सरकारपुढचे आव्हान

भारतीय अर्थव्यवस्थेला बराच फटका लॉकडाऊनमुळे बसलेला आहे. यामुळे किमान चाळीस कोटी लोकांची आर्थिकदृष्ट्या ओढग्रस्त वर्गात मोडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रगत देशांमध्ये असल्या आर्थिक आणीबाणीचा सामना करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा आहेत. शिवाय तगड्या कामगार संघटना आहेत. भारतात तशी परिस्थिती नाही. प्रगत देशात संघटनांनी कोरोनाचे महासंकट ओळखून मालकवर्गाशी तत्काळ संवाद साधण्याची अन् नियोजित वेळेत करार करण्याची आखणी केलेली आहे. यातून तिथल्या कामगार संघटनांची ताकद, समज अन् दूरदृष्टी दिसून येते. कामगारांचे अन् मालकांचे हित साधून, कोरोनाने आणलेल्या आर्थिक संकटावर मात करून, आपल्या सदस्यांचे हितसंबंध कसे राखायचे याचे कालानुरूप धोरण या बलदंड संघटना राबविताना दिसत आहेत. भारतात तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. याचे कारण कामगार नेते हे मालकांचे दलाल म्हणून काम करत असतात. कामगारहितापेक्षा मालकांचे हित लक्षात घेउन कामगाराचा बळी देण्याची प्रवृत्ती आपल्याकडे आहे. म्हणूनच बेरोजगारी आणि दार्रिद्याचे फार मोठे संकट देशापुढे आहे.कामगार संघटना याचा अर्थ केवळ कामगार हीत असे नाहीच, त्यांनी अगोदर कंपनीचे हीत पहायचे असते. कंपनी जगली, जीवंत राहिली तर आपण आहोत ही भावना असलीच पाहिजे. त्यासाठी कंपनीच्या हिताचा विचार केलाच पाहिजे. यासाठी कंपनी मोठी करण्यात कामगारांचे योगदान असले पाहिजे. तेव्हाच त्यांना हा अधिकार पोहोचतो हे तितकेच खरे आहे. मात्र आपल्याकडे काम करण्यापेक्षा, कर्तव्यापेक्षा अधिकार आणि हक्काची जाणिव जास्त असते. त्यामुळेच या संकटात कामगार हिताकडे तेवढे गांभिर्याने पाहिले जात नाही. सरकार आणि नेतेमंडळी कंपनी आणि मालकांना आवाहन करत असतीलही परंतु त्यांच्यावर दबाव आणणे आज तरी कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. त्यामुळेच आपल्याकडे असंघटीत क्षेत्रातील कर्मचारीवर्ग अत्यंत असुरक्षित आहे. ठेकेदारी किंवा कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीवर घेतलेले कर्मचारी हे अत्यंत चिंतेत आहेएका अहवालात आलेल्या माहितीनुसार अमेरिकेत बेकारी भत्त्यासाठी गेल्या आठवड्यात तीन कोटी लोकांनी अर्ज केले आहेत. म्हणजे यापूर्वी 1982 च्या आकडेवारीला मागे टाकले आहे. कर्मचारी किंवा कामगार बेरोजगार होणे हे सरकारचे अपयश असते, अशावेळी त्यांना आर्थिक मदत करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे हा नियम प्रगत राष्ट्रात आहे. पण आपल्याकडे मुळातच बेरोजगारीचे प्रमाण दशकानुदशके अतिच असल्याने त्याबाबत कधी कोणी विचारच केला नाही असे दिसते.कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा प्रारंभ चीनच्या वुहान प्रांतामध्ये झाला. परंतु अकल्पितरीत्या याचा प्रसार अन्य देशांतच जास्त झाला. बिजिंग अन् चीनची आर्थिक राजधानी शांघाय या महामारीच्या कचाट्यातून कशी काय बचावली याचे गूढ अजून राजकीय विश्लेषकांना तसेच शास्त्रज्ञांना उकलले नाही. आज दोनशेच्या वर देशांत कोरोनाने पाय पसरवले आहेत. अमेरिका खंडात तर कोरोनाने अगदी उच्छाद मांडला आहे, तर युरोप खंडातील बहुतेक देशांना जेरीस आणले आहे.त्यामुळेच आज प्राधान्यक्रम आहे तो कोरोनाचा भस्मासुर रोखण्यास. परंतु कोरोनामुळे होणारी जीवितहानी ही एकमेव बाजू या लढ्यासंदर्भात आजच्या घटकेला महत्त्वाची ठरली तरी कोरोनाचे आव्हान सर्वच क्षेत्रांशी निगडित आहे. राजकीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रांत पण फार मोठे बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. कोरोनाचे गंभीर परिणाम आर्थिक क्षेत्रात अन् पर्यायाने भांडवली व कामगार विश्वात दिसून येत आहेत. कामगारजगत तर कोरोनाच्या घडामोडीमुळे पुरते ढवळून गेलेले आहे. असंघटितच नव्हे तर संघटित क्षेत्रात पण कोरोनाचा भीषण प्रभाव जाणवू लागला आहे. कोरोनामुळे कामगारवर्गाच्या मानसिक धारणेवर आघात झाल्याचे दिसून येत आहे. नोकरीच्या शाश्वतीची शक्यता दिवसेंदिवस कोरोनाच्या वाढत्या प्रसारामुळे मावळत चालली आहे. एका अंदाजानुसार किमान 80 टक्के कामगार आपले उपजीविकेचे साधन गमावण्याची शक्यता आहे. किमान साठ टक्के किंवा दोन अब्ज लोकांना उत्पन्न किंवा मिळकत अबाधित ठेवण्यासाठी मदतीची गरज लागेल.भारताच्या असंख्य स्थलांतरित कामगारांना उपजीविकेचीच नव्हे तर भूकमारीचीही चिंता सतावत आहे. त्यामुळेच आता इथुनपुढे नोकरी कमी पगारात का असेना टिकविणे हेच मालक व मजूर संघटनांचे या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ध्येय होऊन बसले आहे. या सार्या कोलाहलात विविध प्रगत देशांनी कामगारांना साह्य करण्यासाठी नवनवीन योजना आखलेल्या आहेत. बहुतेक देशांनी कामगारांना वेतन, भत्ते, विमाकवच देण्यासाठी विविध योजना आखल्या आहेत. कामगार सुरक्षेचे धोरण आखले आहे. त्या तुलनेत भारताचे प्रयत्न दिसत नाहीत. भारतात बांधकाम मजुरांना बांधकाम मजूर कल्याण निधीतर्फे सहा हजार रुपये दिले गेले तर औद्योगिक कामगारांना मजूर कल्याण मंडळातर्फे चार हजार रुपये मिळाले. परंतु सरकारने लॉकडाऊनच्या दरम्यानचा पूर्ण पगार देण्याची सक्ती औद्योगिक तसेच गुमास्ता आस्थापनांना केली होती. कोरोना महामारीचा पुरता बंदोबस्त करण्यास किमान आणखी सहा महिन्यांचा अवधी लागेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. परंतु हळूहळू निर्बंध सैल करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर आधीच घटलेला होता. आता तर तो आणखीनच खाली घसरेल. परंतु आर्थिक घडी पूर्वपदावर येण्यास किमान दोन वर्षांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत कामगारविश्वाची आघाडी सांभाळणे सरकार, मालक तसेच मजूर संघटना यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. भारतीय मालक अन् कामगारांची मानसिकता अन्य देशांशी तुलना करता आत्मनिष्ठ स्वरूपाची आहे.   शासनयंत्रणा पण कुठलीही धोरणे शंभर टक्के पूर्णत्वास नेण्यास सक्षम नाही. संख्यात्मक वाढ कार्यक्षमता देत नाही. यामुळे भारतात चांगली धोरणे, चांगल्या लोकोपयोगी योजना पूर्णत्वाने चालीस लागत नाहीत. संवेदनाशून्य शासनामुळे कामगारांना यथोचित न्याय मिळू शकत नाही. जागतिकीकरणामुळे असंघटित कामगार हवालदिल झाले आहेत. नोकरी टिकण्याची शाश्वतीच संपुष्टात आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाचे महासंकट उभे ठाकले आहे. अशावेळी खमक्या परंतु वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनावर आधारलेले कामगार कल्याण धोरण आखणे अन् कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे; अन्यथा कामगारांच्या उपजीविकेचे अन् आर्थिक पिळवणुकीचे प्रश्न निर्माण होतील. त्यामुळेच भारतापुढे विशेषत: सामान्य माणसांना त्याचा त्रास भोगावा लागणार आहे. या सर्व प्रकारात देशाच्या मर्यादा स्पष्ट होतात. सरकारचे प्रयत्न अपुरे पडतात असेच दिसून येते. आज कामगारांना सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आहे. या परिस्थितीत उद्योग व्यवसाय बंद पडले आणि कामगारांना वेतनाशिवाय किंवा कोणत्याही आर्थिक लाभाशिवाय रहावे लागले तर या देशात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढेल ही चिंता आहे. गेल्या वीस वर्षात आपण शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ऐकत होतो. दोन दशकात लाखो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. पण येत्या काही वर्षात लाखो कामगारांपुढे असुरक्षिततेअभावी आत्महत्या हाच पर्याय असेल. त्यामुळेच हे संकट रोखण्याचे सरकारपुढचे आव्हानही मोठे असेल.