यावर्षी शिक्षणाचे तीन तेरा वाजणार का?

कोरोनामुळे सर्वच पातळीवर जगाला नुकसानीला तोंड द्यावे लागत असले तरी सर्वात चिंताजनक दु:ख आहे ते शैक्षणिक नुकसानीचे. यावर्षी काय होणार आहे शिक्षणाचे आणि आपल्या मुलांचे भवितव्या काय याची फार चिंता पालकांना लागलेली आहे. तर दुसरीकडून सरकार आणि समाजमाध्यमे यांच्या परस्परविरोधी भूमिका समोर येताना दिसत आहेत. त्यामुळे एकुणच शिक्षण व्यवस्थेचे काय होणार हे समजेनासे झालेले आहे.यावर्षी दहावीच्या सोळा लाख आणि बारावीच्या बारा लाख विद्यार्थीं विद्यार्थिनींनी परिक्षा दिल्या आहेत. या मुलांचे भवितव्य बिघडता कामा नये हे शालेय शिक्षण मंत्र्याच्या समोर सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यांचे निकाल लवकर लागले पाहिजेत व त्यांच्या पुढील शिक्षणाचा वा करिअर निवडण्याचा मार्ग सुकर झाला पाहिजे. पण आज नक्की काय परिस्थिती आहे हे समजेनासे झालेले आहे. पेपर नक्की तपासले गेले आहेत का? ते तपासनीसांपर्यंत पोहोचले का? त्यांच्याकडून ते तपासून योग्य ठिकाणी पोहोचले का? याबाबत साशंकताच आहे. अनेक शिक्षकांनी बोलून दाखवले आहे की नेहमीप्रमाणे आमच्याकडे पेपर तपासायला आलेच नाहीत. नेहमी दहा गठ्ठे येतात तर यावर्षी दोनच गठ्ठे आले. मग वाढत्या विद्यार्थी संख्येप्रमाणे हे गठ्ठे पेपर तपासनिसांपर्यंत पोहोचलेच नसतील तर ते नेमके कोणी तपासले? कोण तपासणार? हे सगळेच अंधारात आहे. त्यामुळे नेमका निकाल कसा लागणार आहे? यात विद्यार्थ्यांचे विशेषत: मेरिटच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. ज्यांनी श्रम घेउन, अभ्यास करून पेपर सोडवले आहेत त्यांना जर सरासरीच्या निकशाने, अंदाजपंचे मार्क दिले गेले तर त्यांचे नुकसान होणार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे अनेकांचे भवितव्य अंधारात जावू शकते इतके हे भयानक आहे.गेले दोन महिन्याहून अधिक काळ चालू असलेला लॉकडाऊन कधी उठणार या प्रश्नाने सार्या जनतेला हैराण केले आहे. तसेच राज्यातील शाळा कधी सुरू होणार आणि शाळेची घंटा कधी पुन्हा ऐकायला येणार या प्रश्नाने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन व कर्मचार्यांमधे मोठे काहूर उठले आहे. येत्या पंधरा जून नंतर शाळा सुरू होतील अशी बातमी वेगाने पसरली आणि सर्व स्तरातून हे कसे शक्य आहे, अशी प्रतिक्रिया उमटली. राज्यातील शहरी भागावर रेड झोनचा शिक्का बसला आहे. रोज दोन ते तीन हजार कोरोना बाधित रूग्णांची नव्याने भर पडत आहे. राज्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या पन्नास हजाराच्या पुढे गेली आहे. मुंबईत तीस हजारी ओलांडली आहे. अशा अवस्थेत शाळा सुरू तरी कशा होणार. त्यामुळेच दहावीचे परिक्षार्थी आणि दहावीच्या आतिल अन्य यत्तांमधील विद्यार्थी सगळ्यांचेच भवितव्य अंधारात आहे अशी परिस्थिती आहे.    दुसरीकडे महाराष्ट्रातून दहा लाख मजुर तरी त्यांच्या राज्यात गावी निघून गेले आहेत. तितकेच किंवा त्याही पेक्षा जास्त संख्येने मजुर आपल्याला रेल्वे किंवा बस कधी मिळेल याची वाट बघत आहेत. सरकारी व खाजगी कार्यालये सुरू झालेली दिसत असली तरी त्यात तुरळक हजेरी आहे. रस्त्यावरून बसेस धावत नाही. उपनगरी गाडया सुरू झालेल्या नाहीत. मग लहान मुलांच्या शाळा जूनमधे पंधरा तारखेनंतर सुरू होतील असे कसे ठरवता येईल. हा प्रश्न आहे. आत्ताशी मागच्या आठवड्यापासून हे लोक आपापल्या प्रांतात गेले आहेत. ते शिकायला इथे आहेत. ते परत कधी येणार हे नक्की नाही आणि शाळा कशा सुरू होतील? परप्रांतिय विद्यार्थीही अनेक शाळांमधून मोठ्या प्रमाणावर आहेत.    दोनच दिवसांपूर्वी राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सरकार 15 जूनपासून शाळा सुरू करण्याच्या विचारात असल्याचे वक्तव्य केले होते. वर्षा गायकवाड या मुंबईतील धारावी मतदारसंघातून निवडून येतात, त्यांना सर्वसामान्य जनतेला काय हवे व काय नको हे चांगले समजते. त्याहीपेक्षा या मतदारसंघात जास्तीत जास्त परप्रांतिय आहेत. हेच लोक मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टीत राहतात. त्यांच्यापैकी अनेकजण आपापल्या प्रांतात गेले आहेत. असे असताना 15 जूनपासून शाळा कशाकाय सुरू होतील? वर्षा गायकवाड यांचा जनतेशी नियमित संवाद आहे. त्यामुळे राज्यात शाळा कधी सुरू करायच्या याचा निर्णय घेताना त्या सावधपणे विचार करतील . गेले दोन महिने शाळा बंद आहेत. नर्सरीपासून ते दहावी बारावीपर्यंतचे वर्ग असलेल्या शाळांमधे कोरोनाच्या भितीने कोणीही फिरकलेले नाही. संकट काळात पालक आपल्या मुलांना घरातून बाहेर सोडत नाहीत. शाळांची पुस्तके, दप्तरे, पावसाळी रेनकोट, छत्री मिळण्यासाठी अजुन दुकाने उघडली नाहीत. स्कूल बसेस चिमुकल्यांना घेऊन कधी धावणार हे ठरलेले नाही. त्यामुळे शाळांमधे कधी घंटा वाजणार, हे सांगणे आजच्या घडीला कठीण दिसते.   राज्यातील अठरा महापालिका क्षेत्रात मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद अशी सर्व प्रमुख शहरे रेड झोन आहे. पण रेड झोनमधे नसणारी लहान शहरे व ग्रामीण भाग मोठा आहे. तेथे जून महिन्यात शाळा सुरू करण्यासंबंधी निर्णय घेता येणे शक्य आहे. ग्रामीण भागात किंवा आदिवासी भागात जिथे कोरोनाचा संसर्ग पोचलेला नाही, तिथे शाळा सुरू करायच्या असतील तो निर्णयही विचारपूर्वक घ्यावा लागेल. कारण नंतर पुढच्या शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातील मुले कालांतराने शहरात येत असतात. म्हणजे त्यांचा शैक्षणिक समतोल कसा साधला जाणार? काही काळ वाया जाणार हे तर नक्कीच. मुंबई, पुणे व रेडझोनमधे शाळा सुरू लवकर सुरू करणे धोक्याचे आहे. मुलांची गर्दी, पालकांची वर्दळ, शिक्षक व कर्मचार्यांची ये जा हे सर्व टाळता येणे कठीण आहे. आता एका वर्गात किती मुले बसवायची व कशी बसवणार हेही मोठे आव्हान आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यासाठी एका बाकावर एकाच विद्यार्थ्यांला बसवावे लागेल. मग एवढे वर्ग, एवढी जागा, एवढी बाके शाळांकडे आहे काय? एसटी प्रशासनाने एका बाकावर एक अशाप्रकारे फक्त 22 प्रवाशांची सोय केलेली असताना शालेय मुलांचे सोशल डिस्टन्सींग कसे पार पाडता येईल? ग्रामीण भागात बसने प्रवास करून शहरात शिकायला येणारे विद्यार्थी असतात. ते सोशल डिस्टन्स ठेवून शाळेपर्यंत कसे पोहोचतील , हे सगळेच अनुत्तरीत आहे. आज मुंबईतील बेस्ट च्या बसेसमधे एका सीट वर एक प्रवासी बसू लागल्यापासून बसेस कमी पडत आहेत. बसेस भरल्या असल्यामुळे वाटेतील स्टॉपवर थांबतच नाहीत हे रोजचे चित्र आहे. मग शाळेत एका बाकावर एक हे सूत्र कसे अमलात आणणार आणि विद्यार्थी वाहतुकीचे नेमके काय होणार हे न समजणारे आहे.     देशात अनेक खाजगी शाळा ऑनलाइन सुरू झाल्या आहेत, त्यांनी शाळा सुरू करताना सरकारी आदेशाची वाट बघितली नाही. असंख्य खाजगी शाळांचे नवे वर्ष एक एप्रिलपासूनच सुरू होते. या शाळांची मुले घरीच रोज चार ते पाच तास संगणकासमोर बसतात आणि शिक्षक शिकवतात. सरकारी, महापालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधे हे कितपत शक्य आहे.  घरात संगणक असलेले किती विद्यार्थी अशा शाळांमधे शिकत आहेत. मागच्याच आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी 20 लाख कोटींच्या पॅकेजचे विश्लेषण करताना 12 नव्या वाहिन्या सुरू करणार आणि त्या माध्यमातून शिक्षण देणार असे म्हटले होते. त्याचे नेमके काय होणार? यातून राज्य आणि केंद्र यांच्यातील विसंवाद पुन्हा अधोरेखीत होतो. टिव्हीच्या माध्यमातून शिक्षण देणे अवघड नाही. अगदी महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला तर सह्याद्री वाहिनीवरून बालभारतीच्या कार्यक्रमातून शिक्षण देता येईल. पण त्यासाठी सरकारने काही तयारी केली आहे काय? त्यामुळे एकुणच शिक्षणाबाबत हेळसांड होताना दिसत आहे. कसलाही निर्णय झाल्याचे दिसत नाही. कोणत्या वर्गासाठी व कोणत्या विषयाचे शिक्षण द्यायचे, किती मिनिटांचा तास घ्यायचा हे गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. टिव्हीची वाहिनी त्यासाठी सक्षम आहे काय? तिथे लेक्चर कोण घेणार? कोण शिकवणार? हे काहीही स्पष्ट नाही. त्यामुळे एकुणच शिक्षणात यावर्षी अंधारच दिसतो आहे.