गोंधळ संपवावा

एकूणच शिक्षणाबाबत या कोरोनाच्या परिस्थितीत नेमका काय निर्णय घ्यावा याबाबत आमची शिक्षण व्यवस्था गोंधळलेली दिसते. म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी शिक्षण खात्याने, शिक्षण विभागाने येत्या १७ आॅगस्टपासून शाळा सुरू होतील, असे जाहीर केले. तो आदेश दोनच दिवसांत म्हणजे गुरुवारी मागे घेण्याची वेळ आली. हे नेमके कशामुळे आहे? शिक्षकांचा दबाव आहे का? पालकांचा दबाव आहे का? प्रशासनाचा दबाव आहे की, आणखी कोणाचा दबाव आहे? कशामुळे आमची ही व्यवस्था गोंधळून गेली आहे. हा एकच प्रश्न नाही, तर अकरावीची सीईटी परीक्षा घेण्याचा शिक्षण मंडळाचा निर्णयही न्यायालयाला रद्द ठरवावा लागतो. दहावी-बारावीची परीक्षा घ्यायचीच नव्हती, त्यांना मूल्यांकन करूनच गुण द्यायचे होते, तर सीईटी कशासाठी जाहीर केली? हा सगळाच गोंधळ निर्माण केला जात आहे.

अकरावीत प्रवेश देण्यासाठी स्वतंत्र सामाईक प्रवेश परीक्षा घेण्याचे काहीच कारण नाही, दहावीच्या गुणांवरच अकरावीस प्रवेश द्यावा, असा फतवा न्यायालयाने या संदर्भातील एका याचिकेवर काढला. या संभाव्य प्रवेश परीक्षेमुळे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळापलीकडच्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढतील, या काळजीने न्यायालयाने ही प्रवेश परीक्षा रद्द करण्याचा आदेश दिला. याची अंमलबजावणी झाल्यावर नेमकी काय परिस्थिती असेल हे आज सांगता येत नसले, तरी अकरावी प्रवेश प्रक्रियेला प्रचंड विलंब लागण्याची शक्यता यात आहे हे नक्कीच.

याला कुठेतरी पालकही जबाबदार आहेत. जे पालक अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी व्हावी म्हणतात ते दहावी परीक्षेला का विरोध करत होते हा पण यातून प्रश्न निर्माण होतो, म्हणजेच कोरोनाचे भूत उभे करून अनेक पालकांनी आपल्या पाल्याच्या जिवाची काळजी वाटून दहावीची परीक्षाच नको, अशी मागणी केल्याने या वादास सुरुवात झाली. आपल्या पाल्याच्या आरोग्याने व्याकुळ झालेल्या या पालकांनी हा विचार तेव्हा केला नाही की, परीक्षेची भीती आहे; पण अन्य कारणांनी मुले बाहेर पडत आहेतच, मग परीक्षेतच तो कोरोना कसा पकडेल? त्यामुळे व्यवस्थेला परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या आणि मूल्यांकन करावे लागले. मूल्यांकनाने समाधान झाले नाही, म्हणून आता सीईटीची परीक्षा हवी, असे हेच पालक म्हणत असतील आणि त्यांच्या तालावर आमची प्रशासन शासन यंत्रणा चालणार असेल, तर किती गोंधळ निर्माण होईल याचा विचार केला पाहिजे. सीईटीच घ्यायची होती, तर दहावीचीच पूर्ण परीक्षा घ्यायला काय हरकत आहे? झालेले मूल्यांकन रद्द करा, असे कोणी का म्हणत नाही मग?

परीक्षेसाठी वर्गात जायचे म्हटल्यावर कोरोनाच्या भीतीने या मंडळींचा जीव घाबराघुबरा झाला. त्यामुळे या सर्वांनी एकमुखाने परीक्षाच नकोचा आग्रह धरला. गेल्या दहा-बारा वर्षांत वरच्या वर्गात ढकलण्याची शिक्षण पद्धती रूढ केली गेली. पहिली ते आठवीपर्यंत परीक्षा नाही. तीच बॅच पहिल्यांदाच गेल्या वर्षी नववीला गेल्यावर कोरोनाचे निमित्त मिळाले. त्यामुळे नववीची परीक्षा नाही. त्यामुळे या परीक्षाशून्य अवस्थेत आपसूक पुढच्या वर्गात जाण्यास सोकावलेल्या विद्यार्थी-पालकांनी कोरोनाकडे बोट दाखवत दहावीच्याही परीक्षाच नको, असा आग्रह धरला आणि त्याचे हे फलीत आहे हे नक्की; पण यामुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था गोंधळात पडलेली आहे. आजही शाळा सुरू कराव्यात की नाही कराव्यात, याबाबत एकवाक्यता झाली नाही. सरकारने घेतलेला निर्णय थांबवला गेला. अकरावी प्रवेशाच्या सीईटीचा निर्णय रद्द करावा लागला. यात शिक्षणाचा किती वेळ वाया जातो आहे, याचा कोणी विचार करणार आहे की नाही?

खरं तर दहावीची परीक्षा, अकरावीची प्रवेश व्यवस्था या मुद्यावर महाराष्ट्र सरकारची धोरणदिशा ही योग्य होती, म्हणजे दहावीच्या परीक्षा घेतल्या जाव्यात, असे सरकारचे मत होते; पण कोरोनाच्या नावे गळा काढणाºया पालकांची वाढती संख्या पाहून सरकारने आपला आग्रह सोडला आणि दहावीच्याही परीक्षा न घेण्याचा निर्णय झाला. आता आमच्या मुलांचे नुकसान होते आहे, म्हणून गळा काढण्यात काहीच अर्थ नाही. ही सर्वस्वी पालकांची चूक होती. पालकांनी अनावश्यक काळजी करत आपल्या पाल्यांचा घात करून त्यांच्या भावी शिक्षण व्यवस्थेत अकारण गोंधळ निर्माण केलेला आहे. आपले पाल्य परीक्षेला गेले असते आणि मगच कोरोना झाला असता, असे त्यांना वाटते त्यापैकी किती पालक आपल्या मुलांना घरात बसवूनही कोरोना होणार नाही याची खात्री देतील? त्यामुळे आता सरकारला दोष देण्यात अर्थ नाही, आपल्या कर्माची फळं भोगण्याची वेळ आली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपले महत्त्व वाढवण्यासाठी पालकसंघटनांनी केलेल्या कर्माचे हे फलीत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

या गोंधळात दहावीच्या परीक्षा रद्द करायच्या; पण अकरावीचे प्रवेश मात्र या सामाईक प्रवेश परीक्षा निकालाच्या आधारे द्यायचे, असा तोडगा यातून पुढे आला. हा तोडगा सर्वमान्य आहे हे लक्षात आल्यावर मुख्य न्यायाधीशांसमोरची परीक्षा रद्द करण्याविरोधातील जनहित याचिका मागे घेतली गेली; पण आता याच न्यायालयातील अन्य पीठ म्हणते ही सामाईक प्रवेश परीक्षा नको. हा सगळाच गोंधळ आहे; पण यातून काय मार्ग काढायचा तो सरकारने काढावा. पालक संघटना, शिक्षक संघटना यांच्या दबावापुढे न झुकता विद्यार्थी हित पाहून निर्णय घेतला जावा आणि हा गोंधळ संपवावा. त्याचप्रमाणे शाळा सुरू कराव्यात की नाही, याबाबतही लवकर निर्णय घेतला पाहिजे.