सामाजिक शिस्तीचा अभाव

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या सध्याच्या परिस्थितीत स्वयंशिस्त, सुरक्षा आणि स्वच्छतेची काळजी घेण्यास पर्याय नाही हे नक्कीच आहे. पण त्यासाठी मानसिकता तयार झाली पाहिजे. आपल्याकडे सामाजिक शिस्तीचा फार मोठा अभाव आहे. म्हणजे अनेक शिस्तप्रिय माणसे असतीलही पण त्यांच्यात सामाजिक शिस्त असेलच असे नाही. घरात स्वच्छ, टापटीपीत राहणारी माणसे सार्वजनिक ठिकाणी बेजबाबदारपणे वागतात. त्यामुळे ही शिस्त भविष्यात फार महत्वाची ठरणार आहे. आजघडीला जवळपास 70 हून अधिक ठिकाणी कोरोनाला लढा देण्याकरिता ‘लस’ संशोधनाचे प्रकल्प सुरू आहेत.  उपचारांपेक्षा प्रतिबंधात्मक उपाय नेहमीच गरजेचे ठरतात. इंग्लडमधील ऑक्सफर्ड विद्यापीठात ‘कोवीड-19’ साठी सुरू असलेल्या लसीकरणाच्या चाचण्या यशस्वी होतील, अशी शक्यता बाळगून, पुण्याच्या ‘सिरम’ इन्स्टिटयूटची तयारी दिलासादायक आहे. इस्त्राईलने तर चारच दिवसांपूर्वी लस सापडल्याचा दावा केला आहे. अर्थात कोणतीही लस वा औषधे प्रत्यक्षात बाजारात येईपर्यंत, अनेक सोपस्कारांची दिव्ये पार पाडावी लागतात. या प्रयत्नांची पूर्वसांगता म्हणजे काही जणांवर लसींचा प्रायोगिक तत्त्वावर होणारा वापर. पण लस किंवा औषधे मिळाली तरी सामाजिक शिस्त आणि स्वच्छता तीतकीच महत्वाची असते. कारण लस घेण्यापेक्षा तो रोगच होउ न देणे याची खबरदारी घेणे फार महत्वाचे आहे. आज लस तयार करत असल्याचे अनेक दावे होत आहेत. पण त्याची टेस्ट अजून घेतली गेलेली नाही. कोेणत्याही औषधाची टेस्ट घेण्यासाठी गिनीपिग लागतात. असे कोण गिनिपीग मिळाले आहेत का? ज्याला शास्त्रीय भाषेत ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’ असे म्हणतात. भारतात ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’ मधील मानवी सहभागाच्या संदर्भात घडणा़र्‍या दुर्घटनांमुळे अधूनमधून हा विषय ऐरणीवर येत असतो. ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर हा विषय समजून घ्यावा लागेल. आपला देश ‘जागतिक व्यापार संघटने’चा स्वाक्षरीकर्ता आहे. जानेवारी 2005 मध्ये ‘व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ती हक्कांचे योजकत्व भारताकडे आले होते. 2005 ते 2009 या काळात ‘क्लिनिकल ट्रायल’ चा प्रसार ब़र्‍यापैकी झाला होता. संशोधन करून घेणा़र्‍या ‘संशोधन करार संस्था’ आणि ‘प्रायोजक संस्था’ यांचे प्रमाणही या काळात वाढले होते. गेल्या दोन वर्षात ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’ मध्ये भारताचा सहभाग कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कोणतीही लस विकसीत केली तरी ही मानसिकता तयार करण्याची वेळ आलेली आहे. 2018-19 या वर्षभराच्या कालावधीत संपूर्ण जगभरात 2 लाख 97 हजार 101 ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’ घेण्यात आल्या. त्यापैकी  फक्त 3 हजार 618 ट्रायल्समध्ये भारताचा सहभाग होता. आज जागतिक औषध कंपन्याचा भारतामध्ये प्रकल्प ‘ऑऊटसोर्स’ करण्याकडे कल असलेला दिसून येतो. अल्प कालावधीत प्रकल्पांना मिळणारी मान्यता, माफक मोबदल्यात उपलब्ध होणारे कुशल मनुष्यबळ, अधिक लोकसंख्येमुळे पुरेशा प्रमाणात सहभागींची उपलब्धता, सहभागींना काही इजा अथवा मृत्यु झाल्यास कमी प्रमाणात द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई आदि अनेक कारणांमुळे आंतरराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना भारत ही औषध संशोधनाकरिता सुपीक भूमी वाटते. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो तो संशोधनात सहभागी होणा़र्‍यांच्या सुरक्षिततेचा. जगभरामध्ये मधुमेह, कर्करोग, हृदयरोग, मूत्रपिंडाचे आजार, अस्थमा यासारख्या असांसर्गिक आजारांसाठी होत असलेल्या क्लिनिकल ट्रायल्सचे प्रमाण 84.50 टक्के आहे. सांसर्गिक आजार, कुपोषण, माता-बाल आरोग्य आदि आरोग्य विषया संदर्भातील ट्रायल्सचे प्रमाण हे 10.82 टक्के आहे. भारतामध्ये असांसर्गिक आजारांमुळे होणाऱया मृत्यूंचे प्रमाण 60 टक्के आहे.  हे सर्व पाहता आपल्याला कोणतीही औषधे बाजारात येण्यापूर्वी, लस तयार होण्यापूर्वी आणि ती अधिकृत होण्यापूर्वी खबरदारी हाच एक उपाय आहे. कोणतीही लस तयार केली तरी त्याचा पुरेशा प्रमाणात साठा असणे हेही फार महत्वाचे असते. आपल्याकडे पावसाळ्यात श्वानदंशाचे प्रमाण वाढते. ही श्वानदंशाची लसही आपल्याकडे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसते. श्वानदंश, सर्पदंश या लसींसी उपलब्धता वर्षानुवर्षे नसते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मृत्यूचे प्रमाणही खूप आहे. अशा परिस्थितीत कोरोनासारख्या महामारीची लस तयार होईल आणि ती सहजपणे उपलब्ध होईल असे समजणे म्हणजे शेखचिल्लीच्या स्वप्नाचा प्रकार असेल. म्हणूनच या परिस्थितीत सामाजिक शिस्त, स्वच्छता आणि खबरदारी याच उपायांचे पालन करणे योग्य ठरेल. या सर्वात प्रथम रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणारांवर कारवाई करण्याची गरज आहे. रस्त्यावर थुंकणारांवर दंड लावला तर दारूच्या महसुलापेक्षा दहापट महसूल आपल्याला मिळेल. कारण आपल्याकडे सामाजिक शिस्त नाही, सार्वजनिक स्वच्छतेचा अभाव आहे.  या दुर्गुणाचाच फायदा आता उठवावा लागेल.