देशातील आणखी दोन बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा विचार नुकताच सरकारने बोलून दाखवला. त्या कोणत्या बँका असतील याची चर्चाही झाली; पण सार्वजनिक किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खाजगीकरण करणे खरोखरच आवश्यक आहे का?, याचा विचार करण्याची गरज आहे. खरं तर राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्यपद्धतीची पुनर्रचना करणे आवश्यक असताना खाजगीकरणाचा उपाय योजला जातो आहे हे अत्यंत घातक आहे.
सरकारी बँकांचे मुख्य अधिकारी आणि बँकांची मालकी असलेले सरकार यांचे हित भिन्न आहेत; तर खाजगी बँकांमध्ये मुख्य अधिकारी व मालक यांच्यात समन्वय असतो. तसेच निकृष्ट कर्जांमुळे बँकांचे नुकसान होत असते. त्यामुळे बँकांचे खाजगीकरण व्हावे असे सरकारला वाटते आहे; पण हे सर्व करत असताना २००८ आणि त्यापूर्वी ७०च्या दशकातील निर्णयांचा विचार केला पाहिजे.
१९७०च्या दशकात इंदिरा गांधी यांनी खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्यामागे त्यांचा काय हेतू होता, त्यावेळी काँग्रेसमधील समाजवादी विचारसरणीच्या नेत्यांनी हे करणे आवश्यक का आहे हे त्यांना कसे पटवून दिले होते, याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. २१ जानेवगारी २००८ला जगभरातील शेअर बाजार कोसळला आणि महामंदीची लाट आली, तेव्हा फक्त भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट होती. अमेरिकेने त्यावर केलेले भाष्य फार महत्त्वाचे होते. भारताप्रमाणे आम्हीही काही उद्योग, बँका या सरकारी ठेवल्या असत्या, तर आम्ही सावरलो असतो. सरकारी बँका होत्या म्हणून त्यांचा पैसा शेअर बाजारात गेला नाही. नाहीतर कर्जउद्योगाला देण्याऐवजी, कृषी क्षेत्राला देण्याऐवजी सगळा बँकांमधला पैसा शेअरमार्केटमध्ये गेला असता. हा भारताचा आर्थिक विजय होता. कारण २१ बँका तेव्हा सरकारी होत्या. आता बँकांचे विलिनीकरण करून ती संख्या कमी झालेली आहे. बँकांचे विलिनीकरण केले, तर चालेल पण खाजकीकरण करणे आवश्यक नाही, कारण खाजगीकरण झाले तर शेती, लघुउद्योग, यांना बँका कर्ज देतील याची खात्री देता येणार नाही. आज बँकांवर अग्रहक्काची कर्ज असतात. त्यात कृषीपूरक उद्योग वगैरे कर्ज दिली जातात. ती देण्याची टाळाटाळ खाजगी बँका करतील हे नक्की. म्हणूनच खाजगीकरणाला पर्याय कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे हा आहे.
इंदिरा गांधी, मोरारजी भाई देसाई यांच्या सरकारने राष्ट्रीयीकरण का केले होते त्याचा उद्देश समजून घेतला पाहिजे. आज केवळ मल्टिनॅशनल बँकांशी स्पर्धा करण्यासाठी खाजगीकरणाचा विचार होत आहे; पण तसे न होता त्या बँकांसारखी चांगली सर्व्हिस देण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केला पाहिजे. राष्ट्रीयीकरणापूर्वी प्रामुख्याने शहरातच शाखा असलेल्या बँकांना नंतर खेडोपाडी-संपूर्ण भारतभर शाखा उघडणे भाग पडले. पण, त्यामुळे सर्वच बँकांचा शाखाविस्तार आणि व्यवसाय कैकपटींनी वाढून बँका सर्व जनतेपर्यंत पोहोचल्या. आम जनतेला बँकिंग सेवा प्रथमच उपलब्ध झाल्या, ज्याची खरी गरज होती. केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व आर्थिक सुधारणा आणि योजना केवळ बँकांमार्फतच राबविल्या जातात, कारण बँकांची विश्वासार्हता व कार्यक्षमता सरकारी कार्यालयांपेक्षा नेहमीच गतीशील, तत्पर व पारदर्शी असते. सरकारी बँकांतील कारकुनाच्या जागाही उच्च अर्हताप्राप्त आणि स्पर्धात्मक परीक्षेद्वारा भरल्या जात असल्याने, त्यांची क्षमता जास्त असते आणि अधिकारीवर्ग तर आयएएस व आयपीएसच्या बौद्धिक दर्जाचे असतात. त्यामुळे अशा तज्ज्ञ कर्मचाºयांच्या भरवशावरच आज बँकांचे स्पृहणीय कार्य सुरू आहे, हे मानलेच पाहिजे; मात्र या यंत्रणेतही अनेक दोष आहेत. तेवढे दोष दूर केले, तर खाजगीकरणाची गरज पडणार नाही. थकबाकी, एनपीए आणि कर्जमाफीमुळे राष्ट्रीयीकृत बँका अडचणीत येत असतात; पण त्याबाबत तोडगा काढून यंत्रणेत सुधारणा झाली पाहिजे. कर्जमाफी देण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले, विमा कंपन्या व्यवस्थित भरपाई देत असतील तर बँकांकडे कर्जमाफी मागण्याची वेळ कोणावर येणार नाही. कर्ज बुडवे लोकांना अंकुश ठेवण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप दूर केला, तर बरेच प्रश्न सुटतील. खाजगीकरण करून प्रश्न सुटणार नाही, तर बँकांच्या कार्यपद्धती सुधारणा होणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांचा व्याप मोठा असतो. त्या तुलनेत मनुष्यबळ नसते ही वस्तुस्थिती आहे. पुरेशा मनुष्यबळाच्या अभावी शाखास्तरावर कर्जवसूली ही तत्परतेने होऊ शकत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र, सक्षम प्रभावी यंत्रणा बँक स्तरावर राबविण्याचे दायित्व आता रिझर्व्ह बँकेनेच उचलले पाहिजे व त्यावर नियंत्रणही ठेवले पाहिजे. या वसुलीमुळे सर्व बँकांचा नफाही एकदम वाढणार आहे. आज त्याचीच गरज आहे. भारतासारख्या विस्तीर्ण प्रदेशात जेथे कोरोना आपत्तीमुळे अर्थव्यवस्थेत मंदी आहे तेथेही विकसित देशातील कर्जखात्यावरील तरतुदीचे नियम लागू केल्यामुळे, २०२१ मार्च व त्यापुढील काळात अनेक बँका तोटा दाखवतील. त्यामुळे हे कठोर तरतुदीचे नियम शिथिल करून वस्तुनिष्ठ बनवणे, ही प्राथमिक जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेने पार पाडणे आवश्यक झाले आहे. ते दायित्व निभावण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यामुळे केवळ बँकांचे खाजगीकरण हा उपाय नाही. खाजगीकरण झाले, तर सर्वसामान्यांचा विचार होणार नाही. देशाच्या विकासासाठी काही बँका या सार्वजनिक असल्याच पाहिजेत. त्यांचे विलिनीकरण योग्य असेल; पण खाजगीकरण बाधक ठरेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा