सध्या देशात, राज्यात इतके प्रश्न आहेत, इतक्या समस्या आहेत की, ते सोडवणे कोणाएकाचे काम नाही. किंबहुना कोणाला ते सुटतील, अशी परिस्थितीही नाही. त्यामुळे सध्या सुखात कोण आहे असे विचारले, तर सत्तेत नसलेले सध्या सुखात आहेत, असे सांगावे लागेल, कारण सरकारच्या नावाने शंख करणे, खडे फोडणे, टीका करणे हे सोपे काम आहे; पण आपण जर सत्तेत आलो, तर हे प्रश्न सोडवू शकू का, असा प्रश्न जर त्यांनी मनाला विचारला, तर त्याचे उत्तर नाही असेच असेल, म्हणूनच ते सत्तेत नाहीत म्हणून सुखात आहेत.
२०१९च्या नोव्हेंबरपासून आलेल्या कोरोना संकटानंतर सगळीच समीकरणे बदलून गेली. महाराष्ट्रातील राज्य चालवणे ही सोपी गोष्ट नव्हतीच. आता ठाकरे सरकार ते चालवून दाखवत आहे; पण ते अवघड असेच काम आहे. तीच अवस्था केंद्रातील सरकारबाबतही आहे. अर्थात ही सुरुवात एकाएकी झालेली नाही. कोरोना हा एक हल्ला होता; पण त्याशिवाय काही जुनी कारणे त्यामागे आहेत.
त्यापैकी एक म्हणजे ९०च्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्थेत अवतरलेली आर्थिक पुनर्रचनेची प्रक्रिया आता नव्या आणि कठीण अशा टप्प्यावर आहे. टीकेस पात्र ठरेल, अशा अर्थविश्लेषकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाºया सुधारणांचा पल्ला आपण गेल्या अडीच दशकांत गाठला आहे, परंतु आता इथून पुढची वाटचाल तितकीशी सोपी नाही, तर अत्यंत संघर्षाची असणार आहे. नेमक्या या वळणावरच सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारपुढचे ते फार मोठे आव्हान आहे, तसेच कोरोनाच्या वातावरणात आलेले ठाकरे सरकारचे झालेले आहे. त्यामुळे सध्या केंद्रात किंवा राज्यात जे विरोधात आहेत, ते सुखी आहेत.
गेल्या पाच-सात वर्षांत लागलेली अनुदानांना कात्री, वस्तू आणि सेवाकराची रचना, भूसंपादन, कामगार कायद्यातील बदल अशांसारख्या सर्वसामान्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम घडवणाºया बदलांच्या रचनेतच आपली आर्थिक नीती घुटमळते आहे. आर्थिक पुनर्रचनेचे हे नवे पर्व आहे. नव्या पिढीच्या दृष्टीने इथून पुढच्या काळात मोठी कसोटी आहे.
याचे कारण २४ जुलै, १९९१ रोजी नरसिंहराव सरकारमधील तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक पुनर्रचना पर्वाची घोषणा केली. त्यावेळी सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपने आणि डाव्या पक्षांनी या धोरणाला विरोध केला होता. आज त्याच धोरणाचा अवलंब भाजप सरकार करत आहे, हा भाग वेगळा; पण त्या घटनेला आता २ तपे पूर्ण झाली, म्हणजेच आपल्या देशातील आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रम आता तारुण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
१९९१ नंतर या जगात प्रवेश केलेली पिढीही आता पंचविशीच्या टप्प्यावर आली आहे. या तरुणाईला वेध लागले आहे, ते सुधारणांच्या वा आर्थिक पुनर्रचनेच्या दुसºया पिढीचे. मुळात आर्थिक धोरणांमध्ये या पहिल्या टप्प्यात जे सारे बदल घडले त्यांचा व्याप केंद्र सरकारच्या कार्यकक्षेपुरताच सिमीत होता. आयात-निर्यातीवरील बंधने मुक्त करण्यापासून परकीय भांडवल आणि तंत्रज्ञानाचा भारतीय अर्थकारणातील प्रवेश सुलभ बनवण्यापर्यंत तसा विरोध कधी झाला नाही. यातून काहीतरी वेगळे मिळेल, असा विश्वास या क्षेत्रात होता. त्यामुळेच उद्योजक, ग्राहक, उत्पादक, निर्यातदार, कामगार अशा घटकांचा त्या बदलांना विरोध नव्हता.
परंतु आता मात्र हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. सुधारणांची आगेकूच जमीन, श्रमशक्ती यांसारख्या उत्पादक घटकांच्या कक्षेला येऊन भिडली आहे. या तसेच अन्य कारणांमुळे आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कठीण ठरणार आहे. त्यातच ठप्प झालेली रोजगार निर्मिती हा एक फार मोठा प्रश्न आहे. वस्तू व सेवाकराची प्रणाली लागू करण्याबाबत विविध राज्यांचे आक्षेप त्याचाच परिणाम आहे. अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये वाढ घडवण्याबाबत केंद्र सरकारने हात आखडता घेताच उठणारा गदारोळ, कामगारविषयक कायद्यांची जुनी चौकट सुधारण्याचा विषय काढला की, हातघाईवर येणारे डावे पक्ष आणि कामगार संघटना हे त्याचेच परिणाम आहेत. या परिणामांना तोंड देत वाटचाल करण्याचे काम मोदी सरकारला करावे लागत आहे, तर राज्यात लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेली कोंडी, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, ओबीसींचे प्रश्न, शेतकºयांचे प्रश्न, अतिवृष्टी, महापुरांची आलेली संकटे ही मालिका पाहता ठाकरे सरकारलाही फार मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत विरोधकांचे काम सोपे आहे, म्हणून ते सुखात आहेत; पण केंद्र आणि राज्य ही दोन्ही सरकारे आपली वाटचाल एक आव्हान स्वीकारून करत आहेत, हे महत्त्वाचे आहे.
दुसरी बाब म्हणजे आर्थिक पुनर्रचनेचा हा पुढील टप्पा उलगडताना आपल्या देशातील विविध घटकांची किमान अर्थसाक्षरता उंचावणे आवश्यक आहे, म्हणजे १९९१मध्ये उभे जग आणि जगाची अर्थव्यवस्था आखाती युद्धाच्या सावटाखाली होती. आजची जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या लाटेखाली आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. त्याचप्रमाणे तालिबानमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचाही परिणाम होणार आहे, याचा विचार करावा लागत आहे. ही मंदी विरळ कधी होईल, याचा अंदाज वर्तवणे कठीण आहे, म्हणजे जानेवारी २००८पासून सतत १२ वर्ष मंदीचा झटका आणि फटका आहेच. एकीकडे शेअर बाजाराचा निर्देशांक विक्रमी उसळी घेत असताना, सर्वसामान्यांच्या हातात काही पडत नाही, हा विरोधाभासही चिंतेचा आहे, म्हणूनच अर्थनितीच्या बदलातील दोन तपांनंतर थोडे सिंहावलोकन करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. व्यापक, सखोल चिंतन-मनन घडून येण्याची गरज आहे. पहिल्या टप्प्यात नेमके हेच घडू शकले नाही. समोर येईल त्या आर्थिक आव्हानांचा सामना करतच पुनर्रचना पर्वाचा चेहरा साकारत गेला. साधारणपणे २०००पासून २००८पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था जोमाने आगेकूच करत राहिली. रस्ते, प्राथमिक शिक्षण, उपजीविका, रोजगार, ग्रामीण आरोग्य यांसारख्या बाबींवर सरकारी खर्चाची ओंजळ ओणवी झाल्याने एकीकडे विकासाची प्रक्रिया सर्वसमावेशक बनवण्याला गती येण्याबरोबर दुसरीकडे देशांतर्गत क्रयशक्तीचेही भरणपोषण घडले, परंतु असा वाढीव खर्च सोसायचा, तर सरकारी तिजोरीची स्थिती मजबूत हवी. त्यासाठी कर महसूल उदंड प्रमाणात गोळा होत राहिला पाहिजे. करदरांमध्ये वाढ जारी करून वाढीव कर महसूल जमा करण्याचा पर्याय टाळायचा, तर देशाच्या उत्पादनातील वाढीचा सरासरी वेग चांगल्यापैकी सशक्त हवा. देशातील आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाची भविष्यकालीन वाटचाल मोठी कसोटीची ठरणार आहे. त्यामुळे आजवर उपेक्षित राहिलेली शेती, खुरटलेला संघटित रोजगार, तरुणाईचे मोठे प्रमाण, वाढते शहरीकरण, अपेक्षा प्रचंड उंचावलेला मध्यमवर्ग आणि आक्रमक बनलेले माध्यमांचे विश्व यांना सरकारला सतत तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे आज सत्तेत नसलेले या संकटांना सामोरे न जाता सुखी असणार आहेत.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स
9152448055
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा