विकासाचा अर्थ बदलू या

महाराष्ट्राच्या निर्मितीला साठ वर्ष उलटली, देशाच्या स्वातंत्र्याला सात दशके उलटून गेली; पण आमच्यात वैचारिक परिवर्तन फारसे झाले नाही, असे जाणवते आहे. काही गोष्टी कालबाह्य म्हणून टाकून देणे आवश्यक असते, त्या टाकून दिल्या जात नाहीत. आज आमच्या विकासाच्या कल्पना काय आहेत हे नक्की सांगता येत नाही. जुलै महिन्यातील तिसºया-चौथ्या आठवड्यात राज्यात झालेल्या पावसामुळे सुमारे १८०० कोटींचे रस्त्यांचे नुकसान झाले, असा प्राथमिक अंदाज दोन दिवसांपूर्वी वर्तवला होता. फक्त रस्त्यांचे नुकसान १८०० कोटी हा आकडा छोटा आहे का? म्हणजे आता ही दुरुस्तीची, विकासाची कामे टेंडर काढून पुन्हा केली जाणार. पुन्हा साधारण १८०० कोटी रस्ते बांधणीवर खर्च करावे लागणार हे तर यातून सुचित केले आहेच. म्हणजे नव्या टक्केवारीला, विकासकामांच्या नावाखाली नव्या भ्रष्टाचारालाच हे आमंत्रण असणार का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळे ही विकासकामे आहेत का, याचा विचार केला पाहिजे.

सत्ताधारी पक्ष, मंत्रीगण नेहमीच दावा करतात की, अमुक इतकी विकास कामे केली, तमुक इतका निधी खर्च केला. असे सांगितले जाते; पण हा निधी बहुसंख्येने रस्ते विकासावर खर्च केला जातो. रस्ते तयार करणे, रस्ते दुरुस्त करणे यावरील खर्चाला विकासकामे म्हणायचे का? याचा विचार आता करावा लागेल. आज राज्यात कोणत्याही शहरातील किंवा ग्रामीण भागातील रस्ते चांगले नाहीत. प्रत्येक ठिकाणचे रस्ते हे अत्यंत खराब रस्ते आहेत. राजधानी मुंबई असो अथवा कोणते खुर्द बुद्रुक गाव असो, तिथले रस्ते हे अत्यंत खराब आहेत. मंत्री, आमदार, नगरसेवक प्रत्येक जण आपापल्या परीने या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पैसा खर्च करत असतो. निधी उपलब्ध करून देत असतो; पण रस्ते मात्र जैसे थेच असतात. अशा परिस्थितीत या कामांना विकासकामे म्हणणे योग्य आहे काय?

आजवर आपल्या नेतेमंडळींनी केवळ रस्ते विकासातच आपला वेळ किती वर्ष खर्च करायचा? त्यामुळे कोणत्याही नेत्याने केलेल्या कामाची गणती करताना अमुक इतक्या रकमेची विकास कामे केली, असे सांगितले तर त्याची गणना विकासकामात करता कामा नये. जेव्हा एखाद्या गावासाठी नवा रस्ता तयार केला जातो. पाऊलवाटेचा रस्ता बंद करून दहा फुटी, पंधरा फुटी असा चारचाकी वाहन, बस जाऊ शकेल असा रस्ता तयार केला जातो, तेव्हा त्या कामाचा समावेश विकासकामात करायला हरकत नाही; पण तोच रस्ता वर्षानुवर्षे दुरुस्त करत बसले आणि त्यावर झालेला खर्च हा विकासकामासाठी खर्च झाला, असे म्हटले जात असेल, तर ती शुद्ध फसवणूक आहे, म्हणूनच विकासकामाची व्याख्या काय आहे हे जनतेने आता ठरवण्याची वेळ आली आहे.

गेली साठ-सत्तर वर्ष आमच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात रस्ते, पाणी आणि वीज हेच मुद्दे असतात. रस्ता असणे ही प्राथमिक गरज आहे. पाणी मिळणे हा प्रत्येक माणसाचा हक्क आहे. वीज उपलब्ध करून देणे ही प्रत्येक सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ज्या जाहीरनाम्यात वीज, पाणी आणि रस्ते यांचा उल्लेख केला गेला आहे, तो जाहीरनामा म्हणजे भ्रष्टाचाराचा कबुलीनामा आहे, हे आता जनतेने लक्षात घेतले पाहिजे. वीज, पाणी, रस्ता देण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे. त्यासाठी जनतेने निवडून दिले तरच आम्ही रस्ते करणार, तरच आम्ही पाणी देणार, असे म्हणणे हे जनतेच्या फसवणुकीचे मुद्दे आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.

काँग्रेसनं तर सत्तेत असेपर्यंत वर्षानुवर्षे हेच केले आहे. अमुक इतके रस्ते केले. तमुक इतक्या पाणीपुरवठा योजना राबवल्या. ते रस्तेही तयार झालेले नसतात आणि नळांनाही पाणी येत नसते. फक्त त्यावरचा निधी खर्च केला जात असतो. गावात कोणतीही विकासकामे प्रत्यक्षात होत नाहीत. त्यामुळे विकासकामाच्या व्याख्या बदलल्या पाहिजेत. वर्षानुवर्षे तीच-तीच कामे पुन्हा-पुन्हा केली जातात त्याला आपण विकासकामे म्हणायचे काय? म्हणूनच जनतेला अभिप्रेत असलेला विकास कोणता याचा विचार आता केला पाहिजे. त्या विकासाच्या जवळपास असलेला जाहीरनामा कोणाचा आहे ते पाहून मगच त्याला निवडून दिले पाहिजे. जे काम नव्याने आहे त्यालाच विकासकामे म्हटले पाहिजे.

आज संपूर्ण राज्यातील रस्ते हे चिंतेची बाब बनली असताना, त्याबाबत एक ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. सरकारला आणि जनतेला लुटण्याचे काम नेत्यांकडून होत आहे, सत्ताधाºयांकडून होत आहे. त्याला कुठे तरी आळा बसला पाहिजे. युती सरकारच्या काळात बांधा वापरा हस्तांतरीत करा हा फॉर्म्युला आणून अनेक उड्डाणपूल, हमरस्ते विकसीत केले गेले. तोच फॉर्म्युला आता संपूर्ण राज्यात वापरला पाहिजे. गावोगावचे रस्ते, प्रत्येक छोटे-मोठे रस्ते, पालिका, जिल्हा परिषदा यांच्या अंतर्गत असणारे रस्ते, हे सर्वच रस्ते जर बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या तत्त्वावर कालबद्ध कार्यक्रम आखून नव्याने उभे केले, तर रस्त्यांवर होणारा खर्च कमी होईल. ठराविक अंतराचे रस्ते वेगवेगळ्या ठेकेदार कंपन्यांना देऊन त्याचा तह हयात मेंटनन्स त्या ठेकेदाराकडे सोपवला पाहिजे. रस्ते खराब असतील, खड्डे पडलेले असतील, तर त्या ठेकेदारावर कारवाई करा. कारण त्या रस्त्यांपोटी तो जनतेकडून थेट टोलच्या माध्यमातून पैसे घेत असतो. त्यासाठी जनतेकडून कोणताही कर पालिका, महापालिका, ग्रामपंचायतीने घ्यायचा नाही. रस्त्यांची वाटणी ही बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या पद्धतीने कायमस्वरूपी द्यायची. त्यामुळे रस्त्यांचा खर्च, टेंडर काढणे असले प्रकार टळतील. पालिकेला निधी द्यावा लागणार नाही. त्याऐवजी नागरिकांनी रस्त्यांची बिले टोल रूपाने भरणा करावीत. मग रस्ते खराब असले, तर त्या टोल वसूल करणाºया टोळ भैरवाला जबाबदार धरता येईल. आज बहुतेक ठिकाणी मग रस्ता सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा असो वा रस्ते विकास महामंडळाचा, पालिकेचा असो वा जिल्हा परिषदेचा पाच लाखांच्या कामासाठी पंचवीस लाख खर्च केले जातात. प्रत्येकाची टक्केवारी आणि कमिशन यामुळे खर्च वाढवला जातो. कमावण्यासाठी तीच-तीच कामे पुन्हा-पुन्हा केली जातात. ही जी सवय लावली आहे, ती मोडून काढण्यासाठी आता जनतेने पुढाकार घेतला पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे तीच-तीच कामे केली जातात आणि जनतेची फसवणूक केली जाते. यासाठी विकासकामे म्हणजे नक्की काय हे आता सांगितले पाहिजे.

बारा वर्षांपूर्वी काँग्रेस सरकारने जो शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे, त्या शिक्षणाची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. नुकतीच एक जाहिरात आली होती. त्यात २०२०-२१ या वर्षात उत्तीर्ण झालेले उमेदवार ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट म्हटले होते. ही तीच पिढी होती जी परीक्षा न देता वर चढवलेली होती. त्यांना परीक्षा देण्याची सवय नव्हती, त्या पिढीचे हे वास्तव होते. पहिली ते आठवीपर्यंत मुलांची परीक्षा न घेता नापास न करता त्यांना वरच्या वर्गात ढकलायचे आणि नवी पिढी अडाणी करायची हे धोरण काँग्रेसने राबवले. हा फार मोठा भ्रष्ट कारभाराचा नमुना आहे. त्या कारभाराला आळा घालणे हे फार मोठे विकासकाम ठरेल. या शिक्षणाची पुनर्रचना करण्याचे कोण आव्हान स्वीकारेल ते खरे विकासकाम म्हणावे लागेल. म्हणूनच आपल्याला काय विकास हवा आहे ते जनतेने आता ठरवायचे आहे.

नव्या वाटा मग खºया खुºया रस्त्यांच्या असोत वा शिक्षणाच्या असोत तयार करणे म्हणजे विकासकाम आहे. खड्डे बुजवणे आणि दुरुस्ती करणे हा देखभालीचा भाग आहे. तो विकास नाही. त्यामुळे नेमका विकास काय आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. १८०० कोटींचे नुकसान चार दिवसांच्या पावसाने होते, हे आश्चर्य आहे. ती कामे चांगली केली नव्हती, म्हणून रस्ते खराब झाले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे हा झालेला विकास होता का, याचा विचार करावा लागेल.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\