मराठी माणसा, हीच ती वेळ आहे

कोरोनाच्या महामारीने बिघडलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. पंतप्रधान मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी विशेष पॅकेजची ाोषणा केली. त्यावेळी स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देत मेक इन इंडियाचे त्यांनी आवाहन केले आहे. त्याचे अनुकरण आपल्या राज्यातही झाले पाहिजे. विशेषत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याला चालना दिली पाहिजे. गेल्या काही महिन्यांपासून ते राज ठाकरेंचाही विचार घेत आहेत, तर राज ठाकरेंची कल्पना डोक्यात घेउन त्यांनी महाराष्ट्रासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणजे ज्याप्रमाणे स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देत मोदींनी परकीय कंपन्या, चीन यांचे दरवाजे बंद केले आहेत, त्याच धरतीवर आता महाराष्ट्राने परप्रांतियांचे लोंढेही मर्यादीत करायचा प्रयत्न केला पाहिजे.    म्हणजे कोरोना महामारीच्या काळात अडचणीत सापडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वीस लाख कोटींचे पॅकेज देऊ करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचे स्वागत केले पाहिजे. पॅकेजचा फायदा सर्वात आधी दुर्बल घटक, शेतमजूर, शेतकरी, कामगार, छोटे व्यापारी, मध्यमवर्ग आणि नंतर इतर वर्ग असा असला पाहिजे होता. पण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राधान्यक्रम उलटा करून टाकला. अर्थात सरकारचे तसे धोरण असेल असे नाही, पण महाराष्ट्र सरकारने त्यात सुधारणा करायला हरकत नाही. स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची ही संधी राज्य सरकारने साधायलाच हवी.   केंद्र सरकारने मध्यमवर्गातील आपल्या मतदारांना भविष्य निर्वाह निधी तर उद्योजक, बिल्डर यांना कर्ज व्याज सवलत,  रेरा प्रकल्पांना मुदतवाढ, वीज कंपन्यांना घसघशीत मदत  याद्वारे  पैसा उभा करून  त्यातून कामगारांना, मजुरांना पैसे मिळतील  पगार मिळेल  याची व्यवस्था केली आहे. उद्योगांना एक वर्ष बिनव्याजी आणि विनातारण कर्जाचे स्वागत करायचे तर त्यापूर्वी  कर्ज द्यायला तयार असताना या क्षेत्राने कर्ज घेतले नाही याचा विसर पडू नये. त्यामुळेच या गोष्टीचा फायदा आता आपण उठवण्याची गरज आहे.आज अनेकलोक महाराष्ट्रातून विशेषत: मुंबईतून आपापल्या प्रांताकडे चालली आहेत. वर्षानुवर्ष ज्यांना रोजगार दिला आहे तेच आज आपल्या प्रांताकडे चालले आहेत. ज्यांनी रोजगार दिला त्यांना सोडून हे लोक आपापल्या प्रांतात चालले आहेत. आपल्या मराठी लोकांना रोजगार नसताना त्यांना इथे संधी मिळाली होती. दशकानुदशके त्यांच्या अनेक पिढ्याही इथे वाढल्या तरी या संकटजन्य परिस्थितीत त्यांना महाराष्ट्रात रहावेसे वाटले नाही. त्यामुळे त्यांची कमी होत असलेली गर्दी ही आपली संधी आहे का याचा राज्य सरकारने विचार केला पाहिजे. तसेच तो प्रत्येक मराठी माणसाने केला पाहिजे. आज कोरोनाच्या संकटकाळात शेती हे एकमेव क्षेत्र होते जे सुरू होते. त्याला नेमके काय मिळणार याची उत्सुकता शेतक़र्‍यांना आहे. पण आज जो शेतीचा माल, फळफळावळ याचे वितरण संपूर्ण परप्रांतियांच्या हातात गेले आहे त्यापासून आता मराठी माणसाला सावरता आले पाहिजे. कुठेतरी संधी मिळाली पाहिजे. आज आमचा कोकणचा राजा म्हणून ज्या हापूसच्या आंब्याची खासीयत आहे तो विकायला कोकणी माणूस येत नाही तर यूपीचा भैय्या येतो. आमचा आंबा आम्ही का विकू शकत नाही? आज अशी कोणती वस्तू या मुंबई महाराष्ट्रात आहे की जी उत्तर प्रदेश बिहारमध्ये तयार होते आणि विकायला ते इथे आले आहेत?भेळ हा काही उत्तरप्रदेशात तयार होणारा पदार्थ नाही. त्यासाठी लागणारा प्रत्येक कच्चा माल अगदी चुरमुरे, शेव फरसाण, कांदा, टोमॅटो, मिरची हे सगळं काही इथे तयार होते. त्यात टाकायचे मीठ, तिकटही इथेच तयार होते. मग भेळ आमच्या हातात पडते ती भैय्याकडून. आम्ही हे धंदे का नाही काबिज करू शकणार? आता ते जर या संकटग्रस्त परिस्थितीत महाराष्ट्राला सोडून जात असतील तर ती एक संधी आहे हे आपण समजले पाहिजे. पंतप्रधान मोदींनी जसे मेकम इन इंडिया म्हटले आहे, स्थानिक उत्पादनाला आवाहन केले आहे, साद घातली आहे तशी साद आता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी घालावी. त्यांच्या सरकारमध्ये असलेल्या मित्र पक्षांना हे पटणारे नाही, पण शिवसेनेने आपला मूळचा मुद्दा न सोडता मराठीपणाकडे आले पाहिजे. ही संधी आता साधली आणि राज्यातील हे परप्रांतियांनी बळकावलेले आमचे व्यवसाय जर आता काबीज केले तर शिवसेनेला कोणाच्याही मदतीशिवाय या राज्याची सत्ता मिळेल. शिवसेना आणि मराठी माणूस हे समिकरणही बळकट होईल.   आज मुंबईतील दुध व्यवसाय हा भैय्यांच्या हातात आहे. इथल्या तबेल्यांवर त्यांचे वर्चस्व आहे. ते जर या परिस्थितीत मुंबई सोडून जात असतील तर मराठी माणसाला मराठी माणसाच्या हाताचे दूध देण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे.सकाळचा नाष्टा जो इडली, डोसा आणि उत्तापा याने सुरू होत आहे तो कांदेपोहे, उप्पीट, शिरा, साबुदाणा खिचडी, थालीपिठ याने सुरू होउदे. आज हे दाक्षिण ात्य पदार्थ आमच्या अंगवळणी पडले असले तरी ते आपण बनवायला शिकले पाहिजे. कर्नाटकात येडीयुरप्पा सरकारने प्रत्येकाला हात दिला आहे. प्रत्येक कानडी माणसाला आर्थिक मदत करून नव्याने उभारण्याची संधी या कोरोनाच्या संकटात दिली आहे. त्याचे अनुकरण आता ठाकरे सरकारने केले पाहिजे. मराठी माणसाला उभे करण्याची हीच ती वेळ आहे हे आता ओरडून सांगितले पाहिजे. स्थानिकांना प्राधान्य हा पंतप्रधान मोदींनी दिलेला मंत्र जपण्याचे शंभर टक्के काम हे ठाकरे सरकारने केेले पाहिजे.  आजच्या या जागतीक संकटात भलेभले उद्धवस्त झालेले आहेत. अगदी महासत्ता अमेरिकेतही आलिशान गाडयांमधून हिंडणारे लोक  आता एकवेळच्या अन्नासाठी रांगा लावून उभे आहेत. त्यामुळे आता आपण शेतकरी, कष्टकरी यांच्या पुनरूज्जीवनासाठी स्थानिकतेच्या मुद्द्याला प्राधान देण्याची हीच गरज आहे.   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या वीस लाख कोटीच्या पॅकेजमध्ये डिमांड आणि सप्लायला जितके महत्त्व आहे, तेवढे महत्त्व उत्पादन या महत्त्वपूर्ण क्षेत्राला आणि ते निर्माण करणाऱयांना आहे का असा प्रश्न पडतो. पण शेतकरी आणि लघुउद्योजक, कुटीर व्यवसाय यातून या संधीचा फायदा उठवला पाहिजे. जे परप्रांतिय आपला इथला रोजगार सोडून निघून गेले आहेत त्यांना पुन्हा न बोलावता आपण ती कामे शिकली पाहिजेत, त्या जागी आपले पाय भक्कम करण्याची हीच ती वेळ आहे. आज बांधकाम व्यवसायात लागणारे लेबर हे परप्रांतिय आहेत. ती कामे आपण आता न कंटाळता इथल्या मजूरांना दिली पाहिजेत. त्यांच्यासारखी फरशी, पॉलीश, फर्निचर ही कामे शिकली पाहिजेत. त्यांनी या महाराष्ट्रात काबीज केलेले सगळे व्यवसाय, सगळी कामे करायची तयारी आता केली पाहिजे. कोणतेही काम वाईट नसते याचा विचार करण्याची ही वेळ आहे. तसेच आळस हा मराठी माणसाचा दुर्गुण आहे. त्यामुळे आपण केवळ ग्राहक बनलो आहोत. आता उत्पादक होउन स्थानिकांना संधी देण्याचे काम करायची हीच ती वेळ आहे.