प्रशासनावर सरकारचे यश अवलंबून

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार दिवसांपूर्वी जाहीर केलेल्या वीस लाख कोटींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत योजनेचा तिसरा टप्पा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केला. त्यांनी काल सलग तीन दिवस पत्रकार परिषद घेउन या काळात सरकारच्या निर्णयांच्या भरघोस घोषणा केल्या.पहिल्या दिवशी त्यांच्या घोषणा ह्या मुख्यत्वे कुटीर, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगक्षेत्रासाठी होत्या. तर दुसर्‍या दिवशी त्यांनी देशातील स्थलांतरित मजुरांसाठी दोन महिने मोफत अन्नधान्यापासून परवडणार्‍या भाडोत्री घरांपर्यंतच्या घोषणा केल्या आहेत. त्यानंतर शुक्रवारी त्यांनी आपल्या तिसर्‍या पॅकेज अंतर्गत बळीराजावर मेहरनजर ठेवल्याचे स्पष्ट केले. या कृषिप्रधान व खेड्यापाड्यांत वसलेल्या देशाचा कणा असलेल्या शेतकरीवर्गासाठी थेट लाभ देणार्‍या जरी नसल्या, तरी अप्रत्यक्षपणे लाभ मिळवून देणार्या तब्बल अकरा घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत. मुख्यतः शेतीशी संबंधित साधनसुविधा वृद्धी, क्षमतावृद्धीवर त्यातील बहुतेक घोषणांचा भर असल्याचे व शेती, पशुसंवर्धन, मच्छीमारी, दुग्धोत्पादन, अगदी मधमाशीपालनापर्यंतच्या सर्व क्षेत्रांचा विचार त्यात केलेला असल्याचे दिसते. या मोहिमेंअंतर्गत नव्या प्रस्तावित कायद्यांद्वारे प्रशासकीय सुधारणांचे मोठे पाऊलही सरकारने उचललेले आहे. खरे तर प्रशासकीय सुधारणा होणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण आपले सरकार किंवा कारभार हे शासन कमी प्रशासनच जास्त चालवत असते. त्यामुळेच त्यात सुसुत्रता कुठेच दिसत नाही. शासकीय परिभाषा, शासकीय बेजाबबदारपणा यामध्ये सामान्य माणूस भरडला जात असतो. यामागे कारण हे की प्रशासनातील माणसे वर्षानुवर्षे त्या जागी असतात पण सरकार येते आणि जाते. त्यामुळे ते आपल्या कार्यप्रणालीत कधी बदल करत नाहीत. साहजीकच सरकार काँग्रेसचे जाउन भाजपचे आले तरी प्रशासन हे वर्षानुवर्ष काँग्रेसच्या मनोवृत्तीत काम करणारे दिसत आहे. त्याचा परिणाम शासन आणि प्रशासन यांच्यात एकवाक्यता नाही. प्रशासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांना काढून टाकावे, बदलावे असा याचा अर्थ नाही, पण त्यांनी नव्या सरकारच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम केले पाहिजे एवढीच माफक अपेक्षा असते. म्हणूनच आज प्रशासनावर अंकुश ठेवणारे सरकारची नितांत गरज आहे. या वीस लाख कोटींचा फायदा देशाला मिळायचा असेल, प्रशासनाकडून कडक अंमलबजावणी करणारे सक्षम सरकार असले पाहिजे. मोदी सरकारने ते करून दाखवले तर अर्थव्यवस्था सुधारेलच आणि नव्याने उभारी येईल. म्हणूनच हे एक आज आव्हान देशापुढेच आहे.    सरकारने या अंतर्गत केलेल्या घोषणांचा विचार केला तर वरवर पाहता या घोषणा कृषी खरेदीदार, अन्न प्रक्रिया उद्योग, मध्यस्थ दलाल, निर्यातदार यांना लाभदायक ठरणार्‍या जरी दिसत असल्या, तरी या प्रस्तावित पाठबळामुळे अंतिमतः भारतीय शेतकर्‍यांचेे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. हेे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवलेले आहे, त्या अनुषंगाने पावले पडतील अशी आशा आहे. त्यामध्ये प्रशासनाची भूमिका महत्वाची असणार आहे.या सरकारने मांडलेल्या आजवरच्या अर्थ संकल्पांमधून जे सूतोवाच चालले होते, त्याचेच हे पुढचे आक्रमक पाऊल म्हणावे लागेल.आजकाल देशामध्ये अतिरिक्त कृषीउत्पन्न होत असते, परंतु योग्य साठवणूक व वितरणप्रणालीच्या अभावी त्यातील बराच शेतीमाल वाया जात असतो. त्यामुळे शेतमालासाठी गोदामे, शीतगृहे, मूल्यवर्धन सुविधा, वाहतूक सुविधा आदी बळकट करण्यासाठी सरकारने या पॅकेजद्वारे आधाराचा हात देऊ केलेला आहे. शेतमालाच्या टंचाईच्या काळातील जुनाट जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील साठेबाजीविषयक कलमे हटवून आजच्या अतिरिक्त कृषिउत्पादनाच्या काळाच्या अनुषंगाने अनेक बदल करण्याचे सूतोवाच सरकारने केलेले आहे. त्याची अंमलबजावणी ही फार महत्वाची असणार आहे. याचा थेट फायदा अर्थातच अन्न प्रक्रिया उद्योग, शेतमालाचे मूल्यवर्धन करणारे उद्योग यांना मिळणार आहे आणि त्याचाच अर्थ वाढीव खरेदी व साठा करण्यास त्यांना आता मुभा मिळणार आहे. साहजीकच शेतकर्यांना अंतिमतः वाढीव उत्पन्न मिळेल असा सरकारचा अंदाज आहे. याचा शेतकर्‍यांना फायदा होणे आवश्यक आहे. तसे होईल ही अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही.शेतमालाचे मूल्यवर्धन करण्याबरोबरच त्याच्या निर्यातीत वाढ व्हावी असाही सरकारचा दृष्टिकोन दिसतो. भारताची अंगभूत शक्ती असलेल्या गोष्टींना पाठबळ देण्याच्या दिशेने सरकारच्या शुक्रवारी जाहीर केलेल्या या पॅकेजमध्ये भरीव पावले पडलेली दिसतात. उदाहरणार्थ भारतातील औषधी वनस्पती, सेंद्रिय कृषिउत्पादने, आज जगभरामध्ये आरोग्यासंबंधी झालेल्या जागृतीस अनुषंगून भारताच्या अंगभूत सामर्थ्याचा फायदा नव्या निर्यातक्षेत्राची दारे खोलण्यासाठी व्हावा या दिशेने टाकले गेलेले हे पाऊल, हे सगळे खरोखरच प्रत्यक्षात उतरू शकले तर मौलिक ठरेल यात शंका नाही. या क्षेत्रातील अगणित छोट्या उद्योजकांना याचा लाभ घेऊन आपली उत्पादनवाढ, ब्रँडिंग, निर्यात आदींमध्ये जोमाने पावले टाकता येऊ शकतात. प्रत्येक राज्याच्या किंवा प्रदेशाच्या वैशिष्ट्यांची दखल घेत त्या त्या ‘क्लस्टर’ किंवा समूह आधारित विकासाचा जो विचार मांडण्यात आलेला आहे, तोही आकर्षक आहे. त्यामुळेच या निर्णयाबद्दल सरकारचे अभिनंदन करावे लागेल. फक्त हे स्वप्नवत न राहता प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्यासाठी प्रशासनाची भूमिका महत्वाची आहे.मच्छीमारी, पशुसंवर्धन, दुग्धोत्पादन आदी शेती आनुषंगिक क्षेत्रांसाठीही भरघोस घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत. मत्स्यसंपदा योजना गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केली गेली होती. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून नवी मच्छिमारी बंदरे विकसित करणे, मत्स्योत्पादक साधनांच्या खरेदीसाठी मदत करणे आदींद्वारे देशाची मत्स्यनिर्यात दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे. कोकणातील मत्स्यशेतीला याचा लाभ होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.त्याचप्रमाणे देशातील 53 कोटी पशुंच्या आरोग्यासाठी लसीकरणासारख्या मोहिमांना अधिक चालना देण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. पशुसंवर्धन, पशुखाद्य, दुग्धोत्पादन अशा क्षेत्रांतील भारताच्या सामर्थ्याचा वापर निर्यातवाढीसाठी करण्याची कल्पना स्वागतार्ह आहे. परंतु खरी गरज आहे ती कागदोपत्री आकर्षक दिसणार्‍या या सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरण्याची. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्याला मागच्या पाच वर्षात खूप चांगल्या योजना, चांगली स्वप्न दाखवली होती. पण प्रशासकीय आणि सरकारी बँकांच्या मनोवृत्तीमुळे त्याला अपयश आले. जनधन योजना असेल अथवा मुद्रा योजनेसारख्या कल्पनांना राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील नालायक कर्मचार्‍यांनी सुरूंग लावला. यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्रसारख्या बँकेने तर जनतेचा विश्वासघात केला. तसे यावेळी होउ नये ही अपेक्षा. यापूर्वी अनेकदा अनेक सरकारांनी अशा आकर्षक घोषणा शेतकर्यांसाठी केल्या, परंतु त्यांची कार्यवाही कधीच होऊ शकली नाही. याचे कारण प्रशासनाचा आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचा आडमोठा कारभार होता. त्यामुळे आता मोदी सरकार तरी त्याला अपवाद ठरेल अशी आशा आहे.जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील प्रस्तावित बदल, शेतमालाच्या आंतरराज्य व खुल्या विक्रीला वाव देणार्या नव्या केंद्रीय कायद्याचे सूतोवाच, लागवडीवेळची अनिश्चितता संपुष्टात आणून अन्नप्रक्रिया उद्योजक, बडे किरकोळ विक्रेते, निर्यातदार यांच्याकरवी शेतकर्यांना निश्चित दराची हमी देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. हे सगळे चांगले असले तरी सर्वस्वी प्रशासनावर अवलंबून आहे. ते नाही झाले तर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार एकमेकांना दोष देण्याचे राजकारण करत राहतील. यासाठी केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील प्रशासनाला कामाला लावण्यासाठी दोन्ही सरकारांनी एकत्र आले पाहिजे. कारण हा सगळा शेतीक्षेत्राच्या विकासासंबंधीच्या पारंपरिक धारणांपलीकडचा विचार आहे. शेतकर्यांना साह्य म्हणजे केवळ कर्जमाफी असा आजवर जो समज बनलेला आहे, त्याच्या पलीकडे जाऊन शेतमालाची खरेदी, अन्नप्रक्रिया, निर्यात आदी आनुषंगिक गोष्टींमध्ये गुंतलेल्यांना पाठबळ पुरवून त्याद्वारे अप्रत्यक्षरीत्या अंतिम लाभार्थी असलेल्या शेतकर्याचे हात बळकट करण्याचा हा धाडसी प्रयत्न आहे. कृषी क्षेत्र आज बदलत्या काळासरशी बदलत चालले आहे. आठवडी बाजारात शेतमालाच्या विक्रीच्या पारंपरिक पद्धती आज कालबाह्य ठरलेल्या आहेत. या क्षेत्रात बडे बडे खासगी गुंतवणूकदार उतरू लागले आहेत. अन्नप्रक्रिया उद्योग विस्तारतो आहे. ‘पतंजली’ पासून ‘रिलायन्स मार्ट’पर्यंतची मोठी क्रांती या क्षेत्रात घडते आहे. भारताचे शेतीक्षेत्रातील अंगभूत सामर्थ्य खूप मोठे आहे. निर्यातीच्या क्षेत्रामध्ये फार मोठे योगदान ते देऊ शकते. त्या दिशेनेच कोरोनाच्या या सध्याच्या नकारात्मक स्थितीतही एका नव्या ऊर्जेनिशी सरकार पुढे सरसावले आहे असेच म्हणावे लागेल. फक्त त्याची अंमलबजावणी ठोस होण्यासाठी प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याची गरज आहे.