ग्रहण सुटले

कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी देशभर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सुरू झाला आहे. लॉकडाउन सुरू झाला 18 पासून पण त्याची नियमावली आणि अंमलबजावणी सुरू झाली 22 पासून म्हणजे शुक्रवारपासून. एकप्रकारचे ग्रहण सुटावे तशी अवस्था शुक्रवारी दिवसभर पहायला मिळाली. ग्रहण सुटल्यावर लोक जसे पूर्वीच्याकाळी उत्साहात आंघोळी करून बाहेर पडायचे, वातावरण स्वच्छ झाले असे वाटायचे तसाच आभास शुक्रवारी सर्व सुरू झाल्यावर दिसला. पण खर्‍या अर्थाने ग्रहण हे 31 मे ला संपेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.अर्थात कोरोनावर सध्यातरी लॉकडाऊनशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. मात्र, लॉकडाऊन हासुद्धा एकमात्र आणि शेवटचा पर्याय नाही. जोपर्यंत कोरोनावर औषध वा लस येत नाही, तोपर्यंत लॉकडाऊनसारख्या प्रतिबंधात्मक मार्गाचाच आपल्याला नाइलाजाने अवलंब करावा लागणार आहे. पण कधीकधी रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी अवस्था आता या लॉकडाउनमुळे झालेली दिसत आहे. जगभरातील 40 देश यातून बाहेर पडत असताना आपण कधी बाहेर पडणार याचाही विचार करायला पाहिजे.    पहिल्या दोन लॉकडाऊनच्या तुलनेत तिसर्या टप्प्यातील लॉकडाऊनमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली होती. तशीच वा त्यापेक्षा थोडी जास्त शिथिलता चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनमध्ये देण्यात आली आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांतील लॉकडाऊनच्या तुलनेत कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती नियंत्रणात आल्यामुळे, तिसर्या आणि चौथ्या टप्प्यात शिथिलता देण्यात आली, असे नाही. उलट, प्रत्येक टप्प्यातील लॉकडाऊननंतर कोरोना संक्रमितांची संख्या वाढतच गेली. आज देशातील बाधीतांचा आकडा 1 लाख दहा हजारांच्या पुढे गेला आहे तर महाराष्ट्राचा आकडा 50 हजाराच्या जवळ चालला आहे. एकट्या मुंबईचा आकडा 25 हजारांच्या पुढे गेला आहे. याहीबाबतीत देशाचा पंचवीस टक्के हिस्सा हा मुंबई आणि महाराष्ट्र उचलतो हे दाखवून दिले आहे. याचाच अर्थ, लॉकडाऊन फसले असा काढणे चुकीचे ठरेल. लॉकडाऊनमुळे ही संख्या नियंत्रणात राहिली, अन्यथा ती कधीच दहा लाखावर गेली असती. पण 22 पासून जे काही रेड झोन आणि नॉनरेड झोन सुरू झाले त्यात जे काही व्यवसाय सुरू झाले त्यात एकप्रकारची समाधानाची बाब दिसून आली. दुकानदार, विक्रेत आणि ग्राहक एकदमच रस्त्यावर उतरले. त्यांनी इतकी घाई आणि गर्दीही केली की मिळालेल्या थोड्या वेळात आपल्याला आता वर्षभराची विक्री करायची आहे, किंबहुना दोन महिन्यात झालेल्या नुकसानीची भरपाई करायची आहे असाच भाव प्रत्येकाच्या चेहर्‍यावर होता. ग्राहक खरेदीसाठी तर दुकानदार विक्रीसाठी आतुर झालेले दिसले. विशेष म्हणजे दुकानदारांनी थोडी लूटमार सुरू केली. कुठेही बार्गेनिंगला वाव ठेवला नाही तर घ्यायचं तर घ्या नाहीतर चालू लागा असा भाव प्रत्येकाच्या चेहर्‍यावर दिसत होता. त्यातून थोडी मक्तेदारी दिसून आली. ग्राहकही चढ्या भावाने का होईना मिळतो आहे तो माल पदरात पाडून घेण्याचे ठरवले आणि मुकाट्याने खरेदी करताना दिसू लागला. पण हे जास्तकाळ टिकता कामा नये. नाहीतर परिस्थिती हाताबाहेर जाउन अराजक माजेल.     अर्थात दोन महिन्याच्या लॉकडाउनमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. ही खबरदारी घेतली नसती तर आपला देशही चीन, अमेरिका, ब्रिटन, स्पेन, इटलीच्या मार्गावर गेला असता. त्यामुळे लॉकडाऊन हा अपरिहार्य होता. तीन टप्प्यांत आपल्या देशात 55 दिवसांचे लॉकडाऊन झाले आहे. 55 दिवसांपासून देश थांबला आहे. व्यापार, व्यवसाय, उद्योग आणि कारखाने बंद आहेत. अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. या काळात देशाचे अपरिमित असे आर्थिक नुकसान झाले आहे, ज्याची भरपाई करता येणार नाही. पण शुक्रवारी ती भरपाई कशी करायची याची सुरुवात व्यापारी वर्गाकडून सुरू झाल्याचे दिसून आले. पण ग्राहकही ते स्विकारत आहेत. टंचाई आणि पुरवठा कमी असला की अशी तडजोड करावीच लागते हा अर्थशास्त्राचा नियमच आहे. त्यामुळे कृत्रिम टंचाईत दोन महिन्यांपूर्वीचा मालही विकला जात आहे.   सरकारला देशातील लोकांचा जीवही वाचवायचा आहे आणि अर्थव्यवस्थाही. त्यामुळे लॉकडाऊन तीनपासून सरकारने काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल केले. व्यापार, व्यवसाय आणि उद्योग सुरू करण्याची अनुमती दिली. लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात त्याची व्याप्ती आणखीन वाढवण्यात आली. यावेळी प्रतिबंधित क्षेत्र आणि मॉल सोडून सर्व प्रकारची दुकाने आणि व्यापारी प्रतिष्ठाने उघडण्याची अनुमती देण्यात आली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी लॉकडाऊनचे झोन ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारने राज्यांना दिला आहे. यावेळी झोनची संख्या दोनच करण्यात आलेली आहे. रेड आणि नॉनरेड झोन. अर्थात हे झोन ठरवताना राज्यांना केंद्राच्या निकषांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कोरोनाची देशातील परिस्थिती कशी आहे, याचा अचूक अंदाज दिल्लीत बसलेल्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्यांना येत नाही. याउलट, राज्यात बसलेल्या अधिकार्यांना याचा नेमका अंदाज घेता येतो. ऑरेंज आणि रेड झोनमध्ये बफर आणि कंटेनमेंट झोनचा समावेश राहणार आहे. कंटेन्मेंट झोनमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवाच सुरू ठेवता येतील. या दरम्यान स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस उग्र होत आहे. हा प्रश्न हाताळण्यात राज्य सरकारांना अद्याप यश आले नाही, ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. हा प्रश्न अधिक जबाबदारीने आणि संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज आहे. दुदैंवाने यावरून राजकारण सुरू आहे.  भाजपने आंदोलन सुरू केले आहे. तर राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले की मजुरांचे राजकारण भाजप शासीत राज्य करत आहेत. ज्या मजूरांना आपल्या राज्यात घेण्यास नाकारले जात आहे ती भाजपशासीत राज्य असल्याचे बोट जयंत पाटील यांनी ठेवले आहे. त्यामुळे हे राजकारण भाजपने आज करायची गरज नाही असे वाटते. लॉकडाऊनमध्ये सरकारने शिथिलता दिली असली, तरी कोरोनाने कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली नाही. येत्या आठ-दहा दिवसांत मी कुणालाच लागण करणार नाही, असा शब्दही कोरोनाने दिला नाही. त्यामुळे लोकांनी याचा गैरफायदा घेण्याचे कारण नाही. कोरोना संपल्यामुळे सरकारने लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिली नाही, तर अर्थव्यवस्था डोळ्यांसमोर ठेवून काही प्रमाणात शिथिलता दिली, याची जाणीव देशातील जनतेने ठेवली पाहिजे. लॉकडाऊनचे पालन करण्यासाठी लोकांनी स्वयंशिस्त बाळगण्याची गरज आहे.लॉकडाऊनच्या पालनासाठी पोलिस आणि प्रशासनाची गरज पडणार नाही, एवढ्या जबाबदारीच्या वागणुकीची लोकांकडून अपेक्षा करणे गैर ठरणार नाही. पोलिसांचे दंडुके पडल्याशिवाय आम्ही शहाणे होणारच नाही, अशी वागणूक या काळात लोकांकडून अपेक्षित नाही. मुळात लॉकडाऊन हे आपल्या भल्यासाठी आहे, हे लोकांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. कोरोनापासून लोकांनी स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. घराबाहेर पडताना हात वारंवार धुतले पाहिजे, मास्कचा वापर केला पाहिजे तसेच भौतिक दूरतेचे पालन केले पाहिजे. कारण, कोरोनाची लागण एकामुळे दुसर्याला होऊ शकते. तुमच्यामुळे तुमच्या घरातील लोक संक्रमित होऊ शकतात, त्यांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो, याची जाणीव सर्वांनी ठेवली तर आम्ही कोरोनावर मात करू शकतो. आपल्याला पराभूत कसे करायचे, याची त्रिसूत्री कोरोनाने सांगितली आहे. त्याचा वापर करत कोरोनाला पराभूत केले पाहिजे. कारण अमर्याद काळासाठी आपण देशात लॉकडाऊन ठेवू शकत नाही. त्यामुळे शुक्रवारी नियमांत सवलत मिळाल्यावर लोक एकदम बाहेर पडले. पण त्यांनी घाई करायची आवश्यकता नाही.