कोरोनाच्या तिसर्‍या आणि महत्वपूर्ण टप्प्यावर आपण आहोत. इथून आपण मार्गक्रमण करीत असताना कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेतला पाहिजे. नुकतेच आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने आता कोरोनासोबतच जगावे लागेल असे म्हणत कोरोनाच्या तीव्र संकटाची जाणीव करुन दिली आहे, तर दुसरीकडे यामुळे आपल्या आरोग्य यंत्रणेचे तोकडेपणही उघडे पाडले आहे. सोमवारी जागतीक आरोग्य संघटनेनेही तसेच मत व्यक्त केलेले दिसते. त्यामुळे आता आपण कुठेतरी सावरायचा प्रयत्न केला पाहिजे.

 मागच्या आठवड्यात राज्यात आणि देशभरात सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी वाईन शॉप आणि दारुची दुकाने उघडण्यात आली. यामुळे देशभरातील दारुप्रेमी आणि पर्यायाने सरकारची सोय झाली. सरकारच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात दारुच्या विक्रीतून महसूल जमा झाला. एकट्या महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या तिजोरीत दिवसाकाठी अकरा कोटींच्या महसुलाची भर पडली. दारुमुळे राज्याच्या तिजोरीत भर पडली. पण सोमवारच्याच बातमीने लक्षात घेतले पाहिजे की हा महसूल काही खरा नाही. याचे कारण पगार आणि पैसे नसल्याने आता दारू खरेदी करणारेही चार पाच दिवसात मागे फिरले आहेत. लोकांकडे क्रयशक्तीच नाही तर करणार काय दारूची दुकाने उघडून?
आज महाराष्ट्रात लाखोंच्या संख्येने बेकारी वाढली आहे. ज्यांच्या नोकर्‍या कंत्राटी वा जे प्रोबेशनवर आहेत, त्या सर्वांनाच लॉकडाऊननंतर आपल्या नोकर्‍या राहतीलच याची खात्री नाही. त्यामुळे घराघरात अस्वस्थता वाढत आहे. नोकरदारांची ही अवस्था, तर शेतकर्‍यांची झोळी अद्यापही रितीच राहिली आहे. लाकॅडाऊनच्या काळात पहिल्या टप्प्यात फळबागायतदार शेतकर्‍यांचा माल जागीच पडून राहिला. अनेक शेतकर्‍यांचा माल व्यापार्‍यांपर्यंत पोहोचू शकला नाही. त्यामुळे त्या मालाचे पैसे मिळतील याची खात्री नाही. शेतकरी, कामगार, बेरोजगार सगळे आर्थिकदृष्ट्या अक्षम झालेले असताना ही दारूची दुकाने उघडू महसूल कसा मिळणार? कारण जे त्याचे खरेदीदार आहेत त्यांच्याकडे खरेदीसाठी पैसा नाही.
 साधारणपणे अक्षयतृतियेला आमरस करायची आपल्याकडे प्रथा असते. पण वाहतूक बंद असल्याने अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तापर्यंतही कोकणचा आंबा ग्राहकांच्या घरापर्यंत पोहोचू शकला नाही. आज आंब्याचा वाटेल तेवढा भाव निवडक व्यापारी सांगत आहेत. व्यापारी नेहमीप्रमाणे लूट करत आहेत तर आंबा उत्पादकांच्या हातात काहीच पडत नाही अशी अवस्था आहे. बहुतेक शेती माल उत्पादकांची तीच अवस्था आहे. त्यामुळे हेच खरे दारूचे खरेदीदार असताना त्यांच्या हातात पैसा नाही तर सरकारला महसूल कुठून मिळणार? दारूची दुकाने सुरू केल्यावर सुरूवातीला गर्दी झाली. ती केवळ दीड ते दोन महिन्यात न मिळाल्यामुळे झाली. पण लवकरच खिशातला पैसा आपल्याला पुरूणार नाही, त्यामुळे दारूत पैसे संपवण्यात अर्थ नाही हे वास्तव लक्षात आले. त्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती वाढेल असे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
 आज कोरोनामुळे ठिकठिकाणचा भाजीपाला, कापूस, सोयाबीन, कांदा, टोमॅटो आणि इतर शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकरी दिवाळखोरीत निघाला आहे, तर कापूस, सोयाबीनसारखा शेतमाल रस्त्यातच अडकल्याने बाजारात येवू शकलेला नाही. सरकारने कोरोनामुळे संकटात आलेल्या इतर घटकांकडे फार लक्ष दिलेलेच नाही. त्यात हातावर पोट असणार्‍यांची संख्या अधिक आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत शेजारच्या कर्नाटकात कोरोना बर्‍यापैकी आटोक्यात असला तरी या महामारीने लाखो लोकांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. रोजीरोटीचा प्रश्न सोडवताना गोरगरीब, कष्टकरी व मध्यमवर्गीयांना घाम फुटत आहे.  ऑटोरिक्षा चालक, परीट, नाभिक, विणकर, बांधकाम कामगार आदींबरोबरच फूल उत्पादक शेतकर्‍यांनाही मदत करण्याची आता आवश्यकता आहे. आपल्या शेजारच्या कर्नाटकाने ते करून दाखवले आहे.
 कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या 45 दिवसांपासून सर्व काही ठप्प असताना राज्याची गाडी रुळावर आणण्यासाठी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी फार मोठे पाऊल उचलले आहे. तसे महाराष्ट्र सरकारने करण्याची गरज आहे. आता मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची बळकट झाल्याने त्यानी या सामान्यांचा विचार करण्याची गरज आहे. कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रातही लॉकडाऊनच्या काळात छोट्यामोठ्या व्यावसायिकांसाठी राज्याने पुढाकार घेवून आर्थिक मदत करावी याची अनेक गरजू वाट पाहात आहेत. फुल उत्पादक, फळबागायतदार, भाजीपाला उत्पादक आर्थिक संकटात आहेत. पीक येऊनही ते काढून बाजारपेठेत पोहोचविण्याची व्यवस्था नाही. ते पीक बाजारपेठेत पोहोचले तरी त्याच्या विक्रीची खात्री नाही. राज्य सरकारने पोलीस, आरोग्य विभाग, सरकारी नोकरदार यांच्यासाठी अनेक योजना, सवलती जाहीर केल्यात ही स्वागतार्ह आणि गरजेची गोष्ट आहे. पण समाजातील सर्वसामान्यांप्रतीही राज्यसरकारने तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकारच्या महसूल वाढीसाठी दारुविक्री ठिकठिकाणी सुरु करण्यात आली, तीही पोलीस बंदोबस्तात. अर्थात याला सर्वच पातळीवर विरोध सुरु आहे. इतके दिवस लॉकडाऊनमुळे मद्यपींची दारू सुटत होती. आता पुन्हा मद्य विक्री सुरू करण्याची गरज नव्हती. मात्र लोकांचे दुर्लक्ष होण्यासाठी आणि लोकांना धुंदीत ठेवण्यासाठी सरकारने दारूची दुकाने उघडली. पण ती खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा पैसा आहे काय याचा सरकारने विचार केला नाही. हे सरकारच्या अर्थतज्ज्ञांचे अपशयशच म्हणावे लागेल. ज्या कोणी दारूची दुकाने सुरू करण्याचे सल्ले दिले त्यांनी खरेदीसाठी ग्राहकांकडे पैसा आहे का? एप्रिल महिन्याचा पगार कामगारांना मिळाला आहे का? शेतकरी, मजूर, कामगारांना वेतन मिळाले आहे काय याचा विचार केला आहे का? सगळी सोंग आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही हे सरकारला कळणा कसे?
 या भीषण संकटकाळात लोकांना करावयाच्या धान्यादी मदतीवर सरकारी तिजोरीतून पैसा खर्च करण्यापेक्षा दारूची दुकाने खुली करून जनतेच्याच खिशात हात घालणे अधिक सोपे असल्याची जाणीव सरकारी यंत्रणेला आहे. अन्नधान्याच्या तुलनेत दारुचे महत्त्वही सर्वांच्या ध्यानात आले. त्याच्याच परिणामी दारु दुकाने खुली झाले आहेत. केवळ महसुलातून राज्य चालवता येते, या मनस्थितीतून राज्यकर्त्यांनी बाहेर पडायला हवे. महसूल वाढविण्याचे इतरही अनेक स्रोत आहेत, त्याचा विचार का केला गेला नाही? राज्याचा महसूल वाढण्यासाठी ज्यांच्याकडून तो  येणार आहे, त्यांच्याकडे पैसा आहे का याचा विचार करण्याची बुद्धी कोणाला कशी झाली नाही हाच खरा प्रश्न आहे.  लॉकडाऊनमुळे बाजारपेठ नाही, वाहतूक व्यवस्था नाही म्हणून शेतकरी आपले उत्पादन शेतातच नष्ट करत आहेत. काही एकरांमधील पिकांवर नांगर फिरवला जात आहे.  अशा परिस्थिीतीत नेमका उपाय करायच्या ऐवजी सरकार चुकीच्या दिशेने जात आहे.

Page 1 of 1