फसलेले आंदोलन...

कोरोनाबाबत राज्य सरकारची निष्क्रियता दाखवण्यासाठी शुक्रवारी भाजपने एक आंदोलन केले. त्याला प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी रणांगण म्हटले होते. पण या एकुणच आंदोलनाचा जो फज्जा उडाला आणि सोशल मिडीयावर त्याची जी टर उडवली गेली त्यावरून आज भाजप हा पूर्वीचा भाजप राहिलेला नाही हे दिसून आले. आंदोलने कशी आणि केंव्हा करावीत हे खरं तर भाजपकडून शिकालया पाहिजे होते. ऑक्टोबर 2010 ला संपूर्ण देशात महागाई विरोधात भाजपने काँग्रेस सरकार विरोधात जे आंदोलन केले होते त्याला अभूतपूर्व असा सर्वपक्षिय प्रतिसाद मिळाला होता. केंद्रातून काँग्रेस सरकार जाण्याची ती ठिणगी ठरली होती. पण शुक्रवारचे जे आंदोलन पाहिले ते अत्यंत हास्यास्पद होते. यातून पक्षात एकवाक्यता नाही काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. संघ विचारांत आणि भाजपत दरी पडली काय असे वाटू लागले आहे.   गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्यातील दरी वाढत असावी, असे चित्र दिसते आहे. संघ आणि संघ परिवारातील अनेक घटक एका बाजूला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा दुस-या बाजूला, असे चित्र सातत्याने दिसते आहे. तसाच प्रकार राज्यातील भाजप आणि मोदी सरकार याच्यात संवाद नाही असे वाटू लागले आहे. आज महाराष्ट्रासारखे सरकार हातातून घालवले असले तरी भाजपने सर्वात जास्त महाराष्ट्रात कोरोनाचा परिणाम झाला असताना मोदींशी त्याबाबत कितीवेळा संवाद साधला आहे हा प्रश्न जनतेला पडला आहे. म्हणजे संघ भाजप असतील किंवा  केंद्र आणि राज्यातील भाजप असेल, वारंवार यांच्यात भेटीगाठी होत असल्या तरी विचारांमध्ये कुठेतरी एकवाक्यता दिसत नाही. याचे कारण भाजपमध्ये सध्या माजलेली बंडाळी हे एक कारण आहेच. निष्ठेने दशकानुदशके जे संघ विचारात होते, जे भाजप वाढवण्यात अग्रेसर होते त्यांना बाजूला सारून बाहेरून आलेल्यांना दिलेली संधी यामुळे पक्षात फार अस्वस्थता आहे. त्यामुळे काँग्रेसची जशी शकले झाली तशी भविष्यात भाजपची शकले झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. म्हणजे भाजप व्ही म्हणजे वाजपेयीवादी भाजप, संघवादी भाजप, मोदीवादी भाजप असे काही तुकडे झाले तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. याचे कारण ज्यांच्यामुळे तुकडे पडले ते काँग्रेसवाले भाजपत आहेत. मूळचे भाजपवाले बाहेर आहेत. ही अस्वस्थता भाजपला पोखरत आहे. परिणामी शुक्रवारचे हे आंदोलन फसले. अर्थात सोशल डिस्टन्सिंगमुळे गर्दी केली नाही अशी सारवासारव करायला भाजपला संधी आहे, पण एकुणच याकडे फसलेले आंदोलन म्हणून पहावे लाागेल. याचे कारण मुद्दा किंवा वेळ चुकली असे नाही तर आपला विचार कुठे चुकतो आहे का याचा विचार केला पाहिजे. कारण संघ आणि भाजप आणि तसेच केंद्र आणि राज्य यांच्यात तााळमेळ राहिलेला नाही. यावरून एक दिसून येते आहे की, ज्या गतीने भारतीय जनता पक्ष वाढत गेला आहे त्या गतीने एक फार मोठा तुकडा या पक्षाचा पडण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. जी अवस्था काँग्रेसची झाली तीच भाजपच्या बाबतीत घडताना दिसणार का?      आपण इसापनितीतल्या लहरी राजाच्या गोष्टी ऐकतो किंवा मनात येईल तेव्हा राजधानी बदलणा-या गझनीच्या महंमदाची थट्टा करतो त्यातलाच प्रकार भाजपत होताना दिसतो आहे. वाईट वाटते ते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे. चांगले वक्तृत्व आणि कल्पकता, कार्यक्षमता असतानाही ते आपला वेळ चीडचीड करण्यात घालवत आहेत. विरोधक आक्रमक असला पाहिजे याचा अर्थ तो भांडखोर असला पाहिजे असे नाही. सहा महिन्यात इतके चीत्र बदलून जाते का? म्हणजे एकेकाळी तरूणांचे आयकॉन, आवडते असणारे फडणवीस हे आज तरूणांच्या थट्टेचा विषय बनत आहेत.शुक्रवारी हे अचानक केलेले 22 तारखेचे रणांगण आंदोलन हे मोदी, शहा यांना विचारून केले होते का? या आंदोलनावर केंद्रातील महाराष्ट्राचे कोणतेही भाजप नेते व्यक्त झाले नाहीत. नितीन गडकरीही गप्पच दिसले. म्हणजे देशातील जवळपास निम्मी कोरानाग्रस्तांची संख्या महाराष्ट्रात आहे, पंचवीस टक्के एकट्या मुंबईत आहे. असे असताना केंद्राकडून महाराष्ट्राला इतर राज्यांच्या तुलनेत किमान दहा पट मदत मिळवण्याचा आग्रह धरण्याची वेळ होती. पण भाजपने तसे न करता स्टंटबाजी करण्याचा प्रकार केला म्हणूनच हे आंदोलन फसले आणि हास्यास्पद झाले.चंद्रकातदादा पाटील हे भाजपचे नेते आहेत. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून ते गंभीर कधीच दिसत नाहीत. ते विनोदीच वाटतात. सहजपणे कोणत्याही गोष्टीकडे बघताना दिसतात. केंद्राने वीस लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केल्यावर महाराष्ट्राला नेमके यातील किती मिळणार आहे याचा हिशोब त्यांनी केला आहे का? महाराष्ट्राला इतके कमी का मिळणार असा प्रश्न त्यांनी केंद्राला विचारला आहे का? संघाचे मुख्य स्थान नागपूर महाराष्ट्रात आहे, त्यांच्याशी चर्चा करून महाराष्ट्रावर होणारा हा अन्याय आहे असे सांगण्याचे औचित्य का नाही त्यांनी दाखवले? एकुण रूग्णांची संख्या जर निम्मी आहे, महाराष्ट्रातून विशेषत: मुंबईतून सर्वाधिक महसूल केंद्राला जात असेल तर त्या प्रमाणात मदत मागायला नको का?आज सर्वाधिक उद्योग व्यवसाय रोजगार हे मुंबई आणि महाराष्ट्रात आहेत. ते बंद पडल्यामुळे परप्रांतातून आलेले मजूर त्यांच्या राज्यात पाठवण्याची वेळ आलेली आहे. मग त्या लोकांना रोजगार जर हे राज्य देत असेल तर त्या त्या राज्यांनी आपल्या वाट्याचा महसूल महाराष्ट्राला दिला पाहिजे असा आग्रह राज्यातील भाजप नेत्यांनी का केला नाही?   आंदोलन कोणाविरोधात करायचे? हे संकट काही राज्यव्यापी नाही तर जागतीक संकट आहे. त्याचे निर्णय सगळे हे केंद्रातून होत आहेत. असे असताना राज्य सरकार विरोधात आंदोलन करून भाजपने हसे करून घेतले त्यापेक्षा केंद्राशी संवाद साधला असता तर बरे झाले असते. पण यातून स्पष्ट होते की केंद्रातील भाजपचे नेते महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना काडीचीही किंमत देत नाहीत. तसे असते तर सर्वाधिक आमदार असताना हातातोंडाशी आलेले राज्य भाजपने गमावले नसते. इतर राज्यात बहुमत नसतानाही भाजपने खटाटोप करून तोडफोड करून सत्ता स्थापन केली. मग महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य भाजपने का गमावले हे अनाकलनीय आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये आणि केंद्रातल्या भाजप नेत्यांमध्ये संवाद नाही.    कर्नाटकप्रमाणे बारा बलुतेदारांना मदत जाहीर करा ही कालच्या आंदोलनात भाजपची मागणी होती. भाजपच्या किती नेत्यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्याशी हे कसे साध्य केले म्हणून चर्चा केली आहे? त्याबाबत त्यांनी हा फॉर्म्युला राज्यात वापरा म्हणून सरकारची चर्चा का केली नाही? विरोधक आहात तुम्ही, शत्रू नाही. तुमचा प्रस्तावर मुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घेतला असता. फार फार तर त्यावर विचार करू म्हटले असते, नाकारला असता. पण तो ऐकला तर असता. सरकारशी संवाद साधायची वेळ असताना आंदोलन करण्याचा पवित्रा  उचलला आणि हे आंदोलन फसले. इतकेच नाही तर भाजप म्हणजे महाराष्ट्रद्रोही आहे असे विरोधकांनी लावलेल्या दुषणाचा शिक्का उमटवून घेतला. याचे कारण केंद्र आणि  राज्यातील भाजपमध्ये संवाद नाही. भाजपची जननी असलेल्या  संघ आणि भाजपत दरी पडली आहे असाच त्याचा अर्थ होतो.   हे असेच होत राहिले तर भाजपची शकले होण्यास फार वेळ लागणार नाही.  आज खडसे, तावडे, मुंडे हे जुने नेते नाजार आहेत, त्यांना डावलले जात आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात भाजपचा एक फार मोठा तुकडा पडण्याची भीती येत्या काळात आहे.