मौन की बात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दर महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी करतात तशी मन की बात 31 मे च्या रविवारीही केली. पण ज्या अपेक्षेने संपूर्ण देश या मन की बातकडे लक्ष ठेवून होता, ती अपेक्षा काही  पूर्ण झालेली नाही. याचे कारण लॉकडाउन कमी करणे, बंद करणे, सर्व सुरळीत सुरू होणे आणि सामान्यांचे जगणे सुसह्य होणे याबाबत ते काही बोलतील अशी अपेक्षा होती. पण ती बात न होता काही बाबतीत ही मन की बात मौन की बातच ठरली. त्यामुळे सामान्य माणूस पुन्हा अस्वस्थ झालेला आहे.आज करोनापासून बचावासाठी विविध प्रकारे सावधानता बाळगत आपण आता विमान वाहतूक सुरु केली आहे. हळूहळू उद्योग व्यवसाय देखील सुरु झाले आहेत. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा भाग आता सुरु झाला आहे. त्यामुळे आता आपल्याला अधिक सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले आहे. यावेळी ते म्हणाले, देशात सर्व नागरिकांच्या सामुहिक प्रयत्नांतून कोरनाविरोधातील लढाई अधिक मजबुतीने लढली जात आहे. आपली लोकसंख्या ही इतर देशांच्या तुलनेत कितीतरी पट अधिक आहे. तरी देखील करोनाचा आपल्या देशात इतर देशांच्या तुलनेत वेगानं फैलाव हाऊ शकला नाही. करोनामुळं होणारा मृत्यू दर देखील आपल्या देशात खूपच कमी आहे. मात्र, आपलं जे नुकसान झालं आहे त्याचं आपल्या सर्वांनाच दुःख आहे. मात्र, जे काही आपण वाचवू शकलो. ते निश्चितपणे देशाच्या सामुहिक संकल्पशक्तीचाच परिणाम आहे. हे सगळं ठीक आहे, पण आता माणसांचे जीवन पूर्ववत कसे होणार, कधी होणार याबाबत सामान्य माणसाला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती, त्याबाबत ही मौन की बातच राहिली. आज सामान्य माणूस फार अस्वस्थ आहे याची जाणिव त्यांना असणार आहे. पण तरीही त्याबाबत त्यांनी मौन बाळगले ही गोष्ट कोणाच्याही नजरेतून सुटू शकलेली नाही.   भारतात लॉकडाऊन 4 संपण्याआधी सर्वांना 1 जूनपासून सगळं काही सुरळीत होईल अशी अपेक्षा होती. यात सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुंबई महानगराचे जीवन पूर्वपदावर येणे आवश्यक होते. बाकी कुठे फारसा फरक पडत नाही, पण एक मुंबई बंद तर सारा देश बंद अशी अवस्था असते. आज संपूर्ण देश मुंबईवर अवलंबून आहे. त्यामुळे बाकीचे सुरू ठेवले काय आणि बंद ठेवले काय काहीही फरक पडत नाही. नाक दाबून धरायचे आणि छान जगा म्हणायचे तसाच हा प्रकार झालेला आहे. चार दिवसांपूर्वी  पुढची रणनीती काय असेल, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. त्यामुळे आता काहीतरी सुरळीत सुरू होईल अशी अपेक्षा नागरिकांची वाढली होती. पण बाकी ठिकाणचे सुरू करून मुंबई, ठाणे, पुण्यातील लॉकडाउन 30 जूनपर्यंत असल्याची घोषणा झाल्याने संपूर्ण देशभरात नाराजी पसरली.    आतापर्यंत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चा करायचे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या बैठकीआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गाबा यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेतली होती. देशात ज्या 13 शहरांमध्ये सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त आढळत आहेत, त्या शहरांवर त्यांचा फोकस होता. पण याखेपेला अमित शहा यांनी बैठक घेतली होती, संवाद साधला होता. त्यामुळेच काहीतरी वेगळे घडेल, गुडन्यूज असेल, पुन्हा आम्ही ती लोकल पकडू, आमच्या कामाच्या जागेवर पोहोचू, रोजचा टिफीन घेउन जाउ, तीच ती धावपळ करू, त्या धावपळीचा आनंद लूट अशी चाकरमान्यांची अपेक्षा होती. पण हे काहीच घडले नाही. त्यामुळे सामान्य माणूस पुन्हा एकदा नाराज झाला. मुंबई बंद म्हणजे काय?बाकीच्या राज्यांचे ठिक आहे हो. ते म्हणतील अजून वर्षभर बंद ठेवा. पण यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कुठेतरी फसत चालले आहेत असेच वाटते. प्रत्येक राज्याच्या सूचना वेगळ्या. पण प्रत्येक राज्य आणि महाराष्ट्र यात फरक आहे. आता गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हटलं आहे की किमान 15 दिवसांसाठी लॉकडाऊन वाढवावा. गोवा हे संथ राज्य आहे. सातला तिथे सगळे बंद होते. त्यांना तसा काही फरक पडत नाही. तिथे लोक ऐश करायला येतात, दारू पिण्यासाठी, मौज करायला येतात. तिथल्या लोकांना थंडपणे बसण्याची सवय आहे. पण तो निकष महाराष्ट्राला कसा चालेल? त्यामुळेच महाराष्ट्राबाबत काहीतरी वेगळा निर्णय होईल आणि ती लालपरी, ती जीवनवाहीनी, मेट्रो सगळं काही सुरू होईल. ती रीक्षा, टॅक्सी धावायला लागेल, आमचे चैतन्य परत मिळेल अशी अपेक्षा होती. मन की बातमध्ये आमच्या मनातील ही गोष्ट पंतप्रधान जाणतील अशी अपेक्षा मुंबईकरांना होती, पण तसे काहीच झाले नाही. ही मन की बात मौन की बातच राहिली.  लॉकडाऊन-5 कसं असणार अशी सर्वत्र चर्चा असताना शनिवारी अनलॉक केल्याची बातमी आली. लॉकडाउची जागा अनलॉक 1 ने घेतली. त्यामुळे मुंबई अनलॉक होणार का अशी उत्सुकता लागून राहिली होती. तसे लॉकडाऊन 4 मध्ये अनेक निर्बंध शिथील करण्यात आले होते. त्यामुळेच लॉकडाउन 5 लागणार नाही असा विश्वास अनेकांना वाटत होता. त्यामुळे अनलॉक हा शब्द आला तेंव्हा मुंबईकरांना दिलासा मिळाला होता. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातमध्ये हे लॉक खोलले नाही आणि ही मौन की बात भिषण शांतता निर्माण करत सामान्यांच्या मनात भिती निर्माण करत गेली. म्हणजे आता शेक्सपीअरच्या टू बी ऑर नॉट टू बी दॅट इज द क्वेश्न अशी सामान्यांची अवस्था झाली आहे. जगावं की मरावं हा प्रश्न मुंबईकरांना आहे. माणसं अपमानीत होत आहेत. क्रयशक्ती नाही, हातात पैसा नाही, राहणीमानात एकाएकी बदल झाले. त्यामुळे माणसं सैरभैर झाली आहेत. जगण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची कसलीही कल्पना कोणाला नाही ही परिस्थिती आहे.   ज्या 5 राज्यांमध्ये फैलाव मोठ्या प्रमाणावर झालाय त्या 5 राज्यांची केंद्रालाही काळजी लागून आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन 4 नंतर केंद्र सरकारचं जास्तीत जास्त लक्ष या पाच राज्यांवर असण्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊन 4 मध्ये राज्य सरकारांना अधिक अधिकार देण्यात आले होते. तसेच लॉकडाऊन 5 मध्येही राज्य सरकारांकडे ज्यादा अधिकार दिले जाण्याची शक्यता आहे, अशी अपेक्षा होती. पण त्याबाबत काहीच स्पष्टता मन की बातमधून आली नाही.ज्या राज्यांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या जास्त आहे आणि फैलाव अधिक होतोय, त्या राज्यांमधून कर्नाटकात मर्यादित फ्लाईट्स पाठवण्याची विनंती केंद्राला केल्याचं कर्नाटक सरकारने ट्वीट करत सांगितलं. परराज्यातून कर्नाटकात रस्ता मार्गाने येण्यावर अजून बंदी आहे. मात्र, रेल्वेवर बंदी नसल्याचं कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केलं आहे.लॉकडाऊनच्या पुढच्या टप्प्यात राज्य सरकारांना अधिक अधिकार हवे असल्याचेच हे स्पष्ट होते. पण त्याबाबत कसलीही वाच्यता करण्यात आलेली नाही. केंद्राने विविध मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला होता. पणमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीआधीच झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले होते की टप्प्याटप्प्याने हळूहळू या लॉकडाऊनला गती देण्यासाठी जे योग्य आणि प्रभावी उपाय असतील, ते आम्ही करू. प्रत्येकजण स्वतंत्रपणे निर्णय घेत असताना आम्ही मुंबईबाबत का घेतले नाहीत असाही प्रश्न पडला आहे. महाराष्ट्र सरकारने इतर राज्याप्रमाणे न जुमानता महाराष्ट्र, मुंबई अनलॉक करावी आणि सामान्यांचे जगणे सुरू करण्याची गरज आहे. आता या लॉकडाउनमुळे जी दैना झाली आहे त्याचे खापर कोणाच्या माथी फोडायचे याची चढाओढ केंद्र आणि राज्यात सुरू होईल. ते आम्हाला पहायला लावू नका हीच सामान्य माणसाची इच्छा आहे. पण सामान्यांचा विचार होत नाही. त्यांना घरी बसवून काही साध्य होणार नाही. पण ते बसवले जात आहे. त्यांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी झालेली आहे.  महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री जयंत पाटील दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होते की राज्य सरकार आणखी काही सेवांमध्ये सूट देण्याच्या विचारात आहे. मात्र, ते केंद्राच्या निर्णयाची वाट बघत आहेत. आता केंद्राने तसे काहीच स्पष्ट केलेले नाही. पण 8 जूनपासून हॉटेल, रेस्टॉरंट, मॉल सुरू होण्याचे संकेत दिले असताना रेल्वे आणि बस सेवा का सुरू केली जात नाही हीच खरी चिंता आहे. या सर्व राज्यांच्या उदाहरणांवर एक अंदाज बांधता येऊ शकतो की येणार्‍या दिवसांत राज्य सरकार आपल्या पातळीवर निर्णय घेतील. पण बाकीच्या राज्यांचे सोडून द्या पण आमची मुंबई काही करून सुरू झाली पाहिजे. गुदमरतोय हो सामान्यांचा श्वास. रोगापेक्षा इलाज फार भयंकर झाल्यासारखे वाटते आहे. इतका कमकुवत नाहीये मुंबईकर. संकटाला तोंड देण्याची सवय आहे त्याला. असे असताना दोन दोन महिने मुंबई बंद कशी काय ठेवली जाते? राजकारण दोन महिने बंद ठेवा पाहिजे तर पण सामान्यांना त्यांच्या जगण्याचा अधिकार मिळू देत. आज लोकांच्या खिशातील पैसे संपले आहेत. सेव्हीगचे पैसे संपले आहेत. कसलीही मदत नाही अशा परिस्थितीत सामान्य, मध्यमवर्गीय भरडला जात आहे. दारिद्—यरेषेखालील जनतेला सगळं काही मिळतं पण सामान्य मध्यमवर्गियांचे हाल फार होत आहेत.   लॉकडाउन चारमध्ये काही सवलती मुंबई सोडून इतरत्र मिळाल्या होत्या. त्यात किरकोळ व्यापार्‍यांची जी दुकानं उघडली आहेत तिथे सध्या ग्राहकही नाही आणि कर्मचारी वर्गही नाही. त्यांना मर्यादित वेळेसाठीच दुकानं खुली ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण त्या वेळाही सर्वांना सोयीच्या आहेत असे नाही. नाईलाजाने नागरिक त्या वेळेत अ‍ॅडजस्ट करत आहेत. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा प्रश्न पडतो की खरंच याची गरज होती का? दुकानं उघडण्याची परवानगी मिळाल्यानंतरही लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. सॅनीटायझर मारा, तोंडाला मास्क लावा इतपत ठिक आहे. पण चौकोन काढून सुरक्षित अंतराच्या नावाखाली लांब लचक रांगेत उन्हात उभे रहावे लागते आहे ते फार भयानक आहे. म्हणजेजी दुकानं रेड झोनमध्ये आहेत त्यापैकी बरीचशी अजूनही बंद आहेत.दुकानं उघडी ठेवण्याचा कालावधी वाढवून द्यावा आणि वीज आणि पाणी बिलात सवलत द्यावी, अशी व्यापार्‍यांची मागणी आहे. खरं तर दुपारची दुकाने उघडी ठेवण्यापेक्षा रात्री लोकांना खरेदीला वेळ दिला तर जास्त बरे होईल. पण सध्या जे भर उन्हात दुपारचे खरेदीला बाहेर पडावे लागते आहे ते भयानक आहे. आपण घरात बसून वर्क फ्रॉम होम करायचे, काम करायचे की उन्हात रांगेत उभे रहायचे? ऑफीसचे काम संपल्यावर रात्रीची दुकाने उघडण्याची परवानगी दिली असती आणि दिवसा सगळा शुकशुकाट असता तर बरे झाले असते. पण कसलेही नियोजन नाही असेच चित्र आहे. या सगळ्या प्रकाराबाबत पंतप्रधानांनी कुठे तरी तोंड उघडायला हवे होते. पण मन की बात आता मौन की बात झाली आणि सामान्य माणसांचा धीर खचला.खरं तर महाराष्ट्र सरकारनेही राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी लोकल सुरू करावी, अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे. पण त्याबाबत काहीही वाच्यता झालेली नाही. त्यामुळे हे किती दिवस चालायचे? 30 जूननंतर तरी नक्की काय घडणार आहे? कसलीही शाश्वती, खात्री कोणीच देत नाहीये. साहजीकच या मौन की बात ने सामान्यांचा धीर खचत चालला आहे.  महाराष्ट्रात जिथे कोव्हिडचे पेशंट नाहीत, किंवा अत्यंत तुरळक आहेत, त्याठिकाणी 31 मे नंतर लॉकडाऊन शिथील करण्यासाठी काय करता येईल याकडे लक्ष देण्यात येणार आहे, जयतं पाटील असं म्हणाले आहेत. आता लॉकडाऊन 5 म्हणजे 31 मे नंतरच्या काळात कोणत्या प्रकारचे निर्बंध किंवा नियम लागू केले जातील याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. 31 मे नंतरच्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीविषयी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, परिस्थिती बर्‍यापैकी आमच्या नियंत्रणाखाली आलेली आहे. आमच्या नियंत्रणाबाहेर गेलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात जिथे कोव्हिडचे पेशंट नाहीत, वा अत्यंत तुरळक आहेत, त्याठिकाणी 31 मे नंतर लॉकडाऊन रिलॅक्स करण्यासाठी काय करता येईल. त्याप्रमाणे मुंबई सोडून सगळीकडे शिथीलता आली आहे. पण हा नाक दाबून जगण्याचा प्रकार आहे. मुंबई हा जीव असताना तो जीव गुदमरून जगण्याचे आदेश दिले जात आहेत. त्यामुळेच ही मौन की बात जीवघेणी आहे.