आंदोलन चिघळवले जात आहे

दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या अडीच महिन्यांपासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन आता एका नव्या टप्प्यावर येऊन ठेपले आहे. म्हणजे या आंदोलनाचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा त्यावर टीका-टिप्पणी करून, दोषारोप करून हे आंदोलन चिघळवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळे केवळ भारतातच नाही, तर संपूर्ण जगात भारताची नाचक्की होताना दिसत आहे. हे अत्यंत खेदजनक आहे. कोणत्याही घटनेवर व्यक्त झालेच पाहिजे, ट्विट केलेच पाहिजे या टिवटिवीमुळे हे आंदोलन चिघळवण्याचा आणि पर्यायी दंगली माजवण्याचा प्रयत्न कुठून तरी होताना दिसत आहे. याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

आता गेल्या चार दिवसांपासून ट्विटरच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा केंद्रबिंदू बनले आहे. कॅनडा आणि ब्रिटन यांसारख्या देशांतील राज्यकर्त्यांपाठोपाठ प्रसिद्ध अमेरिकन पॉप गायिका रिहाना, पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्ग आदींनीही शेतकरी आंदोलनाबाबत टिप्पणी करत पाठिंबा दर्शवला. खरं तर या लोकांना नेमका काय प्रश्न आहे, हे माहितीही नसेल. ते कायदे वाईट की चांगले, कशासाठी आंदोलन होते आहे हे तरी त्यांना माहिती आहे की नाही, याबाबत शंका आहे. पण पाठिंबा जाहीर करायचा आणि चर्चेत रहायचे; पण त्याचे पडसाद भारतात उमटतात त्याचे काय? लगेच सरकारचे गोडवे गाण्यात सदा पुढे असणाºया कंगना राणावतसारख्या वादग्रस्त तारे-तारकांनीही मग या मंडळींना प्रत्युत्तर देण्यात वेळ दवडला नाही. त्यापाठोपाठ काही आजी-माजी क्रिकेटपटू आणि अन्य चर्चेतल्या चेहºयांनीही हा देशांतर्गत मामला असल्याचा सूर आळवत अप्रत्यक्षपणे केंद्राला समर्थन दिले. त्यामुळे भारतरत्न लता मंगेशकर आणि भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांच्यावर टीकेची झोड उठली. इतकं की सचिन तेंडुलकरचे भारतरत्न काढून घ्या यापर्यंत अतिरेकी मागणी काही संघटनांनी केली. म्हणजे सचिन, लता मंगेशकर यांना लोकशाहीत मत मांडण्याचा अधिकार नाही. बाकी कोणी बोलले तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य; पण सचिन आणि लता मंगेशकर बोलले की लगेच त्यांना मोदी भक्त म्हटले जाते. वास्तविक सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न काही मोदी सरकारने दिलेला नाही. विशेष तरतूद करून तो भारतरत्न मनमोहन सिंग याच्या सरकारने दिलेला होता; पण देशांतर्गत प्रश्न असल्याचे सचिन, लता मंगेशकर यांनी म्हटल्यावर लगेच अनेकांचे पित्त खवळले आणि त्यांना मोदी भक्त ठरवण्याची घाई केली. वास्तविक सचिन तेंडुलकरला राज्यसभेची राष्ट्रपती नियुक्त खासदारकीही काँग्रेसने, सोनिया गांधींच्या शिफारसीने, प्रतिभाताई पाटील यांच्या काळात दिली होती. त्यासाटी सचिन तेंडुलकर सोनिया गांधींकडे भेटायलाही गेला होता. त्यामुळे सचिन मोदी भक्त आहे, असे कोणतेच उदाहरण नाही.

शेतकरी आंदोलन हा भारताचा प्रश्न आहे. तो अंतर्गत सरकार आणि विरोधक मिळून सोडवतील. त्यात बाहेरच्यांनी नाक खुपसण्याचे काहीच कारण नाही; पण त्यावर टिप्पणी केल्यावर लगेच एक गट इतका या महान कलाकार, क्रीडापटूंवर तुटून पडला की, त्यांनी फार मोठा अपराध केला आहे. अशाच प्रकारचे कोणतेही वक्तव्य, कोणत्याही प्रश्नावर बाजू मांडताना, समर्थन हे जावेद अख्तर, शबाना आझमी यांनी मांडले की ते लगेच विचारवंत ठरतात; पण सचिन आणि लता मंगेशकर मोदी भक्त ठरतात. एकीकडे सात पिढ्या पुरेल इतकी संपत्ती जमवल्यावर आता या प्रश्नावर बोला, असे आवाहन नसीरुद्दीन शहा करत आहेत, तर त्यावर आपले मत प्रकट केले, तर सचिन आणि लता मंगेशकर यांच्यावर केली जाणारी टीका ही अशोभनीय अशीच आहे.

दुसरीकडे शेतकरी आंदोलनाबाबत आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यासाठी केंद्राने ट्विटरला नोटीस दिली. फार्मर जेनोसाइड या हॅशटॅगने सुरू असलेली मोहीम आणि त्याला समर्थन देणारी खाती हटवावीत, त्वरित तसे न झाल्यास ट्विटरला त्या विरोधात दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा दमच केंद्राने दिला आहे. पण जमिनीवरचे, रस्त्यावरचे हे प्रश्न सोशल मीडियावर कसे काय येऊ शकतात, हा खरा प्रश्न आहे. ज्यांचा शेतीशी काही संबंध नाही, ते शेतकºयांसाठी इतका गळा का काढत आहेत? ज्यांना हा कायदा काय आहे, त्याने शेतकºयांचा फायदा होणार की तोटा हे माहितीही नाहीत ते एअरकंडिशन वातावरणात बसून यावर कशासाठी टिवटिव करत आहेत?

खरं तर कल्याणकारी म्हणवणाºया सरकारने समजूतदार भूमिका घेणे अपेक्षित असते. त्यातही मुद्दा लोकहिताचा वा लोकांदोलनाचा असेल, तर सरकारने तो अत्यंत जबाबदारीने हाताळायला हवा. सरकार याबाबत अतिशय संयमाने भूमिका घेत आहे. अडीच महिने झाले त्यात ११ चर्चेच्या फेºया झाल्या, शेतकºयांनी हिंसाचार करण्याचा प्रयत्न केला, दंगल करण्याचा प्रयत्न २६ जानेवारीला केला, तरी सरकारने कठोर भूमिका घेतली नाही. याचजागी अन्य कोणतेही सरकार असते, तर काय कारवाई केली असती हे आपल्या गोवारी हत्याकांड प्रकरणावरून लक्षात येईल. आज तेच शरद पवार आंदोलन चिघळले, तर त्याला सरकार जबाबदार म्हणून चिथावणी देत आहेत. शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याने खरे तर यावरून पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन हा प्रश्न तातडीने सोडवण्याचा आग्रह करायला हवा होता. त्यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती. ही अपेक्षा कोणी राहुल गांधींकडून करणार नाही; पण शरद पवारांनी यात मध्यस्ताची भूमिका घेणे अपेक्षित असताना ते चिथावणी देणारी वक्तव्ये करत आहेत, याचे आश्चर्य वाटते. शरद पवार यांना देशाचे नेते म्हणून मान्यता मिळवायला ही फार मोठी संधी होती. त्यांनी पुढाकार घेऊन हे आंदोलन थांबवण्याचा आणि मध्यस्तीचा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. त्यांची प्रतिमा उंचावली असती; पण तसे न करता ते हा अंदाधुंद कारभार चालला आहे तर चालू दे, म्हणून गप्प बसले आहेत आणि चिथावणी देत आहेत. हे या देशाचे दुर्दैव. महाभारतात भिष्मांनी मनात आणले असते, तर ते द्रौपदीचे वस्त्रहरण थांबवू शकले असते; पण गप्प बसून त्यांनी या दुष्कर्माला मूकसंमती दिली. तोच प्रकार शरद पवार करत आहेत, याचे वाईट वाटते. हे आंदोलन संपवण्यात, त्यावर तोडगा काढण्यात शरद पवारांनी ताकद खर्ची केली असती, तर आगामी काळात पंतप्रधान पदाचे आणि यूपीएच्या अध्यक्ष पदाचे उमेदवार म्हणून घटक पक्षांनी त्यांच्या गळ्यात माळ घातली असती; पण या संधीचा चांगल्यासाठी ते फायदा का उठवत नाहीत, हे अनाकलनीय आहे.