मन मोठे करण्याची गरज

जगातील सर्वात शक्तिशाली अशा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेचे आॅगस्ट महिन्यातील अध्यक्षपद मिळणे हा भारताचा फार मोठा बहुमान आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याला ७४ वर्षेपूर्ण होऊन आपण ७५व्या वर्षात म्हणजे अमृतमहोत्सवी वर्षात आपण पदार्पण करीत आहोत. त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हा बहुमान मिळणं ही अभिमानाची बाब आहे. त्याचे मोठेपणाने कौतुक सर्वांनी करायला पाहिजे. पंतप्रधान मोदींवर विरोधक सततच टीका करत आले आहेत, कितीही चांगले काम केले, धाडसी निर्णय घेतले, देशहिताचे निर्णय घेतले, तरीही त्यांच्यावरची टीका होणे हे काही टळत नाही; पण जागतिक पातळीवर त्यांच्या कामाची घेतली जात असलेली दखल आणि त्यामुळे मिळत असलेले हे अध्यक्षपद कौतुकास्पद आहे. त्यासाठी मन मोठे करण्याची गरज आहे. विरोधक आणि शत्रू यातील फरक विरोधी पक्षांना समजायला हवा.

यावर्षीच्या सुरुवातीलाच भारताला सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळाले आहे. विशेष म्हणजे अस्थायी सदस्यत्वाच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात भारताला डिसेंबर २०२२ मध्ये दुसºयांदा असे अध्यक्षपद भूषवायला मिळणार आहे. भारताला हा बहुमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात मिळावा ही आनंदाची बाब आहे. त्याचे महत्त्व आपण ओळखले पाहिजे. खरं तर आजपर्यंत कोणत्याच भारतीय पंतप्रधानाला सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत अध्यक्षपद भूषविण्याची संधी मिळालेली नाही. अशी संधी मिळालेले नरेंद्र मोदी हे पहिलेच पंतप्रधान ठरणार आहेत. १९९२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे असा बहुमान भारताला यावेळी पहिल्यांदा नाही, तर दहाव्यांदा मिळाला आहे; पण अध्यक्षपद हे पहिल्यांदाच मिळाले आहे.

सर्वात प्रथम जून १९५०मध्ये भारताला असा बहुमान मिळाला होता. त्यानंतर असा बहुमान दुसºयांदा मिळण्यासाठी भारताला १७ वर्षे वाट पाहावी लागली. सप्टेंबर, १९६७मध्ये भारताला दुसºयांदा अशी संधी मिळाली होती. याप्रमाणे आता ९ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर भारताला दहाव्यांदा ही सुवर्णसंधी मिळाली आहे. याआधी नोव्हेंबर २०१२मध्ये भारताने सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी अध्यक्षपद भूषविले आहे. या अस्थायी सदस्यत्वाची मुदत दोन वर्षांसाठी आहे. त्यामुळे १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भारताला एक महिन्यासाठी का होईना, मिळणे याचे महत्त्व कोणालाच कमी लेखता येणार नाही. सुरक्षा परिषदेच्या १५ सदस्य देशांत ५ देशांकडे स्थायी सदस्यत्व, तर १० देशांकडे अस्थायी सदस्यत्व आहे. चीन, फ्रान्स, ब्रिटन, रशिया आणि अमेरिका हे सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य आहेत. या पाच देशांनाच व्हेटोचा म्हणजे नकाराधिकाराचा विशेषाधिकार आहे. त्यादृष्टीने भारताला आता मिळालेली ही संधी महत्त्वाची आहे. सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भारताकडे अस्थायी स्वरूपात असले, तरी त्याचे महत्त्व कमी होत नाही. भारत कमी वेळातही या अध्यक्षपदावरून जगात आपली छाप उमटवू शकतो. त्यात मोदींसारखा पंतप्रधान या सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदावर काही काळासाठी तरी विराजमान होणार म्हटल्यावर भारताच्या शत्रूंच्या मनात धडकी ही भरणारच! भारताला महिनाभरासाठी अध्यक्षपद मिळाल्यामुळे चीन आणि पाकिस्तान यांचा तीळपापड झाला आहे. त्यामुळेच भारत आपल्या अध्यक्षपदाच्या हंगामी कार्यकाळात नि:पक्षपणे काम करेल, तसेच नियम आणि संकेतांचे पालन करेल, अशी अपेक्षा पाकिस्तानने व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीत विरोधकांनी पंतप्रधान मोदींचे कौतुक करण्याचे मोठे मन न दाखवणे म्हणजे हे लोक चीन, पाकिस्तानची भाषा बोलतात का, असेच वाटण्यास वाव आहे.

भारताला हे अध्यक्षपद मिळणे याचा राग फक्त शत्रू राष्ट्रांना येणे स्वाभाविक आहे; पण देशातील लोकशाहीत काम करणाºया राजकीय पक्षांनी या बहुमानाचे कौतुक करायला काहीच हरकत नव्हती; पण तसे दिसले नाही. ज्यावेळी मोदींनी किंवा या सरकारने घेतलेल्या एखाद्या निर्णयावर आपण कडाडून टीका करतो, तेव्हा या सरकारने केलेल्या चांगल्या कामाचे कौतुक करण्याचे धाडसही असावे लागते; पण तसा पुरुषार्थ कोणत्याही विरोधी पक्षात दिसत नाही. त्यांना अजून विरोधक म्हणजे सभागृहातले सहकारी आहोत, शत्रू नाही हे समजलेले दिसत नाही, असेच यावरून दिसते. अंतर्गत शत्रुत्वाची भावना सोडून विरोधक जोपर्यंत सहकार्याची भावना जोपासत नाहीत, तोपर्यंत या देशाच्या प्रगतीत अडथळेच येत राहणार आहेत. त्यामुळे केवळ विरोधासाठी विरोध ही भूमिका वाढीस लागणे हे चुकीचे आहे.

जम्मू-काश्मीरातून ३७० कलम रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयाला पाकिस्तान अजूनही विरोध करतो आहे. पाकिस्तानने असा विरोध करणे, हा भारताच्या अंतर्गत कारभारातील पाकिस्तानचा हस्तक्षेप म्हटला पाहिजे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, त्यामुळे भारतातील एखाद्या राज्यात राष्ट्रीय सुरक्षा, तसेच व्यापक देशहिताच्या दृष्टीने कोणताही निर्णय घेण्याचा भारताला अधिकार आहे. तीच भाषा काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांच्या तोंडी सातत्याने येताना दिसते. काँग्रेस सत्तेत आल्यास पुन्हा ३७० कलम लागू करू, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या दिग्विजय सिंह यांनी केली होती. तेच दिग्विजय सिंह हे राहुल गांधींचे वैचारिक गुरू आहेत. पेट्रोल-डिझेल, महागाई विरोधात सायकल मोर्चात ते सहभागी होऊन मंगळवारी मोदी सरकारवर टीका करत होते; पण चांगल्या गोष्टीचे कौतुक करण्याचे संस्कार काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांमध्ये नसावेत यासारखे दुर्दैव ते काय? पाकिस्तानला अभिप्रेत असणारी काश्मीरबाबत भूमिका घेणारे विरोधक आहेत की, देशाचे शत्रू? हे शत्रुत्व सोडून या विरोधकांनी देशाच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे.