रिझर्व बँकेचा पुढाकार महत्वाचा

कोरोनाच्या महासंकटात भारताची अर्थव्यवस्था मार्गावर राहावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी तब्बल पाच दिवस त्याचे सविस्तर माहिती देउन कोणाच्या पदरात नेमके काय पडणार आहे हे जाहीर केले. आता त्यानंतर शुक्रवारी 20 लाख कोटी रुपयांच्या महापॅकेजनंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँकदेखील भारताची अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी आम्ही काय करणार आहोत हे जाहीर केले. अर्थात ही चांगली गोष्ट आहे. हा पुढाकार महत्वाचा आहे. फक्त हे सगळे लाभार्थींपर्यंत पोहोचले पाहिजे. नंतर शब्द फिरवता कामा नये ही काळजी प्रत्येकाला असते. म्हणजे लॉकडाउन पहिला घोषित केल्यावर पंतप्रधानांनी सर्व कंपन्यांना कोणीही कर्मचार्‍यांचा पगार कापू नये असे आवाहन केले होते. पण अनेक कंपन्यांनी या आदेशाला किंवा विनंतीला वाटाण्याच्या अक्षदा दिल्या. त्यानंतर चार दिवसांपूर्वी सरकारने शब्द फिरवला. त्यामुळे कामगार जगतात या केंद्र सरकारबद्दल नाराजीचा सूर आलेला आहे.पण आज भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेतला हा समन्वय भारताला या संकटकाळातून बाहेर पडण्यास निश्चितच उपयोगी पडणार आहे. तसे पाहिले तर रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक पतधोरण जून महिन्यात सादर होते. परंतु, बँकेने ती वाट न बघता शुक्रवार 22 मे रोजीच आपले पतधोरण घोषित केले.शुक्रवारी घोषित पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.40 टक्क्यांची कपात केली आहे. त्यामुळे तो आता 4.4 वरून 4 टक्के झाला आहे. त्यामुळे गृह, वाहन व औद्योगिक कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. एवढेच नाही, तर कर्जवसुलीला आणखी तीन महिने स्थगिती दिली आहे. याआधी मार्च, एप्रिल व मे असे तीन महिने कर्जवसुलीला स्थगिती दिली होती, ती जून, जुलै व ऑगस्ट या तीन महिन्यांपर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे कर्जदारांवर आता हप्ता चुकविला म्हणून कारवाई होणार नाही. कर्जदारांच्या पत मानांकनावर विपरीत परिणाम होणार नाही. हीदेखील अत्यंत दिलासा देणारी बाब आहे. फक्त रिझर्व बँकेच्या आदेशांचे अन्य बँकांनी पालन केले पाहिजे.रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता ता व्यक्त करणे स्वाभाविकच आहे.  गेल्या काही दिवसांपासून लॉकडाऊनमुळे लोकांची वैयक्तिक खरेदी जवळपास थांबल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील चैतन्य येणे आवश्यक होते. एकूणच भारताच्या जीडीपीमध्ये लोकांच्या वैयक्तिक खरेदीचा 60 टक्के हिस्सा असतो. त्यामुळे लॉकडाऊन उठल्यावर आणि नंतर जनजीवन जसजसे सामान्य होत जाईल, तसतशी लोकांची खरेदी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर होईल, अशी आशा गव्हर्नर दास यांनी व्यक्त केली आहे. परंतु, हे सर्व कोरोना व्हायरसचा प्रसार किती कमी वेळात नियंत्रणात येतो, यावर अवलंबून आहे. पण तरीही आरबीआय त्यासाठी लवकर सजग झाली आहे हे महत्वाचे आहे. देशातील अर्थप्रवाह सतत खळखळत वाहता राहावा म्हणून सरकार आणि रिझर्व्ह बँक प्रयत्नशील आहेत. भविष्यात आपला विकास दर किती राहणार? जीडीपी किती राहील, इत्यादी प्रश्न विविध वाहिन्यांवरून विविध अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत असतात. तसे लांबून चिंता करणे सोपे असते. वाहिन्यांवर खूप छान छान चर्चेत हे तज्ज्ञ सांगत असतात. पण ते प्रत्यक्षात आणि वास्तवात शक्य आहे काय याचा विचार केलेला नसतो.  म्हणजे आठ दहा दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अर्थव्यवस्थेला संजीवनी म्हणून 20 लाख कोटी रुपयांचे महापॅकेज घोषित केले होते. यात नागरिकांच्या हातात थेट पैसे देण्याचे कटाक्षाने टाळण्यात आले. पण त्यावेळी स्वागत करणारे काँग्रेसवाले नंतर राहुल गांधींनी वक्तव्य केल्यानंतर जनतेला पैसे वाटा असे म्हणू लागले. तेंव्हापासून विरोधी पक्ष थेट पैसे देण्याच्या मागणीवरच अडून बसलेले दिसले. काहींनी तर ही रक्कम राज्यांना मिळावी म्हणून मागणी केली होती. जनतेची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे, त्यांना सक्षम बनवले पाहिजे. पण याचा अर्थ त्यांना आर्थिक मदत केलीच पाहिजे असे नाही. आर्थिक मदत ही देणगी, दान किंवा अनुदानाच्या स्वरूपात असली पाहिजे असे नाही तर त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करणे महत्वाचे असते. विरोधकांना हवे तसे पंतप्रधान मोदी यांनी यातले काहीही केले नाही, त्यामुळे विरोधकांचे पित्त खवळणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच मोदी सरकारने जे 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे त्याचे सकारात्मक आणि चांगले परिणाम समोर आले पाहिजेत. जनतेनेही ते समजून घेतले पाहिजे. लोकांच्या हातात थेट पैसे देणे हा तात्पुरता उपाय होता. ते पैसे संपल्यावर काय, हा प्रश्न उरलाच असता. त्याऐवजी, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेलाच चालना देउन त्यातील उलाढालीतून नागरिकांच्या हातात खर्च करण्याची क्षमता येणे, हा मार्ग मोदींनी स्वीकारला.       आज विरोधकांनी याचा विचार केलाच पाहिजे.  लोकांना भीक स्वरूपात मदत देण्याची प्रथा बंदच झाली पाहिजे,त यांना सक्षम करणे हाच मार्ग योग्य आहे. आमच्या येथील विरोधी पक्षांना काय बोलावे, काय करावे हे सुचेनासे झाले आहे. पॅकेज घोषीत केल्यावर हे पॅकेज किफायतशीर आणि योग्य आहे अशी प्रतिक्रिया देणारे काँग्रेसनेते आठ दिवसात मत कसे बदलतात? सोनिया गांधींनी लगेच काल त्यावर टीका केली आणि आपले पहिले मत खोडून काढले. मग सोनिया गांधींनी काँग्रेस सत्तेत असती तर काय केले असते हे का नाही सांगितले? आज फक्त दारिद्य्र रेषेखालील लोकांना धान्य वाटप केले, त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले म्हणजे सगळै संपले का? खर्‍या अर्थाने जो टॅक्स भरणारा आहे त्यांना काहीच का लाभ दिला जात नाही? सरकारने धान्य सरसकट सर्वांना का दिले नाही? काँग्रेसच्या काळात आणि आजही फारसा फरक पडलेला नाही पण साठवणुकीला जागा नसल्याने धान्य सडून जाण्याच्या घटना घडत आहेत. मग जनतेला ते का वाटले जात नाही? गरीबांना तीन रूपये किलोने देत असाल तर मध्यवर्गीयांना किमान पाचपट दराने 15 रूपयांनी तरी दिले तर काय हरकत आहे? ही काँग्रेसची वर्षानुवर्षाची सवय आजही कायम ठेवण्याचे चाललेले प्रयत्न घातक आहेत. कोरोनाचे संकट आज आले आहे, ते तर जाईलच. परंतु, उद्याचे काय, याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करावयाचा असतो आणि तो मोदी सरकारने केला आहे. मोदी सरकारने ज्या दिशेने मार्गक्रमण करावयाचे ठरविले आहे, त्याला हातभार म्हणून रिझर्व्ह बँकदेखील मैदानात उतरली आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेतील असा समन्वय गेल्या काही वर्षांत दिसणे दुर्मिळ झाले होते. पण शुक्रवारी गर्व्हनर समोर आले आणि त्यांनी पत्रकार परिषदेत आपला निर्णय जाहीर केला हे फार महत्वाचे आहे. कोरोनाच्या महासंकटात आज सरकार आणि रिझर्व्ह बँक हातात हात घालून काम करताना जे दिसत आहे, हे निश्चितच सकारात्मक चित्र आहे.आर्थिक वर्षाचा अर्धा काळ कोरोनाच्या धास्तीत गेला आहे. परंतु, पुढची सहामाही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक व आशादायी असेल, अशी अपेक्षाही गव्हर्नर शक्तिकांत यांनी व्यक्त केली आहे. यंदा मान्सूनचा पाऊस व्यवस्थित पडणार असल्याचे भाकीत व्यक्त झाले आहे. तसे झाले तर भारताची कृषी व्यवस्था देशासाठी आशेचा फार मोठा किरण सिद्ध होईल. आपण भारताला कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था म्हणत असतो. फक्त म्हणत असतो, कृती मात्र ही अर्थव्यवस्था खड्ड्यात कशी जाईल, अशीच धोरणे आतापर्यंत आखली जात होती. आज आज भारताची धोरणे कृषिपूरक वळण घेताना दिसत आहेत. कोरोनाचे संकट हे कृषी व्यवस्थेसाठी एक इष्टापत्ती ठरेल, असे दिसत आहे.लॉकडाऊनच्या काळात सर्व भारतीयांना याच कृषी व्यवस्थेने जगविले आहे. कितीही पैसा असला, तरी जीव जगविण्यासाठी शेतकरी किती महत्त्वाचा आहे, हे सर्वांना कळून चुकले आहे. महाग किंवा चढ्या भावाने मिळाले तरी आपल्याला कसलीही टंचाई जाणवली नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. पण आज समाजातील नोकरदार व इतर वर्गाने शेतकरी व कृषी व्यवस्थेला सबलता प्राप्त व्हावी, या दृष्टीने विचार आणि कृती करण्याची वेळ आली आहे.  आमच्याकडे सर्व उच्च प्रतीच्या सुखसुविधा असतानाही, कोरोनाच्या काळात त्या निरुपयोगी ठरल्या आणि शेतकरी व आरोग्य कर्मचारी यांच्यामुळेच आमचा जीव आम्ही वाचवू शकलो, ही कृतज्ञतेची खूणगाठ आमच्या मनात कायम राहिली पाहिजे. त्यामुळे कृषीआधारीत आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील सगळ्या गोष्टी घटल्या पाहिजेत. त्या कागदोपत्री राहणार नाहीत आणि प्रशासकीय झारीचे शुक्राचार्य कुठून अडवणूक करणार नाहीत याची काळजी घेतली तर हे पॅकेज आणि रिझर्व बँकेच्या धोरणाने सगळे काही सावरू शकते.