लाट निर्माण करण्याचा प्रयत्न

काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी निमंत्रित केलेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीला सर्व विरोधी पक्षांनी प्रतिसाद दिला. या बैठकीत केंद्र सरकारविरोधात विरोधकांची एकजूट झाल्याचे पहायला मिळाले. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष पुढील महिन्यात दि. २० ते ३० सप्टेंबर या काळात केंद्र सरकारविरुद्ध निदर्शने करणार आहेत. या बैठकीत १९ पक्षांनी भाग घेतला होता. त्यांनी निदर्शनात सहभागी होण्याचे एकमताने ठरवले हे एक फार मोठे आव्हान विरोधकांनी केंद्र सरकारपुढे उभे केलेले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आतापासूनच तयारी सुरू करावी, असे सोनिया यांनी सुचवले. हे नियोजन महत्त्वाचे असते. २०२४ मध्ये मोदी सरकारला, भाजपप्रणीत एनडीए सरकारला १० वर्षं पूर्ण होतील. त्यामुळे लोकशाहीच्या नियमानुसार सरकारविरोधी लाट तयार होत असते. ही लाट कशा प्रकारे वापरायची हे विरोधकांच्या हातात असते. २०१२ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने अशाच प्रकारे मोदींना प्रचारप्रमुख करून २०१४ च्या निवडणुकीची तयारी केली होती. त्यामुळे वेळीच तयारी केली, तर बदल करता येतो हे सातत्याने दिसून आलेले आहे.

भारतीय लोकशाहीतील स्वातंत्र्यानंतरची काही वर्षं सोडली, तर सतत सत्ताधारी विरोधी लाटा तयार होत असतात. पंडित नेहरूंची १७ आणि लालबहादूर शास्त्री यांची दोन वर्ष सोडली, तर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांना दहा वर्षांनी बरोबर अशा लाटेचा सामना करावा लागला होता. अशा लाटेत चांगले काम केले तरी फारसा उपयोग नसतो. त्यामुळेच आणीबाणीच्या काळात वीस कलमी आर्थिक योजना आणूनही इंदिरा गांधींची लोकप्रियता घसरत गेली आणि त्यांना सत्तेपासून दूर जावे लागले. विरोधकांनी जनता पक्षाची लाट निर्माण केली, सगळे एक आले आणि सत्तांतर झाले. दोन वर्षांत हे सरकार कोसळले आणि पुन्हा दोन टर्म काँग्रेसला मिळाल्या. त्यातली पहिली ५ वर्ष इंदिरा गांधी आणि नंतरची पाच वर्ष राजीव गांधी यांनी सत्ता सांभाळली, पण सलग दहा वर्षांनंतर पुन्हा सत्तांधर झाले. त्यावेळी दोन वर्ष अगोदरच भारतीय जनता पक्षाने तयारी केली होती. त्यामुळे भाजप एकदम ८५ संख्येवर पोहोचले आणि त्यांच्या मदतीने व्ही. पी. सिंग सरकार आले होते, पण दहा वर्ष झाल्यावर सत्तांतर होते ही भारतीय लोकशाहीची सवय झालेली आहे.

त्यानंतर थोडी अस्थिरता निर्माण झाली. राजीव गांधी हत्येच्या लाटेत पुन्हा १९९१ ला काँग्रेसचे सरकार आले, पण ते पाच वर्ष अल्पमतातच चालवले गेले. १९९६, १९९८ या अल्पकाळातील राजवटी ठरल्या, पण १९९८ चे १३ महिने आणि नंतरची पाच वर्ष अशी भाजपला सलग दोन वेळा सत्ता मिळाल्यावर मतदारांनी पुन्हा सरकारविरोधी लाट निर्माण करत काँग्रेसला झुकते माप दिले. यूपीए १ आणि यूपीए २ अशी सलग दोन वेळा मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारे स्थापन झाली. मतदार दोन वेळा संधी देतात या नियमाने भाजपने पूर्ण तयारी केली. नेतृत्व कोण करणार हे दाखवले आणि मोदीलाट निर्माण झाली. आता २०२४ च्या दृष्टीने भारतीय जनता पक्षाला हीच सलग दहा वर्ष, सलग दोन टर्म सत्ता मिळाली याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे लोकशाहीच्या या सवयीचा फायदा उठवण्याचे धोरण विरोधकांनी आखले. त्याप्रमाणे सोनिया गांधींच्या आवाहनला सर्वच विरोधी पक्षांनी ज्याप्रकारे प्रतिसाद दिला त्यावरून ही बैठक यशस्वी झाली असे म्हणावे लागेल.

त्यामुळे केंद्र सरकारविरोधात वातावरण तयार करणाºया काँग्रेसच्या भूमिकेला बहुतेक सर्व नेत्यांनी मान्यता दिली, परंतु त्यांच्यासमोर नजीकच्या काळात उभी असलेली मोठी परीक्षा उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीची आहे. अपरिहार्यता बाजूला ठेवून सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे हे सोनिया यांचे विधान महत्त्वाचे व सूचक आहे. विरोधक एकत्र आले तर त्याचे नेतृत्व कोणी करावे हा मुद्दा तूर्त बाजूला ठेवावा अशी व्यवहार्य सूचना पश्‍िचम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली. राहुल गांधी यांनीही अपवादात्मक सामंजस्याचे दर्शन घडवत, केवळ एकी पुरेशी नसून पर्यायी कार्यक्रम दिला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सर्वात मोठे आव्हान तेच आहे. विरोधकांनी एकत्र येणे ही घटना तात्कालिक असू शकते. त्यांचे ऐक्य दीर्घकाळ टिकणे जास्त आवश्यक आहे. जनतेने त्यांच्यावर विश्‍वास का ठेवावा? हे त्यांना पटवून द्यावे लागेल हे फार महत्त्वाचे मत आहे.

भाजप व मोदी सरकारच्या विरोधात अन्य पक्षांनी एकत्र येण्याच्या हालचालींना सध्या गती मिळालेली दिसते. मध्यंतरी राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी एक अनौपचारिक बैठक झाली. ममता बॅनर्जी यांनी दिल्ली भेटीत सोनिया, अरविंद केजरीवाल आदी नेत्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे दर्शन घडले होते, मात्र सभागृहात त्यांची संख्या कमी असल्याने त्यांना हवा तो परिणाम साधता आला नाही. पेगाससवर चर्चा घडवून आणणे त्यांना जमले नाही; पण ते हळूहळू एकत्र येत आहेत. भाजपचा पराभव करणे अशक्य आहे हा समज पश्‍िचम बंगाल, केरळ व तामिळनाडूने खोटा ठरवला. त्यामुळे त्यांच्यात थोडा आत्मविश्‍वास निर्माण झाला असावा. तरीही विरोधकांच्या ऐक्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी आहे. याचे एक मुख्य कारण म्हणजे काँग्रेस हाच सध्या राष्ट्रीय स्तरावरील एकमेव विरोधी पक्ष आहे. बैठकीत सहभागी झालेले इतर सर्व पक्ष प्रादेशिक व छोटे आहेत. ओडिशातील बिजू जनता दल, केजरीवालांचा आप, तेलंगण राष्ट्रीय समिती, वायएसआर काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष हे पक्ष अपेक्षेप्रमाणे या बैठकीत सहभागी झाले नव्हते. हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण त्यांच्या प्रादेशिक अस्मिता आणि त्यांच्या नेत्यांचे अहंकार मोठे आहेत. दुसरे म्हणजे त्यांना काँग्रेस नको आहे. भाजपला पर्याय काँग्रेस नको आहे, तर नवे नेतृत्व, नवी आघाडी असली तर चालणार आहे.

भाजप आणि काँग्रेसला लांब ठेवायचे असेल, तर बंगालमध्ये तृणमूल व डाव्यांना एकत्र यावे लागेल, काँग्रेस व समाजवादी जनता दलास कर्नाटकात, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय लोकदल आणि काँग्रेस यांना तर केरळात डावे आणि काँग्रेस यांना एकत्र यावे लागेल. प्रत्येक राज्यात अनेक पक्षांना सत्तेची आकांक्षा आहे. येथे राजकीय अपरिहार्यता बाजूला ठेवण्याचा सोनिया यांचा मुद्दा म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. हे सोनिया गांधी करू शकतात. अर्थात भाजप ज्या पद्धतीने बहुसंख्याकवाद रेटत आहे त्याला पाठिंबा मोठ्या प्रमाणावर मिळत आहे. त्यामुळे खुले विचार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांची गळचेपी होत आहे, ते योग्यच आहे असे समजणारा वर्ग मोठा आहे. त्यामुळे जनतेला समजेल अशा भाषेत पर्यायी दृष्टी सादर करावी लागेल, हा राहुल यांचा मुद्दा विरोधकांना विचारात घ्यावा लागेल. आपल्याला विरोध कोण करू शकतो हे आधीच जाणून घेण्यासाठी मोदी सरकार संघपरिवाराच्या मदतीने वेगवेगळ्या युक्त्या-प्रयुक्त्या वापरण्याच्या प्रयत्नात आहे. स्वयंसेवी संघटनांवरील निर्बंध असोत, चित्रपटांच्या फेरतपासणीचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा प्रयत्न असो, लव्ह जिहादचा कायदा असो; त्यामुळे लोकशाही मूल्ये, घटना यांना दूर सारण्याचा प्रयत्न होत आहे, ते नागरिकांच्या हिताच्या विरोधी कसे आहे हे विरोधी पक्षांना जनतेस पटवून द्यावे लागेल; पण किमान आपसातील मतभेद दूर करून एकत्र येण्याची गरज त्यांना कळली हेही नसे थोडके.

अर्थात भाजपकडे असणारे सकारात्मक केलेल्या कामाचे मुद्दे, ३७० कलमासारखे मुद्दे अनेक आहेत. त्यातच राममंदिराचे निर्माण झाले, तर विरोधकांना पुन्हा वनवासात जावे लागेल इतकी मोठी लाट तयार होईल, पण विरोधी पक्षांची होत असलेली एकजूट फार महत्त्वाची आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055