सोमवार, १ फेब्रुवारी, २०२१

अति झालं अन् हसू झालं



कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक झाल्यावर त्याचं हसं होतं, ते काम फसते. नेमके असेच अति झालं अन हसू आलं अशी गत दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाची झालेली दिसते. अति ताणून धरल्यावर ते तुटणारच. तशी गत झाली आणि आंदोलक नेत्यांना रडायची पाळी आली. चर्चेच्या डझनभर फेºया होऊन जराही मागे सरकायचे नाही, याला काहीच अर्थ नाही. सरकार जर दोन पावले मागे घेत आहे, दीड वर्ष अंमलबजावणी थांबवत आहे, न्यायालय मध्यस्ती करत असताना सरकारला मानायचे नाही, न्यायालयाला मानायचे नाही असल्या हट्टीपणातून काहीच मिळत नसते. आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेण्याचे काम आंदोलकांनी केलेले दिसते. मुळात या आंदोलनात खरोखरच शेतकरी होते का?, असाच प्रश्न यामुळे निर्माण झालेला आहे.

गेल्या जवळजवळ दोन महिन्यांपासून दिल्लीत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन एका विचित्र तिढ्यात अडकले आहे. सरकारतर्फे जेवढा सर्वोत्तम पर्याय देणे शक्य होते तेवढा पर्याय शासनाने दिला आहे. आता आमच्याजवळ देण्यासारखे काहीच नाही, असे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी स्पष्ट केले आहे; पण आंदोलक शेतक‍ºयांना तीनही कृषी कायद्यांना स्थगिती नको आहे. त्यांना ते कायदेच रद्दबातल झालेले हवे आहेत. हे केलेले हट्ट आणि त्यापायी पोलिसांवर केलेले हल्ले, ट्रॅक्टर रॅलीत घातलेला धिंगाणा, लाल किल्ल्यावर केलेली घुसखोरी ही शेतकºयांना मारक ठरली आहे. जे नको होते ते करण्याचे काम आंदोलक शेतकºयांनी केलेले आहे. आज त्यांना फूस लावणारे, भडकवणारे विरोधक नामानिराळे आहेत. उद्रेक होईल, शेतकरी भडकतील अशा चिथावण्या देणारे राजकीय पक्ष आता गप्प आहेत. कारण शिक्षा झाली, गुन्हे नोंदवले गेले, तर शेतकºयांना होणार आहे, आपले काही वाकडे होत नाही. त्यामुळे ते सगळे निर्धास्त आहेत. त्यामुळे आंदोलक शेतकºयांनी आपण कोणाच्या नादाला लागत आहोत, कोणाच्या चिथावणीने आपण हे चालवले आहे याचा विचार केला पाहिजे. त्यांनी जे आंदोलनाचे अती केले त्यामुळे त्यांचं हसे झाले, असेच आजचे चित्र आहे. यात सरकारचे काडीमात्र नुकसान होणार नाही; पण नुकसान शेतकºयांचे होणार आहे याचा विचार करणे गरजेचे आहे. पण शेतकरी आंदोलन करणारे नेते कधीच खरे शेतकरी असत नाहीत. अगदी लांब कशाला महाराष्ट्रात राजू शेट्टी शेतकºयांचे नेते म्हणून कैवार घेतात; पण जेव्हा आंदोलन असते तेव्हा दुधाचे टँकर फोडा, दूध रस्त्यावर ओतून द्या, भाजीपाला रस्त्यावर फेका, असे करून शेतामालाचे नुकसान केले जाते. खरा शेतकरी हा आपल्या पिकाला पोराप्रमाणे जीवापाड प्रेम करत असतो. दूध, भाजीपाला असा वाया घालवण्याचा तो विचारही करू शकत नाही; पण नेते शेतकºयांच्या मालाची नासाडी करतात. त्यांचे काय जाते? त्यांना प्रसिद्धी मिळते, मान सन्मान मिळतो, पद प्रतिष्ठा मिळते. शेतकºयांना काय मिळते? फक्त फरफट. आज तसेच होत आहे. राजकीय नेते आपली पोळी भाजून घेत आहेत, आंदोलक भरडले जात आहेत. त्यामुळे आंदोलकांनी सरकारला चर्चा करण्याशिवाय, न्यायालयाचे ऐकण्याशिवाय पर्याय नाही. विरोधकांच्या नादाला लागून आपले किती नुकसान करून घ्यायचे हे शेतकºयांनी ठरवले पाहिजे. कारण हे आता अति झाले आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनीही शेतकºयांना आता हुसकावून लावायला सुरुवात केली आहे. यातच सगळे आले.


आम्हाला सरकारचा कोणताच प्रस्ताव मंजूर नाही. जोवर मागण्या मान्य असल्याचे सरकार सांगत नाही तोवर चर्चा नाही, असा पवित्रा शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी घेतला आहे. शिवाय २६ जानेवारीला दिल्लीत ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचा त्यांचा निर्धारही कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयही पार हतबल झालेले दिसत आहे. अहंकारचा लढा रक्तरंजित लढ्यात परिवर्तित होऊ नये, अशीच प्रार्थना प्रत्येक भारतीय करीत असतानाच आंदोलकांनी नको तेच केले. त्यामुळे जी सहानुभूती शेतकरी आंदोलकांबाबत सामान्य जनतेत होती, ती तिरंग्याचा अवमान केल्याने एका क्षणात गेली आणि अखेरच्या टप्प्यावर हे आंदोलन फसले. अर्थात याला सर्वस्वी भरीस घालणारे, भडकावू भाषणे करणारे, चिथावणीखोर विरोधक जबाबदार आहेत. पण शिक्षा मात्र शेतकºयाला भोगावी लागणार आहे, हे वास्तव आंदोलकांनी लक्षात घ्यायला हवे.

शेतक‍ºयांचे आंदोलन परिणामकारकरीत्या संपुष्टात यावे, यासाठी केंद्राने नुकतेच संमत झालेले तीनही कृषी कायदे वर्षभरासाठी तहकूब करण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, त्यामुळे शेतकरी आंदोलन निकाली निघेल वा मागे घेतले जाईल, याचे कुठलेही संकेत हा स्तंभ लिहीत असताना मिळालेले नाहीत. हे तीनही कृषी कायदे कायमस्वरूपी रद्दबातल करावे, या मागणीवर शेतकरी आंदोलक ठाम आहेत, जर कृषी कायद्यांबाबत टोकाची भूमिका असेल तर चर्चेत गतिरोध होतो म्हणून सहा महिने हे कायदे तहकूब ठेवण्याचे वा त्याची अंमलबजावणी थांबविण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी निर्देश देतानाच एक समितीही नेमली होती; पण काहीच ऐकायचे नाही, काहीच मान्य करायचे नाही. या हटवादी भूमिकेने हे आंदोलन मोडले. अनेक संघटना बाहेर पडल्या. आजचा मोर्चाही रद्द करण्याची नामुष्की आली. आंदोलनाचे हसे झाले असेच म्हणावे लागेल.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: