महाराष्ट्राच्या विधानसभेतून विधान परिषदेवर पाठवायच्या नऊ जागांची निवडणूक आता येत्या 21 तारखेला होत आहे. त्याचे अर्ज भरणे कालपासून सुरू झालेलेे आहे. खरे तर ही निवडणूक आत्ता घ्यावी लागणे हे अत्यंत हीनपणाचे म्हणावे लागेल. देशभर सगळे कार्यक्रम रद्द होत असताना फक्त निवडणुकीचे कार्यक्रम घ्यावे लागणे हे संतापजनकच म्हणावे लागेल. खरं तर कोरोना संकट घोंगावत असताना ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी अपेक्षा असली आणि तशी पावले पडत असली तरी अखेरच्या क्षणी काहीही होऊ शकते. प्रत्येक राजकीय पक्षाची तशी गणिते आहेत. हिशोब तर असतातच पण, हे राज्याचे वरिष्ठ सभागृह आहे. तेथे पाठवताना कशी माणसे पाठवली पाहिजेत याचे भान असले पाहिजे. पण, गेली अनेक वर्षे ते उरलेले नाही.

 आघाडी केलेली असताना काँग्रेसने एक जादा उमेदवार उतरवणे आणि शिवसेनेला बोलणी करायला भाग पाडणे हे घाणेरडे राजकारण आहे. ही वेळ नाही. काँग्रेस एका उमेदवाराचा अर्ज मागे घेईलही पण त्या बदल्यात आपल्या पदरात काय पाडून घ्यायचे याचे गणित तयार करेल. हा प्रकार म्हणजे मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचाच प्रकार आहे. आज संपूर्ण राज्य संकटात असताना खरं तर तांत्रिका मुद्दे निर्माण करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पद धोक्यात आणण्याचा केलेला प्रयत्न आणि ही अडवणूक हे दोन राष्ट्रीय पक्षांनी केलेले गलिच्छ राजकारण म्हणावे लागेल.
खरे म्हणजे  निवडणुकीच्या रगाडयात ज्यांना निवडून येणे जमत नाही पण, त्यांचे ज्ञान, अभ्यास, अनुभव, दृष्टिकोन यांचा राज्याला उपयोग आहे. अशी मंडळी विधान परिषदेवर निवडली जावीत, नियुक्त करावीत असा हेतू असतो. लेखक, वकील, कलाकार, खेळाडू, नियोजनकार, एखाद्या क्षेत्रातील तज्ञ, पत्रकार अशांना विधान परिषदेवर संधी द्यावी, या सभागृहाची उंची वाढवावी आणि विधानसभेने घेतलेले निर्णय विधान परिषदेच्या विद्वत्तेवर घासून पुसून राज्यहित सांभाळणे, असा या निवडीमागे हेतू असतो. पण, तो केव्हाच मागे पडला आहे.  पण आजकाल पडेल उमेदवार नाराज होउ नयेत, पक्षातून बाहेर जावू नयेत म्हणून किंवा ज्यांना विधानसभेचे तिकीट दिले गेले नाही त्यांना खूष करण्यासाठी विधानपरिषदेचा रस्ता दाखवला जातो. खरं तर ज्यांना जनतेने नाकारले आहे, जे विधान सभा निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत त्यांना अशा निवडणुकीत संधी देणेच चुकीचे आहे. विधानसभेत ज्या घटकांना संधी मिळाली नाही अथवा प्रतिनिधित्व मिळाले नाही त्यांना संधी देणे आणि प्रादेशिक, सामाजिक, धार्मिक आदी समतोल साधणे असाही हेतू असतो. पण, हे सारे मागे पडले आहे. आणि पोळी भाजून घेणे इतकाच उपचार उरला आहे. गोपीचंद पडळकर हे केवळ अजित पवार यांच्या विरोधात लढले म्हणून त्यांना भाजपने तिकीट दिले आहे. शशिकांत शिंदे कोरेगांवातून पराभूत झाले तरी त्यांना तिकीट दिले गेले आहे. हे किती विचित्र आहे. अर्थात हे गेली अनेक वर्ष चालले आहे. कोकण शिक्षक मतदारसंघातून बिगर शिक्षक असलेल्या बाळाराम पाटील यांना तीन वर्षांपूर्वी विधानसभेत पाठवले. तो शिक्षक मतदारसंघ असताना एकही लायक शिक्षक तिथे पाठवता आला नाही का? मग त्या मतदारसंघाला शिक्षक मतदार कशाला म्हणायचे? पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघातून पदवीधर आणि शिक्षकच उमेदवार असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे एकुणच उद्दीष्टाला हरताळ फासल्यासारखे होताना दिसते आहे.
 खरे तर देशावर, जगावर, कोरोना संकट घोंगावते आहे. कोरोना पूर्वीचे जग आणि कोरोना नंतरचे जग असे दोन भाग स्पष्ट दिसत आहेत. अशावेळी या साऱया विषयातले तज्ञ तर सभागृहात गेले असते तर समाजातील या वर्गाच्या प्रश्नांना केवळ वाचा नाही तर मार्गही दिसले असते. पण, दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. जात, जवळचा, सोईचा आणि हिताचा हेच निकष तिकीट वाटपात अधोरेखित झाले आहेत. भाजपा हा मोठा पक्ष आहे. त्याला काही मित्र आमदार आहेत. त्यामुळे भाजपाच्या चार जागा विजयी होणार असे मानले जाते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषद सदस्य होऊन आपली खुर्ची बळकट करायची आहे. त्यांनी स्वतःची व शिवसेना नेत्या नीलम गोऱहे यांची नावे जाहीर करून निवडणूक बिनविरोध व्हावी,  असे धोरण चालवले आहे. राष्ट्रवादीने दोन आणि काँग्रेसने एक उमेदवार जाहीर केला आहे. याचा अर्थ महाविकास आघाडीचे पाच व भाजपाचे चार असे नऊ सदस्य बिनविरोध विजयी होणार असा आहे. ऐनवेळी जर महाविकास आघाडीने सहावा उमेदवार उभा केला तर मतांचा बाजार होणार आणि कुणाला तरी विशेष करून भाजपाला फटका बसणार असे दिसते आहे. काँग्रेसला दोन जागा हव्या आहेत. त्यावरून शिवसेना व काँग्रेस धुसफूस आहे. भाजपाने जी चार तिकीटे जाहीर केली आहेत त्यावर नजर टाकली तर लक्षात येते की आता तेथे जुन्यांना किंमत उरलेली नाही. आणखी एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे भाजपावर देवेंद्र फडणवीस यांचीच पकड आहे आणि त्यांनी पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, नाथाभाऊ खडसे यांना जागा दाखवली आहे. भाजपाच्या निर्णयात प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचेही काही चालते, असे दिसत नाही. विधान परिषद निवडीनंतर भाजपात मोठया हालचाली झाल्या तर त्यामध्ये अनपेक्षित असे काही नाही. भाजपाने आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीचे तिकीट वाटपात आपल्या मित्र पक्षाचा फारसा विचार केलेला नाही. भाजपा सेना युती विरोधात प्रथम आवाज उठवणाऱया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला शरद पवार, सोनिया गांधींकडून विधान परिषद एका जागेची अपेक्षा होती. पण, ती विचारात घेतली गेली नाही. त्यामुळे फक्त स्वार्थाच राजकारण सध्या चालल्याचे दिसते आहे. पण ही ती वेळ नव्हती. आता बिनविरोध झाले तर ठिक नाहीतर मतदानासाठी राज्यातून सगळे आमदार मुंबईत गर्दी करण्यासाठी येणार आहेत. महाराष्ट्र  दिवसेंदिवस वाढणाऱया कोरोना रूग्ण संख्येने हैराण आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, मालेगाव असे क्षेत्र कोरोनाच्या विखारी विळख्यात कचाटले आहे. अशावेळी राजकीय पक्षांनी जबाबदारी आणि एकजूट यांचे दर्शन घडवत महाराष्ट्र कोरोनामुक्त राज्य करायला हवे. पण ही निवडणूक त्यांनी माथी मारली आहे, ही ती वेळ नव्हे, ही योग्य वेळ नव्हे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आजही कोरोनाबद्दलचे गांभीर्य जबाबदारी, कर्तव्य यांचे भान अनेकांना नाही.

Page 1 of 1