आर्थिक संकटांची व्याप्ती

 कोरोना या रोगामुळे नेमकी किती संकटे आपल्यावर ओढवली आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे या संकटांची व्याप्ती एवढी आहे की ती एक संकटांची फार मोठी मालिकाच आहे. ही सगळी संकटे वेगवेगळ्या नावाने येत असली तरी ती सर्व आर्थिक संकटांची व्याप्तीच आहे हे लक्षात घेतले ेपाहिजे. मंदी, टाळेबंदी, बेरोजगारी, रोगराई अशा अनेक नावांनी ही मालिका असली तरी ती आर्थिक संकटांची व्याप्ती आहे.  कोविड-19 किंवा कोरोनाने आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण अशा सर्वांचाच समतोल बिघडवला आहे. सध्यातरी संपूर्ण जगाने हाच अनुभव घेतलेला दिसतो. चीन, इटली, स्पेन, अमेरिका या देशांत कोरोना व्हायरस पसरल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. या आकडेवारीत रोज बदल होत आहे व ती वाढतानाच दिसून येते आहे. या सर्व ठिकाणी कोरोना व्हायरसपासून बचावासाठी लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. हे लॉकडाऊन होणे म्हणजेच सर्व आर्थिक उलाढाली व सामान्य व्यवहार  थांबणे. भारतातही तीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे या कोरोना रोगाने फक्त जैविक, जीवीत हानी केलेली आहे असे नाही तर आर्थिक, औद्योगिक हानीही मोठ्या प्रमाणात केलेली आहे.  म्हणजे प्रगत देशात जेव्हा लॉकडाऊन होते याचाच अर्थ त्याचा भारतासारख्या विकसनशील देशावर विपरीत परिणाम होणारच. लॉकडाऊन, कामाचे तास कमी होणे, तसेच पगार कपात या गोष्टींमुळे बेरोजगारी वाढू लागेल व याचा सर्वात जास्त फटका विकसनशील देशांना बसेल, असे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने सांगितले आहे. भारतात कोरोना व्हायरसमुळे झालेल्या बदलत्या परिस्थितीचा अभ्यास करता असे लक्षात येते की, भारताला यावर उपाययोजना करण्यासाठी किंवा विचार करण्यासाठी काही कालावधी मिळाला आहे. परिणामस्वरूप तातडीची पावले उचलत जागतीक आरोग्य संघटनेच्या सूचनांनुसार अगोदर एक दिवसाचा कर्फ्यू त्यानंतर लगेच 21 दिवसांचा लॉकडाऊन सरकारने लागू केला. त्यानंतर तो टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेला. पण या काळात भारतातील परिस्थितीत खूप बदल झालेला दिसून येतो. अर्थात हे सगळे परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर झालेले आहेत. रोजगार ठप्प झाला, बेरोजगारी वाढली, औद्योगिक उत्पादन घटले, अर्थव्यवस्थेला फार मोठा फटका बसला. ही व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढतच आहे. कोरोना व्हायरसच्या प्रार्दुभावामुळे लोकांना घराबाहेर पडता येत नाही. जनता घरात बंद आहे. यात अनेक श्रीमंत व सुशिक्षित लोकांना ऑनलाईन व्यवहाराद्वारे आपल्या सर्व आवश्यक गरजा घरबसल्या मिळविता येत आहेत. पण दुसरीकडे अनेक मजूर, कामगार, बेरोजगार असे हजारो लोक देशात रस्त्यावर आले आहेत त्यांच्याकडे अन्न, वस्त्र, निवारा या मुलभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणात टंचाई भासत आहे. हा फार मोठा आर्थिक परिणाम आहे.     खरं तर कोरोना व्हायरस भारतात प्रवेश करण्यापूर्वीच भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 4.7 टक्के इतका खाली आला होता. 2019 सालातील भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण हे मागील काही वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक होते. गेल्यावर्षीच्या अखेरपर्यंत देशाच्या 8 प्रमुख क्षेत्राचे उत्पादन 5.2 टक्केपर्यंत खाली आले होते. ही गेल्या वर्षातील वाईट परिस्थिती होतीच, आता त्यात कोरोना व्हायरसने भर घातली. म्हणजे सरकारने 1 फेब्रुवारीला आपले आदर्श बजेट सादर केले. पण त्यानंतर सव्वा दीड महिन्यात त्याला छेद दिला गेला. सुरवातीच्या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनने एका रात्रीत अर्थव्यवस्था स्तब्ध झाली नंतर ती वाढतच गेली. म्हणजे ठप्प होण्याचे प्रमाण वाढत गेले. अनेक कारखाने तसेच सूक्ष्म, मध्यम व मध्यम उद्योग ज्यांची संख्या 61.1 लाख एवढी आहे ते बंद आहेत. आयटी क्षेत्रात घरी बसून काम करण्यास परवानगी दिली असली तरी अनेकांच्या रोजगारावर संकट आले आहे. उद्योगधंदे बंद पडल्यामुळे वस्तूचा पुरवठा घटला आहे. लाखो लोकांचा रोजगार संपुष्टात आला आहे. यात लोकांकडे पैसे नसल्यामुळे परिस्थिती आणखीन गंभीर बनली आहे. यात असंघटित क्षेत्राला फार मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. ही आर्थिक संकटांची व्याप्ती चिंताजनकच म्हणावी लागेल.ही परिस्थिती आता 31 मे नंतर अशीच राहिली तर भारतावर आर्थिक मंदीचे सावट नक्कीच उभे राहील, असे वाटते. कारण, भारतासारख्या विकसनशील देशाला लॉकडाऊन परवडणारे नाही. भारतात रेल्वे, विमान प्रवास व वाहतूक ही आधी 14 एप्रिलपर्यंत ठप्प होती . त्यानंतर पुन्हा 3 मेपर्यंत ठप्प राहीली. पुन्हा 17 मे आणि आता 31 मे पर्यंत बंद राहणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रावरही त्याचा विपरीत परिणाम दिसून येत आहे. आज फक्त मजुरांच्या वाहतुकीसाठी मोफत रेल्वे चालवली जात आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरचा भारच फक्त वाढत आहे. त्यामुळे फार मोठे आर्थिक संकट देशात थयथय नाचते आहे. ते आव्हान येत्या काही महिन्यात, वर्षात आपल्याला पेलायचे आहे. यात अनेकजण नष्ट होणार आहेत, भ्रष्ट होणार आहेत. उद्धवस्त होणार आहेत. हे तीव्र संकट आर्थिक संकटाच्या व्याप्तीचाच एक भाग आहे.   आज टुरिझम, हॉटेल, रेस्टॉरंट या क्षेत्रातही हजारो कोट्यवधीचे नुकसान होताना दिसते आहे. शिक्षण क्षेत्राचे अगोदरच बाजारीकरण झालेले आहे. आता त्यात कोरोना व्हायरसचा परिणाम आठवीपर्यंतच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या तर विद्यापीठ, कॉलेज, सीईटी या परीक्षा लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे यातही विस्कळीतपणा आलेला आहे. सुशिक्षित बेरोजगाराची संख्या लाखोच्या घरात आहे. सेवा क्षेत्रातही लोकांचा रोजगार कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच लोकांना कमी पगारावर काम करावे लागेल तसेच पगार वेळेवर मिळतील की नाही याबद्दलही शंकाच आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या कृषी क्षेत्रावरही कोरोना व्हायरसचा विपरीत परिणाम जाणवतोच आहे. आजही भारतात 58 टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. सद्यस्थितीत लोकांची अन्नधान्याची गरज शेतीतूनच पुरविली जात आहे.  शेतकर्‍यांना लॉकडाउनमुळे अनेक ठिकाणी धान्याचे साठे घरातच पडून आहेत तर भाजीपाला वेळेवर बाजारपेठेत न पोहचल्यामुळे रस्त्यावर फेकून द्यावा लागत आहे. ही झाली ग्रामीण भागातील परिस्थिती तर शहरी भागात अत्यावश्यक गरजा म्हणून किराणा दुकान व औषधी दुकाने चालू आहेत तर त्या ठिकाणी काही ठोक विक्रेते याही अवस्थेत कृत्रिम टंचाई निर्माण करून किरकोळ व्यापारी व सामान्य ग्राहकांना लुटताना दिसून येत आहेत. अशा प्रकारे शेतकरी व सामान्य ग्राहक दोघेही या परिस्थितीत भरडले जात आहेत.  त्यामुळेचे 31 मे नंतर म्हणजे 1 जूनपासूस जर लॉकडाऊनचा हा कालावधी आणखी पुढे गेला तर भारताला या मंदीसदृश्य परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी पुढील एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळ वाट पाहावी लागेल.यासाठी काही निर्णय घेणे गरजेच आहे. त्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव भारतापासून दूर ठेवण्यासाठी कोरोना चाचणीच्या सुविधा वाढविणे, भौतिक दूरता राखणे, औषधी मुबलक प्रमाणात वाढविणे महत्वाचे आहे. तसेच  सद्यस्थितीत कृषी क्षेत्रातील शेतकर्याचा माल योग्य भावात खरेदी कसा करता येईल, हा उपाय शोधून शेतीला सुरक्षितता देणे. त्याचप्रमाणे पुढील काळात उद्योगांच्या पुनर्उभारणीसाठी प्रोत्साहनपर योजना आखणे. तसेच कर्मचार्यांच्या पगारावर जो कर सरकार आकारते त्यातून पुढील काही काळासाठी सूट देणे आवश्यक आहे. मंदीची व्याप्ती लक्षात घेउन सर्वांना जगवण्याचा प्रयत्न महत्वाचा आहे.