच्या विरोधात ही शक्ती आपल्या उपयोगास आली आहे. तिची मुळे 1999 सालातच आहेत. पण, आजची आव्हानेही मोठी आहेत. कारगीलचे युद्ध भारताने जिंकले म्हणून पाकिस्तान कुरापती करायचा थांबला नाही. पुढे मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला. पठाणकोटच्या लष्करी तळावरच हल्ला करण्यात आला. उरी झाले, पुलवामामध्ये भारतीय सैन्याच्या ताफ्यावर आरडीएक्सनी भरलेल्या गाडीद्वारे हल्ला केला गेला. हजारो सैनिकांना मारण्याचा हा कट होता. मात्र गाडी चुकीच्या ठिकाणी धडकली आणि 40 जवानांना हौतात्म्य प्राप्त झाले. या सर्वाला त्या त्या वेळी भारतीय सैन्याने चोख प्रत्युत्तर दिले. तेव्हा पाकिस्तान पाठोपाठ चीनने आगळीक करण्यास सुरुवात केली. गेल्या वर्षी चीनने डोकलाममध्ये घुसखोरी केली. तब्बल 73 दिवस विविध पातळयांवरील घडामोडी घडल्या आणि नंतर चीनने माघार घेतली. भारतीय सीमेवर हक्क सांगण्याचा होणारा हा प्रयत्न पाठोपाठ नेपाळसारख्या देशाने स्वतःच भारताच्या हद्दीला आपल्या नकाशात दाखविणे या सर्वामागे चीन आहेच. भूतानशी भारताचे चांगले संबंध असल्याने तिथेही त्यांच्या हद्दीवर हक्क सांगून भारतीय सीमा असुरक्षित करण्याचा होणारा प्रयत्न या सर्व घटनांना एकत्रित लक्षात घेतले तर भारतासमोरील आव्हान किती गंभीर आहे याची जाणीव व्हावी. त्यामुळे चीन, पाक, नेपाळ, बांग्लादेश यांच्या एकत्रित शक्तीला नेस्तनाबूत करण्याची यंत्रणा आपल्याला उभी करावी लागणार आहे. यावेळी देशातील एकजूट फार महत्वाची आहे. देशातील राजकारण्यांनी, मोदी विरोधकांनी चीन आणि पाकला प्रोत्साहन मिळेल अशी वक्तव्ये करू नयेत ही जबाबदारी आता लक्षात घेतली पाहिजे. तरच पाकच्या मागचा चीनचा बुरखा फाडता येईल.


आम्हाला आमच्या जबाबदारीवर मरू द्या

    आज कोरोनामुळे केलेल्या लॉकडाउनमुळे इतकी भयानक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की, घरात बसून मरण्यापेक्षा आम्ही काम करून मरू, आम्हाला काम करू द्या, आमच्या जबाबदारीवर मरू द्या अशी म्हणण्याची वेळ सामान्यांवर येउन ठेपली आहे. असेही सरकार जनतेला वाचवत नाहीयेच, पण फक्त काही तरी करते आहे या नावाखाली बंद करून ठेवला आहे देश. जर देश बंद करायचा आहे, राज्य बंद करायचा आहे, महामारीचे संकट आहे तर सगळे उपचार फुकट व्हायला पाहिजेत. लोकांकडे पैसे नसताना त्यांना औषधे विकत का घ्यावी लागतात? आई जेवू घालीना आणि बाप भिक मागू देईना अशी अवस्था सामान्याची झालेली आहे. म्हणजे एकीकडे आम्ही मुंबई सारखे महानगर 27*7 सुरू ठेवायचे जाहीर करतो आणि दुसरीकडे सगळा देश बंद करतो. हा काय प्रकार आहे? असंही मरायचं, तसंही मरायचं मग आता सगळं खुलं करा आणि एकदा होउन जाउदे काय ते, असे आज प्रत्येकाच्या मनात येत आहे.     करोनामुळे जाहीर झालेल्या टाळेबंदीनंतर 20 एप्रिलला उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी निर्बंध शिथिलीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याला आता चार महिने उलटूनही राज्यातील 60 टक्के उद्योग बंदच असल्याचे चित्र आहे. टाळेबंदीबाबत अनिश्चित धोरण आणि जिल्हास्तरावरील धरसोडवृत्तीमुळे अर्थचक्र  पूर्वपदावर येण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होत नसल्याने उद्योगांचा प्रतिसाद कमी आहे. सरकारने सगळे अधिकार प्रशासनाला देउन टाकून घरात बसून सरकार काम करते आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा कारभार हा गझनीच्या मोहमंदासारखा झाला आहे. आज लॉकडाउन उठवा, उद्या शिथील करा, परवा लागू करा असले काहीतरी पोरकट खेळ चालले आहेत. पण यामध्ये मरतो आहे तो सामान्य माणूस. प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांचे, कर्मचार्‍यांचे पगार चालू आहेत. त्यांना काय फरक पडतो कार्यालय सुरू राहीले काय आणि बंद झाले काय? हातावर पोटे असणार्‍या, खाजगी आस्थापनांमध्ये काम करणार्‍या, चार महिने कुणी बिनपगारी, कुणी अर्धपगारी तर कुणी नुसतेच शंख करत बसले आहेत त्यांचे काय? हा उद्रेक होईल तेंव्हा लोक सरकारला जबाबदार धरतील. प्रशासन तेंव्हा गप्प असेल. हे धंदे आता बंद करा आणि जनतेला त्यांच्या जबाबदारीवर मोकळे सोडा असे सांगायची आता वेळ आलेली आहे. किती दिवस ठेवणार आहात बांधून? 60 ते 65 टक्के लोक बरे होत आहेत. बाहेर पडत आहेत. कसलीही औषधे नसताना, लस नसताना बरी होत आहेत,  असे असताना चिंता कसली करायची? सुरू करा देश. सरकारी राजकीय पक्षांचा नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी हा खटाटोप चालला आहे काय असाच प्रश्न कधी कधी पडतो. कारण सरकार फक्त घोषणा करते. आर्थिक मदत मिळेल, कर्ज मिळेल, अनुदान मिळेल वगैरे वगैरे. पण हे काहीही होत नाही. कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँका सामान्यांना, तरूणांना, नोकरदारांना कोव्हीड 19 चे कर्ज देण्यास तयार नाहीत. फक्त त्याची जाहीरात केली जात आहे. त्यामुळे सामान्यांची शुद्ध फसवणूक केली जात आहे. स्वस्त दरात धान्य, रेशनचे धान्य हे फक्त गोरगरीबांना मोफत वाटा असे आदेश दिले जातात. ते कोणाला दिले जाते? सामान्य, मध्यमवर्गिय लोक काय माणसे नाहीत? त्यांना कसली मदत का नाही केली जात? प्रामाणिकपणे टॅक्स भरणारा वर्गच आज भरडला जातो आहेे. स्वत:ला तज्ज्ञ म्हणवणार्‍या राज्यकत्यार्ंच्या हे डोक्यात कसे येत नाही? प्रामाणिकपणे कर भरणारा मध्यमवर्ग जर तुम्ही घरात बसून संपवाल तर सरकारी तिजोरीत महसूल कुठून येणार आहे? कर चुकवेगिरी करणारांचे जिवावर हा देश चालणार आहे का?   केंद्राने, अर्थ मंत्र्यांनी सलग चार पाच दिवस पत्रकार परिषद घेउन नव्या लॉकडाउनच्या योजना जाहीर केल्या. आत्मनिर्भर होण्याची योजना जाहीर केली. पण जे आधीच आत्मनिर्भर होते त्यांना मात्र संपवले जात आहे. आज राज्यात सूक्ष्म-लघू-मध्यम व मोठे असे सुमारे दीड लाख उद्योग टाळेबंदीपूर्वी नियमितपणे कार्यरत होते. देशात 25 मार्चपासून टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाले. टाळेबंदीला एक महिना होत असताना 20 एप्रिलपासून देशभरात उद्योगांसाठी अंशत: शिथिलीकरणाचे पर्व सुरू झाले. त्यानंतर 1 जूनपासून तर राज्य सरकारने ‘पुनश्च हरी ओम’ धोरणांतर्गत निर्बंधांमध्ये बरीच शिथिलता आणण्यास सुरुवात केली. मात्र, करोनानियंत्रणासाठी जूनच्या शेवटी, जुलैच्या पहिल्या आठवडयापासून राज्यातील विविध शहरांत पुन्हा टाळेबंदी सुरू झाली. या सर्व अनिश्चिततेचा परिणाम राज्यातील उद्योगचक्रावर झाला आहे.   सध्या राज्यात 65 हजार 208 उद्योग सुरू आहेत. म्हणजेच राज्यातील एकूण दीड लाख उद्योगांच्या तुलनेत सध्या सुमारे 40 टक्के उद्योगच कार्यरत असून, 60 टक्के  उद्योजकांनी परिस्थितीची वाट पाहणे पसंत केले आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या 65 हजार उद्योगांपैकी 24 हजार 832 उद्योग एमआयडीसी क्षेत्रातील असून एमआयडीसी क्षेत्राबाहेर सुरू झालेल्या उद्योगांची संख्या 33 हजार 398 आहे. ध्येयधोरणांची दिशा काय असेल, याबाबत अनिश्चितता असल्याने उद्योजक साशंक आहेत. बाजारपेठा उघडण्याबाबतही वेगवेगळे निर्णय सुरू असतात. त्यातून मागणी होत नाही. औरंगाबादमध्ये अचानक सर्व बंद करण्यात आले. अनेक शहरांत पुन्हा टाळेबंदी झाली. त्यामुळे पुन्हा उद्योग सुरू करण्याबाबत उद्योजकांमध्ये साशंकता आहे. छोटे छोटे व्यवसाय असणारे अनेकजण अडचणीत आले आहेत. अनेक कलाकार, चित्रकार, विविध प्रदर्शने भरवून आपल्या कलेच्या जोरावर आत्मनिर्भर असलेले लोक आज  देशोधडीला लावण्याचा प्रकार होत आहे. छोटे विक्रेते, कारागिर, रोजंदारीवर काम करणारे लोक आज उद्धस्त झालेले आहेत. पोलीस आणि प्रशासन घरात बसा घरात बसा म्हणून आग्रह करत आहे. पण घरात बसून पोटं भरायची कशी? उपाशी मरण्यापेक्षा काम करून मरू असा विचार आता प्रत्येकाच्या मनात येतो आहे. यातून फार मोठा उद्रेक होउ शकतो. नालासोपार्‍यात त्याची झलक मागच्याच आठवड्यात दिसली आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडे सोपवलेली सूत्र सरकारने काढून घ्यावीत आणि स्वत:चे डोके वापरावे असे सांगायची हीच ती वेळ आले. चार महिन्यात काहीच उपाय सापडलेला नाही, बंद ठेवूनही रोग नियंत्रणात येत नाहीये तर एकदा सुरू करून बघा. जनतेला जनतेच्या जबाबदारीवर मरू द्या. रोजगार नसल्याने, अर्धपगारी, बिनपगारी राहण्यापेक्षा काम करताना मरायला कोणालाही आवडेल. तेंव्हा प्रशासनाने आपला पगाराचा मिटर चालू आहे म्हणजे सगळ्यांचा चालू आहे असे सजमून जो निर्णय घेतला आहे, तो तातडीने बदलण्याची गरज आहे. 1 ऑगस्टला नवा अनलॉक होत आहे तो पूर्णपणे अनलॉक असला पाहिजे.

रविवार, २६ जुलै, २०२०

मृत्यूचे ढग

पावसाळा आला की मुंबईतील इमारती कोसळणार हे ठरलेले असतेच. पण त्याची काळजी का घेतली जात नाही? याला रहिवाशी दोषी की महापालिका दोषी याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. म्हणजे सातत्याने मुंबई, ठाणे महापालिकेचा आपतकालीन विभाग हा जुन्या इमारती,चाळींचे वर्गीकरण करत असतो. धोकादायक इमारतीतींची यादी नेहमी जाहीर होत असते. पण तरीही इमारती कोसळतात आणि माणसे मरतात. हे का होते? आपली इमारत सुरक्षित आहे, मोडकळीस आलेली नाही असे रहिवाशांना वाटत असते. त्याचबरोबर कित्येक वर्षांपासून मुंबईत असलेली बिल्डर लॉबी अनेक मोक्याच्या इमारतींवर नजर ठेवून असते. त्यामुळे अनेक चांगल्या सुस्थितीतील इमारतीही महापालिकेच्या अधिकार्‍यांच्या मदतीने धोकादायक यादीत टाकली जातात. या भ्रष्ट कारभारामुळे रहिवाशी,चाळकरी आणि महापालिका यांच्यात वाद निर्माण होतात. त्यातून असे अपघात घडत असतात. त्यामुळे असे मृत्यू दरवर्षी घडतात. यावर्षीही मुंबईतील फोर्ट भागातील भानुशाली इमारत कोसळली आणि त्यात काही लोकांचा मृत्यू झाला. तशीच घटना मालाडमध्येही घडली. म्हणजे नेमेचि येतो पावसाळा आणि उद्ध्वस्त होतो कोसळणार्‍या इमारतींमधील मुंबईकर हाच अनुभव दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुंबईकरांनी घेतला. मुंबईत गुरुवारी एकाच दिवशी दोन इमारती कोसळल्या आणि 9 जणांचा मृत्यू, तर 20 हून अधिक लोक जखमी झाले. अनेकांना पडलेल्या इमारतीची आणि उद्ध्वस्त झालेल्या संसाराची माती हातात घेवूनच घराबाहेर पडावे लागले.
 मुंबईत पावसाळ्याआधी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करून त्यांची यादी तयार करण्यात येते. त्यानुसार अशा धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना इशारा देऊन इमारत खाली करण्याबाबत सूचना केली जाते. मात्र अनेक वेळा डोक्यावरील छप्पर जाण्याच्या भीतीने नागरिक धोकादायक इमारतीमध्येच जीव मुठीत घेऊन राहत असतात. या इमारतींची आवश्यक डागडुजी पावसाळ्यापूर्वी न झाल्यास दुर्घटनेची शक्यता असते. मात्र या गंभीर विषयाकडे दरवर्षी दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात इमारत अथवा इमारतीचा भाग कोसळून लोकांना नाहक जीव गमवावा लागतो.
   गुरूवारी फोर्ट परिसरात जीपीओसमोर पाच मजली भानुशाली इमारतीचा काही भाग लगतच्या लकी हाऊस, गणेश चाळीवर कोसळला. दुर्घटनाग्रस्त इमारत उपकरप्राप्त इमारत होती. जर्जर झालेल्या या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी ‘म्हाडा’कडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यात आले होते. पालिकेकडूनही आवश्यक ती परवानगी देण्यात आली होती. या इमारतीचे 1 एप्रिलपासून दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात येणार होते. परंतु लॉकडाऊनमुळे हे काम सुरू होऊ शकले नाही. दुसरीकडे मालाड, मालवणीमध्ये दुमजली चाळ कोसळून दोघांचा मृत्यू ओढवला आहे. मालक - रहिवाशांमधील वाद, विकासकाकडून होणारी फसवणूक, संक्रमण शिबिरांमधील सोयी-सुविधांचा अभाव, सरकारी यंत्रणांकडून वेळीच घेतली न जाणारी दखल आदी विविध कारणांमुळे जर्जर झालेल्या इमारती पूर्णत: अथवा काही भाग कोसळण्याच्या घटना आजही घडत आहेत.
ठाण्यातील कळवा भागात, मुंबईमधील दक्षिण मुंबईसह विविध भागांमध्ये दाटीवाटीने असंख्य जुन्या चाळी उभ्या आहेत. जर्जर झालेल्या या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून ऐरणीवर आला आहे. मालक आणि रहिवाशांमधील वादामध्ये अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. काही ठिकाणी विकासक - मालक - रहिवाशांमधील वाटाघाटी फिस्कटल्या आहेत. एकदा इमारत रिकामी केल्यानंतर नवी इमारत कधी उभी राहील, याची शाश्वती नसल्याने रहिवासी संक्रमण शिबिरात वास्तव्यास जाण्यास तयार होत नाहीत. त्याचबरोबर संक्रमण शिबिरांमध्ये सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याने रहिवासी तेथे जात नाहीत.
राजकारणी आणि प्रशासनाने दुर्लक्ष केले की शहरी निवासी नियोजन कसे कोसळते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबईच्या अत्यंत गजबजलेल्या आणि जुन्या वसाहतींमधील दरवर्षी कोसळणार्‍या या इमारती आणि जाणारे जीव. मागच्या वर्षीही डोंगरी परिसरातील चार मजली इमारत कोसळून 15 जणांचा मृत्यू झाला होता. तेव्हाही मुंबई महापालिकेने आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी थेट ‘म्हाडा’कडे बोट दाखवले. केसरबाई मेन्शन ही इमारत आपल्या कार्यक्षेत्रात नाही म्हणून महापालिकेने हात झटकले. काही तासातच ‘म्हाडा’ने खुलासा केला की, कोसळलेली इमारत बेकायदेशीर उभी होती. याचा आमचा काहीही संबंधी नाही. चार मजले कोसळून आणि पंधरा जणांचे मृतदेह मिळूनही सरकारी कामासाठी असलेल्या म्हाडा व महापालिका या दोन्ही यंत्रणा आपल्यावर जबाबदारी घेण्यास तयार झाले नाहीत. जो जबाबदारी घेईल, त्याला शिक्षा होणार आणि त्याला नुकसान भरपाई द्यावी लागणार, हे ओघानेच आले. पन्नास वर्षांपूर्वी वपुंच्या गाजलेल्या तूच माझी वहिदा या कथेत त्यांनी याचे नेमके वर्णन केले आहे. गेले अनेकवर्ष जीव मुठीत धरून या इमारतीत मी राहतो आहे. ही इमारत ओळखणे अतिशय सोपे आहे. कारण कोणत्या तरी पावसाळ्यात ही बया कोसळणार आहे. ती कोसळू नये म्हणून म्युनिसीपालीटीने तिला आधाराचा खांब लावला आहे. या आधाराच्या खांबांची संख्या इतकी आहे की तीचा मुळचा खांब कोणता हे ओळखता येत नाही.
हे मार्मिक वर्णन ऐकल्यावर महापालिकेचा कारभार गेल्या पन्नास वर्षांपासून तसाच आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. सत्तांतर झाले, काँग्रेसकडून सेनेकडे महापालिका आली पण कारभार जैसे थे. हे चित्र बदलत नाही तो पर्यंत दरवर्षी पावसाळा आला की आम्हाला कोसळणार्‍या इमारती पहाव्याच लागतील. या कोसळणार्‍या इमारतींचा आकडा भयानक आहे. सातत्याने घडणार्‍या घटना हे इथले वैशिष्ठ्य आहे. 1971 ते 2018 या कालावधीत मुंबईत 3528 इमारती कोसळल्या. त्यामुळे पन्नास वर्षांपूर्वीचे वपुंचे वर्णन किती रास्त होते हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्या कथेतील हे हसरे दु:खच होते. पण हे चित्र बदलणारी यंत्रणा आमच्याकडे तयार होत नाही तोपर्यंत दरवर्षी पावसाचे ढग येणार त्याप्रमाणे मृत्यूचे येणारे ढगही आम्हाला पाहावेच लागतील.

चित्रपटावर राजकारणाचा परिणाम

चित्रपट आणि राजकारण हे फार जवळचे संबंध आहेत. म्हणजे जसे राजकारण आणि गुन्हेगारी जगत, बॉलीवूड आणि गुन्हेगारी जगत यांचे जसे संबंध असतात तसेच राजकारण आणि चित्रपटाचा संबंध जवळचा असतो. आपल्या राजकारणाच्या यशासाठी नामांकीत निर्माता, दिग्दर्शक, लेखकांचा वापर आपल्या छुप्या प्रचारासाठी करायचा हे तंत्र सातत्याने राजकारणात वापरले गेलेले आहे. त्यामुळे जेंव्हा सोशल मिडीया विकसीत नव्हता, इंटरनेट माहितीही नव्हते तेंव्हा प्रचाराचे मोठे काम चित्रपटांनीच केलेले आहे. त्यासाठी राजकीय नेत्यांनी अनेकांना हाताशी धरलेले होते.
   हे फक्त हिंदीतच नाही तर मराठीतही त्याचा चांगला वापर होत होता. याचा सर्वाधिक फायदा दादा कोंडकेंनी उठवला होता. दादा कोंडकेंचे चित्रपट जेवढे द्वयर्थी विनोद आणि लावण्यांसाठी पाहिले जात तेंवढेच ते राजकीय टीका काय करणार यासाठी पहायला मजा यायची.
दादांचा राम राम गंगाराम हा चित्रपट निर्माण करण्याची प्रेरणा तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी दिलेली होती. त्यांच्या आग्रहाखातर तो चित्रपट निर्माण केला होता. पण त्यातील दादांचा टच न आवडल्याने वसंतदादांनी तो नाकारला आणि त्याचा कथा विस्तार करून तो चित्रपट केला होता. दादांकडून काँग्रेसवर केलेली टीका पहायला हमखास प्रेक्षकांना आवडायची. काँग्रेस सातत्याने त्या काळात सत्ता सांभाळलेली असल्यामुळे चित्रपटातून काँग्रेसवर टीका ऐकायला लोक पुन्हा पुन्हा जात असत. काँग्रेसच्या त्याकाळातल्या प्रवृत्तीमुळे उघडपणे कोणी त्यांच्यावर टीका करायला धजावत नसत. त्यामुळे लोकांच्या मनातील काँग्रेसचा राग हा चित्रपटातून व्यक्त झाला की त्यावर थिएटरमध्ये टाळ्या आणि शिट्टया वाजत असत.
इंदिरा गांधींचे आय काँग्रेस म्हणजे सर्व राजकीय पक्षांना आव्हान करणारे युनीट असायचे. आजकाल जसा प्रत्येकजण भाजपत जातो तसा तेंव्हा आय काँग्रेसमध्ये जायचा आणि त्याचा उद्धार व्हायचा. त्यामुळे दादा कोंडकेंचा ज्याला आय नाय त्याला काय नाय असे म्हणत रत्नमाला या आयेला मारलेली हाक खूपच गाजलेली होती.
बोट लावीन तिथं गुदगुल्यामध्ये मेहुणीबाईला हाकलायला म्हणजे पद्मा चव्हाणची भीती घालवायला आमची आय नको, दिल्लीतील बाईला हलवायचं असेल तर आई लागेल म्हणून रत्नमालाचा चांगला वापर दादांनी केला होता. दादांनीच आडला नारायण धरी गाढवाचे पाय हो या गाण्यात, पुरषाच्या जागेवर बसली ती बाय हो... असे म्हणत इंदिरा गांधींवर कटाक्ष टाकला होता. हे प्रकार प्रेक्षकांना खूप आवडायचे. त्यामुळे चित्रपट हे तेव्हा राजकारणी लोकांसाठी प्रभावी माध्यम होते. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपला असा एखादा निर्माता सांभाळून ठेवत असत.
 खुद्द दुसरे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी आपल्या जय जवान जय किसान या घोषणेचे महत्व पटवण्यासाठी चित्रपटाची निर्मिती करावी अशी इच्छा मनोजकुमारकडे व्यक्त केली होती. त्यातून उपकार या चित्रपटाची निर्मिती झाली होती.
देशाची राजकीय, सामाजिक परिस्थिती ही चित्रपटातून मांडण्याचा प्रयत्न सातत्याने राजकपूर, बी आर चोप्रा, देवानंद अशा सर्वच आघाडीच्या निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यांनी केला होता. राजकपूरचे चित्रपट थोडे डाव्या विचारसरणीशी मिळते जुळते वाटत होते. अगदी 1986 मध्ये राम तेरी गंगा मैली या चित्रपटातील राजकारण राजकपूरने समोर आणले होते. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर गंगा शुद्धीकरणाचा विषय आला होता. त्यावर गंगा शुद्धीकरणाचे राजकारण हा विषय घेउन तो चित्रपट आला. अर्थात त्यातील गंगा बाजूला राहिली आणि त्यापेक्षा मंदीकीनीच लोकांच्या जास्त लक्षात राहिली. त्यामुळे त्यातील राजकारणाकडे दुर्लक्ष झाले. पण सत्यघटना आणि राजकारण त्यातूनही काँग्रेसच्या राजकारणावर रूपकात्मक टीका करण्याचे धाडस तेंव्हा चित्रपटाच्या माध्यमातून होत होत. त्यामुळेच आंधी हा चित्रपट त्या काळात गाजला होता तो त्यावरच्या बंदीमुळे. इंदिरा गांधींची आणीबाणी आणि दहशत इतकी भयानक होती की कोणी थेट टिका करण्याचे धाडस करत नव्हते. आजकाल आपण पंतप्रधान मोदींवर सहजपणे टीका करणारे पाहतो, पण काँग्रेसच्या राजवटीत हे कधी शक्य नव्हते. ती हौस चित्रपटाच्या माध्यमातून पूर्ण होत होती.
मनमोहन देसाई हा मसालेदार चित्रपट काढणारा निर्माता दिग्दर्शक. अमर अकबर अँथनी, धरमवीर, चाचा भतीजा, परवरीश, नसिब असे मल्टीस्टारकास्ट चित्रपट देणारा हा निर्माता, दिग्दर्शक होता. कधी वादात अडकायला नको आणि सरकारशी पंगा घ्यायला नको अशा प्रकारे चित्रपटांची निर्मिती त्यांनी केली होती. पण आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींची राजवट संपुष्टात आणून जेंव्हा जनता पक्षाचे सरकार आले तेंव्हा त्यालाही राजकीय टिपण्णी करणारे गाणे देण्याचा मोह आवरला नव्हता.
पाकीटमार असणार्‍या नीतू सिंग आणि शबाना आझमी यांना दिलेले एक गाणे हे हरलेल्या काँग्रेसला डिवचणारे होते. ते गाणे म्हणजे, सब जनता का है।
जनता पक्षाचे सरकार आल्यामुळे त्या काळात हे गाणे खूप गाजले होते. आता लॉकडाउनमुळे तेच तेच चित्रपट पुन्हा पहायला मिळाल्यावर यातील बारकावे पुन्हा ठळकपणे जाणवतात. ये उंचे महल सुहाने सब जनता का है। या गाण्यातून काँग्रेसची मक्तेदारी संपली, सत्ता फक्त काँग्रेसचीच नाही तर जनतेची पण असू शकते हे या गाण्यातून बिंबवण्याचा प्रयत्न होता. त्या गाण्याला तितकाच प्रतिसाद मिळत होता. पण गाणे गाणार्‍या म्हणजे नीतू आणि शबाना या पाकीटमार होत्या, त्यामुळे काँग्रेसला डिवचताना जनता पक्षाचीही बदनामी झाली होती, हा भाग वेगळा. पण ये  रुपये, पैसे आणे सब जनता का है, उंचे महल पुराने सब जनता का है यातून काँग्रेसच्या तत्कालीन नेत्यांनी काळा बाजार करून मिळवलेल्या संपत्तीवर टाच येणार हा संदेश दिला होता. त्या काळात तो यशस्वी झाला नाही पण आता ईडीच्या ससेमिर्‍यात अडकलेल्या काँग्रेस नेत्यांकडे पाहिल्यावर तेंव्हा दिलेला तो इशारा होता हे नक्की.
  पण प्रत्यक्षात मराठी, हिंदी चित्रपटांनी राजकीय टिपण्णी करण्याची मिळेल तेवढी संधी साधली होती हे नक्की. माध्यमं बदलतात पण माणसांना व्यक्त होण्याची संधी हवी असते. आज फेसबुक, व्हॉटसअप आहे, ट्विटर आहे पण तेंव्हा नाटक, सिनेमा, तमाशा किंवा लोकनाट्यांनी ते काम मोठ्या प्रमाणात केलेले होते.

या त्रिसूत्रीची आवश्यकता

भारतात आता कोरोनाची समूह संसर्गाला सुरूवात झाल्याची बातमी रविवारी सकाळी सकाळी आली आणि थोडी मनात चिंता निर्माण झाली. पण तरीही आता लक्षात घेतले पाहिजे की आता आपल्याला इथून पुढे कोरोनाबरोबरच रहायचे आहे. जसे आपण मागच्या दशकात अनेक रोग स्विकारले आहेत तसेच कोरोनाला स्विकारणे भाग आहे. त्याला घाबरून आता व्यवहार आणि कामकाज बंद ठेवण्यात कसलाही शहाणपणा नाही. देवी, टीबी, एडस, लॅप्टो, डेंगू, स्वाईन फ्ल्यू अशा एकापाठोपाठ भयानक संसर्गजन्य रोगांना आपण तोंड दिल्यावर आता कोरोनाला घाबरून लपून बसण्याची गरज आहे का?
 मान्य आहे की .सध्या आपण अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहोत. हा काळ, ही परिस्थिती आपण पहिल्यांदाच अनुभवत आहोत. पण आपले उद्दीष्ट आता समोर ठेवले पाहिजे. होय जगण्याचे उद्दीष्ट. या उद्दिष्टांमध्ये माणसांचे जीव आणि उदरनिर्वाहाची साधनं वाचवण्यावर भर द्यायला हवा. आपल्या सरकारचं हेच पहिलं प्राधान्य असायला हवं. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पैसा खर्च करण्याची तसंच थेट खात्यात रक्कम भरण्याची तयारी सरकारनं ठेवायला हवी. नव्हे, त्यांनी ते करायला हवं. सरकार याबाबत पावलं उचलत आहे. सध्या आपण कोरोनाकाळात जगत आहोत. आजघडीला आपल्यापुढे दोन आव्हानं आहेत. पहिलं आव्हान आहे विषाणूपासून लोकांचं, त्यांच्या जीविताचं रक्षण करण्याचं आणि दुसरं म्हणजे बेरोजगारी किंवा उत्पन्नाचं साधन उपलब्ध न झाल्यामुळे जाणारे बळी रोखणं. आजपासून जर समूह संसर्ग सुरू झाला असेल आणि खरोखरच इतका तो जीवघेणा भयानक रोग असेल तर आता संपूर्ण मनुष्य जातीचे अस्तीत्व धोक्यात आहे. ज्या चीनने या रोगाची निर्मिती केली आहे, त्या चीनला तरी यातून कसे सोडता येणार आहे? सगळे जगच नष्ट होण्याची भिती असेल तर चीनला तरी का सोडायचे हा प्रश्न असताना आपण आता आपल्या माणसांना वाचवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. म्हणजे सरकारपुढे दोन प्रश्न आहेत. आपल्या माणसांना वाचवायचे की हा हल्ला करणारांना धडा शिकवायचा? या दोहोंमध्ये समतोल साधण्याचं शिवधनुष्य आपल्याला पेलावं लागणार आहे. उदरनिर्वाहाची साधनं नसल्यामुळेही अनेकांचे बळी जाऊ शकतात, ही दखल घेण्याजोगी बाब आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती आपण कशी हाताळतो, यावर बरंच काही अवलंबून आहे. कोरोनाकाळात घेतलेल्या निर्णयांचा प्रभाव कोरोनानंतरच्या काळावरही पडणार आहे. म्हणूनच लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणं, ही आजच्या घडीची खरी निकड आहे.  सध्या मागणीत बरीच घट झाल्याचं दिसून येतं. मदतीच्या योजना राबवताना लोकांच्या खात्यात पैसे भरल्यामुळे मागणीत वाढ होण्याची शक्यता असली तरी सध्या लोकांचा कल बचत करण्याकडे असल्याचं दिसून येतं. आपल्या बँक खात्यात पैसे असावेत, असं प्रत्येकाला वाटतंय. म्हणूनच खरेदी करताना हात आखडता घेतला जात आहे. कारण असलेला पैसा पुरवून पुरवून वापरण्याचे फार मोठे आव्हान सामान्यांपुढे आहे. देशात कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे टाळेबंदी लागू करण्यात आली. एप्रिल आणि मे असे दोन महिने टाळेबंदीत गेल्यामुळे आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले. आता या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर नकारात्मकही राहू शकतो. हा विकासदर किती खाली जाईल, हे येणारा काळच ठरवेल. तसंच आपली अर्थव्यवस्था यातून कशी आणि केव्हा सावरते यावरही बरंच काही अवलंबून असेल. सध्याच्या नव्या युगात आपण भारताची नव्यानं उभारणी करत आहोत. यासाठी आपला पाया बळकट असायला हवा. कोरोनानंतरच्या काळाचा विचार करताना काही बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात. आता समूह संसर्ग झाल्यानंतर हा रोग लवकर जाणारा नाही याचा विचार करून आपल्याला लढण्यासाठी उतरायचे आहे ही मानसिकता तयार होणे गरजेचे आहे.
 त्यासाठी आता आपल्याला तीन आघाडयांवर प्रचंड काम करावं लागणार आहे. पहिली आघाडी म्हणजे आरोग्यसेवा. आता सर्वात प्रथम सरकारने आरोग्यसेवेवरील खर्चात वाढ करायला हवी. यात औषधोपचार, निर्जंतुकीकरण, स्वच्छता, डॉक्टर्स, परिचारिका, इस्पितळांची बांधणी, तिथल्या पायाभूत सोयी-सुविधा, ग्रामीण भागातल्या लोकांना आरोग्यविषयक सुविधा पुरवणं या सगळ्या बाबींचा अंतर्भाव व्हायला हवा. त्यासाठी आता आरोग्यसेवेत अधिक गुंतवणूक करण्याची वेळ आली आहे. कोरोना महामारीच्या कठीण काळात याकडे एक संधी म्हणून पाहिलं गेलं पाहिजे.
  दुसरी आघाडी आहे ती  शिक्षणाची. शिक्षणक्षेत्रात बरंच काम व्हायला हवं. कोरोनानंतरच्या काळात भारताची उभारणी करताना शिक्षणक्षेत्राला प्रचंड महत्त्व असणार आहे. या क्षेत्रात गुंतवणूक करणं ही काळाची गरज आहे. परिक्षा, निकाल आणि जवळपास सहा महिने शिक्षण यंत्रणा बंद राहिल्याने त्याचे दुष्परिणाम जाणवतील. विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्येे आलेले जडत्व दूर करण्याची गरज आहे.
 याशिवाय तिसरी आघाडी म्हणजे अर्थातच पर्यावरण. आपल्या सगळ्यांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय शाश्वत विकास साधता येणार नाही. आताचा कोरोना विषाणू असो, देशाच्या पूर्व तसंच पश्चिम किनारपट्टीला सतत धडकणारी चक्रीवादळं असोत किंवा अगदी विविध राज्यांमध्ये पिकांचं मोठं नुकसान करणारी टोळधाड असो हे सगळे आपल्याला जागे करण्याचे निसर्गाचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणासाठी तरतूद करावी लागणार आहे. बदलत्या भारतात या तीन आघाडयांवर काम होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यामुळे जेवढी सीमेवरच्या संरक्षणाची गरज आहे तेवढीच देशांतर्गत या शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यावरण या संरक्षणाची गरज निर्माण झालेली आहे. त्यासाठी नवा त्रिसूत्री कारभार सरकारने ठरवला पाहिजे. यातूनच रोजगार निर्मितीच्या कशा संधी निर्माण होतील याकडे आता लक्ष दिले पाहिजे. या मूलभूत आणि पायाभूत गोष्टींची पूर्तता करणे हे कोरोनाबरोबर लढण्यासाठी आणि कोरोनासह जगण्यासाठी महत्वाचे ठरणार आहे. लोकांचा रोजगार आणि आयुष्य वाचवण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न करायला हवेत. यासाठी देशानं कर्ज घ्यायलाही हरकत नाही. मात्र आरोग्यसेवा आणि इतर क्षेत्रांबाबत निवड करण्याची वेळ आली तर निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावा लागणार आहे. शिक्षण आरोग आणि पर्यावरण या त्रिसूत्रीला जपूनच आपण या संकटाबरोबर राहू आणि लढू शकतो.

हा आंतरराष्ट्रीय घोटाळा नाही ना?

 आजकाला जग जागतीकीकरणाच्या दिशेने जाताना देश, राष्ट्र या भावना गळून पडलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येकजण स्वत:चा विचार करताना दिसतो आहे. साहजिकच कोरोनाची दहशत निर्माण करून काही उद्योग बंद पाडायचे आणि काही उद्योग वाढवायचे हे एखादे षडयंत्र तर नाही ना? हा मेडिकल किंवा औषध निर्माण कंपन्यांच्या युद्धातून निर्माण केलेला घोटाळा तर नाही ना? प्रत्येकजण लस निर्मितीचा दावा करत असताना त्यावरून संशोधन चोरले, दावा खोटा आहे असे खोडून काढण्याचे जे प्रक़ार आहेत, त्यावरून सर्वसामान्यांचे शोषण करण्याचे हे एखादे षडयंत्र नाही ना? असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.
 अगोदर चीनने लस सापडल्याचा दावा केला, मग रशियाने केला आणि आता अमेरिका आणि इंग्लंड रशियाने आमचे संशोधन चोरल्याचा आरोप करून खळबळ माजवली. तुमच्याकडे जर तो फॉर्म्युला होता, संशोधन होते तर ते चोरीला जाईपर्यंत गप्प का बसलात? ते लसीचे उत्पादन बाजारात आणून जगाला वाचवण्यासाठी का पुढे आला नाहीत? असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण होतात. त्यामुळे हे संपूर्ण जगाचे शोषण करण्याचे एखादे षडयंत्र आहे का? हा आंतरराष्ट्रीय घोटाळा आहे का?
  म्हणजे एका रात्रीत माणसांचे राहणीमान बदलून टाकायचे. घरातून बाहेर पडायचे नाही. वर्क फ्रॉम होम करायचे. वाहन, रहदारी, वाहतुकीची, दळणवळणाची साधने बंद करायची. बसेस बंद, लोकल बंद, रेल्वे बंद. सगळं तुम्हाला घरच्या घरी मिळेल. सगळं काही ऑनलाईन. कोणी घरातून बाहेरच पडायचे नाही. सर्वांना घरात बसून काम, शिक्षण करण्याची सवय लावण्याचे हे षडयंत्र नाही ना? खरंच काहीच कळेनासे झालेले आहे. माणसांची लूट होताना दिसत आहे. त्यामुळे कोरोना हा खरोखरचा रोग आहे की मानसिक दडपणाने निर्माण केलेला तो प्रयोग आहे असा सवाल यातून निर्माण होतो. काही औषध कंपन्यांनी आणि आयटी सेक्टरमधल्या कंपन्यांनी आपली औषधे आणि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तयार करण्याचा केलेला हा नवा प्रकार नाही ना? सर्वांनीच देश, राष्ट्राच्या सीमा ओलांडून पैसा संपत्ती कमवण्यासाठी हा शोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे का? या शंकेला फारच वाव आहे.
 भारतात आता समूह संसर्ग सुरू झाला आहे. अगोदर अमेरिका, अमेरिकेनंतर ब्राझीलमध्ये कोरोना व्हायरसचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. इथं कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या 20 लाखांपेक्षाही जास्त आहे. भारतात 10 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे आणि येत्या चार आठ दिवसात तो वीस लाखांच्या पुढे जाईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ब्राझीलमध्ये आतापर्यंत तब्बल 76 हजार 688 लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. भारतातही 25 हजारपेक्षा जास्त लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत. कोरोनाचा समूह संपर्क प्रथम अमेरिकेत मग ब्राझिल आणि आता भारतात होताना दिसतो आहे. 20 जूनला ब्राझील कोरोनाचा सर्वाधिक संसर्ग झालेला दुसरा देश बनला. त्यावेळी ब्राझीलच्या कोरोना रुग्णांनी 10 लाखांचा टप्पा पार केला होता. आता भारताने 10 लाखांचा टप्पा पार केला आहे आणि समूह संसर्गाला सुरूवात झालेली आहे. अतिशय भयानक अशी ही परिस्थिती आहे. या परिस्थितीत संपूर्ण जगाने एकत्र येण्याची गरज असताना मूठभर शक्ती स्वत:चा विचार करताना दिसत आहेत. परस्परांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रत्येकजण औषधांचे, लसींचे संशोधन करत असताना परस्परांचे दावे खोडून काढत आहेत. कोणाचेही संशोधन यशस्वी झाले तरी संपूर्ण जगाला फायदा होईल याचा विचार केला जात नाही. याचा अर्थच असा आहे की औषध कंपन्या, सॉफ्टवेअर कंपन्या यांचे काही हे कारस्थान आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो.
    ऑनलाईन शिक्षण, वर्क फ्रॉम होम या कल्पना या दोन तीन महिन्यात विकसीत केल्या गेल्या. लोकांनी घरातून बाहेर पडू नये यासाठी प्रयत्न सुरू केले गेले. यामध्ये किती मोबाईल कंपन्या. किती लॅपटॉपचे उत्पादन वाढले, किती पीसी विकले गेले? किती इंटरनेटची नवी कनेक्शन जोडली गेली? किती नवी फोनची कार्ड विकली गेली? या सगळ्याचा तपास केला गेला पाहिजे. तसेच कोणत्या औषधांची जास्त विक्री झाली? कोरोनाची भिती घालून लोकांना लुटण्याचे काही प्रयत्न केले असतील तर ते फार मोठे भयानक प्रकरण आहे. जगण्यासाठी माणसे काय करतील आणि कोणत्या थराला जातील याचा आता पत्ताच लागेनासा झालेला आहे. पण जे काही चालले आहे ते भयानक आहे हे नक्की.
  साधारणपणे माणसांना घाबरवण्याचे हे नवे तंत्र विकसीत केले आहे काय असेच आता वाटू लागले आहे. त्यामुळे औषध कंपन्या आणि आयटीमधील कंपन्यांनी मिळून केलेल्या या युद्धात सामान्यांचा गिनीपीग होतो आहे काय असा प्रश्न आहे. कोरोनाच्या नावाखाली होत असलेली ही लूट तातडीने थांबवण्याची आवश्यता आहे. जर खरोखरच ही एक जागतीक महामारी आहे, तर त्यावर होणारे औषधोपचार हे मोफतच असले पाहिजेत. पण लोकांना लाखो रूपयांचे बिल दिले जाते आहे. विविध चाचण्या, परिक्षांमधून रूग्ण आणि नातेवाईकांची लूट केली जात आहे. हा जर संसर्गजन्य रोग आहे तर त्याचे उपचार मोफतच देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. नाहीतर हा रोग, हे दुखणे आम्ही अंगावर काढू असा निर्धार केला पाहिजे. आमच्यापासून तुम्हाला लागण होईल अशी कोणाला भीती वाटत असेल तर त्याने यावर खर्च करून उपचार करावेत. असेच म्हणायची वेळ आलेली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, कमी प्रमाणात चाचण्या होत असल्यामुळे रुग्णांच्या संख्येत आणखी वाढ होऊ शकते. येत्या काही महिन्यात किंवा या वर्षाच्या अखेरपर्यंत कोरोनाची लस बाजारात येईल, अशी अपेक्षा आहे. अ‍ॅस्ट्रोजेनेका आणि सिनोवॅक या दोन कंपन्या याबाबत काम करत आहेत. याबाबत संशोधन शेवटच्या टप्प्यात असून लवकरच लस उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. असे अंदाज अनेक देश, अनेक कंपन्या करत आहेत. पण हे लोकांची लूट करण्याचे प्रकार आहेत असेच वाटते. त्यामुळे ऑनलाईन आणि वर्क फ्रॉम होमच्या नावाखाली प्रचंड प्रमाणात विक्री झालेल्या फोन, मोबाईल, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर कंपन्या आणि औषध कंपन्यांची चौकशी करावी लागेल. कारण सगळीकडे कामकाज बंद ठेवले असताना यांचे उत्पादन कसे सुरू राहिले? या वस्तू इतक्या कशा उपलब्ध झाल्या? अचानकपणे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारी विविध औषधे कशी काय बाजारात आली? हे सगळेच अनाकलनीय आहे. पण यातून एखादे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र असावे असे वाटायला जागा आहे.

मंदीर अब बनायेंगे

  ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सोलापूर दौर्‍यावर असताना केलेले वक्तव्य अत्यंत मार्मिक आहे. म्हणजे रविवारीच सरकारने अयोध्येतील प्रस्तावित राममंदीराच्या पायाभरणीचा मूहूर्त जाहीर केला. ऑगस्ट महिन्यात 3 किंवा पाच तारखेला हा कार्यक्रम होणार आहे. त्यावर मत व्यक्त करताना पवार म्हणाले की राममंदीर उभारून जर कोरोना जात असेल तर चांगले आहे. अर्थात हा टोला फक्त भाजपला नव्हता. तो शिवसेनेला आणि उद्धव ठाकरे यांनाही होता. कारण राममंदीराचा मुद्दा शिवसेनेने मागच्या निवडणुकीत प्रतिष्ठेचा केला होता. पहले मंदीर, फीर सरकार अशी घोषणा दिली होती. रामाच्या कृपेने नाही पण पवारांच्या कृपेने ते मुख्यमंत्री बनले. पण पवारांनी मात्र आता रामाला नको मला स्मरा, तुमचे सरकार टिकवणे माझ्या हातात आहे असा संदेश त्यांच्यापर्यंत सोलापूरातून पोहोचवला आहे.
  म्हणजे एकीकडे कोरोना साथीच्या थैमानाने संकटामागून संकटे आणि त्याच्या मालिकाच सुरू असताना रविवारीच गुड न्यूज आली. ती म्हणजे अयोध्येतील राम मंदिराच्या पायाभरणीची. एकूणच संकट सरणार यांची ही चुणूक म्हणावी लागेल. तथापि, संकट संपलेले नाही याचे भानही ठेवावे लागेल. रोज येणारे कोरोनाचे आकडे थरकाप उडवत आहेत. भारतात समूह संसर्गाला सुरूवात झाल्याचे आणि रोज देशात े 35 हजार जणांना लागण होत आहे, याची माहिती येत आहे. काही ठिकाणी पुन्हा लॉकडाऊन करण्याची नामुष्की आली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने भारतात समूह संसर्ग सुरू झाला असे म्हटले आहे. समूह संसर्ग म्हणजे प्रवास केलेला नाही, रूग्णाच्या सहवासात नाही आणि बाधा झाली. बाधा कशी झाली ते कळत नाही. त्यामुळे राममंदीराचे पायाभरणीचे भूमीपूजन आता होणार असेल तर नक्कीच देशातील कोरोनाचे संकटावर आपण मात करतो आहोत याचे हे संकेत मानावेत का? का आम्ही सगळे रामाच्या हातात सोपवत आहोत? आमचा कारभार रामभरोसे तर होणार नाही ना?
अर्थात कोरोनाबाबती जनसामान्य पुरेसे गंभीर दिसत नाहीत. पुन्हा एकदा लॉकडाउन केेलेला असला तरी आमची नित्यकर्म आम्ही थांबवली नाहीत. कोरोनाचे महासंकट घोंघावत असताना अनेकांना गटारी अमावस्या आणि दारू चिकन मटण पावसाळी सहली यात रस आहे. देवांचे सण, गणेशोत्सव आदी साजरे करू नयेत म्हटल्यावर सगळे गप्प बसले, खूष झाले पण गटारी मात्र छानपैकी साजरी केली गेली. टिव्हीवर ज्याप्रकारे दारू आणि मटणाच्या रांगेत माणसं उभी होती ते पाहता गटारी नेहमीप्रमाणेच साजरी झाली म्हणायला हरकत नाही.  गर्दी नको, सोशल डिस्टन्स पाळा, अतिमहत्त्वाच्या कामाशिवाय घराबाहेर नको, स्वच्छता पाळा, मास्क वापरा असे ओरडून ओरडून सांगितले तरी लोक गावभर हिंडत होते. दारू-मटणाच्या दुकानांसमोर रांगा लावत होते. जागोजागी गर्दी करत होते. त्यामुळे कोरोनाने आमच्या आवडीच्या गोष्टींवर आक्रमण केले नाही. विविध सणांवर केले, गणेशोत्सव मर्यादीत करण्यास लावला, आमची वारी थांबवली पण गटारी मात्र थांबवली नाही. पण येणारा ऑगस्ट महिना आमच्यासाठी महत्वाचा आहे. एकतर कोरोनावरची लस तयार होण्यासाठी सरकारने  15 ऑगस्टचा मुहूर्त काढला आहे. पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून त्याची घोषणा करतील कदाचित. तसेच त्यापूर्वी दहा दिवस अगोदर राम मंदीराची पायाभरणी करण्याचा मूहूर्त साधतील असे दिसते. आता  5 ऑगस्टला राम मंदिराचे भूमिपूजन करण्याचे निश्चित करण्यात आले. 161 फूट उंचीचे हे दोन मजली भव्य मंदिर तीन ते साडेतीन वर्षात पूर्ण होणार आहे. भाजपा व रा. स्व. संघाचा वर्षानुवर्षे जो कार्यक्रम होता, त्यामध्ये 370 कलम रद्द, राम मंदिर, समान नागरी कायदा वगैरे प्रमुख बाबी होत्या. मोदींनी या कार्यक्रमावर भर दिल्याचे दिसते आहे. कोरोना संकटामुळे अवघे विश्व आणि भारतही अडचणीत आहे. पण 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे मंदीर तयार होईल अशी आशा आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा नक्कीच भाजपला होणार यात शंकाच नाही. साहजिकच भाजप विरोधक त्यावर टीका करणार यात शंका नाही. सोलापुरातून शरद पवारांनी त्याच चिंतेपोटी वक्तव्य केले असले तर हे वक्तव्य मात्र सेनेलाही टोला देणारे होते हे नक्की.
पण मोदी 2 च्या कालावधीत सव्वा वर्षात त्यांनी अनेक महत्वाचे आणि वादग्रस्त विषय मार्गी लावण्याचा चंग बांधला आहे हे नक्की. 370 कलम, तिहेरी तलाक, राम मंदीर हे मुद्दे विचारात घेउन भाजपच्या कारकीर्दीतील महत्वाच्या नोंदी इतिहासात करण्याचे काम केले जात आहे. अर्थात मोदी सरकारचे एकाचवेळी सगळ्या स्तरावर काम चालू आहे. एकीकडे शेजारी शत्रू आहेत, दुसरीकडे कोरोनाचे संकट आहे, अंतर्गत विरोधक आहेत आणि हे सगळे सांभाळून आता राम मंदीराच्या भूमीपूजनाचे काम ते करत आहेत. हे निश्चितच कौतुकाचे काम आहे. म्हणजे भारताचे शेजारचे शत्रू पाकिस्तान व चीन हे कायम त्रास व कुरबुरी करतात. त्यांचा बंदोबस्त करण्यातही मोदींनी बऱयापैकी यश मिळवले आहे.  स्वदेशीचा नारा देत चीनच्या मुसक्या आवळल्या जात आहेत. अनेक अडचणी व आर्थिक प्रश्न आहेत. पण संकटातही संधी शोधण्याची जिद्द आणि धडपड आहे. अशावेळी राम मंदिराची पायाभरणी आणि रामलल्लाचे भव्य दिव्य मनोहरी देवालय सार्वमताने सगळे वाद संपवून लोकदेणगीतून उभा राहते आहे, ही आनंदाची बाब आहे. या रामाच्या कृपेने शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा अयोध्येत पायाभरणीसाठी जातात का? ते पुन्हा मोदींबरोबर येतात का अशा चर्चा या निमित्ताने सुरू होतीलही. वाहिन्यांना असे खमंग विषय लागत असतात. पण यासगळ्यात रामाची कुठेही अवहेलना होणार नाही याची दक्षता घेत मोदी सरकार पावले टाकत आहे. हा आत्मविश्वास कोरोना संपवायला पुरेसा आहे असे वाटते.
    प्रभू राम हा भारतीयांचा आदर्श आहे. प्रभूरामाचे हे मंदिर विश्वभरच्या भारतीयांना आणि अवघ्या मानवजातीला प्रेरणा देईल हे वेगळे सांगायला नको. सुमारे 10 कोटी लोकांच्या देणगीतून हे मंदिर उभारले जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पायाभरणी करणार आहेत. या मंदिराच्या निर्माणामागे अनेक आंदोलने, न्यायालयीन निवाडे असा इतिहास आहे. आणि अलीकडेच झालेली सर्वमताची एकता हा त्यावर कळस आहे. त्यामुळे राम मंदिराचा कळसाचा उंच उंच ध्वज अनेक अर्थानी प्रेरणादायी ठरणार आहे.  कोरोनाच्या काळयाकुट्ट अंधारात प्रकाश देणाऱया दिव्याप्रमाणे ही आनंदाची आणि आशादायक बातमीच म्हणावी लागेल. राम मंदीराच्या भूमीपूजनाचे दिवशी देशातील कोरोना संपुष्टात येत आहे, नियंत्रणात येत आहे, आता अनलॉक होत आहोत, सगळे उद्योग व्यवसाय पूर्वीसारखे सुरू करावेत असे आदेश त्यांनी दिले तर त्या राम मंदीराचा आनंद अधिक उठून दिसेल हे नक्की.