मजूरांचे गलिच्छ राजकारण

देशभरातून सुमारे 45 लाख मजूर, कामगार आपापल्या राज्यात स्थलांतरीत झाल्याचा आकडा शनिवारी प्रसिद्ध झाला. मोठ्या प्रमाणावर मुंबईतून हे लोक आपापल्या राज्यात गेले आहेत. यात सर्वाधिक यूपी बिहारचे आहेत. पण लॉकडाउन संपल्यावर किंवा सर्व पुन्हा व्यवस्थीत झाल्यावर हे लोक आपल्या कामाच्या ठिकाणी येणार नाहीत का? त्यांनी सोडलेल्या कामाच्या जागी दुसरे मजूर नेमले जातीलही, ते नाहीत म्हणून कोणताही कारखाना बंद पडणार नाही की व्यवसाय बंद होणार नाही. पण आज हे जे चालले आहेत ते नेमके का चालले आहेत?वर्षानुवर्षे अनेक दशके महाराष्ट्रात, मुंबईत राहणारे महाराष्ट्राला मुंबईला विसरून आपल्या सोयीनुसार आपल्या राज्यात चालले आहेत. तिथे ते काय करणार आहेत हा त्यांचा प्रश्न असला तरी इतके दिवस ज्या शहराने, राज्याने, उद्योगाने रोजगार दिला त्या शहराला सोडून जाणे हे तसे योग्य नाही. आपल्या गावात जसे राहणार तसेच इथे का हे लोक राहू शकले नाहीत हा खरा प्रश्न आहे.   यावरून चाललेले राजकारण तर फार भयानक आहे. वृत्तवाहिन्या एकीकडे भडकावू वृत्त देत आहेत तर राजकीय पक्ष त्याचा गैरफायदा घेत आहेत. एकेठिकाणी बातमी होती की ‘प्रियांका गांधींनी राजस्थानाहून स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या घरांपर्यंत पोहचविण्यासाठी बसेसची व्यवस्था केली आहे.’ ही काय राजकारण करण्याची वेळ आहे काय?  वस्तुस्थिती ही आहे की, राजस्थानातील काँग्रेसच्या अशोक गहलोत सरकारने दुसर्या राज्यांतील मजुरांना राजस्थानच्या सीमेपर्यंत पोहचविण्यासाठी काही काळ सरकारी बसेसची व्यवस्था केली होती. नंतर ती देखील थांबविण्यात आली. एवढेच नाही, तर उत्तरप्रदेशात कानपूरजवळ ओरैया येथे गेल्या आठवड्यात ट्रक अपघातात मरण पावलेले पश्चिम बंगालचे 27, तसेच जखमी 38 मजूर राजस्थानातील दगडांच्या खाणीत काम करणारे होते. अपघातात जखमी झालेल्या एका मजुराने पत्रकारांना सांगितले की, भरतपूरपर्यंत ते सर्व बसमध्ये बसून पोहचले होते. परंतु, राजस्थान पोलिसांनी त्यांना तिथे उतरवून म्हटले की, त्यांना बसमधून जाता येणार नाही. नंतर चुन्याच्या पोत्याच्या ट्रक-ट्रेलरमध्ये कोंबून दिले. पुढे रस्त्यावर उभ्या ट्रकला धडक मारून हा ट्रक अपघातग्रस्त झाला. हे सगळे ना कोरोनाचे बळी आहेत ना अपघाताचे. हे सगळे गलिच्छ राजकारणाचे बळी आहेत. प्रियंका गांधींना अशी बातमी पसरवायचे कारण काय होते? राजस्थानात काँग्रेसचे सरकार आहे म्हणून? हा सर्वस्वी खोडसाळपणा आहे. काँग्रेस नेत्यांनी, प्रियंका गांधींनी खरे तर अशा स्थलांतरीत कामगारांना समजावून सांगायला हवे होते की, कशासाठी तुमचे कामाचे ठिकाण हलवता आहात? का आपल्या राज्याकडे परतत आहात? इतके वर्ष ज्या शहराने तुम्हाला जगवले, जी तुमची कर्मभूमी आहे ती संकटात असताना तिकडे पाठ फिरवणे योग्य नाही. तुमच्या गावात, राज्यातही हा रोग येउ शकतो. तेंव्हा कसे जगणार आहात? मग कर्मभूमी सोडून असे का पळत आहात असा सवाल प्रियंका, सोनिया, राहुल गांधी यांनी विचारला असता तर त्यांचा देशाने गौरव केला असता. थांबा ते परतीचे दोर मी केव्हाच कापून टाकले आहेत, आता करा नाहीतर मरा असे आवाहन का नाही केले गेले? मग सगळे सुरळीत झाल्यावर यांना परत यायला संधी आहे का? ती का दिली जावी? इथल्या लोकांप्रमाणेच आम्हीही इथे राहु असे सांगण्याचा मोठेपणा या पलायन करणारांमध्ये का नव्हता? ही राजकारणाची वेळ नाही हे विरोधकांना का समजत नाही? माध्यमेही अनेकवेळा विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वाहिन्या अतिरंजीत वृत्त देतात तेंव्हा संताप येतो.वास्तविकता ही आहे की, स्थलांतरित मजुरांमध्ये पसरलेली दहशत, भय आणि स्वत:चा जीव धोक्यात टाकूनही कसेही करून आपल्या गृहराज्यातील आपापल्या गावी पोहचण्याच्या घाईमागे योजनाबद्ध कारस्थान असल्याचे संकेत करणारे अनेक तथ्य समोर येऊ लागले आहेत. अशी एक बातमी आहे की, काँग्रेसशासित राज्य सरकारे स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या राज्यातून कसेही करून बाहेर काढू इच्छितात. परंतु, स्वत:च्या राज्यातील मजुरांच्या घरवापसीसाठी मात्र ते तेवढे तत्पर दिसत नाहीत. राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगडहून अशा अनेक बातम्या आल्या आहेत की, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंडच्या मजुरांना त्या त्या राज्यांच्या सीमेवर नेऊन सोडण्यात येत आहे.     आपल्या राज्यातील प्रत्येक मजुराला योगी सरकार दहा हजार रुपये देत आहे. राज्यात आल्यावर त्यांचे क्वारन्टाईन केले जात आहे आणि 14 दिवसांनंतर तपासणी झाल्यावरच त्यांना घरी जाऊ देण्यात येत आहे. हीच मदत हे मजूर जर मुंबईत राहिले असते तर उत्तर प्रदेशने आपल्या लोकांसाठी त्या राज्य सरकारला का नाही दिली? खरं तर स्थलांतर हा उपाय नव्हताचा. मुंबईत 1 लाख उत्तरप्रदेशचे लोक असतील तर त्यांना मदतीची रक्कम उत्तर प्रदेश सरकारने महाराष्ट्राला दिल पाहिजे. बिहारचे 1 लाख असतील तर बिहार सरकारने दिली पाहिजे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या सरकारकडून आकडेवारी मागवून तशी आर्थिक मदत प्रत्येक राज्याने दिली पाहिजे. अगदी महाराष्ट्रातले कोणी मजूर अन्य राज्यात असतील तर त्यांनाही या सरकारने दिली पाहिजे. हा व्यवहार झाला असता. प्रत्येकाला आपापल्या राज्यात बोलावून घेणे, स्थलांतर हा काही उपाय नाही.     स्थलांतरित मजुरांच्या मनात घरवापसीची मरणान्तक उत्कंठा जागविण्यामागेदेखील एखाद्या मोठ्या कारस्थानाचे संकेत मिळत आहेत. मार्चमध्ये पहिल्यांदा हजारो स्थलांतरित मजूर अचानक दिल्लीच्या आंतरराज्यीय बसस्थानकाकडे जाऊ लागले. तेव्हा कोरोना व्हायरसचा प्रसार वाढत होता आणि परस्पर सहा फुटांचे अंतर ठेवण्याचे निर्देश दिले जात होते. संपूर्ण दिल्लीतून अचानक निघून आलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या त्या गर्दीला पोलिस किंवा प्रशासन हटवू शकली नाही. नंतर समजले की, दिल्लीत सत्तारूढ आम आदमी पार्टीच्या काही नेता-कार्यकर्त्यांनी विविध व्हॉट्स अ‍ॅप समूहात असे संदेश पोस्ट केले होते की, उत्तरप्रदेश सरकारने आपल्या राज्यातील मजुरांना नेण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर बसेस उभ्या ठेवल्या आहेत. दिल्लीतील या घटनेनंतर अशा अनेक घटना दररोज समोर येत आहेत.  मुंबईत अशाच सोशल मीडिया खोट्या पोस्टनंतर हजारो स्थलांतरित मजूर आपल्या सामानाशिवायच एकत्र आले होते. बांद्रा स्थानकावर अशीच गर्दी जमवण्याचे काम बोगस बातमीने झाले होते. त्यामागे काही राजकीय पक्षांनी हातभार लावला होता. हे अतिशय वाईट आहे. ही राजकारणाची वेळ नाही. तुम्ही इथेच सुरक्षीत आहात हे त्यांना पटवून देण्याची गरज होती. त्यांना कोणी हाकलून बाहेर काढत नव्हते. पण ते का जात होते हे न कळणारे आहे. आता त्यांना इथे पुन्हा का सामावून घ्यायचे असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. तुमच्या राज्यात काही सगळे आलबेल आहे असे नाही.उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांमधून रोज अशा बातम्या व सजीव दृश्ये आम्ही बघत आहोत. प्रश्न हा आहे की, देशभर विशेषत: भाजपाशासित राज्यांमध्ये मजुरांना भडकविण्याच्या घटनांमागे कुणाचा हात आहे? यातील जवळपास प्रत्येक भाजपाशासित राज्य सरकार आपल्या राज्याच्या मजुरांची घरवापसी व आपल्या राज्यातून प्रवास करणार्या इतर राज्यातील मजुरांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पूर्ण शक्तीने कार्यरत आहे. तसेही स्थलांतरित मजुरांची व्यथा-कथा या महासंकटामुळे प्रथमच समोर आलेली आहे.  परंतु, त्यांच्या वेदना आणि त्यांच्या कष्टांचे वास्तविक व स्थायी निदान करण्याचा प्रयत्न क्वचितच कुणी गांभीर्याने केला असावा. यातील त्यांना काय माहिती आहे हे अनाकलनीय आहे.देशात सुमारे 12 ते 14 कोटी मुख्यत: अकुशल आणि थोडे अर्ध-कुशल मजूर चांगली मजुरी तसेच चांगल्या उदरनिर्वाहाच्या आशेने आपल्या राज्यातून दुसर्या राज्यात जातात. त्यांचा रोजगार घालवण्याचे काम या राजकारणाने केलेले आहे. खरंच आवश्यकता होती का त्यांनी आपल्या घरी जायची? तिथे काय सोने लागले होते? स्वर्ग मिळणार होता का? उलट घरातील माणसांवर बोजा म्हणूनच अनेकांवर जाण्याची वेळ आलेली आहे. असे असताना शहर सोडून आपापल्या गावी  जा हे सांगण्याचे कारण काय होते? जसे गावाकडे राहिले तसेच इथे राहिले असते. इथले लोक जगत होतेच ना? वर्षानुवर्ष नोकरीनिमित्ताने रहात होताच ना? पण या कशाचाही विचार केला गेला नाही. कारण नसताना लाखो लोकांच्या प्रवासाचा खर्च सरकारला करावा लागला आहे. त्यांचा जेवणाखाणाचा खर्च करावा लागला. त्याच गाड्यहा अन्य कारणासाठी चालू ठेवल्या असत्या तर अर्थव्यवस्थेला इतका फटका बसला नसता. आभाळ पडलं पळापळा म्हळून सशाने पाठीवर पडलेल्या पानाची भिती घ्यावी आणि पळत सुटावे तसे मजूर चालले पळत आणि लबाड लांडगे कोल्हे त्यांना भक्ष करण्याचे राजकारण करत आहेत अशी स्थिती आहे. फार आधीपासून उत्तरप्रदेश तसेच बिहारच्या ग्रामीण भागातून हे मजूर दूरस्थ राज्यांमध्ये जाताहेत. आताही एकूण स्थलांतरित मजुरांमध्ये या राज्यांच्या मजुरांचीच बहुसंख्या आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, इतकेच काय, अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये ईशान्य भारतातील राज्यांचे देखील मजूर, चांगल्या मजुरीच्या शोधात दुसर्या राज्यांमध्ये जात आहेत. आता हे सर्व गावी परतत आहेत.  ज्या राज्यांमधून हे मजूर परतले आहेत, त्या राज्यांमध्ये भविष्यात या मजुरांशिवाय उद्योग, लहान कारखाने, निर्माण कार्य कसे चालणार, हा खरा प्रश्न आहे. कारखानदारी बंद पाडून बेरोजगारी वाढवण्याचे हे षडयंत्र आहे यात राजकीय हात आहे. हा हात तोडण्याची ताकद कोणात आहे का?   गलिच्छ राजकारणाचा नमुना यातून समोर आलेला आहे इतकेच.