पळवाटा बुजवण्याची गरज

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांची फी १५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आणि चांगला आहे. फक्त या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. कारण जेव्हा जेव्हा शिक्षण क्षेत्रात सरकारने काही सुधारणा केल्या तेव्हा तेव्हा खाजगी शिक्षण संस्थाचालकांनी पळवाटा शोधून काढत पालकांची लूटच केलेली आहे.

राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने याविषयी एक शासन निर्णय काढला असून, खासगी शाळांनी आपली फी १५ टक्क्यांनी कमी करावी, असा आदेश देण्यात आला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ या वर्षांकरिता ही सवलत निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या पालकांनी शाळेची फी भरली आहे, त्यांची फी शाळांनी परत करावी अथवा पुढील वर्षांत ती समायोजित करावी, अशी सूचना राज्य सरकारने शाळांना केली आहे, पण शाळांकडून ही फी कमी करून घेणे, अगोदर भरलेली परत मिळवणे किंवा पुढील वर्षात वर्ग करणे हे पालकांच्या दृष्टीने सोपे नाही. फी म्हणजे शिक्षण शुल्क. या शिक्षण शुल्काचे नाव बदलून शाळा काहीतरी वेगळा मार्ग काढतील यात शंकाच नाही. त्यामुळे ‘तू कर मारल्यासारखं मी करतो रडल्यासारखं’ असा प्रकार होणार. सरकारने कमी करण्याचे आदेश काढायचे आणि शिक्षण संस्थांनी कमी केले सांगायचे आणि दुसºया मार्गाने मिळवायचे, या प्रकाराला आळा घालणारी काही यंत्रणा आपल्याकडे आहे का?

आज कोरोनामुळे लोकांचे उत्पन्न कमी झालेले आहे, पुरेसा पगार मिळत नाही, महागाई वाढली आहे. शाळा बंद आहेत. अभ्यास नियमित नाही. मुले घरातून शिकत आहेत. त्यांचा फोन, लॅपटॉप, इंटरनेट याचा अतिरिक्त बोजा पालकांवर पडत आहेच. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी शाळेतच येत नाहीत, तर फी कपात होणे आवश्यक आहेच, पण शाळा ते मान्य करत नाहीत. शाळांनी वेळोवेळी अशा नियमातून पळवाटा काढल्या आहेत. त्या पळवाटा बुजवण्याची गरज आहे.

काही वर्षांपूर्वी शाळेत प्रवेश देताना देणगी किंवा डोनेशन आकारले जात होते, पण या डोनेशनवर सरकारने बंदी घातली. कोणालाही प्रवेश नाकारता येणार नाही, असे सांगितले. शाळांनी प्रवेश देताना देणगी घेणे बंद केले नाही, तर तुमच्या जवळच्या नातेवाईकाच्या नावाने देणगी द्या, अशी मागणी सुरू केली. म्हणजे पळवाट शोधली. दहावी, बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण, असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात ते मिळत नाही. फी च्या ऐवजी ग्रंथालय फी, स्टुडंट फंड, असे काहीतरी नवे विषय काढून फी वसुली केली जाते. त्यामुळे शिक्षण संस्थांकडून होणाºया या पिळवणुकीला आळा कसे घालणार? पूर्वी १९८० च्या दशकात फी डोनेशन कॅपिटेशन फी हे शब्द फक्त उच्च शिक्षणापुरते होते. त्यावरही कॅपिटेशन फी घेता येणार नाही असा कायदा सरकारने केला होता, पण शालेय शिक्षणाबाबत ते अजूनही करता आलेले नाही. पालकांकडून अथवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावाने कोणत्याही कारणाने पैसे घेता येणार नाहीत, असे स्पष्ट शब्दांत आदेश असले पाहिजेत. मुलींना मोफत शिक्षण म्हटल्यावर कसलेच पैसे शाळांना घेता येणार नाहीत, असे आदेश काढले पाहिजेत.

कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात गेल्या वर्षी २४ मार्चपासून लॉकडाऊन लागू आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसलेला असल्याने शालेय विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी कमी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. राज्य सरकारने या दृष्टीने सकारात्मक भूमिका घेतली होती, पण अनेक दिवस हा विषय प्रलंबित होता, पण अखेर गुरुवारी या निर्णयावर राज्य सरकारकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. त्याचे आदेशही सर्वत्र पाठवले गेले आहेत, पण यातून पळवाटा काढण्याचे प्रकार होणार नाहीत आणि शिक्षण संस्थांना तशी संधी मिळणार नाही, याबाबतही सरकारने हालचाली केल्या पाहिजेत. पालकांनी आपल्या घरातील वीज, इंटरनेट, फोन सगळी यंत्रणा पैसे भरून घ्यायची. शिक्षकांनी अर्धा तास कसेबसे शिकवायचे. दीड वर्ष शाळा नाहीत. तरीही अनेक शाळांनी गणवेश शुल्कही मागितले आहे. कित्येक शाळांनी स्कूल बसचे पैसेही मागितले आहेत. हा सारासार अन्याय आहे. यावर कुठेतरी बंदी घातली पाहिजे.

कोविड काळात शाळा आॅनलाईन पद्धतीने सुरू होत्या. विद्यार्थ्यांना शाळांकडून देण्यात येणाºया सोयी-सुविधांचा वापर केला नाही, ते शाळेतही उपस्थित राहिले नाहीत. तरीही काही ठिकाणी शाळांनी विद्यार्थ्यांना पूर्ण फी आकारल्याचं शासनाच्या निदर्शनास आलं. शैक्षणिक क्षेत्रात असा प्रकार नफेखोरीमध्ये किंवा व्यापारीकरणात मोडतो. असं सांगत शासनाने त्यास मनाई केल्याचं निर्णयात म्हटलं आहे. पालकांनी फी पूर्ण भरलेली असल्यास पुढील महिन्यात किंवा तीन महिन्यांच्या आत पुढील वर्षासाठी समायोजित करावी. ते शक्य नसल्यास शाळांनी फी परत करावी. कपात करण्यात आलेल्या फीबाबत वाद निर्माण झाल्यास संबंधित विभागीय शुल्क समितीकडे तक्रार दाखल करता येईल. एखाद्या विद्यार्थ्याने फी भरलेली नसल्यास, केवळ त्या कारणासाठी त्याला शिक्षण घेण्यापासून रोखता येणार नाही. त्यांचे निकालही रोखून धरू नयेत. वरील आदेश सर्व मंडळांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांना लागू राहतील. हे आदेश तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात येतील. असे सरकारी आदेशात म्हटले आहे, पण पंधरा टक्के कमी केलेली फी दुसºया मार्गाने दिली नाही, तर त्या पालक आणि विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान करणे, त्याचे मूल्यांकनाचे मार्क देताना कमी देणे, असले प्रकार होतील त्याची भीती आजही पालकांना आहे. त्याबाबत काहीतरी ठोस निर्णय होण्याची गरज आहे.