मोठा फटका

देशातील कोरोना रुग्णांची एकूण संख्या आता पन्नास हजारांच्या वर पोहोचली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये दैनंदिन रुग्णसंख्येत कमालीची वाढ दिसून आली. दैनंदिन चाचण्यांच्या प्रमाणात झालेली वाढ हेच त्याचे कारण असल्याचा सरकारचा दावा आहे. एक एप्रिलला रोज पाच हजार चाचण्या व्हायच्या, त्या आता मे महिन्यात रोज पंच्याहत्तर हजार होत आहेत, त्यामुळे दैनंदिन रुग्णसंख्येत वाढ दिसते, पण ही दैनंदिन रुग्णसंख्या अशीच वाढत राहिली तर आजवर पूर्णपणे नियंत्रणात असलेली देशातील कोरोनाची परिस्थिती विपरीत वळण घेऊ शकते. त्यामुळे हे संकट कधी आवरणार आहे असा प्रश्न पडला आहे. 31 मे पर्यंत महाराष्ट्र कोरोनामुक्त झाला पाहिजे अशी अट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. ते साध्य होणार का असा सवाल यातून निर्माण होतो आहे.एकुणच आजवरच्या संख्याशास्त्रीय विश्लेषणानुसार भारताचा मृत्यू दर, रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याचा कालावधी, रुग्णांचे बरे होण्याचे प्रमाण या सर्व निकषांमध्ये भारताने चांगली कामगिरी केलेली आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारचे कोरोनावर पूर्ण नियंत्रण असल्याचे आजवर दिसले. परिस्थितीवरील सरकारचे हे नियंत्रण कायम राहणे जरूरी आहे.लॉकडाऊनच्या प्रदीर्घ कालावधीचा फायदा कोरोनाची रुग्णसंख्या आटोक्यात ठेवण्याच्या बाबतीत जरी मिळाला असला, तरी आर्थिक आघाडीवर त्यामुळे मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे कोरोनाचे हॉटस्पॉट वगळता इतर भागांतील अर्थव्यवहार सुरू करण्याची मुभा देणे केंद्र सरकारला भाग पडले, परंतु तरी देखील अनेक उद्योगक्षेत्रांना जबर फटका बसलेला आहे. अर्थव्यवस्थेचे नेमके नुकसान किती आहे आणि आता देशाच्या हॉटस्पॉटस् वगळता उर्वरित भागांतून लॉकडाऊन उठल्यानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा भरारी कितपत घेईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळेच येणारा काळ सरकार, अर्थजगत आणि जनता या सर्वांसाठीच बिकट असणार आहे हे स्पष्ट आहे. केवळ राज्यातच नाही तर संपूर्ण देशभरात ही परिस्थिती आहे.एकीकडे उद्योग व्यवसाय संकटात सापडले आहेत, रोजगार नष्ट होत आहेत आणि दुसरीकडे सरकारे दरवाढीमागे आणि करवाढीमागे लागलेली आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त झाल्याची संधी घेत केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील अबकारी कर वाढवला. विविध राज्य सरकारांनी मूल्यवर्धित करात वाढ केली. दिल्ली सरकारने मद्यावर सत्तर टक्के करवाढ केली. त्या खालोखाल आंध्र प्रदेशने, उत्तर प्रदेशने मद्यावर करवाढ केली आहे. त्यामुळे राज्यातही संपूर्ण महाराष्ट्रात दिल्लीचा कित्ता गिरवत मद्यावर जादा कर लावण्यास हरकत नाही. लॉकडाउनच्या काळात जर ब्लॅकने कुठूनच चोरून गुपचूप वाटेल त्या किमतीत दारूची बाटली मिळवणारे लोक जादा पैसे सहज देउ शकतील. त्याचप्रमाणे दारूचे छोटे मोठे व्यवहारही ऑनलाईन करण्याची मुभा दिली जावी. ती सक्तीचीच करावी. म्हणजे त्याचा थेट कर सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल.आज देशात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असल्याचे संकेत मिळत आहेत. लॉकडाउनमुळे 12 कोटी लोकांचा रोजगार गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सीएमआयईच्या पाहणीनुसार बेरोजगारीचे प्रमाण सात टक्क्यांवरून सत्तावासीस टक्क्यांवर गेले आहे. ग्रामीण भागांपेक्षा शहरी भागांत ते अधिक आहे. तामीळनाडू, झारखंड, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक अशा राज्यांत विशेष झळ बसली आहे. रोजंदारीवरील मजुरांची परिस्थिती तर अतिशय वाईट आहे. लॉकडाऊनच्या काळात त्यांची अपरिमित परवड झाली. त्यामुळे ‘गड्या आपुला गाव बरा’ म्हणत ते आता आपल्या गावी, आपल्या घरी परतू इच्छित आहेत आणि विविध सरकारे त्यांना थोपवून धरण्यामागे लागलेली आहेत. कर्नाटकने तर त्यांच्या रेलगाड्या रोखल्या. गोव्यासारख्या संपूर्ण परावलंबी राज्याची अर्थव्यवस्था या रोजंदारीवरील मजुरांच्या आणि परप्रांतीय कामगारांच्याच टेकूवर कशी चालते हेही या निमित्ताने पाहायला मिळते आहे. ज्या कंत्राटदारांनी लॉकडाऊनच्या काळात या मजुरांची उपेक्षा केली, त्यांनाच आता त्यांच्या मिनतवार्‍या कराव्या लागत आहेत.लॉकडाऊननंतर उद्योग व्यवसाय, दुकाने खुली झाली असली तरी लोकांमध्ये खरेदीचा उत्साह अजिबात नाही. मद्याचा अपवाद सोडला तर दुकानांमध्ये शुकशुकाट आहे. अगदी गरजेपोटीच लोक खरेदी करीत आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्था सावरणार कशी?सगळ्यात मोठा फटका आगामी काळात किंबहुना पुढील चार दोन वर्ष ही पर्यटनाला बसणार आहे. भारतात दक्षिण भारतात केरळ, कन्याकुमारी, कर्नाटक, आंध्र, तामिळनाडू, कोकणातील गोवा आणि महाराष्ट्रातील कोकण, मुंबई, पुणे, अजंठा वेरूळ अशी अनेक पर्यटनस्थळे आहेत. त्याशिवाय संपूर्ण देशभरात अनेक पर्यटन स्थळांना भेटी देण्यासाठी संपूर्ण देश विदेशातून लोक येत असतात. त्यामुळे फार मोठा रोजगार, उलाढाल होत असते. वाहतूक, दळणवळण, हॉटेल असे असंख्य व्यवसाय यामुळे तेजीत असतात. हे सर्व व्यवसाय बुडीत निघाले आहेत. त्यांना फार मोठा फटका आज बसला आहे तसेच तो पुढेही किती महिने राहील हे सांगता येत नाही.त्याचप्रमाणे भारत सरकार विदेशस्थ भारतीयांना आणण्याची मोठी मोहीम आखते आहे. आखाती युद्धानंतरची ही सर्वांत मोठी घरवापसी मोहीम असेल. या लोकांना भारतात आणून त्यांच्याच खर्चाने चौदा दिवस विलगीकरणात ठेवण्याचा सरकारचा बेत आहे, परंतु मुळात हे जे भारतीय परतत आहेत, त्यापैकी कित्येकांनी विदेशातील आपली नोकरी गमावलेली आहे म्हणूनच ते परत येत आहेत. देशातील रोजगाराची स्थिती यातून अधिक विदारक होईल अशी चिन्हे आहेत. अर्थव्यवस्था पुन्हा उसळी घेईल असा विश्वास भारत सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी नुकताच व्यक्त केला. त्यासाठी त्यांनी स्पेनमधील यापूर्वीच्या फ्लूच्या साथीचेही उदाहरण दिले, परंतु खरोखरच आपल्या अर्थव्यवस्थेला अशी संजीवनी मिळेल का याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे, कारण मुळात बाजारपेठेत आज मागणीच दिसत नाही आणि कोरोनाचे संकट टळेपयर्र्ंत ती वाढण्याची सुतराम शक्यता नाही. सेवा क्षेत्राला तर सर्वाधिक फटका बसल्याचे अनुमान आहे.काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नुकतीच रघुराम राजन आणि अभिजित बॅनर्जी यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांशी आर्थिक विषयांवर चर्चा करण्याचा जाहीर कार्यक्रम पार पाडला. ही वेळ राजकारणाची नव्हती तरी ते केले. राहुल यांचे प्रश्न आणि त्यावरील या अर्थतज्ज्ञांची मते सामान्यजनांच्या डोक्यावरून जाणारीच होती. राहुल यांनी या चर्चेद्वारे स्वतःचेच हसे करून घेतले आहे. सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग यांनी सरकारला लॉकडाऊननंतर पुढे काय असा सवाल केला आहे, कोरोनाची झळ सर्वसामान्य जनतेला येणार्‍या काळात बसेल हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. पण ती सहन करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेशी यंत्रणा कशी उभारली जात आहे हे महत्वाचे आहे. त्यामुळेच प्रचंड मोठा आर्थिक फटका या देशाला सहन करायचा आहे.