प्रशासनाची पुनर्रचना करण्याची गरज

कोणत्याही सरकारी योजना लोकांपर्यंत न पोहोचण्याचे कारण हे प्रशासनातील औदासिन्य हे असते. हे औदासिन्य का आहे? त्यामागे नेमके कारण काय आहे याचा राज्यकर्ते विचार करत नाहीत. म्हणूनच प्रशासनाशी शासनाचा संवाद झाला पाहिजे. या संवादातून त्याची पुनर्रचना केली पाहिजे. ही पुनर्रचना म्हणजे आहेत त्यांना काढून टाकणे असा त्याचा अर्थ नव्हे, तर त्यांच्या मनातील जुन्या कल्पना काढून टाकून नवे विचार रुजवणे हे आहे.    आज प्रशासनातील कर्मचार्‍यांना वाटते की सरकार आहे नाही, आपण असणार आहोत. निवृत्त होईपर्यंत आपणच आहोत. त्यामुळे आपण काम केलेच पाहिजे असे नाही. तर ही मनोवृत्ती सरकारने संवाद साधून दूर केली पाहिजे.    प्रशासनातील कर्मचार्‍यांना भिती असते ती आदेशांची. सरकार, मंत्रीगण, आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी तोंडी आदेश देतील आणि आपण अडचणीत येउ या भितीने ते काम करत नाहीत. सरकारी घोटाळा झाला, भ्रष्टाचार झाला तर आपण पकडले जाउ अशी भिती अनेकांना असते. घोटाळा होउ नये या भितीने आणि नंतर काही गडबड होउ नये या भितीने सरकारी आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्याची जी प्रवृत्ती या देशातील प्रशासनात फोफावली आहे ती घातक आहे. म्हणूनच समस्त प्रशासकीय कर्मचार्‍यांना सांगावेसे वाटते की अपघात होईल या भितीने आपण गाडी खरेदी करणे टाळत नाही, वाहन चालवणे टाळत नाही. असा प्रत्येकाने विचार केला असता तर रस्त्यावर एकही वाहन दिसले नसते. दाणे खाताना एखादा दाणा कुजका लागेल म्हणून दाणे खाणे सोडत नाही किंवा एखादे द्राक्ष आंबट लागले म्हणून आपण द्राक्षे खाणे बंद करत नाही. द्राक्ष आंबट आहेत म्हणून ती न खाणे ही आजची प्रशासकीय प्रवृत्ती देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणणारी आहे. त्यामुळे शासकीय सरकारी किंवा सार्वजनिक उपक्रम म्हणवल्या गेलेल्या बँकांमधले कर्मचारी टाळाटाळ करतात. शासकीय खात्यातील विविध कर्मचारी टाळाटाळ करतात आणि जनतेची अडवणूक करतात. त्यांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.   प्रशासनाच्या अडमुठेपणाचे समर्थन करताना एक अधिकारी रविवारी फोवरून माझ्याशी बोलले आणि सांगितले की, सरकार, लोकप्रतिनिधी हे तोंडी आदेश देतात. ते पाळणे अवघड असते. त्यांनी लेखी आदेश दिले तर आम्ही काम करू. पण यांना समजत नाही की कोणतेही परिपत्रक हे लेखी आदेशांचेच असते. त्याचे पालन होत नाही, म्हणून नागरिक तक्रारी करतात आणि प्रशासनाला तोंडी आदेश दिले जातात. याबाबत सरकारी कर्मचार्‍यांनी सहकारी कर्मचार्‍यांचा थोडा आदर्श घेण्याची गरज आहे. सहकारात भ्रष्टाचार होत असला तरी सहकारातून जे काम झालेले आहे ते वाखाणण्यासारखे आहे. जिथे राजकीय लोक सहकारात नाहीत तेथील कामकाज अत्यंत चोख असते. त्या बँका, संस्थाचे चेअरमन, संचालक हे तोंडी आदेश देतात आणि विश्वासाच्या जोरावर कामे होत असतात. पण सरकारी प्रशासनाची काम करण्याची इच्छा नसते.   सरकारी बँकांमधील एक़ अधिकारी म्हणतात तोंडी आदेश दिल्यामुळे घोटाळे होतात आणि आमच्यावर येते. पण याचा अर्थ त्या अधिकार्‍यांना आपली जबाबादारी समजलेली नाही हेच लक्षात घेतले पाहिजे. शिक्षण घेउन, प्रशासकीय सेवेत राहून आपल्या कामाचा अर्थच त्यांना समजला नाही असेच म्हणावे लागेल. तोंडी असो अथवा लेखी आदेश असो पण काम आपले चोख केले पाहिजे. सरकार, लोकप्रतिनिधी काम मंजूर करतील. कर्ज मंजूर करतील. पण त्यासाठी कागदपत्रे आणि सर्व पूर्तता करण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची असते. कोणताही मंत्री, सरकार कागदपत्रांची पूर्तता न करता काम करा असे आदेश देत नसतो. त्यासाठी प्रशासनाने ज्याचे काम आहे त्याला समजावून सांगायचे असते. पण आज माजलेले प्रशासकीय अधिकारी सरळ फाईली भिरकावून देतात. त्यातील तांत्रिक अडचणी सांगत नाहीत. म्हणून प्रशासनाची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. त्यांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. त्यांना आपण जबाबदार अधिकारी आहोत, त्यासाठी तुम्हाला पगार दिला जातो. सरकारी योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम तुमचे आहे हे समजावून आणि वेळ पडली तर ठणकावून सांगावे लागेल.आज प्रशासनाच्या गलथानपणामुळे घोटाळे होत असतात. राजकीय नेत्यांचे नाव घेवून ते मोकळे होतात. पण सर्व अटी, सर्व शर्थींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी तुमची आहे, ती करून घेण्याची आणि जनतेला मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी तुमची आहे हे प्रशासन समजून घेत नाही. शासन आणि प्रशासनातील संवाद नीट असला पाहिजे. प्रशासनातील मनमानी थांबली पाहिजे.पारदर्शक कारभार हा शब्द खूप सोपा आहे. पण तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रशासनातील ढिलाई दूर केली पाहिजे. तुंबणार्‍या फाईली आणि त्या फाईली उडून जावु नयेत म्हणून त्यावर ठेवले जाणारे पेपरवेटची संस्कृती बंद केली पाहिजे.मोदी सरकार हे कल्पक सरकार आहे. त्यांच्या कल्पानाही अफलातून आहेत. पण त्या कल्पनांमधून निर्माण झालेल्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गात प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्य बसलेलेे आहेत. त्यांचे डोळे फोडण्याची नाही तर उघडण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रशासनाची पुनर्रचना केली पाहिजे.