हे मानवी जडत्व दूर करावे लागेल

    31 मे पर्यंत लॉकडाउन वाढवण्याबाबत महाविकासआघाडीत एकमत झाल्याचे बोलले जाते. त्याची अजून अधिकृत घोषणा केलेली नाही. आज उद्या ती होईलही. पण तो वाढवला जाण्याची शक्यता जास्त आहे. याचे कारण तेलंगणासारख्या राज्यांनी यापूर्वीच त्याची घोषणा केलेली आहे. केंद्राने अजूनही आपला निर्णय जाहीर केेलेला नसला तरी चौथा लॉकडाउन 18 पासून सुरू होईल असे वक्तव्य पंतप्रधानांनी चार दिवसांपूर्वी केलेल्या भाषणात केले होते.  म्हणजे लॉकडाऊन वाढवायचे की नाही, याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी देशातील अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. देशात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर मोदींची मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेली ही पाचवी बैठक आहे. या चर्चेचा जो तपशील बाहेर आला, त्यावरून या मुद्यावरून बैठकीत दोन मतप्रवाह असल्याचे दिसून येते. लॉकडाऊनची मुदत चौथ्यांदा वाढवली पाहिजे, हा पहिला मतप्रवाह आहे, तर लॉकडाऊन उठवले पाहिजे, अशी दुसर्या बाजूची मागणी आहे. पण एकीकडे जग आता या कोरोनाबरोजर जगायची सवय करण्याचे आवाहन करत आहे. जागतीक आरोग्य संघटनेने तसे आवाहन केलेले आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनीही तसे बोलून दाखवले होते. त्यामुळे आता तो वाढवणे कितपत संयुक्तीक आहे याचा विचार करावा लागेल.महाभारत काळात बकासूराला घाबरून लोक घरात बसत. मग त्या एकचक्रा नगरीच्या राजाने बकासूराशी तह करून रोज एक माणूस आणि गाडाभर अन्न देण्याचे कबूल केले. हे बकासूराचे भय माणसांनी वाढवले होते. घाबरून राहिलात तर तो तुम्हाला खाणारच. पण आता नुसते गो कोरोना म्हणून चालणार नाही तर आम्ही तुला भीत नाही हे सांगायची वेळ आलेली आहे. म्हणूनच आता कामाला लागले पाहिजे. लॉकडाउनचा निर्णय घेतला तरी तशी सवय लागत राहिल. सगळं कसं ठप्प होईल. म्हणूनच आता नुसतं गप्प बसून नाही चालणार. घरात बसून लढा देउन पाहिला. आता रणांगणात उतरून हा लढा दिला पाहिजे. म्हणूनच शक्यतो ही लॉकडाउनची सवय आता बंद केली पाहिजे. अर्थात यावेळी कोणताही निर्णय घेणे हे पंतप्रधान मोदींसाठी सोपे नाही. कारण, यावेळी ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी स्थिती आहे. कोणताही निर्णय घेतला तरी नुकसान होणारच आहे. त्यामुळे देशाचे कमीतकमी नुकसान आणि जास्तीतजास्त फायदा अशा पर्यांयाची सरकारला निवड करावी लागणार आहे. ज्याला सर्व्हायवल म्हणतात तसे आपल्याला जगण्याचा संघर्ष करावा लागत आहे. त्यासाठी हा  आटापिटा आहे.   आज कोरोनामुळे देशात आतापर्यंत कधीच उद्भवली नव्हती, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. आतापर्यंत तीनदा लॉकडाऊन वाढवावे लागले. लॉकडाऊनमुळे कोरोनाचा प्रसार नियंत्रणात राहिला असला, तरी अर्थव्यवस्थेचे मात्र अपरिमित नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची भरपाई नजीकच्या काळात तरी करणे शक्य नाही. मात्र, तीनदा लॉकडाऊन वाढवणेही आवश्यक होते. म्हणजे देशाची स्थिती तोंड दाबून बुक्क्कयांचा मार अशी झालेली आहे. लॉकडाऊन वाढवले तरी नुकसान होणार होते आणि लॉकडाऊन लागू केले नसते, तरी नुकसान झाले असते. त्यामुळे दीर्घकालीन फायद्यासाठी कमीतकमी नुकसान कशामुळे होईल, याचा अभ्यास करून लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. पण आता बचावात्मक पवित्रा सतत घेउन चालणार नाही. लढता लढता मरणे केव्हाही चांगले. घरात बसून उपासमारीची वेळ येण्यापेक्षा संकटाला धीराने सामोरे जाण्याचा पुरूषार्थ करण्याची ही वेळ आहे. नाहीतर आपल्याला जडत्व आल्यासारखे होईल.     भौतिक शास्त्रात न्यूटनने जडत्वाचा सिद्धांत मांडला आहे. पदार्थ आपली स्थिती बदलण्यास तयार नसतो. त्यासाठी एका ग्लासवर एक पोस्टकार्ड ठेवायचे आणि त्यावर आठ आण्याचे नाणे ठेवण्याचा प्रयोग शाळेत दाखवला जायचा. कार्डाला टीचकी मारली की कार्ड सरकते पण नाणे ग्लासात पडते. कारण त्याला बसून राहण्याची सवय लागलेली आहे. आज आपल्याला गेल्या पन्नास दिवसात नुसते बसायला लागण्याची सवय झाली तर देशच बसेल याचा विचार केल;ेा पाहिजे. तमाम भारतीयांच्यात आलेले हे जडत्व घालवण्याचे आव्हान आता पेलावे लागेल.    सरकारच्या दृष्टीने देशातील लोकांचा जीव तसेच अर्थव्यवस्था वाचवणे हे दोन्ही आवश्यक आहे. कोणतेही सरकार यापैकी एकाची निवड करू शकत नाही, तर दोन्ही गोष्टी सरकारच्या दृष्टीने तेवढ्याच महत्त्वपूर्ण आहेत. नव्हे, एकदुसर्‍याच्या पूरक आहेत.   पहिल्यांदा लॉकडाऊन लागू करताना पंतप्रधान मोदी यांनी ‘जान है तो जहान है,’ असे म्हटले होते; तर दुसर्‍यादा लॉकडाऊनची घोषणा करताना ‘जान है और जहान भी’ असे म्हटले होते. तिसर्‍या लॉकडाऊनमध्ये पहिल्या दोन लॉकडाऊनच्या तुलनेत सरकारने काही प्रमाणात शिथिलता दिली. ही शिथिलता देशातील उद्योग आणि व्यापार सुरू करण्यासाठी होती. पण, त्याचा लोकांनी वेगळ्याच पद्धतीने गैरफायदा घेतला. मुळात लॉकडाऊन असो वा नसो, येत्या काळात जनतेने मास्कचा वापर तसेच भौतिक दूरतेचे (सोशल डिस्टन्सिंग) पालन करणे अपरिहार्य झाले आहे. जनतेने संयम बाळगला आणि सरकारला मनापासून सहकार्य करण्याचे ठरवले, तर लॉकडाऊन उठवता येऊ शकते. मुळात लॉकडाऊन हे सरकारच्या हितासाठी नाही तर आपल्या हितासाठी आहे, याची जाणीव जनतेनेच ठेवली पाहिजे.      कोरोना संदर्भात सरकारला आता नव्या व्यूहरचनेचा अवलंब करावा लागणार आहे. कोरोनाचा विचार केला, तर देशातील सात-आठ राज्यांतच त्याची व्याप्ती जास्त आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांत कोरोना रुग्णांची संख्या जास्त आहे, अन्य राज्यांत ही संख्या तुलनेत कमी आहे. ज्या राज्यात कोरोना संक्रमितांची संख्या जास्त आहे, त्या राज्यातील शहरी भागात याचे प्रमाण जास्त आहे. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात कोरोना संक्रमितांची संख्या कमी आहे. देशातील डझनभर महानगरातच कोरोना संक्रमितांची संख्या धोक्याच्या पातळीवर आहे, अन्य मध्यम दर्जाच्या शहरात यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे या गोष्टींचा विचार करून सरकारला आपल्या भूमिकेचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे यावेळी केंद्र सरकारने चौथ्यांदा लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय न घेता हा निर्णय राज्य सरकारांवर सोडला पाहिजे. ही वेळ राजकारण करण्याची नाही, एकदुसर्‍यावर आरोप करून काही साध्य होणार नाही, याची जाणीव सगळ्यांनीच ठेवली पाहिजे.     देशाच्या कानाकोपर्‍यातील गावांची परिस्थिती आणि गरज याचे अचूक आकलन दिल्लीतील सत्ताधार्यांना करता येणार नाही. आपल्या राज्यातील स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन लॉकडाऊन कायम ठेवण्याचा वा उठवण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारने आता सर्व राज्यांना दिला पाहिजे. म्हणजेच अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले पाहिजे. कोरोनाविरुद्धची लढाई ही फक्त केंद्र सरकारलाच नाही, तर सर्व राज्य सरकारांनाही एकत्रितपणे लढायची आहे. कोरोनाविरुद्धचे निर्णय घेताना, विशेषत: झोन ठरवताना आम्हाला विश्वासात घेतले नाही, असा आरोप आतापर्यंत अनेक राज्य सरकारांनी विशेषत: काँग्रेसशासित राज्यांनी केला आहे. त्यामुळे यावेळी लॉकडाऊनबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्याची गरज आहे. राज्यांनीही आपल्याकडील शहरी भाग आणि ग्रामीण भाग अशी विभागणी करून निर्णय घेतले पाहिजे. कोरोना संसर्ग असलेले भाग सील करून शहराच्या अन्य भागातील आर्थिक आणि दैनंदिन व्यवहार सुरू करता येतील का, याचा विचार केला पाहिजे. कोरोना प्रभावित एका भागासाठी संपूर्ण शहरातील व्यवहार ठप्प करण्यात काही शहाणपणा नाही. म्हणूनच चौथ्या टप्प्यात लॉकडाऊन राहणार नाही, याचे अप्रत्यक्ष संकेत केंद्र सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर 15 रेल्वेगाड्या सुरू करत दिले आहेत. दिल्लीहून मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सिकंदराबाद, बंगळुरू, अहमदाबाद, पाटणा, बिलासपूर आदी शहरांसाठी या विशेष गाड्या 12 मेपासून धावत आहेत. जवळपास पावणेदोन महिन्यांपासून ठप्प असलेली देशातील रेल्वे वाहतूक काही प्रमाणात तरी सुरू होणार आहे. रेल्वेपाठोपाठ विमान वाहतूकही सुरू करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. त्यामुळे आता मरगळ झटकून कामाला लागावे लागेल. अर्थव्यवस्थेला गती देताना कोरोनाच्या मर्यादित असलेल्या चक्राला गती मिळणार नाही, अशी काळजी सगळ्यांनाच घ्यावी लागणार आहे. पण आता जास्त घाबरून चालणार नाही तर हे जडत्व टाकून दिले पाहिजे. शरीराला घरात बसण्याची लागलेली सवय मोडण्यासाठी आता सर्वात प्रथम बाहेर पडावे लागेल, लॉकडाउन मोडावे लागेल हेच लक्षात घेेतले पाहिजे. लॉकडाऊनच्या तिसर्‍या टप्प्यात दारूची दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला जात असेल तर अन्य बाबी सुरू करायला काहीच हरकत नाही.कोरोनावर जोपर्यंत प्रभावी औषध येत नाही वा त्याची प्रतिबंधक लस तयार होत नाही, तोपर्यंत आपल्याला कोरोनासह जगण्याची सवय करून घ्यावी लागणार आहे. जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात कोरोना संक्रमितांची संख्या तसेच मृतांचा आकडा कमी आहे. असे असताना फार वेळ आपण घरात बसून चालणार नाही.