भाषिक वनवास

मराठी भाषा पंधरवडा, मराठी भाषा दिन असे दिवस महाराष्ट्रात साजरे करावे लागतात, याचेच आश्चर्य वाटते. आपण मराठी आहोत, आपली भाषा मराठी आहे हे सांगताना आम्हाला खरंच अभिमान वाटतो का? वाटत असेल, तर आमची भाषा शासकीय कार्यालयात का दिसत नाही? शासकीय कार्यालय, त्याची परिपत्रके यातील भाषा किती क्लिष्ट आणि वेगळी असते. तिथे आमची भाषा का नाही? त्यामुळे ती भाषा मराठी आहे, असे वाटतच नाही किंवा सर्वसामान्य कायदे, पोलिसांच्या प्रेस नोट यात इतका शब्दांचा कीस काढून वर्णन असते की, ते अत्यंत रटाळ आणि कंटाळवाणे वाटते. हे सोप्या समजेल अशा भाषेत का कारभार करत नाहीत, असाच प्रश्न पडतो.

आज या देशातील, राज्यातील ९० टक्के लोकांना कायद्याचे ज्ञान नाही. कायदा समजून घेण्यासाठी वकिलाची गरज लागते. कायदा हा नागरिकांसाठी नाही, तर वकिलांसाठी आहे अशी समजूत अनेकांनी करून घेतलेली असते. त्यामुळे कायद्यापासून सामान्य माणूस अनभिज्ञ राहतो. त्याचप्रमाणे कायद्याची भाषा त्याला समजत नाही. शब्दाशब्दांचा कीस काढून त्या कायद्याचा अर्थ समजून घेणे सामान्य माणसाच्या कुवतीबाहेरचे आहे. यासाठी बोलीभाषेतून कायदा असला पाहिजे, कायद्याची ओळख त्याला समजेल, अशा भाषेत असली पाहिजे. प्रत्येक राज्यांमध्ये बोलीभाषेत न्यायालयाचे काम चालवले जावे, अशी भूमिका घेतली गेलेली आहे; पण न्यायालयाचे कामकाज हे इंग्रजी भाषेतूनच चालते, त्यामुळे योग्य संवादाचा तिथे अभाव जाणवतो. मराठीतून कायद्याचे कामकाज व्हावे, अशी अधिसूचना काढून दोन दशके होत आले तरी मराठी भाषेचा वनवास संपताना दिसत नाही. ही या राज्याची शोकांतिका म्हणावी लागेल.

महाराष्ट्रात असेच चित्र दिसून येते. राजभाषा मराठीची हेळसांड करण्यात राज्य सरकारच आघाडीवर असल्यामुळे, मराठीची सर्व स्तरांवर सुरू असलेली उपेक्षा थांबलेली नाही. १९ जून १९९८ रोजी राज्यातल्या कनिष्ठ न्यायालयातले कामकाज मराठी भाषेतूनच व्हावे, अशी अधिसूचना तत्कालीन युती सरकारने काढली. महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यावर तब्बल इतक्या वर्षांनी अशी अधिसूचना काढायचे सरकारला सुचले; पण ते सरकार शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाच्या युतीचे होते म्हणून ते केले गेले. काँग्रेसच्या सरकारांनी मराठीचा मानसन्मान वाढवण्यासाठी कागदी पत्रके आणि घोषणाबाजी करण्यापलीकडे काहीही केले नाही. त्यानंतर काहीच दिवसांत युती सरकार सत्तेवरून जाताच, काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने कनिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज मराठी भाषेत व्हावे, यासाठी मराठीतून कायद्याची पुस्तकेच प्रसिद्ध केली नाहीत. त्यामुळे कायद्याच्या ज्ञानापासून सामान्य माणूस दूर राहिला. परिणामी कनिष्ठ न्यायालयात इंग्रजी आणि मराठीचा वापर कायम राहिला. सरकारने मराठीतून कायद्याची पुस्तकेच उपलब्ध करून देण्यात केलेल्या टाळाटाळीबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते शांताराम दातार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात त्यावेळी एक जनहित याचिका दाखल केली होती; पण त्यानंतर जी परिपत्रके, पुस्तके येतात, त्यातील भाषा ही अनाकलनीय अशीच असते.

केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांत प्रादेशिक भाषेत कायदे उपलब्ध करून देण्यात आले असताना महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठी भाषेच्या कायद्याची पुस्तके का मिळू शकत नाहीत, या जनहित याचिका दाखल करणाºया सामाजिक कार्यकर्त्याने विचारलेल्या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर राज्य सरकारला देता आलेले नव्हते. सरकारने मराठी भाषेतून न्यायालयाचे कामकाज चालवावे अशी अधिसूचना काढल्यावर, या अधिसूचनेची कार्यवाही करताना कोणत्या अडचणी येतील, याचा विचारही सरकारने केला नव्हता.

शासकीय कार्यालयात, व्यवहारातच मराठी भाषा इतकी शासकीय रुजवली की, त्यामध्ये मराठी कमी हिंदी जास्त अशी अवस्था आहे. त्यामुळे मुख्य महाराष्ट्रातच जिथे मराठीचे खच्चीकरण केले जाते, तिथे आम्ही बेळगांव कसे महाराष्ट्रात आणू शकणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. मराठी राजभाषा झाल्यावरही तिची ससेहोलपट सुरूच राहिली. कायद्याच्या इंग्रजी पुस्तकांचे भाषांतर करायला लेखक मिळत नाहीत, अशी सबब सांगणाºया सरकारने मराठी भाषेत तरी किती पुस्तकांचे प्रकाशन केले आहे? मुळातच राज्यकर्त्यांना आणि विशेषत: काँग्रेसच्या राज्यकर्त्यांना मातृभाषा मराठीबद्दल अभिमान आणि प्रेम नाही. याच काँग्रेस आघाडी सरकारच्या पंधरा वर्षांच्या कारकिर्दीत इंग्रजी माध्यमातल्या शाळा आणि माध्यमिक विद्यालयांचे स्तोम माजले. विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना या सरकारने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करायच्या परवान्यांची खिरापत वाटली, ग्रामीण पातळीपर्यंत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची दुकाने सुरू झाली. आपला मुलगा-मुलगी इंग्रजीतून शिकली नाही, तर त्याचे आयुष्य उध्वस्त होईल, असे भूत पालकांच्या बोकांडी बसले. सरकारच्या मोफत प्राथमिक शाळातली विद्यार्थ्यांची संख्या घटली. काही शाळा ओस पडल्या आणि भरभक्कम फी वसूल करणाºया इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची भरभराट झाली. मराठी माध्यमांच्या खाजगी शाळांना मात्र याच सरकारने परवानगी नाकारायचे धोरण ठरवले आणि ते अंमलातही आणले. मराठी भाषेचेच जे वैरी होते तेच सरकारमध्ये होते. अशा स्थितीत कनिष्ठ न्यायालयातले कामकाज कायद्यानुसार मराठी भाषेत चालावे, सामान्यातल्या सामान्य माणसाला न्यायालयातले कामकाज कळावे, असे जुन्या सरकारला वाटतच नव्हते. त्यामुळेच इंग्रजी भाषेत असलेल्या कायद्याच्या पुस्तकांचे मराठी भाषेत भाषांतर करण्यासाठी त्या सरकारने काहीही केले नाही. परिणामी सरकारने केलेली कायद्याच्या भाषांतराची पुस्तकेच उपलब्ध नाहीत. शेजारच्या कर्नाटकात न्यायालयाचे आणि सरकारी कामकाजही राजभाषा कन्नडमध्येच चालते. मराठी भाषकांवरही कन्नडचीच सक्ती केली जाते. महाराष्ट्रात मात्र नाकर्त्या सरकारकडून मराठी भाषेची अशी उपेक्षा होते. मग कसा सांगणार आम्ही मराठीचा अभिमान? मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यात यावा यासाठी प्रयत्न करणाºयांनी अगोदर याकडे लक्ष नको का द्यायला? सरकारलाच मराठी भाषेबद्दल काही पडलेले नसताना कोण अभिजात मराठी म्हणून तुम्हाला मान्यता देईल? शासकीय भाषा की सरकारी भाषा? शासन की सरकार? शासन हा शब्द हिंदी आहे तर सरकार मराठी आहे; पण आम्ही शासन म्हणतो. सदर व्यक्ती, सदर घटना यात सदर हा शब्द कुठून आला? ती व्यक्ती, ती घटना अमुक व्यक्ती असे सोपे शब्द का वापरले जात नाहीत? काही ठिकाणी या शासकीय भाषेत उगाचच प्र लावलेला असतो. एखादी बियाणीची नवी जात शोधून काढली तर शासकीय भाषेत बियाणाची जात न म्हणता प्रजात म्हटले जाते. हे जे प्रत्येक ठिकाणचे भाषिक प्रवासातले प्रशासकीय अडथळे आहेत ते दूर करून बोली भाषेचा वापर झाला पाहिजे, तर हा वनवास संपेल.