आशादायी भारतासाठी

कोणत्याही संकटाला घाबरून नाही तर सामोरे जाण्यातच खरे यश असते. संकटाला घाबरून पळायचे नसते तर त्याचा मुकाबला करण्यासाठी काहीतरी शांतचित्ताने करायचे असते. आज आपल्या सरकारने तेचे केले आहे. म्हणूनच बाकीच्या देशांच्या तुलनेत भारत आज या संकटातही शाबूत आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेमके हेच केले आहे.कोरोना विषाणूचे फक्त जीव घेणारेच दुष्परिणाम होतील असे नाही, तर त्याचे आर्थिक दुष्परिणाम अधिक तीव्र स्वरूपाचे असतील, हे पंतप्रधान मोदींनी पटकन ओळखले आहे. अर्थात हे या देशाचे भाग्य आहे. कारण या संकटात टिकून राहणे फार महत्वाचे आहे. आज संपूर्ण जग कोरोनाने धराशायी केले असताना भारताने मात्र कोरोनाच्या डोळ्यांत डोळे घालून बेदरकारपणे त्याला सांगितले आहे, गो कोरोना गो. आम्ही तुला घाबरत नाही. आमच्या देशाची 130 कोटी जनता तुझ्याशी लढायला तयार आहे. त्यासाठीच लॉकडाउनच्या मार्गाने संपूर्ण जनना घरंदारं बंद करून तुला दरवाजे बंद करत आहे.     आता लॉकडाउन यशस्वी करून दाखवले आाहे. त्यामुळे आपोआपच पुढचा विचार करावा लागतो. लॉकडाऊन घोषित तर करून टाकले आहे, आता त्यातून बाहेर कसे पडणार, हा प्रश्न जगाला पडला असताना त्यातून बाहेर पडण्याचा हा मार्ग आहे. त्यासाठी तरतूद करण्याची वेळ लक्षात घेउन कसल्याही टीकेला न डगमगता त्यांनी 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करून टाकले. राहुल गांधींनी त्यावर टीका केली. यातूनच काँग्रेसमधले मतभेदही समोर आले. काँग्रेसच्या अनेक विचारवंत नेत्यांनी याचे स्वागत केले. अगदी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही त्याबाबत सकारात्मक उद्गार काढले. अर्थात राहुल गांधींकडून त्याची अपेक्षा करणे चुकीचेच आहे. तो त्यांच्या डोक्याबाहेरचा भाग आहे. पण भौतिक जीवनाच्या बाबत आर्थिक संपन्नता तितकीच महत्त्वाची असते. त्यामुळे कोरोनाशी सामना करतच राहू; पण मागच्या दाराने येणारे हे आर्थिक संकट दुर्लक्षून चालणारे नाहीच, हे मोदींना कळले. आता पॅकेज म्हणजे प्रोत्साहक आहे. मरगळ झटकणे, हाच काय तो त्यामागचा उद्देश आहे. विरोधी पक्ष म्हणत आहेत की, ते तुमच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के असायला हवे. तसे ते आता आहेदेखील. मात्र, ते अगदी पाच टक्के असते तरी चालले असते. हे प्रोत्साहक दोन रूपांत दिले जाते आहे. थेट आर्थिक मदत आहे आणि अप्रत्यक्षही मदत आहे. तुमचे कर्ज भरायला पैसे देणे आणि कर्ज माफ करणे, असा तो प्रकार आहे. या पॅकेजची अप्रत्यक्ष मदत मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षाइतकाच अप्रत्यक्षाचा आकडा मोठा आहे. भारतानेच आता असे पॅकेज दिले असे नाही, तर जगात अमेरिकेपासून सारेच देश हे करत आहेत.  पण अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आणि भारताची, हा फरक आहेच. त्यात पुन्हा वेळीच सजग होत भारताने कोरोना प्रभाव रोखूनच धरला आहे, हेदेखील विचारात घ्यावेच लागेल.हे पॅकेज सर्वंकष असेच आहे. समर्थक, भक्त असा शिक्का लागण्याची शक्यता सांभाळूनही असे म्हणावेच लागेल की, हे पॅकेज क्रांतिकारी आहे. त्यात कृषी, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग आणि त्या संदर्भात मग कायदे यांचा सारासार विचार केलेला आहे. विकासाच्या दिशेने गतीने नेणारी ही चारही चाके अत्यंत गतिमान करणारे इंधन या प्रोत्साहकाच्या रूपात ओतण्यात आले आहे. मोदींनी 12 तारखेला केलेल्या भाषणातील आत्मनिर्भर या शब्दाची खूपच थट्टा झाली. पण या परिस्थितीत सर्वच राज्य सरकारांनी त्यांना सहकार्य करण्याची गरज आहे. आपल्याला आत्मनिर्भर होण्यासाठी कायमचा लॉकडाउन परवडणारा नाही. बहुतेक राज्य सरकारांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी मोदींवर लॉकडाउन वाढवण्याचा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे हा 31 तारखेपर्यंत लॉकडाउन वाढला आहे. पण हे कुठेतरी थांबवण्यासाठी राज्य सरकारांनी मोदींना सहकार्य करण्याची गरज आहे. आत्मनिर्भर होण्यासाठी तुम्हाला तुमचा ग्रामीण भाग संपन्न करावा लागेल. त्यात आत्मविश्वास निर्माण करावा लागेल. त्यासाठी कृषी क्षेत्राला चालना देण्यात आली आहे. लघु उद्योगांत महत्त्वाचे बदल करावे लागतील, हे आवश्यक होते. या पॅकेजमध्ये कृषी पणनावर काम करण्यात आले आहे. बाजार समित्यांच्या कायद्यांत आता बदल करण्यात आला आहे. त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर चांगल्या अर्थाने होणार आहे. दलालांची साखळी भंगेल आणि शेतकरी आता त्याचा माल अगदी त्यांना हवा तेथे विकू शकतील. परराज्यांतही विकू शकतील. या आधी बाजार समित्यांच्या कायद्याला हात घालण्याचा प्रयत्न तीन वेळा करण्यात आला. मात्र, त्यात निर्धार नव्हता. बिचकत ते करू पाहू गेले होते. यावेळी मात्र मुळावरच घाव घातला आहे. शेतकर्यांना आता कर्जही सहज मिळू शकेल आणि साठवणूक, वाहतूक या गोष्टी सक्षम करण्यासोबतच त्यावर शेतकर्यांचा ताबा असेल, याची काळजी घेण्यात आली आहे. आता मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेली बेरोजगारी एमएसएमईला दिलेल्या प्रोत्साहनाने बर्यापैकी आटोक्यात आणता येणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि रोजगार निर्माण करून लोकांच्या हाती पैसा खेळता राहील, याची तजवीज करण्यासाठी मोठ्या उद्योगांइतकेच एमएसएमई क्षेत्राचा विचार करण्याचा केवळ विचारच आतावर केला जात होता. या सरकारने ‘कोरोना’चे संधीत रूपांतर करीत ते सारेच करून टाकले आहे. औद्योगिक क्षेत्राच्या एकूण रोजगारापैकी एमएसएमईच्या क्षेत्रात 45 टक्के रोजगार निर्माण होतो. आपल्या निर्यातीत या क्षेत्राचा 50 टक्के वाटा आहे. त्यांना तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज या पॅकेजमध्ये देऊ करण्यात आले आहे. गुंतवणुकीची मर्यादादेखील चौपट करण्यात आल्याने या क्षेत्रात जोम निर्माण होणार आहे. बरे, हे आताच सुचलेले आहे असे नाही. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्याचे पडसाद दिसले होते. म्हणूनच आता या परिणामांचे स्वरूप पाहण्यची गरज आहे. नव्या धोरणात महत्त्वाच्या उद्योगात खाजगी कंपन्यांना वाव देताना त्यात किमान एकतरी सरकारी कंपनी मुख्य असेल, असे प्रावधान ठेवणे हे संतुलन साधण्यासाठीच आहे. बँक, विमा, रेल्वे, हवाई वाहतूक, कोळसा, पोलाद, तेल, ऊर्जा अशी क्षेत्रे महत्त्वाची (स्ट्रॅटेजिक) असतील, हा निर्णय स्वागतार्हच आहे. देशातील 100 अव्वल विद्यापीठांना ऑनलाईन शिक्षणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पहिली ते 12वीपर्यंतचे विद्यार्थी घरी राहून शिक्षण वाहिनीवर विद्याभ्यास करू शकतील. त्यामुळे शिक्षणाच्या क्षेत्राचे बाजारीकरण थांबेल, खर्च कमी होईल आणि संकटाच्या काळातही शिक्षणात खंड पडणार नाही... या एकाच स्तंभात या पॅकेजचा साकल्याने विचार करता येणारच नाही. फार दूरगामी आणि सखोल असे हे पॅकेज आहे. अर्थचक्राला गती देताना कायद्यात आवश्यक ते विवेकी बदल करण्याचा शब्द तेवढा आहे. थोडक्यात, हे पॅकेज म्हणजे संकटाचे संधीत रूपांतर कसे करता येते, याचा वस्तुपाठ आहे. आपल्या मर्यादा ओळखून अमर्यादत्वाकडे वाटचाल करण्याची जीवनेच्छा या पॅकेजमध्ये आहे. त्याला भारतीय जनतेच्या सकारात्मक प्रतिसादाची जोड मिळाली, तर कोरोनोत्तर भारताचे चित्र आशादायीच आहे.