‘अमेरिकेच्या हातचे बाहुले बनू नका

अमेरिकेवर चीनने लादलेल्या या कोरोना अस्त्राचा तुफान परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे अमेरिका सुडाला पेटली आहे. चीनवर सूड उगवण्यासाठी सतत वक्तव्ये अमेरिकेकडून होत आहेत. हे सगळे खरे असले तरी अमेरिकेच्या हातातले भारताने बाहुले बनले नाही पाहिजे. अमेरिकेच्या स्वार्थासाठी भारताचा वापर झाला नाही पाहिजे. कारण अमेरिकेने यातून युद्ध लादलेच तर त्याचा फटका भारताला बसेल.चीन हा भारताचा शेजारी देश आहे. या दोन देशांत युद्ध घडवून आणून अमेरिका विद्धंस करण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे काहीच नुकसान होणार नाही पण भारताचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. त्यामुळेच अमेरिकेच्या हातचे बाहुले बनणार नाही याची काळजी आता भारताला म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना घ्यावी  लागेल. दुसर्‍याच्या देशात जाउन विद्धंस करणे सोपे असते. अमेरिकेेला ते नेहमीच आवडते. दुसरे महायुद्ध असो वा आखातातील युद्ध असो अमेरिकेने लांबून येउन तिथे विद्धंस केला आहे. प्रतिकार करताना त्या देशांकडून अमेरिकेचे काडीमात्र नुकसान झालेले नाही. अमेरिकेला खरा फटका बसला तो 9/11 ला. त्यापूर्वी नुकसान हे अमेरिकेला माहिती नव्हते. पण त्याचा बदला अमेरिकेने पाकीस्तानात घुसून लादेनला मारून घेतला. आताही कोरोनाचा बदला घेण्यासाठी चीनशी पंगा घेणार. पण त्याचा फटका भारताला बसणार नाही याची काळजी आपल्याला घ्यावी लागेल. अमेरिका चीन भारत या दोघांना लढवत ठेवेल आणि स्वत:चे स्वप्न साध्य करेल. असे होणार नाही याची खबरदारी आपल्याला घ्यावी लागेल. अमेरिकी सिनेटने तडकाफडकी आणि दूरदृष्टीतून चीनच्या 800 कंपन्यांना आपल्या देशातील स्टॉक एक्सचेंजच्या यादीतून डीलिस्ट करणारा ठराव केला आणि चीनचे धाबे दणाणून सोडले. कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात आपणच जन्म दिलेल्या विषाणूंमुळे शेकडो बळी जात असताना, तो नरसंहार शांतपणे उघड्या डोळ्यांनी बघणार्या चीनवरच अमेरिकेने कारवाईचा बडगा उगारला असून, अनेक चिनी कंपन्यांना शेअर बाजारांमधून डीलिस्ट करण्याचा धाडसी निर्णय घेऊन जगाला आम्ही न बोलता करून दाखवतो हे अमेरिकेने दाखवून दिले. त्यामुळे कसलाही इशारा न देता भारताच्या भूमीचा वापर करून अमेरिका चीनवर हल्लाही करू शकते. त्याचो फटका आपल्याला बसता कामा नये याची काळजी घेतली पाहिजे.अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे अलिबाबा ग्रुप ऑफ होल्डिंग लिमिटेड आणि बाईडू या बड्या कंपन्यांसह अनेक छोट्या-मोठ्या चिनी कंपन्यांचा अमेरिकेतील स्टॉक एक्सचेंजेसमध्ये लिस्टिंग होण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. हा निर्णय अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वर्चस्वातून तर झालेला आहेच, पण याला कोरोनामुळे सुरू असलेल्या जागतिक जैविक युद्धाचीही किनार आहे. सिनेटमध्ये पारित झालेल्या या विधेयकाद्वारे चारही बाजूंनी अमेरिकेचे हित कसे जोपासले जाईल, याची भक्कम काळजी घेण्यात आली आहे. लुईझियानामधील रिपब्लिकन सिनेटर जॉन केनेडी आणि डेमोक्रेटिक पक्षाचे मेरिलॅण्ड प्रांताचे प्रतिनिधित्व करणारे सिनेटर ख्रिस व्हॅन होलेन यांनी मांडलेले विधेयक सर्वानुमते पारित झाले. त्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांची अभूतपूर्व युती बघायला मिळाली. या विधेयकामुळे कुठल्याही कंपनीला अमेरिकेत काम करताना, आमच्यावर कुठल्याही विदेशी सरकारचे नियंत्रण नसल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे.     अमेरिकेतील पेन्शन फंडांची मोठी रक्कम आणि महाविद्यालयांचा प्रचंड पैसा मोठ्या गुंतवणूक परताव्याच्या आशेपायी चिनी कंपन्यांमध्ये गुंतवला जात असल्याबद्दल अमेरिकी धोरणनिर्मात्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंटरनेट डेटा गोळा करण्याच्या क्षेत्रात काम करणार्या अमेरिकेच्या प्रयत्नात चिनी कंपन्यांचा मोठ्या प्रमाणात अडथळा येत होता. यामुळेदेखील अमेरिका आणि त्याचे नेतृत्व बेचैन होते. ज्या चिनी कंपन्यांच्या साथीने चीन सरकार अमेरिकेला आणि डॉलरला आव्हान देत होते आणि जो चीन आपल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून अमेरिकेत साठेबाजी करीत होता, त्याला कुठेतरी ब्रेक लावण्याचे काम अमेरिकेने केलेले आहे. हे आर्थिक युद्ध केले आहे. त्याचा परिणाम आण्विक आणि संहारक युद्धात होण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका अर्थातच भारताला बसणार आहे. कारण हे युद्ध करण्यासाठी अमेरिकेला भारताची भूमी लागणार आहे. त्या बदल्यात भारताला काय मिळणार आहे याचा विचार केलाच पाहिजे. अंधपणे चीनला संपवण्याची कल्पना करून अमेरिकेला आपली भूमी देणे तसे घातकच ठरेल.सिनेमटमध्ये नुकताच घेतलेल्या या निर्णयामुळे चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेला निश्चितच आवर घातला जाणार आहे. त्यामुळे चीनला फार मोठा दणका अमेरिकेने दिलेला आहे. म्हणजे एक दोन नव्हे, तर तब्बल 800 चिनी कंपन्यांची ब्रॅण्ड व्हॅल्यू येत्या काळात डिलिस्ट होण्यामुळे कमी झालेली दिसणार आहे. बाजारातून भांडवल उभारणी करणे, या कंपन्यांना कठीण जाईल. गुंतवणूकदारांमधील या कंपन्यांच्या विश्वासाला तडा जाईल आणि विशेष म्हणजे अमेरिकी बाजारपेठ आपल्या ताकदीच्या जोरावर प्रभावित करण्याची चीनची ताकदही क्षीण होईल. हा आर्थिक फटका बसल्यावरी चीन सहजासहजी गप्प बसेल अशी अपेक्षा करणे भाबडेपणाचे ठरेल. चीन ड्रॅगन किती खतरनाक असतो हे आपण वर्षानुवर्ष पाहतोे आहोत.  आजकोरोनामुळे चीनविरुद्ध जनमत जागृत झालेले आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी त्याचे मित्रदेशही पुढे येण्याची शक्यता नाही. कोरोनाबाबतची वस्तुस्थिती लपविल्यामुळेच चीनविरुद्ध बहिष्काराचे अस्त्र उगारण्याची रणनीती आखली जात आहे. त्याच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी दबाव येत आहे. अमेरिकेने तर या देशाविरुद्ध 18 कलमी कार्यक्रम आखला असून, त्यासाठी भारताची साथ असल्याचे सांगितले जात आहे. या योजनेनुसार चीनचा खोटारडेपणा जगासमोर आणण्याची तयारी सुरू आहे. पण यामुळे  चीन अमेरिकेवर वार न करता भारताला फटका देण्याचा विचार करेल. एकीकडे पाकीस्तान, नेपाळ यांना भडकावून भारत विरोधात जाण्याची कृती चीनकडून होईल. त्यामुळे याकडेहही भारताला लक्ष देण्याची आता गरज आहे.  अमेरिकेच्या या योजनेनुसार चीनला आर्थिक, लष्करी आणि राजनयिक आघाडीवर अपयशी करण्याचे प्रयत्न सार्या जगाने केले, तर चीन निश्चितच एकटा पडलेला दिसेल. तथापि, त्याकरिता आधी अमेरिकेला आणि इतरही देशांना आपसातील संबंध अधिक गहिरे आणि सौहार्दपूर्ण करावे लागतील. भारत, तायवान आणि व्हिएतनामसोबतच्या सैनिकी संबंधांना अमेरिकेला अधिक दृढ करावे लागेल, जेणेकरून चीनला या क्षेत्रात आव्हान दिले जाऊ शकेल. चीनला एकटे पाडण्यासाठी तेथील उत्पादक कंपन्यांना माघारी बोलावणे, या मार्गाचा अवलंबदेखील करता येऊ शकेल. तंत्रज्ञानाची चोरी करण्याचा चिनी कंपन्यांचा प्रयत्न हाणून पाडणे, हादेखील या धोरणाचा एक भाग असू शकतो.     पण अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वर्चस्वयुद्धाचा भारताने फायदा घेण्याची गरज आहे. ज्या कंपन्यांनी चीनमधून आपली गुंतवणूक माघारी घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, त्यांच्यापुढे रेड कारपेट अंथरली जाण्याची गरज आहे. या कंपन्या भारतात कशा येतील आणि त्यामुळे आपल्या देशातील औद्योगिक मंदी कशी दूर होईल, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. काही कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली आहे. अ‍ॅपल ही त्यातलीच एक मोठी कंपनी आहे. या कंपनीने चीनमधील उत्पादनाचा पाचवा भाग भारतात वळविण्याचा संकल्प केला आहे. या कंपनीचे कामकाज भारतातून सुरू झाल्यास आयफोन निर्माती ही कंपनी देशातील सर्वात मोठी निर्यातदार ठरेल.कोरोना व्हायरस हे एकप्रकारचे जैविक अस्त्रच आहे, ज्याने जगभर थैमान घातले आहे. पृथ्वीवरील असंख्य देशांच्या अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या मार्गावर असताना, चीन जगभरातील कंपन्या, त्यांचे समभाग विकत घ्यायला निघाला आहे. अनेक कंपन्यांवर तर त्याने आपले वर्चस्वच निर्माण केले आहे. पण, या फसवणुकीमुळे अनेक विदेशी कंपन्या चीनमधून बाहेर पडू पाहात आहेत. काहींनी चीनमधील आपला गाशा गुंडाळायलाही सुरुवात केली आहे. भारतासाठी ही चालून आलेली संधी राहू शकते. त्याचा फायदा उठवला पाहिजे. अमेरिकेकडून याबाबत सहकार्य मिळवले पाहिजे. यासाठी अमेरिकेतील गुंतवणूकदार भारतात वाढतील याची व्यवस्था झाली पाहिजे. म्हणजे आपोआपच भारताचे आणि इथल्या व्यवसायाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी अमेरिकेची राहिल.अमेरिकेच्या हातचे बाहुले न बनता आपण काही मिळवता आले तर ते पाहिले पाहिजे.