निर्णयाचे स्वागत

 

केंद्र सरकारने नुकतेच इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे २७ आणि १० टक्के आरक्षण प्राप्त होणार आहे. सरकारने घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय असून, या निर्णयामुळे देशातील हजारो विद्यार्थ्यांना दरवर्षी उत्तम संधी प्राप्त होईल, तसेच देशाला सामाजिक न्यायाच्या दिशेने घेऊन जाणारा हा निर्णय असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. हे खरेही आहे. जेव्हा जेव्हा गंभीर परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही तरी जोरदार निर्णय घेतात आणि वातावरण बदलवून टाकतात. याचे पुन्हा एकदा प्रत्यंतर आले.

अर्थात केवळ वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाºया मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठीच हे आरक्षण देण्यात आले आहे. पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे २०२१-२२ या वर्षापासून हे आरक्षण लागू होईल. या प्रकारचे आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी प्रदीर्घ काळापासून करण्यात येत होती. अखेर त्यावर केंद्र सरकारने निर्णय घेऊन सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. केंद्र सरकारने हा जो निर्णय घेतला आहे, त्याचा लाभ वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेऊ इच्छिणाºया ५,५०० विद्यार्थ्यांना होणार आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी अखिल भारतीय कोट्यांतर्गत हे आरक्षण देण्यात आले आहे. वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमासाठीच्या १५०० आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या सुमारे २५०० विद्यार्थ्यांना या आरक्षणाचा लाभ होणार आहे, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ५५० विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमासाठी आणि १००० विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी या आरक्षणाचा लाभ होणार आहे. इतर मागासवर्गीय घटकांसाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाची तरतूद करून मोदी सरकारने या घटकालाही सामाजिक न्याय मिळाला पाहिजे, हे लक्षात घेऊन चांगला निर्णय घेतला आहे. सध्या नोकरी आणि शिक्षणातील विविध आरक्षणांचा मुद्दा चर्चेत असताना, रेंगाळलेला असताना हा घेतलेला निर्णय एक महत्त्वाचे पाऊल होते. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या मोदी २ या कालावधीत जे काही धाडसी निर्णय घेतले आहेत, त्यामध्ये आणखी एका निर्णयाचा समावेश झालेला आहे. यामुळे या गटात समाविष्ट होणाºया एका वर्गाला थोडा दिलासा सरकारने दिलेला आहे.

खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाने १९८६ मध्ये दिलेल्या निर्णयानंतर अखिल भारतीय कोट्यांतर्गत पदवी अभ्यासक्रमाच्या एकूण जागांपैकी १५ टक्के जागा आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या ५० टक्के जागा भरल्या जात होत्या. तेव्हापासून २००७ पर्यंत कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण लागू करण्यात आले नव्हते; पण त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, मागास जाती/जमातीसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. २००७ मध्ये केंद्रीय शैक्षणिक संस्था आरक्षण कायद्यानुसार देशभर इतर मागासवर्गीय घटकांसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू झाले होते. पण, अखिल भारतीय कोट्यामध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा अंतर्भाव नव्हता. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे आता अखिल भारतीय कोट्यामध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. हा निर्णय घेऊन सामाजिक न्यायाच्या दिशेने सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे, ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब आहे. अशाच प्रकारे पंतप्रधान मोदींनी महाराष्ट्राकडे लक्ष दिले, तर मराठी माणसांना आनंद मिळेल. मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांनी पुढाकार घ्यावा आणि गेली दोन-तीन वर्ष सातत्याने लढा देणाºया मराठा समाजाला न्याय देण्याचे काम त्यांनी करावे ही महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे. अर्थात योग्य वेळी पंतप्रधान मोदी हे काम करतील यात शंकाच नाही.

अर्थात सरकारने, पंतप्रधान मोदींनी कोणताही निर्णय घेतला, तरी विरोधकांना त्याची डोकेदुखीच होते. याचे चांगले परिणाम झाले, तर मतदार मोदींच्या भाजपमागे धावेल याची चिंता लागून अनेक जण त्यावर टीका करतात; पण अशा चांगल्या निर्णयांबाबतीत विरोधकांनी टीकेसाठी टीका करण्याचे पाप करू नये, असे वाटते. त्याचा लाभ ज्याला मिळायचा त्याला तो मिळणार आहेच. त्यामुळे तो गेलेला मतदार तुमच्याकडे येणार नसेल, तर बोलून कशाला आपली इज्जत घालवायची याचे भान विरोधकांनी ठेवलेच पाहिजे.

आज विरोधकांच्या मते या निर्णयामागे काही राजकीय हेतू साध्य करण्यात आल्याचे वाटत आहे. पुढील वर्षी काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. यातील उत्तर प्रदेश, गुजरात यांसारख्या राज्यांत इतर मागासवर्गीयांचे प्रमाण मोठे आहे. या वर्गास खूश ठेवण्याच्या हेतूने, त्या वर्गास चुचकारण्याच्या उद्देशाने केंद्राने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे. २०२२ मध्ये ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता येणे हे २०२४ साली होणाºया लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आरक्षणासंदर्भातील असे निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने जनतेला भुलविण्याच्या हेतूने पावले टाकण्यास प्रारंभ केला आहे, अशी विरोधकांची भावना आहे. मग याच न्यायाने जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत कायदा करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला, तर त्यालाही आमचे विरोधक विरोधच करणार का? चांगल्या निर्णयाचे स्वागत करण्याचे मोठेपण असले पाहिजे हे विरोधकांना आता शिकवायची वेळ आली आहे.