बजेटशी माझा काय संबंध?

फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला की, त्यावर बोलताना अनेक सामान्यांना वाटतं की, या बजेटशी माझा काय संबंध आहे? ते फक्त श्रीमंतांचं, उद्योग जगताचं असतं. आमचा त्याच्याशी काहीच संबंध नाही; पण हा गैरसमज सोडून दिला पाहिजे आणि बजेटचा माझ्याशी काय संबंध आहे हे समजून घेतले पाहिजे. बजेट हे देशातली प्रत्येक नागरिकासाठी आहे. गरीब आणि श्रीमंत अगदी रस्त्यावरचा भीक मागणारा भिकारी असेल, तरीही त्याचा त्याच्याशी संबंध असतो. म्हणून याकडे डोळसपणे पाहणे गरजेचे असते.

त्यासाठी काही सामान्य गोष्टी समजून घेणे आवश्यक असते. ते म्हणजे, सरकारच्या सर्वात मोठ्या उत्पन्नाचा मार्ग असतो तो म्हणजे कर. मग तो प्रत्यक्ष कर असो किंवा अप्रत्यक्ष कर. हा कर देशातील प्रत्येक नागरिक भरत असतो, म्हणूनच त्याचा बजेटशी संबंध असतोच असतो. आता प्रत्यक्ष कर म्हणजे कमाई करणारा कुणीही थेट किंवा व्यवहारांमार्फत थेट भरतो तो कर. म्हणजेच, प्रत्यक्ष कराची जबाबदारी तिसºया कुणावर नसते. करदाता आणि सरकार यांच्यातील हा थेट व्यवहार असतो. यामध्ये इन्कम टॅक्स, कॉर्पोरेट टॅक्स किंवा कंपन्यांचा इन्कम टॅक्स यांचा समावेश होतो. कॅपिटल गेन्स टॅक्सही यात येतो आणि याआधीच रद्द करण्यात आलेल्या वेल्थ टॅक्स आणि इस्टेट ड्युटी किंवा मृत्यू कर यांचाही यात समावेश होत होता. त्यामुळे अनेकांना वाटते की, मी काही कर भरत नाही, त्यामुळे माझा या बजेटशी संबंध नाही; पण अप्रत्यक्ष संबंध असतो. आपल्या देशात काय कसे व्यवहार होत असतात हे सर्वांना समजणे आवश्यक असते. आपल्या घरापुरता विचार करायचा झाला, तर लहान मुले कमवत नसतील तरी त्यांना आपल्या आई-वडिलांचे उत्पन्न किती आहे, खर्च ते कसा भागवतात हे समजणे जितके आवश्यक असते तितकेच देशाच्या अर्थसंकल्पाचे आपण अवलोकन करणे गरजेचे आहे.

अप्रत्यक्ष कर कशाला म्हणतात, तर हा कर जो भरणारा असतो, तो समोर खरेदीदाराकडून वसूल करतो. उदाहरणादाखल सांगायचं तर, सेल्स टॅक्स, ज्याच्या जागी आता जीएसटी आलंय. तसंच, एक्साइज आणि कस्टम ड्युटीही अप्रत्यक्ष करात येतात. म्हणजे आपण जी खरेदी करतो त्या प्रत्येक खरेदीवर कर आकारला जातो. तो विक्रेता आपल्याकडूनच घेत असतो. म्हणून आपण अप्रत्यक्ष करदातेच असतो. यासाठी आपला संबंध बजेटशी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. रस्त्यावर भीक मागणारा भिकारी जर १५ रुपये जमा झाल्यावर वडापावच्या गाडीवर पैसे देऊन वडापाव घेत असेल, तर तोही अप्रत्यक्ष करदाता असतो. कारण वडापाव तयार करण्यासाठी चण्याचं पीठ, खाद्य तेल, इंधन, बटाटा, तिखट, मीठ, पाव तयार करण्यासाठी वापरलेला मैदा, भट्टीसाठी वीज या सर्वांवर कर लागलेला असतो. तो त्यात समाविष्ठ असतो. त्यामुळे खरेदीच्या प्रत्येक गोष्टीवर आपण कर भरत असतोच. त्यामुळे बजेटचा माझ्याशी काही संबंध नाही, असे कोणी समजू नये.

गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पानुसार, २०२०-२१ या वर्षात सरकारला मिळालेल्या एक रुपयातील १८ पैसे कॉर्पोरेट टॅक्स आणि १७ पैसे इन्कम टॅक्स मिळणार होते. हे दोन्ही मिळून २ टक्के प्रत्यक्ष कर मिळणं अपेक्षित होतं. त्यानंतर जीएसटीचे १८ पैसे, सेंट्रल एक्साइजचे ७ पैसे आणि सीमा शुल्काचे ४ पैसे मिळणं अपेक्षित होतं. म्हणजे अप्रत्यक्ष करातून सरकारला एकूण २९ पैसे मिळणं अपेक्षित होतं; पण शेवटी बजेट म्हणजे अंदाजपत्रक. इतके पैसे जमतील आणि त्यातून आपण हे करू, असा अंदाजच तो असतो. बजेट कोलमडून पडतेच पडते. आपल्या घरीही तसेच होत असते. कोरोनामुळे अनेक अचानक आलेले खर्च, यंत्रणा उभी करावी लागली. त्यामध्ये आवक कमी झाली आणि खर्च वाढला. आपल्या घरात असे होतेच की, पगार कपात होणे, अचानक कोणी आजारी पडल्यामुळे औषधोपचाराचा खर्च येणे, पाहुणे आल्यामुळे येणाºया खर्चामुळे आपले बजेट कोलमडते. तसेच सरकारचे होत असते, म्हणून आपण त्याकडे डोळसपणे पाहणे गरजेचे असते. सरकारच्या तिजोरीत माझ्याकडून जाणाºया पैशांचे योगदान समजून घेणे आवश्यक असते. गेल्यावर्षी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करातून एकूण एका रुपयामागे सरकारला ६४ पैसे करातून मिळणार होते; पण ते मिळू शकले नाही, कारण सर्वांनाच माहिती आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ही ६४ टक्के रक्कम म्हणजे जवळपास २० लाख कोटी रुपये होती; मात्र सरकारचा खर्चही होतो. मग हा खर्च होतो तब्बल ३० लाख कोटी. मग बाकीचे पैसे सरकारला कुठून मिळतात? ते समजून घेणे आवश्यक आहे.

खरं तर सरकारकडे उत्पन्नाचे तीन मार्ग असतात. नॉन टॅक्स रिव्हेन्यू, म्हणजेच जी कमाई टॅक्सच्या माध्यमातून मिळत नाही; मात्र महसूल खात्याचं उत्पन्न असतं. टॅक्स सोडूनही सरकारकडे उत्पन्नाचे अनेक मार्ग आहेत. तुम्ही सरकारच्या ज्या सेवा वापरता, त्याचे शुल्क, वीज, टेलिफोन, गॅस इत्यादी गोष्टींमधून काही भाग सरकारी तिजोरीत जातो. सरकारच्या अनेक गोष्टींवर मिळणारी रॉयल्टी, परवाना शुल्क, राज्य सरकारांना दिलेल्या कर्जाचा व्याज, रेडिओ-टीव्हीचे परवाने, रस्ते-पुलांवरील टोल टॅक्स, पासपोर्ट, व्हिसा इत्यादींचे शुल्क हे सर्व सरकारच्या उत्पन्नाचे मार्ग आहेत. याशिवाय सरकारी कंपन्यांच्या नफ्याचा भाग आणि अधून-मधून आरबीआयकडून सरकार जी रक्कम वसूल करतं ती, तसंच यांसह इतर अनेक मार्ग आहेत. अर्थात, या वरील मार्गांमधून थोडी-थोडी रक्कम मिळते; मात्र सर्व एकत्रित केल्यानंतर सरकारला खर्चासाठीची उर्वरित १० टक्के रक्कम यातून मिळते.

आता नॉन डेट कॅपिटल रिसीटस म्हणजे भांडवली खात्यात येणारी रक्कम. राज्य सरकार किंवा परदेशी सरकारांना देण्यात आलेल्या रकमेची वसुली या खात्यात येते; पण या रकमेला कर्ज म्हणत नाहीत. ती रक्कम केवळ वापरण्यासाठी दिलेली असते. यातून आपला देश चालत असतो. अनेकांना भाबडेपणाने वाटत असते की, सरकार पटापट नोटा छापत का नाही? पण तसं नसतं. नोटा म्हणजे श्रीमंती नव्हे. प्रत्यक्षात काहीतरी जवळ असणे आवश्यक असते.

सरकारच्या उत्पन्नाचे अनेक भाग असतात. पैसा निर्माण करावा लागतो. तो छापायचा नसतो, तर उत्पन्न निर्माण करायचे असते. काही वेळा सरकारी कंपन्यांचे भाग विकून मिळणारी रक्कम या खात्यात येते. सरकार एखाद्या नव्या कंपनीला शेअर बाजारात लिस्ट करत असेल, तर बोनस शेअर मिळतात, तेही याच खात्यात येतात. शेअर किंवा कंपन्या विक्री वाढली, तर सरकारच्या या खात्यातील रक्कमही वाढत जाते. २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात या रकमेचा भाग तीन टक्के होता; मात्र २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात हा भाग सहा टक्के झाला. आतापर्यंत आपण ८० टक्के सरकारी उत्पन्नाचा हिशेब पाहिला; मात्र उर्वरित २० टक्के उत्पन्न कुठून येतं? तर ते येतं कर्जातून. सरकारी बाँड जारी करण्यापासून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था किंवा इतर देशांकडून मिळणारे कर्ज यांमधून उर्वरित रक्कम गोळा होते.

जर विकासाचा वेग चांगला असेल, तर कर्ज घेणं आणि ते परत करणं अवघड नसतं. त्यामुळे विकसनशील देश तोट्यातील अर्थव्यवस्था चालवतात आणि विकासाचा वेग वाढवून आपल्यावरील कर्ज कमी करत नेतात; मात्र जर विकासाच्या वेगावरच प्रश्नचिन्ह उभं राहत असेल आणि परिणामी कमाईही कमी होत असेल, तर मात्र हे कर्ज अडचणीचं बनतं. किंबहुना, मोठं संकट निर्माण करतं. रेसमध्ये धावणाºया घोड्यावर कोणीही पैसे लावत असतो, तसेच इथेही असते. भारताकडे आज धावणारे घोडे म्हणून जग पाहते हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचे ज्ञान आपल्या प्रत्येकाला असले पाहिजे. माझा बजेटशी काही संबंध नाही, असे कोणीच म्हणायचे नाही.

-