भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारतीय लोकशाहीचा नेहमीच गौरव होत असतो. या लोकशाहीच्या शुद्धीकरणासाठी न्यायालयाने घेतलेला पुढाकार नक्कीच चांगली बाब म्हणावी लागेल. भारतीय राजकारणातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला पुढाकार घ्यावा लागला. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन भिन्न आदेशाचा विचार करता नजीकच्या काळामध्ये सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या पक्षातील गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करावेच लागणार आहेत, ही चांगली बाब म्हणावी लागेल.
त्यामुळे आता इथूनपुढे राजकारणातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निश्‍िचतच काही, तरी समाधानकारक घडण्याचे चिन्ह दिसू लागले आहे, असे म्हणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या आदेशाप्रमाणे सर्वच राजकीय पक्षांना त्यांनी कोणत्याही निवडणुकीसाठी उमेदवारांची निवड केली की, ४८ तासांच्या आत त्या उमेदवाराची गुन्हेगारी पाश्‍र्वभूमीची माहिती प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसºया खंडपीठाने मंगळवारी दिलेल्या एका अन्य निकालाप्रमाणे आता विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधीत्व करणारे आमदार आणि खासदार यांच्यावरील गुन्हे माघारी घेण्यासाठीही संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आली आहे. हे दोन्ही निर्णय भिन्न असले, तरी राजकारणातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या निर्णयांचा मोठा हातभार लागणार आहे. एकाच दिवशी आलेले हे दोन निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक आदेश दिला होता. त्या आदेशात सुधारणा करणारा नवा आदेश मंगळवारी जारी करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाप्रमाणे आता सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या वेबसाइटवर उमेदवारांची गुन्हेगारी पाश्‍र्वभूमी प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज भरताना अनेकवेळा माहिती लपवली जाते. तो उमेदवार विजयी झाला, मंत्री झाला की, नंतर कधीतरी हे प्रकरण बाहेर येते. कोणी माहितीच्या अधिकारात त्याबाबत माहिती मिळवतो आणि त्या उमेदवाराची निवड रद्द करण्याची याचिका दाखल होते. हा खटला इतके दिवस चालतो की, तोपर्यंत त्याची पाच वर्षांची मुदत संपलेली असते. पाच वर्ष आमदारकी, खासदारकी किंवा कोणतेही लोकप्रतिनिधीत्व केल्यानंतर ती निवड रद्द ठरवून काय उपयोग आहे? त्यामुळे हा बºयापैकी कागदोपत्री घोडी नाचवण्याचा आणि कायद्यातून पळवाटा काढण्याचा प्रकार असतो. एखाद्या लोकप्रतिनिधीने माहिती लपवली असेल, चुकीची दिली असेल, तर त्याची निवड रद्द ठरवण्याबाबतही कालमर्यादा निश्चित असणे गरजेचे आहे. ही त्रुटीपण यात दिसून येते. त्यामुळे मंगळवारी दिलेल्या न्यायालयीन आदेशाचे स्वागत करावे लागेल. या आदेशात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, दोन वृत्तपत्रांमध्येही त्याविषयी जाहिरात द्यावी लागणार आहे. गेल्या काही निवडणुकांपासून उमेदवारांना अशा प्रकारचे निवेदन देणे बंधनकारक आहेच; पण आता काही तासांतच याबाबत माहिती द्यावी लागणार आहे. २००४ मध्ये २४ टक्‍के खासदारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल करण्यात आले होते. मागच्या महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर लगेच सर्व वाहिन्यांवर बातम्या पसरवल्या की, किती मंत्री गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. २००९मध्ये हे प्रमाण ३० टक्‍क्‍यांपर्यंत आणि २०१४मध्ये हे प्रमाण ३४ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले, तर २०१९मध्ये ४३ टक्‍के खासदारांच्या विरोधात कोणती ना कोणती फौजदारी केस दाखल होती, अशी आकडेवारी समोर येत आहे. म्हणजेच सुमारे ५० टक्‍के लोकप्रतिनिधी गुन्हेगारी स्वरूपातील आहेत, म्हणून परिस्थिती गंभीर असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची दखल घ्यावी लागली.
सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीतील उमेदवारांची निवड करताना 'इलेक्‍िटव्ह मेरिट' हाच निकष बघतात. अनेक वेळा केवळ निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठीच गुन्हेगारी स्वरूपाची पाश्‍र्वभूमी असणाºया लोकांना तिकिटे दिली जातात; पण अशी गुन्हेगारी पाश्‍र्वभूमी माहीत असूनही त्या परिसरातील लोक त्यांना निवडून देतात. याचा अर्थ तिथे साम, दाम, दंड आणि भेद हे प्रकार वापरूनच निवडणुका होत असतात. या प्रकाराला कुठे तरी आळा बसला पाहिजे आणि स्वच्छ वातावरणात निवडणुका झाल्या पाहिजेत. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला असतानाच दुसºया एका खंडपीठाने खासदार किंवा आमदार यांच्याविरुद्धच्या केसेस मागे घेण्यापूर्वी संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्‍यक असल्याचा निकाल दिला आहे. हा नवा निकालही राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण नियंत्रित ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. अर्थात राजकीय पक्ष यातून पळवाटा काढण्याचा प्रयत्न करतील; पण अशा प्रकारची कोणतीही पळवाट राजकीय पक्षांना घेता येणार नाही याची काळजी आता निवडणूक आयोगाला घ्यावी लागणार आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाची जबाबदारी वाढली आहे.
राजकीय पक्षांनी प्रसिद्ध केलेली माहिती बरोबर आहे की नाही, याची खातरजमा त्यांनाच करावी लागणार आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी संसदीय किंवा विधिमंडळ पातळीवर कोणतीही हालचाल होत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची दखल घ्यावी लागली आणि हा आदेश पारित करावा लागला. लोकशाहीच्या शुद्धीकरणाची ही पायरी आहे. देशातील ज्या राजकीय पक्षांना खरेखुरे आणि आदर्श राजकारण करायचे आहेत ते राजकीय पक्ष आपल्या पक्षांमध्ये कोणत्याही गुन्हेगारी स्वरूपाच्या उमेदवाराला निवडणुकीचे तिकीट देणार नाहीत, अशी आशा यानिमित्ताने करावी लागेल. राजकारणात आल्यानंतर कोणते तरी गुन्हेगारी कृत्य करून गुन्हेगार बनलेल्या राजकारण्यांनाही या दोन्ही निर्णयांमुळे जरब बसणार आहे. मी आमदार किंवा खासदार आहे, मला कोण काय करते, हा राजकीय नेत्यांचा दृष्टिकोन बदलण्याचे काम निश्‍िचतच हे दोन्ही निर्णय करणार आहेत.
अर्थात बहुतेक नेत्यांवर आंदोलक म्हणून गुन्हे नोंदवले जातात; पण तो एक लोकशाहीचा भाग आहे. कधी सविनय कायदेभंग करावा लागतो. कधी मोर्चे काढावे लागतात. त्याचेही गुन्हे नोंदवले जातात; पण याव्यतिरिक्त गुन्हेगारी स्वरूपाचे अनेक गुन्हे नोंदवले असतील, तर अशा नेत्यांना लांब ठेवणे हेच पक्षांच्या आता हिताचे राहणार आहे, हे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा