शनिवार, २७ फेब्रुवारी, २०२१

यावर एकमत असले पाहिजे


गेल्या आठ महिन्यांपासून पूर्व लडाखच्या सीमेवर सुरू असलेला भारत व चीन यांच्यातील तणावपूर्ण संघर्ष निवळण्यास सुरुवात झाली आहे. चीनने नमते धोरण घेत भारताबरोबर सामंजस्य करार केल्याने आता दोन्ही देशांचे सैन्य माघारी घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्थात आपल्याकडे सीमेवरील बाबींचे राजकारण केले जाते त्याचा फायदा बाहेरच्या शक्ती उठवत असतात. नाहीतर कोणाची हिंमत होणार नाही की, भारताकडे वटारून बघायला. म्हणजे सरकारने वाद मिटवून सैन्य माघारी घ्यायला लावले, तरी त्यांच्यावर टीका, सरकारने सर्जिकल स्ट्राइक केला तरी टीका आणि घातपाती हल्ला झाला तरी टीका. त्यामुळे अशा बाबतीत विरोधी पक्षांनी राजकारण न आणता सरकारच्या पाठीशी ठाम असले पाहिजे हे भान विरोधकांना शिकवण्याची वेळ आली आहे. ते शिकले तर हे सीमाप्रश्न निर्माण होणार नाहीत. पाक, चीन हे आपोआप शांत राहतील. चीन-पाक शत्रूंना नमवण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावणाºया लष्कर आणि सरकारच्या पाठीशी राहण्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत असले पाहिजे, उगाच शुक्लकाष्ट काढून विरोधासाठी विरोध करण्याची प्रवृत्ती थांबली पाहिजे.

आता गेली जवळपास ८ महिने भारत आणि चीन यांच्यामध्ये पूर्व लडाखमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती होती. एकीकडून कोरोनाशी लढा आणि दुसरीकडे सीमेवर डोळ्यात तेल घालून राहण्याची परिस्थिती. कोणत्याही क्षणी युद्धाचा भडका उडेल अशा स्वरूपाचा तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर शक्‍ितप्रदर्शन होत होते. अशा वेळी चीन आणि भारत यांनी एक सामंजस्य करार करून दक्षिण पेंगाँग क्षेत्रातून सैन्य माघार घेण्याचे मान्य केले. या सैन्यमाघारीची आणि रणगाडे, तोफा यांसारख्या युद्धसामग्री माघारी घेण्याची सुरुवात केली. त्यामुळे आता हा संघर्ष निवळल्यासारखी परिस्थिती आहे. भारताने चीनला जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याचा कणखरपणा दाखवल्यामुळे आणि चिनी सैन्याला अतिउंच हिमशिखरांवरील लढाई लढणे कठीण जाणार हे लक्षात आल्यामुळे जिनपिंग यांनी नमते धोरण स्वीकारले आहे. असे असले, तरी येणाºया काळात भारत-चीन यांच्यात संघर्ष उद्‌भवणारच नाही, असे नाही. अशा परिस्थितीत राजकीय मतभेद काहीही असले, तरी काँग्रेस आणि सर्वच विरोधी पक्षांनी सरकारच्या कृतीचे समर्थन केले पाहिजे. सीमेपलीकडील शत्रूची बाजू घेणे, शत्रूची भाषा वापरणे सोडले पाहिजे. काँग्रेसला अनेकवेळा पाकिस्तानची भाषा बोलायची खुमखुमी येते. हा बालीशपणा आता त्यांनी थांबवला पाहिजे.


लडाखमधील संघर्ष ८ महिने चीनने लावून धरला. यादरम्यानच्या काळात चीनने अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्‍कीम भागात कुरघोड्या करण्याचे प्रयत्न केले. विशेष म्हणजे अरुणाचल प्रदेशाजवळ चीनने एक नवीन खेडे वसवल्याचे उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांतून समोर आले. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा स्वरूपाच्या कुरघोड्या सातत्याने चीनकडून केल्या जात आहेत. काही दिवसांनंतर परिस्थिती चिघळल्यासारखे वातावरण तयार होते आणि पुन्हा ती निवळते. २०१७मध्ये डोकलामचा संघर्ष ७३ दिवस चालला होता आणि नंतर तो निवळला. आता पूर्व लडाखमधील संघर्षही जवळपास २५० दिवसांनी निवळला आहे. तथापि, मूळ प्रश्‍न कायम असल्याने भविष्यात अशी संघर्षाची परिस्थिती पुन्हा उद्‌भवू शकते. त्यामुळे मूळ प्रश्‍नाकडे लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकार जो काही विचार करत असेल, तो अत्यंत विवेकाने आहे हे लक्षात घेऊन त्याकडे साशंक नजरेने पाहून सरकारला आरोपीच्या पिंजºयात उभे करण्याची वृत्ती सोडून दिली पाहिजे. शत्रूला पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे राजकीय पक्षांचे प्रयत्न थांबवले पाहिजेत, तरच आपल्यातील एकजूट पाहून चीन-पाक शांत राहतील हे भान असले पाहिजे.

भारत आणि चीन यांच्यामध्ये ३ हजार ८०० किलोमीटरची सीमारेषा असून, तिला लाइन आॅफ अ‍ॅक्‍च्युअल कंट्रोल (एलएसी) असे म्हणतात. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये जी सीमारेषा आहे ती प्रामुख्याने जम्मू-काश्‍मीर आणि पंजाबमधून जाते ती एलओसी म्हणजेच लाइन आॅफ कंट्रोल म्हणून ओळखली जाते. एलओसी आणि एलएसीमध्ये एक मूलभूत आणि महत्त्वाचा फरक आहे. तो म्हणजे एलओसीची सीमारेषा अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. त्यासंदर्भामध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये एक प्रकारचा समझोता झालेला आहे; परंतु एलएसीबाबत तशी परिस्थिती नाही. एलएसीमध्ये जो भूभाग भारताच्या ताब्यात आहे तो भारताच्या नियंत्रणातील भूभाग आणि चीनच्या नियंत्रणाखालील भूभाग चीनचा असे ढोबळमानाने मानले जाते. कारण ही सीमारेषा अधोरेखित (कोडिफिकेशन आॅफ बॉर्डर लाइन) नाही. १९९४ पासून २०२१ पर्यंत भारत व चीनमध्ये आतापर्यंत चार सीमाकरार झाले, परंतु या चारही करारांमध्ये सीमारेषा अधोरेखित करण्याबाबत कोणत्याही पद्धतीची तरतूद नाही. १९८८ मध्ये भारत आणि चीन यांच्यामध्ये सीमारेषेवर जॉइंट डायलॉग ग्रुप म्हणजेच एक संयुक्‍त संवाद गट निर्माण करण्यात आला. असे असूनही सीमारेषा अधोरेखित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे चीन कुरघोड्या करत असताना हे मोदींच्या काळात झाले आहे, असले आरोप करण्यात विरोधकांनी वेळ घालवू नये. नेमकी परिस्थिती काय आहे ते समजून घ्यावे आणि जनतेत गैरसमज पसरवण्याचे काम थांबवले पाहिजे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: