कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१ मध्ये अर्थसंकल्पाला लसीकरण देऊन अर्थव्यवस्था मूळ पदावर आणण्याचा संकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेला सोमवारी पहायला मिळाला. तसा मिनी अर्थसंकल्प सप्टेंबर २०२० मध्ये आत्मनिर्भर भारतासाठी केलेला होता, त्याचीच ही पुढची आवृत्ती आहे, असे म्हणावे लागेल. फक्त या लसीकरणातून आता अर्थव्यवस्था किती वेगाने धावणार आणि आजारपण झटकून देणार हे पहायला कालावधी जावा लागेल. पण सरकारने जास्तीत जास्त प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे. कोरोना काळात मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या अर्थव्यवस्थेला अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून हा 'आर्थिक डोस' देण्याचा प्रयत्न चांगल्या प्रकारे केला, हे मान्य करावे लागेल. गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा ३० लाख कोटी रुपयांचा होता. त्यानंतर सोमवारी या नव्या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला सलग तिसरा अर्थसंकल्प मांडला आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे, शहरांचा विस्तार यावर भरीव तरतूद करण्यात आल्याचं पाहायला मिळत आहे. कोरोना काळात मंदीचं सावट आलेल्या अर्थसंकल्पाला त्यानिमित्ताने 'आर्थिक लस' देण्याचा प्रयत्न सरकारच्या वतीनं करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
यावर्षी एकूण २ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांचं आरोग्य बजेटची तरतूद सरकारने केलेली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी केलेला हा संकल्प स्वागतार्ह आहे. आता ही तरतूद पुरेशी आहे की नाही, यावर चर्चा करायची गरज नाही, कारण वेळ पडेल तसे सरकार पावले उचलणारच. मिनी बजेटचा पुढचा भाग म्हणून पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेसाठी ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद या बजेटमध्ये करण्यात आलेली आहे. अर्थात याचा लाभ योग्य लाभार्थींमध्ये मिळाला पाहिजे, एवढीच माफक अपेक्षा आहे. वेगवेगळ्या नव्या आरोग्य आणि कल्याण योजनांसाठी ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद ही स्वागतार्हच आहे. याशिवाय कोविड लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. भारताने अगोदरच दोन लसी तयार करून जगाला तोंडात बोट घालायला लावले होते. आता तिसरी लसही येण्याच्या मार्गावर असल्याने ही ३५ हजार कोटींची केलेली तरतूद भविष्यात देशासाठी फायद्याची ठरेल. कारण भारतावर आज अनेक देश लसीसाठी अवलंबून आहेत. त्याचा फायदा नक्कीच होईल. त्यामुळे ही केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे.
डीएफआयसाठी ३ वर्षांकरता २ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे, तर देशभरात ७ मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारणार असल्याचे सांगण्यात आलेले आहे. याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेलच, पण रोजगार वृद्धीही होऊ शकेल, अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही. याशिवाय या अर्थसंकल्पात १५ वर्ष जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅपिंग पॉलिसी आणण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जुनी वाहने भंगारात काढण्यामुळे नवीन वाहन खरेदी होईल आणि आॅटोमोबाइल क्षेत्राला चालना मिळेल. विशेष म्हणजे या अर्थसंकल्पात कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी १ लाख ७८ हजार कोटींचा निधी निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहरातील कचºयाचा जो प्रश्न निर्माण झालेला आहे, तो सुटायला हरकत नाही. याशिवाय दुसºया आणि तिसºया श्रेणीच्या शहरांमध्ये गॅस पाइपलाइनचा विस्तार करणार असल्याचे सांगितल्याने मोठ्या शहरांचा लाभ छोट्या शहरांना मिळू शकेल.
मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ हजार कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केलेली आहे. त्याचा फायदा बाजारपेठेला होईलच; पण त्याहीपेक्षा रेल्वेसाठी १ लाख १० हजार ५५ कोटींचा विक्रमी निधीची तरतूद केलेली आहे. रेल्वेचे बजेट पूर्वी स्वतंत्र असायचे; पण मोदी सरकाने त्याचा समावेश आम बजेटमध्ये केल्याने रेल्वेवर अन्याय होतो का?, असा प्रश्न अनेकांना होता. त्याला यातून उत्तर मिळाले आहे. विशेष म्हणजे मेट्रो शहरात मेट्रो रेल्वेचं जाळं उभारणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्रालाही त्यात भरभरून दिलेले आहे. यामध्ये नाशिक मेट्रोसाठी २ लाख कोटी, तर नागपूर मेट्रोसाठी ५ हजार ९७६ कोटी रुपयांची तरतूद ही महाराष्ट्रासाठी बजेटमधील सर्वात मोठी घोषणा म्हणावी लागेल. सार्वजनिक वाहतुकीतल्या बसेसची सुधारणा करण्यासाठी १८ हजार कोटी करण्यात आलेली आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्याचे यातून दिसत असले, तरी ते अपेक्षित होतेच. त्यामुळे केरळ, तमिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगालवर योजनांची खैरात करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे विरोधकांना टीका करण्यासाठी या बजेटमध्ये एवढाच एक मुद्दा राहील. बाकी शेती आणि उद्योग क्षेत्राला उभारी देणारे असे हे बजेट आहे. कररचना आणि त्याचे स्लॅबमध्ये काहीही बदल न केल्याने एक सुखद आश्चर्याचा धक्का दिलेला आहे. त्यामुळे सर्वांना खूश करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
सर्वसामान्य, रोजगाराला चालना देणारा, मत्स्य शेतीला, शेतीला आणि उद्योगाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दिलेला हा सुंदर अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. त्यामुळे यावर टीका करताना विरोधकांनाही थोडा विचार करावा लागणार आहे. प्रगतीच्या दिशेने नेणारा हा अर्थसंकल्प असल्याने विरोधकांनी आता यात वाईट काय आहे, हे शोधण्यापेक्षा याचा फायदा सामान्यांना कसा देता येईल, यासाठी विचार केला पाहिजे. आजच्या घडीला लोकशाही सक्षम होण्यासाठी त्याची गरज आहे. अत्यंत सकारात्मक असा हा डोस अर्थव्यवस्थेला दिलेला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा