तालिबानास्त्र

सध्या जे अफगाणिस्तानातील राजकारण सुरू आहे, ते पाहता अमेरिकेने तालिबानला दरवाजे उघडल्याचेच चित्र दिसत आहे. इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडा आणि भारताने तेथील नागरिकांना भारतात येण्यासाठी दिलेल्या सुविधा पाहता तालिबानला मोकळे रान करून देण्याचा प्रकार झाला आहे. म्हणजे, अफगाणिस्तानची सत्ता विनासायास तालिबानच्या हाती लागली काय, त्यांनी आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे.

रोज नवनवे प्रकार समोर येत आहेत; पण जे लोक आपण भारतात आणत आहोत किंवा अन्य देशात हलवले जात आहेत, त्यांच्यामधूनही कोणी गनिमी कावा करून तालिबानी अतिरेकी प्रवेश करण्याची शक्यता आहे, याकडेही लक्ष ठेवावे लागेल.

विशेष म्हणजे पत्रकार परिषदेमधून मानवाधिकारांच्या जतनाची ग्वाही देणाºया तालिबान्यांचे हस्तक घरोघरी जाऊन अमेरिका आणि नाटोला गेल्या वीस वर्षांत मदत केलेल्यांना हुडकत आहेत. एका पत्रकाराचा शोध घेताना त्याच्या नातलगाची त्यांनी हत्याही केली. महिलांना नोकºयांवरून काढून टाकण्यात आले आहे. पुन्हा एकवार नव्वदच्या दशकातले काळे दिवस अफगाणिस्तानमध्ये परतत असल्याची ही लक्षणे आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने तिथले लष्कर का हलवले, असा प्रश्न निर्माण होतो. अमेरिकेचा खर्चाचा बोजा वाढला, लष्कर पोसावे लागले आणि अर्थव्यवस्था डबघाईला आली, म्हणून लष्कर माघारी घेतले; पण त्यामुळे पुन्हा एकप्रकारची अशांतता निर्माण झालेली आहे, ही चिंतेची बाब आहे.

या परिस्थितीत प्रश्न आहे तो म्हणजे तालिबानला अटकाव करणारे आज कोणीच उरलेले नाही का? अमेरिकेने एकेकाळी ब्रेझनेव्हच्या आदेशानुसार सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानात घुसवलेले तीस हजार सैनिक परतवून लावण्यासाठी मुजाहिद्दांना शस्त्रास्त्रे पुरवली. तेथूनच तालिबानचा उदय झाला आणि ती शक्तिशाली होत गेली. ११ सप्टेंबर, २००१च्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर सगळीच जागतिक समीकरणे बदलून गेली. अमेरिकेला आपणच निर्माण केलेल्या या भस्मासुराविरुद्ध युद्ध पुकारावे लागले आणि आता वीस वर्षे अब्जावधी डॉलर पाण्यासारखे खर्च करून नामुष्कीजनक माघार घेऊन अमेरिकेने अफगाणिस्तान तालिबान्यांना धुडघूस घालण्यासाठी मोकळे करून दिले आहे. सध्याच्या तालिबानी राजवटीचा खरा कल आज आहे तो चीन आणि रशियाकडे. अफगाणिस्तानला दरवर्षी चार अब्ज डॉलरची मदत परदेशातून मिळते आणि सरकारचा ७५ टक्के खर्चही विदेशी मदतीच्या बळावरच भागवला जातो. त्यामुळे तालिबान्यांपाशी सत्ता भले आली असेल, परंतु ती चालवण्यासाठी जो पैसा लागेल, तो मिळवण्यासाठी देशातील नैसर्गिक संसाधने हाच त्यांच्यासाठी मोठा आधार आहे. चीनला नेमके हेच हवे आहे. पाकिस्ताननंतर आता अफगाणिस्तानमध्ये चीन आपला प्रभाव वाढवत नेईल.

अफगाणिस्तानमधील तालिबानी सत्ता अशी मोकाट राहू देणे जगाच्या हिताचे निश्चितच नाही. त्यामुळे अमेरिकेने अधिकृतपणे जरी काढता पाय घेतलेला असला, तरी चीनच्या जवळ जाणाºया तालिबानच्या विरोधी शक्तींना छुपे पाठबळ देण्यासाठी कदाचित आज ना उद्या सीआयएचसुद्धा पुढे सरसावल्यावाचून राहणार नाही.

तालिबानला सध्या सर्वात प्रबळ विरोध चालला आहे, तो पंजशीर खोºयातून. हा एकमेव प्रांत असा आहे की, जिथे तालिबानची डाळ कधीही शिजली नव्हती. अहमदशहा मसूदचा मुलगा अहमद मसूदने नुकताच आपला तालिबान्यांविरुद्ध लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. ज्या अमरुल्ला सालेह यांनी स्वत:ला कार्यकारी अध्यक्ष घोषित केले, तेही सध्या पंजशीर खोºयातच असावेत. पंजशीरमधून तालिबानला पहिले आव्हान मिळालेच आहे. शिवाय देशाच्या विविध भागांतून राष्ट्रध्वज हटविण्याविरुद्ध जो जनतेचा उठाव सुरू झालेला दिसतो, तोही तालिबानी वर्चस्व वाटते तेवढे सर्वव्यापी नाही, हे सिद्ध करते. वीस वर्षांपूर्वीचा काळ आज नाही. आजची अफगाणिस्तानमधील नवी पिढी शिकलेली आहे. तिला नागरी स्वातंत्र्याचे मोल निश्चितच कळते.

अफगाणिस्तानी तालिबान ही मुख्यत्वे ४२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या पश्तुनी जमातीची आहे. उर्वरित लोकसंख्येपैकी ताजिक २७ टक्के, शियापंथीय हजारा ९ टक्के, उज्बेक ९ टक्के आहेत. शिवाय ऐमक, तुर्कमेन, बलुच अशा इतर छोट्या जमातीही आहेत. या सगळ्यांचा तालिबान्यांना विरोध आहे. त्यांच्या हाती शस्त्रास्त्रे आली, तर तालिबान्यांविरुद्ध लढण्यासाठी ते नक्की पुढे सरसावतील यात शंका नाही.

ही सर्व परिस्थिती पाहता नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले त्याचा विचार करावा लागेल. दहशतीच्या बळावर आलेली कोणतीही सत्ता कायम टिकू शकत नाही, हे त्यांचे विधान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अशी सत्ता भले काहीवेळ प्रभावी राहते, परंतु ती कायमस्वरूपी नसते. तालिबानचेही असेच आहे. जसजशी तालिबान डोईजड होईल, तसतसा तिला विरोधही वाढेल. एकीकडे तालिबान अफगाणिस्तानात मानवाधिकारांचे आणि महिलांच्या अधिकारांचे हनन करीत असताना आणि पुन्हा आपले रानटीपण दाखवीत असताना, सध्याची नवी पिढी उठाव केल्याशिवाय राहणार नाही. अफगाणिस्तानात जे नवे सरकार सत्तारूढ होईल ते सर्वसमावेशक असले पाहिजे, अशी दोहा करारातील प्रमुख अट आहे. तालिबान्यांना तसे करण्यास भाग पाडणे, मानवाधिकारांचे रक्षण करणे ही खरं तर मैदान सोडून बाहेर पडलेल्या अमेरिकेची ती नैतिक जबाबदारी आहे. ती अमेरिकेने घेतली नाही, तर हे अशांततेचे ढग सर्वदूर पसरतील आणि जागतिक शांतता धोक्यात येईल.

अशावेळी भारताची भूमिका महत्त्वाची असेल. भारताला या कुरापतींचा त्रास होणार हे नक्कीच आहे, कारण जेव्हा चीन-पाकिस्तानसारखे शेजारी शत्रू राष्ट्र तालिबानची पाठराखण करण्यासाठी सरसावतात, तेव्हा ती मदत म्हणजे भारताविरोधात टाकलेले तालिबानास्त्र असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. ते तालिबान अस्त्र अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांमधले खेळणे झाले असेल, तर त्याचा खेळ भारतात रंगणार नाही, यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागणार आहेत.