कोरोनाच्या बातम्यांनी कंटाळल्यावर राजकीय नेत्यांनी शेतकरी आंदोलनात अडीच महिने घालवले, पण त्यातही काहीच हाताला लागत नाही म्हटल्यावर आता सत्ताधारी आणि विरोधक यांना महागाई, डिझेल-पेट्राल, गॅस दरवाढ, वीज माफी या प्रश्नांची आठवण झाली. त्यामुळे राजकारणातील सोयीचा खांब पकडण्याची प्रवृत्ती दिसून आली. खांबखांबोळी या खेळात जसे खांबांपेक्षा एक खेळाडू जास्त असतो त्याला खांब मिळण्यासाठी दुसºयाचा खांब पकडायचा, आदलाबदल करायची आणि ज्याच्याकडे खांब नाही त्याला नाचवायचे, असा प्रकार असतो. तोच प्रकार राजकीय नेते आणि वृत्तवाहिन्या करताना दिसत आहेत. यामध्ये पळापळ खांब पकडण्यासाठी सामान्य माणूस, शेतकरी यांची होत आहे.
सत्ताधाºयांचा पकडू, विरोधकांचा पकडू, न्यायव्यवस्थेचा पकडू की वृत्तवाहिन्यांचा खांब पकडू या पळापळीत सामान्यांच्या हातात काहीही लागत नाहीये. फक्त फरफट होताना दिसते आहे. कोरोनाने अर्थव्यवस्थेला दिलेल्या धक्क्यांनी आधीच हवालदिल झालेल्या जनतेला दिलासा देण्याऐवजी तिचा संघर्ष अधिक खडतर करण्याच्याच दिशेने सरकारची पावले पडत आहेत असे दिसते. केंद्र सरकारने नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर कृषी अधिभार लावलेला आहे. त्याचा भार अर्थातच सामान्यांना सोसावा लागणार आहे. कृषिभार लावून शेतकºयांना त्याचा काय फायदा मिळणार आहे हे अनाकलनीय असणार आहे.
आज देशात प्रत्येकाला आंदोलन करणे हाच एक कार्यक्रम हातात आहे. शेतकरी आंदोलन करत आहेत. राज्यात सत्ताधारी पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करावे म्हणून आंदोलन करत आहेत. विरोधक वीजमाफी व्हावी म्हणून आंदोलन करत आहेत. या गडबडीत शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने आरक्षणाचा लढा देणाºया मराठा समाजाकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे त्यांनाही आंदोलन करावे लागत आहे. प्रत्येकाला आंदोलन करावे लागत आहे, पण या प्रत्येक आंदोलनावर निर्णय कोण घेणार? तोडगा कोण काढणार? त्याचा शेवट काय होणार हे अजूनही समजत नाही असे आहे.
गेल्या वर्षभरात एकूणच कोरोनामुळे सर्वजण डबघाईला आलेले आहेत. कमी पगार, पगार कपात, नोकरी जाणे अशा अनेक कारणांनी अनेकांचा रोजगार गेला. अनेक व्यवसाय बंद पडले. छोटे व्यापारी, कारागीर, विक्रेते यांना प्रचंड आर्थिक फटका बसला. त्यामुळे आता महागाईचे चटके सोसण्याची ताकद त्यांच्यात नाही. कोरोनाचे संकट नसते आणि देशात नेहमीसारखी परिस्थिती असती, तर या दरवाढीला कोणी आक्षेप घेतला नसता, कारण शेवटी इंधन ही आज चैनीची वस्तू नाही. परंतु कोरोनाने आधीच लोकांच्या नोकºया गेलेल्या आहेत, वेतन कपात झालेली आहे, व्यवसाय जेरीला आलेले आहेत. त्यामुळे केंद्राने इंधन दरवाढ कमी करावी म्हणून चाललेला राज्य सरकारचा आक्रोश हा महत्त्वाचा आहे. कारण पेट्रोल आणि डिझेल ही आज अत्यावश्यक गोष्ट बनलेली आहे. पेट्रोलची दरवाढ होते, तेव्हा मध्यमवर्ग व गोरगरीबांचे महिन्याचे अंदाजपत्रक कोलमडते आणि डिझेल दरवाढ होते तेव्हा तर वस्तूंचा वाहतूक खर्चही पर्यायाने वाढत असल्याने एकूणच महागाई वाढत असते. एकीकडे तेल कंपन्या एकामागून एक पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवत चालल्या आहेत. दुसरीकडे नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारनेही पेट्रोल व डिझेलवर गुपचूप कृषी अधिभार लागू केला, मात्र त्याची थेट झळ जनतेला पोहोचू नये यासाठी पेट्रोलवरील इतर करांत त्या प्रमाणात कपात करण्याचे औचित्य केंद्र सरकारने दाखवले. पेट्रोल ही ज्यांच्यासाठी चैनीची बाब असते, त्यांना या दरवाढीची झळ बसत नाही, परंतु गरजेची बाब म्हणून जे त्याचा वापर करतात त्यांना याची झळ निश्‍िचतपणे बसत असते. त्यामुळेच कोणताही पर्याय नसल्याने जो-तो आंदोलन करत सुटला आहे, पण यातून प्रश्न सुटणार आहे, का फक्त प्रसिद्धीपुरतेच आंदोलन होणार हे सर्वांना माहिती आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना परस्पर कोणालाही विश्वासात न घेता काँग्रेसच्या ऊर्जामंत्र्यांनी वीजबिल माफीचे गाजर सर्वसामान्यांना दाखवले. कोरोनाकाळातील वीजबिल माफ करणार असे सांगितले आणि एकदम बिले पाठवून सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले. त्यामुळे विरोधक आक्रमक होणे स्वाभाविक आहे. जनतेने काही आम्हाला वीजबिल माफी द्या अशी मागणी केली नव्हती, पण सरकारच्या वतीने ऊर्जामंत्र्यांनी घोषणा केली आणि नंतर तो निर्णय फिरवला. त्यामुळे जनता त्रस्त झाली. त्यामुळे एक आंदोलन उभे राहिले. काँग्रेसने आणि पर्यायाने महाविकास आघाडीने जनतेची फसवणूक केल्याची भावना जनतेत झाली हे फार वाईट आहे.
आंदोलनाने सगळे प्रश्न खरेच सुटतात का? हा एक नवा सवाल यातून निर्माण झालेला आहे. कारण जो-तो आंदोलन करत सुटला आहे. त्यात न्यायालयाचा हस्तक्षेप होताना दिसत आहे. न्यायालयाचे दरवाजे कोणी वाजवत आहे, पण प्रश्न कुठलाच सुटत नाहीये. कसली चर्चा नाही, संवाद नाही. कोणताही प्रश्न सुटण्यासाठी कोणीतरी दोन पावले मागे यावे लागते. प्रत्येक जण जर आपल्या मतावर ठाम राहिला, तर कसलाच तोडगा निघणार नाही आणि सगळी परिस्थिती ही अंदाधुंद हाताबाहेर जाणारी बनते. नेमके तेच घडताना दिसत आहे. आंदोलन, मोर्चे हा लोकशाहीने दिलेला, घटनेने दिलेला अधिकार असेल, पण त्यातून साध्य काहीच होत नसेल तर त्याला अर्थ काय आहे हा प्रश्न आहे. फक्त आंदोलन करत बसायचे आणि काहीतरी प्रयत्न करतो आहे हे दाखवायचे बाकी. त्यात काही नाही हेच खरे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा