पाहुणा आला, राहिला, पण जाणारच

कोणताही पाहुणा आला तरी तो केव्हा ना केव्हा तरी जातोच. कायमचा रहात नाही. त्यामुळे पाहुण्याची चिंता करण्याचे कारण नाही. काही पाहुणे कंटाळवाणे असतात, कधी जाणार याची चिंता लागते. तसाच कोरोना हा पाहुणा आहे. पण तो जाणार आहे हा भाव मनात ठेवला पाहिजे. ब्रिटीशांसारखा पाहुणाही इथे राज्य करायला आला आणि दीडशे वर्ष राहिला पण आपण त्यांना जाण्यास भाग पाडले होते. तसेच याही संकटाला आपण हाकलून लावू शकतो हा विचार करायला हवा. परंतु जोवर आहे तोवर त्याच्याबरोेबर अ‍ॅडजस्ट करत जगायचे आहे. पाहुण्यासारखे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.  गेले दोन महिने मात्र, ना वडापाव मिळाला, ना पाणीपुरी, ना टपरीवरचा चहा. इतकेच कशाला, अपवाद वगळता दवाखान्यांकडेही फिरकले नव्हते लोक तर. एरवी पाय ठेवायला जागा नसायची रुग्णालयात. डॉक्टरांना जेवणाची फुरसत न देणारे रुग्ण अचानक गेले कुठे, असा प्रश्न पडावा इतकी ओस पडलीत खाजगी रुग्णालये. लोकांचे आजार अचानक नाहीसे झालेत, की डॉक्टरांची लुबाडणूक थांबली, कळत नाही. पंचेवीस-तीस लोकांच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार, पन्नास लोकांच्या उपस्थितीत लग्नसमारंभ... थाटमाट, झगमगाटाची सवय जडलेल्या समूहासाठी तर कल्पनेपलीकडचे आहे सारे. त्यामुळे यातून काही चांगले निर्माण होईल असावी विचार करायला हरकत नाही. म्हणजे आपण अनावश्यक खर्चाला फाटा देण्याची सवय यानिमित्ताने लावून घेवू शकतो हे या पाहुण्यानेच शिकवले आहे. पाहुणा कधी कधी शिकवून जातो ते असे.  आजकाल धार्मिक समारंभदेखील घरातून साजरे करू लागले आहेत अनेकजण. अर्थात पर्यायच नाही. पण कपडा, हार्डवेअर, सौंदर्यप्रसाधनं, भांडीकुंडी... कशाची म्हणून कशाचीच गरज पडली नाही जनसामान्यांना या काळात. इथून तिथून भाजीपाला अन किराणा. दिवसातून तिन तिन कपडे बदलणारे आजकाल अनेक दिवस एकच कपडा घालत आहेत. परिटघडीचे कपडे कपाटात बंदिस्त झाले आहेत. कित्येेकांच्या पँटी गेल्या दोन महिन्यात अंगावरही चढलेल्या दिसत नाहीत. बर्म्युडावरच अनेकजण अनेक दिवस आहेत. कारण फक्त गरजेच्या वस्तुंचीच चर्चा आहे. मागच्या आठवड्यात दारू उपलब्ध करून देण्यासाठीची पावलं सरकारी पातळीवरून उचलली गेली नसती, तर त्याहीविना दिवस निघालेच असते की लोकांचे! पण, भिकेला लागलेल्या सरकारला तिजोरी भरण्यासाठी तोच एकमेव मार्ग मिळाला. तसे लोक अजूनही न पिता राहिले असते. दोन महिने राहिले ना? पण ही माणसांची गरज नव्हती तर सरकारची गरज होती. त्यामुळे पाहुण्यांची सरबराई करायला पुन्हा दारूचे निमित्त मिळाले. त्यामुळेच राज्य सरकारने दारू ‘जीवनावश्यक वस्तूं’च्या रांगेत नेऊन बसवली. अगदी घरपोच देण्याचीही तयारी दर्शविली अन लोकांच्या जिवावर उदार होऊन पैसा कमावण्याचा स्वत:साठीचा मार्ग सुकर करवून घेतला.गेले काही दिवस पंतप्रधानांपासून अनेक मान्यवर हेच सांगताहेत की, येत्या काळात आपल्याला कोरोनासोबतच जगायचे आहे. त्यामुळे कालपर्यंत बाळगलेली शिस्त हा पुढील काळात आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनणार आहे. कदाचित मास्क, सॅनिटायझर, सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना बाळगायचे एकमेकांपासूनचे शारीरिक अंतर, गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळणे, स्वत:चे आरोग्य आणि शरीर सुदृढ राखणे, शरीराची प्रतिकार शक्ती वृद्धिंगत करणे, या बाबी अंगीकारण्याशिवाय दुसरा पर्यायच असणार नाही आपल्याकडे. परिणामी, नाइलाजाने का होईना, पण या गोष्टीही आपल्या दैनंदिन आचरणाचा भाग झालेल्या असतील पुढील काळात.  आता प्लेग, मलेरिया, डेंग्यू अशा साथीच्या रोगांचा, महामारीचा सामना करून झाला आहे संपूर्ण जगाचा. मलेरिया, डेंग्यूने तर अजूनही पिच्छा सोडलेला नाही. कोरोनाचेही तसेच होईल कदाचित. सध्या सुरू असलेल्या संशोधनाला यश मिळून येत्या दिवसांत त्यावरील औषधही हाती पडलेले असेल आपल्या. पण, म्हणून अमुक एका तारखेनंतर कोरोना अथवा त्याचा प्रभाव संपलेला असेल, असे कुणाला म्हणता येणार नाही. म्हणजे सध्याची कोरोनाबाधितांची आकडेवारी मात्र धक्कादायक आहे. आजघडीला साडेतीन लाखांहून अधिक लोक कोरोनाच्या बाधेने मृत्यू पावले आहेत. हा आकडा अजून वाढण्याचा संभव आहे. आता त्या आकड्यांवर नजर फिरवून उर्वरितांना बाधित होण्यापासून वाचविणे, लोकांनी स्वत:ला त्यापासून जपणे, एवढेच काय ते आपल्या नि सरकारच्या हातात आहे. स्वत:ची काळजी स्वत: घेण्याचा एकमेव नामी उपाय या महामारीवर आहे. त्याचेच अनुसरण करायचे आहे. अर्थात जगण्याची विवंचना सर्वांच्याच पुढ्यात आहे. काही लोक दोन महिने घरात बसून कंटाळले आहेत, तर दुसरीकडे काही लोक त्याच घराच्या ओढीने वाट्टेेल तिथून, वाट्टेेल तितके अंतर पायी निघाले आहेत. काहींना या कालावधीत कुठल्या चमचमीत पदार्थांचे प्रयोग सिद्ध करावेत असा प्रश्न पडलाय, तर काहींसमोर दोन वेळ पोटाची खळगी भरण्याचा प्रश्नही जटिल होऊन बसलाय हा सगळा विरोधाभास या लॉकडाउनच्या काळात दिसून आलेला आहे. तरीपण सर्वांसमोरच आपापल्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचे आव्हान आहे.    हे संकट काही निवारणाची मुदत जाहीर करून अवतरलेलं नाही. किंबहुना त्याच्या निवारणाची शाश्वतीही देता येणे शक्य नाही. अशात, काळजी घेत, स्वत:ला, सभोवतालच्या सर्वांना जपत पुढील मार्गक्रमण करणे, हाच पर्याय शिल्लक राहतो. स्वार्थ आणि समाजभानाची सांगडही या काळात अतिशय महत्त्वाची ठरावी. त्याचा प्रत्यय तर कित्येक सामाजिक संस्थांनी अलीकडे आपल्या वर्तणुकीतून घालून दिला आहे. कम्युनिटी किचन्सपासून तर अन्नवाटपाच्या विविध उपक्रमांपर्यंत अन मेडिकल किटपासून तर वापराच्या उपयुक्त वस्तूंच्या वितरणापर्यंतचे सारे उपक्रम जनतेच्या समाजभानाचा परिचय देणारे ठरावेत असेच आहेत.भविष्यकाळ स्वाभाविकपणे अधिक आव्हानात्मक असणार आहे. सर्वांसमोरच जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. घरात सुरक्षित राहणे योग्य असले, तरी कामासाठी घराबाहेर पडणे ही अनेकांसाठीची अपरिहार्यता आहे. आज अस्तित्वाच्या भीतीने गावाकडे परतलेली माणसं उद्या पोटाच्या प्रश्नापुढे नमते घेत पुन्हा शहरांकडे फिरकतील कदाचित. पण, तिथेही कालपर्यंत होतं ते सारं उद्या असेलच असं नाही.  पण या पाहुण्याबरोबर पुढचे दिवस आपल्याला काढावे लागतील. पाहुणा कधीतरी जाईल या विश्वासाने माणसाला इथून पुढचे दिवस काढावे लागतील.या संकटाने ज्या अनेकानेक बाबी शिकवल्यात, त्यातील एक म्हणजे गरजूंसाठी धावून जाण्याची. खाली चौकात कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांसाठी न मागताही वरच्या मजल्यावरून चहाचा थर्मास येणे असो, रेल्वेने गावाकडे निघालेल्या मजुरांना दोन वेळच्या भोजनासाठी शिदोरी बांधून दिली जाण्याचा उत्कट प्रसंग असो, की मग चौकात तासन्तास काम करणार्या शासकीय कर्मचार्यांचा तणाव घालवण्यासाठी भर रस्यावर चाललेली कुणाची संगीत साधना. माणूस त्यातही आनंद मानतो आहे. कारण त्याने या दोन महिन्यात या पाहुण्याला स्विकारले आहे. त्याच्याबरोबर पुुढचे आयुष्य काढायचे आहे. तरीही तो कधीतरी जाणार आहे, नक्की जाणार आहे हा विश्वास प्रत्येकाच्या मनात आहे. ReplyForward

हीच ती वेळ आहे का?

भारतीय जनता पक्ष गेल्या दोन दिवसांपासून एकाएकी आक्रमक झालेला आहे. राज्यातील ठाकरे सरकारवर भाजपच्या विविध नेत्यांकडून टीका होत आहे. शरद पवारांनी एखादे पत्र मुख्यमंत्र्यानाही लिहावे असे वक्तव्य करून विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे यांच्यावर कटाक्ष टाकला. राज्यात राष्ट्रपती राजवट हाच पर्याय आहे असे म्हणून वादग्रस्त भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी वक्तव्य केले. तर प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे तर रणांगणात उतरले असून आज 22 मे रोजी ते आंदोलन करत आहेत. कर्नाटक आणि इतर राज्यांप्रमाणे पॅकेज जाहीर करा अशी मागणी हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे भाजपचे नेते अचानक चौफेर तुटून पडले आहेत. पण तुटून पडण्याची हीच ती वेळ आहे का असा प्रश्नही सामान्यांना पडला आहे. महाराष्ट्र आणि मुंबईतल्या कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या आकड्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातली आरोग्य व्यवस्था कोसळली आहे असा आरोप करत महाराष्ट्र भाजपाने आता राज्य सरकारविरुद्ध आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.   माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणावीस यांनी याबाबत नुकतेच राज्यपालांना निवेदन दिलं. त्यानंतर ’महाराष्ट्र बचाओ’ असं आंदोलन पुकारत भाजपाचे राज्यातले वेगवेगळ्या ठिकाणचे नेते जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, आयुक्त यांना भेटत आहेत आणि निवेदन देत आहेत. त्यामुळे भाजपचा हा आक्रमकपणा राज्यातील राजकारणाला कोणती दिशा देणार आहे? हे आंदोलन करण्याची हीच वेळ होती का असाही प्रश्न आहे. तसेच हे आंदोलन असेल तर त्यातून नेमके काय साध्य होणार हाही प्रश्न आहे. ते सामान्यांसाठी आहे का ऑपरेशन लोटसचा काही भाग आहे?   सुरुवातीला कोरोना संकटाच्या काळात विरोधी पक्ष राजकारण करतो आहे या आरोपाच्या भीतीनं सरकारवर मर्यादित टीका करणार्‍या भाजपानं आता अधिक आक्रमक भूमिका घेतल्याचं चित्र आहे.कोरोना संकट हाताळणीत राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस  विनोद तावडे, आशिष शेलार या नेत्यांसह राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना जाऊन भेटले. कोरोनामुळे जे संकट उभे ठाकले आहे त्याचा सामना करण्यासाठी जी प्रभावी पावले टाकण्याची गरज होती ती टाकलेली दिसत नाहीत. त्यामुळेच महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आणि मृतांची संख्या आहे आणि ही संख्या दररोज वाढते आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केलेला आहे. त्याचबरोबर राज्यात आणि राज्याबाहेर जाणार्‍या मजुरांचे होणारे हाल, शेतकरी आणि इतर वर्गांना राज्य सरकारनं अद्याप जाहीर न केलेलं आर्थिक पॅकेज यावरूनही त्यांनी ठाकरे सरकारला टीकेचं लक्ष्य केलं आहे. राज्यात सरकार नावाची यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही असा गंभीर प्रश्न तयार झाला आहे, असंही फडणवीस म्हणाले. पण खरोखरज सामान्य माणसांची आणि राज्याची कळकळ या भाजप नेत्यांना असेल तर हे आंदोलन दिखाउपणाचे असता कामा नये. त्यातून सामान्यांना लाभ पदरात पाडून घेण्याची ताकद असली पाहिजे. म्हणजे एकटे फडणवीसच नव्हे तर भाजपाचे इतर नेतेही पुढे सरसावले आहे असं दिसतं आहे. ’महाविकास आघाडी’ सरकारसोबतच भाजपा उद्धव ठाकरेंवरही टीका करते आहे. पण हे सगळे विधानपरिषदेचे आमदार म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी शपथ घेतल्यानंतर, बिनविरोध निवडून आल्यानंतर झालेले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे हीच ती वेळ आहे काय याचे हे एक उत्तर आहे की सहा महिन्यांची मुदत संपून जाईल आणि हे सरकार अडचणीत येईल याची वाट भाजप पहात होते. तोपर्यंत गप्प बसले. त्यामुळेच त्यांनी राष्ट्रपती राजवट लागेल अशी अपेक्षा केलेली होती. राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून ठाकरे यांची निवड केली गेली नाही. हे त्याचेच एक कारण होते. त्यामुळेच सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पुन्हा एक़दा राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केलेली आहे. आपोआप कोसळते आहे काय ते पहायचे, नाहीतर कोसळवायचा प्रयत्न करायचा ही भाजपची नीती यातून दिसते आहे. त्यामुळेच यात जनहित, राज्यहित किती आणि भाजपहित, राजकारण किती हे तपासायला लागेल.   भाजपचे आज म्हणणे आहे की, कोरोनाच्या संकटात राज्यातल्या जनतेला दिलासा देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घराबाहेर पडायला तयार नाहीत. मुख्यमंत्री फेसबुकवरच संवाद साधतात. त्यामुळे सरकारचा कारभार आता फेसबुकवरच चालणार का?, असा सवाल राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.हाच प्रश्न गिरीश महाजनांनीही विचारला आहे. उद्धव ठाकरेंनी आमदारकीची शपथ घेतली. त्यांचं मुख्यमंत्रीपद कायम राहिलं. त्यासाठी त्यांचं अभिनंदन. मात्र राज्यात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी ज्यापद्धतीनं काम झालं पाहिजे तसं होतांना दिसत नाही. मुख्यमंत्री तर घराच्या बाहेरच पडत नाहीत. शपथविधीसाठी मात्र ते कुटुंबासह बाहेर पडल्याचं पाहिलं, अशी बोचरी टीका गिरिश महाजनांनी केली आहे. भाजप हा अनेक दशके विरोधी पक्ष राहिलेला आहे. त्यामुळे आंदोलने करणे, जनतेला हाताशी धरणे, रस्त्यावर उतरणे हे भाजपला सहज जमते. त्यातून ते आपली चांगली ताकद दाखवू शकतात. किंबहुना राज्यात भाजप सरकार होते तेंव्हा किंत्येकवेळा विरोधीपक्ष नेते असल्याचा आभासच त्यांच्या भाषणातून होत होता. आपण सत्ताधारी आहोत याचा  विसर त्यांना तेंव्हा पडला होता असेही दिसून आले होते. त्यामुळे आज ते आपल्या मूळ भूमिकेवर आलेले दिसत आहेत. त्यामुळेच फडणवीसांपासून विरोधी पक्षातल्या सगळ्या नेत्यांनी केलेल्या या टीकेला आणि ’महाराष्ट्र बचाओ’ आंदोलनाला उद्धव ठाकरे वा त्यांच्या सरकारमधल्या अन्य कोणी अद्याप उत्तर दिलं नाही आहे. अर्थात आज उद्या शिवसेनेचे तारणहार संजय राउत काहीतरी बोलतील, लिहीतील कदाचित. पण ती भूमिका शिवसेनेची असणार की सरकारची हा प्रश्न आहे.भाजपाचे केवळ राज्यातले नेतेच आता महाराष्ट्रातल्या स्थितीवरून आक्रमक झाले नाही आहेत, तर दिल्लीतले नेतेही काँग्रेसवर टीकेची झोड उठवत आहेत.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काँग्रेसला मजुरांच्या प्रश्नांवर राजकारण करण्याची ही वेळ नाही आहे असं सुनावलं, पण भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी काँग्रेसला महाराष्ट्राकडे पहायला सांगितलं. महाराष्ट्रातली कोविड 19 परिस्थिती चिंताजनक आहे आणि मी अपेक्षा करतो की काँग्रेस त्यांची शक्ती पत्रकारांना शांत करण्यापेक्षा लोकांना बरं करण्यासाठी लावेल. अर्थात कोरोनाचं संकट सुरू झाल्यावर विरोधी पक्ष म्हणून भाजपाने सरकारवर टीका केली. पण त्याच्यावर तीव्र प्रतिक्रियाही आल्या. महाराष्ट्रात सत्तेपासून दूर व्हावं लागल्यानं या संकटाच्या काळात भाजपा राजकारण करतं आहे का असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. त्यामुळेच आता लॉकडाउन उठायची वेळ, 31 मे नंतर सर्व सुरळीत सुरू होण्याची शक्यता गृहीत धरता भाजप आक्रमक झालेली आहे. पुढील महिन्यात विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन होणार आहे. त्याचीही ही झलक असू शकते. पण भाजपने रणांगणात उतरण्याची ही वेळ साधली आहे हे नक्की.उद्धव ठाकरेंपासून महाविकास आघाडीतल्या अनेक नेत्यांनी अशा काळात राजकारण करु नये असं म्हणत भाजपाला उलटं कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी आम्ही सरकारला मदत करायला तयार आहोत पण जिथं चुकत आहे तेही दाखवणं आमची जबाबदारी आहे असं भाजप म्हणत राहिली.यावर समाजमाध्यमांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया आल्या आणि भाजपला टीकेला सामोरं जावं लागलं. भाजपच्या नेत्यांवरची ही टीका ट्रोलिंगपर्यंतही गेली. फडणवीसांनाही त्याचा सामना करावा लागल्यानंतर विधानपरिषदेतले विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांना ट्रोलर्सविरोधात कारवाई करावी असं निवेदन मुंबई पोलिसांना द्यावं लागलं. त्याचवेळी गेल्या दोन तीन दिवसांपासून कोणा एका पोलीसाने फडणवीस यांना तुम्ही मुख्यमंत्री असायला हवे होता असे म्हटल्याची बातमीही पसरत आहे. हे नेमके काय चालले आहे? हे जनहीत आहे की राजकारण आहे? म्हणूनच प्रश्न पडतो आहे की आंदोलन करण्याची हीच ती वेळ आहे का?हे सारं होत असतांनाच दुस-या बाजूला मुंबई आणि महाराष्ट्रातली वाढत जाणारी रुग्णांची संख्या जनमानसावरही परिणाम करते आहे. लोकांच्या चिंतेत भर घालते आहे.सामान्य लोकांना अनेक प्रकारच्या अडथळ्यांना सामोरं जावं लागतं आहे. रुग्णांना इलाजासाठी होत असणा-या त्रासाची उदाहरणं समोर आली आहेतच, पण सोबत एवढ्या मोठ्या लॉकडाऊननंतर भेडसावणारे आर्थिक प्रश्न आता घराघरात पोहोचले आहेत. अशी चिंता सरकारवरच्या नाराजीच्या दिशेनंच जाते हे पाहून भाजप आता अधिक आक्रमक होताना दिसते आहे. ही वेळ योग्य का अयोग्य माहिती नाही, पण आज ती वेळ भाजपने साधली आहे हे नक्की.

ग्रहण सुटले

कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी देशभर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सुरू झाला आहे. लॉकडाउन सुरू झाला 18 पासून पण त्याची नियमावली आणि अंमलबजावणी सुरू झाली 22 पासून म्हणजे शुक्रवारपासून. एकप्रकारचे ग्रहण सुटावे तशी अवस्था शुक्रवारी दिवसभर पहायला मिळाली. ग्रहण सुटल्यावर लोक जसे पूर्वीच्याकाळी उत्साहात आंघोळी करून बाहेर पडायचे, वातावरण स्वच्छ झाले असे वाटायचे तसाच आभास शुक्रवारी सर्व सुरू झाल्यावर दिसला. पण खर्‍या अर्थाने ग्रहण हे 31 मे ला संपेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.अर्थात कोरोनावर सध्यातरी लॉकडाऊनशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. मात्र, लॉकडाऊन हासुद्धा एकमात्र आणि शेवटचा पर्याय नाही. जोपर्यंत कोरोनावर औषध वा लस येत नाही, तोपर्यंत लॉकडाऊनसारख्या प्रतिबंधात्मक मार्गाचाच आपल्याला नाइलाजाने अवलंब करावा लागणार आहे. पण कधीकधी रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी अवस्था आता या लॉकडाउनमुळे झालेली दिसत आहे. जगभरातील 40 देश यातून बाहेर पडत असताना आपण कधी बाहेर पडणार याचाही विचार करायला पाहिजे.    पहिल्या दोन लॉकडाऊनच्या तुलनेत तिसर्या टप्प्यातील लॉकडाऊनमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली होती. तशीच वा त्यापेक्षा थोडी जास्त शिथिलता चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनमध्ये देण्यात आली आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांतील लॉकडाऊनच्या तुलनेत कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती नियंत्रणात आल्यामुळे, तिसर्या आणि चौथ्या टप्प्यात शिथिलता देण्यात आली, असे नाही. उलट, प्रत्येक टप्प्यातील लॉकडाऊननंतर कोरोना संक्रमितांची संख्या वाढतच गेली. आज देशातील बाधीतांचा आकडा 1 लाख दहा हजारांच्या पुढे गेला आहे तर महाराष्ट्राचा आकडा 50 हजाराच्या जवळ चालला आहे. एकट्या मुंबईचा आकडा 25 हजारांच्या पुढे गेला आहे. याहीबाबतीत देशाचा पंचवीस टक्के हिस्सा हा मुंबई आणि महाराष्ट्र उचलतो हे दाखवून दिले आहे. याचाच अर्थ, लॉकडाऊन फसले असा काढणे चुकीचे ठरेल. लॉकडाऊनमुळे ही संख्या नियंत्रणात राहिली, अन्यथा ती कधीच दहा लाखावर गेली असती. पण 22 पासून जे काही रेड झोन आणि नॉनरेड झोन सुरू झाले त्यात जे काही व्यवसाय सुरू झाले त्यात एकप्रकारची समाधानाची बाब दिसून आली. दुकानदार, विक्रेत आणि ग्राहक एकदमच रस्त्यावर उतरले. त्यांनी इतकी घाई आणि गर्दीही केली की मिळालेल्या थोड्या वेळात आपल्याला आता वर्षभराची विक्री करायची आहे, किंबहुना दोन महिन्यात झालेल्या नुकसानीची भरपाई करायची आहे असाच भाव प्रत्येकाच्या चेहर्‍यावर होता. ग्राहक खरेदीसाठी तर दुकानदार विक्रीसाठी आतुर झालेले दिसले. विशेष म्हणजे दुकानदारांनी थोडी लूटमार सुरू केली. कुठेही बार्गेनिंगला वाव ठेवला नाही तर घ्यायचं तर घ्या नाहीतर चालू लागा असा भाव प्रत्येकाच्या चेहर्‍यावर दिसत होता. त्यातून थोडी मक्तेदारी दिसून आली. ग्राहकही चढ्या भावाने का होईना मिळतो आहे तो माल पदरात पाडून घेण्याचे ठरवले आणि मुकाट्याने खरेदी करताना दिसू लागला. पण हे जास्तकाळ टिकता कामा नये. नाहीतर परिस्थिती हाताबाहेर जाउन अराजक माजेल.     अर्थात दोन महिन्याच्या लॉकडाउनमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. ही खबरदारी घेतली नसती तर आपला देशही चीन, अमेरिका, ब्रिटन, स्पेन, इटलीच्या मार्गावर गेला असता. त्यामुळे लॉकडाऊन हा अपरिहार्य होता. तीन टप्प्यांत आपल्या देशात 55 दिवसांचे लॉकडाऊन झाले आहे. 55 दिवसांपासून देश थांबला आहे. व्यापार, व्यवसाय, उद्योग आणि कारखाने बंद आहेत. अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. या काळात देशाचे अपरिमित असे आर्थिक नुकसान झाले आहे, ज्याची भरपाई करता येणार नाही. पण शुक्रवारी ती भरपाई कशी करायची याची सुरुवात व्यापारी वर्गाकडून सुरू झाल्याचे दिसून आले. पण ग्राहकही ते स्विकारत आहेत. टंचाई आणि पुरवठा कमी असला की अशी तडजोड करावीच लागते हा अर्थशास्त्राचा नियमच आहे. त्यामुळे कृत्रिम टंचाईत दोन महिन्यांपूर्वीचा मालही विकला जात आहे.   सरकारला देशातील लोकांचा जीवही वाचवायचा आहे आणि अर्थव्यवस्थाही. त्यामुळे लॉकडाऊन तीनपासून सरकारने काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल केले. व्यापार, व्यवसाय आणि उद्योग सुरू करण्याची अनुमती दिली. लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात त्याची व्याप्ती आणखीन वाढवण्यात आली. यावेळी प्रतिबंधित क्षेत्र आणि मॉल सोडून सर्व प्रकारची दुकाने आणि व्यापारी प्रतिष्ठाने उघडण्याची अनुमती देण्यात आली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी लॉकडाऊनचे झोन ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारने राज्यांना दिला आहे. यावेळी झोनची संख्या दोनच करण्यात आलेली आहे. रेड आणि नॉनरेड झोन. अर्थात हे झोन ठरवताना राज्यांना केंद्राच्या निकषांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कोरोनाची देशातील परिस्थिती कशी आहे, याचा अचूक अंदाज दिल्लीत बसलेल्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्यांना येत नाही. याउलट, राज्यात बसलेल्या अधिकार्यांना याचा नेमका अंदाज घेता येतो. ऑरेंज आणि रेड झोनमध्ये बफर आणि कंटेनमेंट झोनचा समावेश राहणार आहे. कंटेन्मेंट झोनमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवाच सुरू ठेवता येतील. या दरम्यान स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस उग्र होत आहे. हा प्रश्न हाताळण्यात राज्य सरकारांना अद्याप यश आले नाही, ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. हा प्रश्न अधिक जबाबदारीने आणि संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज आहे. दुदैंवाने यावरून राजकारण सुरू आहे.  भाजपने आंदोलन सुरू केले आहे. तर राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले की मजुरांचे राजकारण भाजप शासीत राज्य करत आहेत. ज्या मजूरांना आपल्या राज्यात घेण्यास नाकारले जात आहे ती भाजपशासीत राज्य असल्याचे बोट जयंत पाटील यांनी ठेवले आहे. त्यामुळे हे राजकारण भाजपने आज करायची गरज नाही असे वाटते. लॉकडाऊनमध्ये सरकारने शिथिलता दिली असली, तरी कोरोनाने कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली नाही. येत्या आठ-दहा दिवसांत मी कुणालाच लागण करणार नाही, असा शब्दही कोरोनाने दिला नाही. त्यामुळे लोकांनी याचा गैरफायदा घेण्याचे कारण नाही. कोरोना संपल्यामुळे सरकारने लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिली नाही, तर अर्थव्यवस्था डोळ्यांसमोर ठेवून काही प्रमाणात शिथिलता दिली, याची जाणीव देशातील जनतेने ठेवली पाहिजे. लॉकडाऊनचे पालन करण्यासाठी लोकांनी स्वयंशिस्त बाळगण्याची गरज आहे.लॉकडाऊनच्या पालनासाठी पोलिस आणि प्रशासनाची गरज पडणार नाही, एवढ्या जबाबदारीच्या वागणुकीची लोकांकडून अपेक्षा करणे गैर ठरणार नाही. पोलिसांचे दंडुके पडल्याशिवाय आम्ही शहाणे होणारच नाही, अशी वागणूक या काळात लोकांकडून अपेक्षित नाही. मुळात लॉकडाऊन हे आपल्या भल्यासाठी आहे, हे लोकांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. कोरोनापासून लोकांनी स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. घराबाहेर पडताना हात वारंवार धुतले पाहिजे, मास्कचा वापर केला पाहिजे तसेच भौतिक दूरतेचे पालन केले पाहिजे. कारण, कोरोनाची लागण एकामुळे दुसर्याला होऊ शकते. तुमच्यामुळे तुमच्या घरातील लोक संक्रमित होऊ शकतात, त्यांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो, याची जाणीव सर्वांनी ठेवली तर आम्ही कोरोनावर मात करू शकतो. आपल्याला पराभूत कसे करायचे, याची त्रिसूत्री कोरोनाने सांगितली आहे. त्याचा वापर करत कोरोनाला पराभूत केले पाहिजे. कारण अमर्याद काळासाठी आपण देशात लॉकडाऊन ठेवू शकत नाही. त्यामुळे शुक्रवारी नियमांत सवलत मिळाल्यावर लोक एकदम बाहेर पडले. पण त्यांनी घाई करायची आवश्यकता नाही.

‘अमेरिकेच्या हातचे बाहुले बनू नका

अमेरिकेवर चीनने लादलेल्या या कोरोना अस्त्राचा तुफान परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे अमेरिका सुडाला पेटली आहे. चीनवर सूड उगवण्यासाठी सतत वक्तव्ये अमेरिकेकडून होत आहेत. हे सगळे खरे असले तरी अमेरिकेच्या हातातले भारताने बाहुले बनले नाही पाहिजे. अमेरिकेच्या स्वार्थासाठी भारताचा वापर झाला नाही पाहिजे. कारण अमेरिकेने यातून युद्ध लादलेच तर त्याचा फटका भारताला बसेल.चीन हा भारताचा शेजारी देश आहे. या दोन देशांत युद्ध घडवून आणून अमेरिका विद्धंस करण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे काहीच नुकसान होणार नाही पण भारताचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. त्यामुळेच अमेरिकेच्या हातचे बाहुले बनणार नाही याची काळजी आता भारताला म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना घ्यावी  लागेल. दुसर्‍याच्या देशात जाउन विद्धंस करणे सोपे असते. अमेरिकेेला ते नेहमीच आवडते. दुसरे महायुद्ध असो वा आखातातील युद्ध असो अमेरिकेने लांबून येउन तिथे विद्धंस केला आहे. प्रतिकार करताना त्या देशांकडून अमेरिकेचे काडीमात्र नुकसान झालेले नाही. अमेरिकेला खरा फटका बसला तो 9/11 ला. त्यापूर्वी नुकसान हे अमेरिकेला माहिती नव्हते. पण त्याचा बदला अमेरिकेने पाकीस्तानात घुसून लादेनला मारून घेतला. आताही कोरोनाचा बदला घेण्यासाठी चीनशी पंगा घेणार. पण त्याचा फटका भारताला बसणार नाही याची काळजी आपल्याला घ्यावी लागेल. अमेरिका चीन भारत या दोघांना लढवत ठेवेल आणि स्वत:चे स्वप्न साध्य करेल. असे होणार नाही याची खबरदारी आपल्याला घ्यावी लागेल. अमेरिकी सिनेटने तडकाफडकी आणि दूरदृष्टीतून चीनच्या 800 कंपन्यांना आपल्या देशातील स्टॉक एक्सचेंजच्या यादीतून डीलिस्ट करणारा ठराव केला आणि चीनचे धाबे दणाणून सोडले. कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात आपणच जन्म दिलेल्या विषाणूंमुळे शेकडो बळी जात असताना, तो नरसंहार शांतपणे उघड्या डोळ्यांनी बघणार्या चीनवरच अमेरिकेने कारवाईचा बडगा उगारला असून, अनेक चिनी कंपन्यांना शेअर बाजारांमधून डीलिस्ट करण्याचा धाडसी निर्णय घेऊन जगाला आम्ही न बोलता करून दाखवतो हे अमेरिकेने दाखवून दिले. त्यामुळे कसलाही इशारा न देता भारताच्या भूमीचा वापर करून अमेरिका चीनवर हल्लाही करू शकते. त्याचो फटका आपल्याला बसता कामा नये याची काळजी घेतली पाहिजे.अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे अलिबाबा ग्रुप ऑफ होल्डिंग लिमिटेड आणि बाईडू या बड्या कंपन्यांसह अनेक छोट्या-मोठ्या चिनी कंपन्यांचा अमेरिकेतील स्टॉक एक्सचेंजेसमध्ये लिस्टिंग होण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. हा निर्णय अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वर्चस्वातून तर झालेला आहेच, पण याला कोरोनामुळे सुरू असलेल्या जागतिक जैविक युद्धाचीही किनार आहे. सिनेटमध्ये पारित झालेल्या या विधेयकाद्वारे चारही बाजूंनी अमेरिकेचे हित कसे जोपासले जाईल, याची भक्कम काळजी घेण्यात आली आहे. लुईझियानामधील रिपब्लिकन सिनेटर जॉन केनेडी आणि डेमोक्रेटिक पक्षाचे मेरिलॅण्ड प्रांताचे प्रतिनिधित्व करणारे सिनेटर ख्रिस व्हॅन होलेन यांनी मांडलेले विधेयक सर्वानुमते पारित झाले. त्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांची अभूतपूर्व युती बघायला मिळाली. या विधेयकामुळे कुठल्याही कंपनीला अमेरिकेत काम करताना, आमच्यावर कुठल्याही विदेशी सरकारचे नियंत्रण नसल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे.     अमेरिकेतील पेन्शन फंडांची मोठी रक्कम आणि महाविद्यालयांचा प्रचंड पैसा मोठ्या गुंतवणूक परताव्याच्या आशेपायी चिनी कंपन्यांमध्ये गुंतवला जात असल्याबद्दल अमेरिकी धोरणनिर्मात्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंटरनेट डेटा गोळा करण्याच्या क्षेत्रात काम करणार्या अमेरिकेच्या प्रयत्नात चिनी कंपन्यांचा मोठ्या प्रमाणात अडथळा येत होता. यामुळेदेखील अमेरिका आणि त्याचे नेतृत्व बेचैन होते. ज्या चिनी कंपन्यांच्या साथीने चीन सरकार अमेरिकेला आणि डॉलरला आव्हान देत होते आणि जो चीन आपल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून अमेरिकेत साठेबाजी करीत होता, त्याला कुठेतरी ब्रेक लावण्याचे काम अमेरिकेने केलेले आहे. हे आर्थिक युद्ध केले आहे. त्याचा परिणाम आण्विक आणि संहारक युद्धात होण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका अर्थातच भारताला बसणार आहे. कारण हे युद्ध करण्यासाठी अमेरिकेला भारताची भूमी लागणार आहे. त्या बदल्यात भारताला काय मिळणार आहे याचा विचार केलाच पाहिजे. अंधपणे चीनला संपवण्याची कल्पना करून अमेरिकेला आपली भूमी देणे तसे घातकच ठरेल.सिनेमटमध्ये नुकताच घेतलेल्या या निर्णयामुळे चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेला निश्चितच आवर घातला जाणार आहे. त्यामुळे चीनला फार मोठा दणका अमेरिकेने दिलेला आहे. म्हणजे एक दोन नव्हे, तर तब्बल 800 चिनी कंपन्यांची ब्रॅण्ड व्हॅल्यू येत्या काळात डिलिस्ट होण्यामुळे कमी झालेली दिसणार आहे. बाजारातून भांडवल उभारणी करणे, या कंपन्यांना कठीण जाईल. गुंतवणूकदारांमधील या कंपन्यांच्या विश्वासाला तडा जाईल आणि विशेष म्हणजे अमेरिकी बाजारपेठ आपल्या ताकदीच्या जोरावर प्रभावित करण्याची चीनची ताकदही क्षीण होईल. हा आर्थिक फटका बसल्यावरी चीन सहजासहजी गप्प बसेल अशी अपेक्षा करणे भाबडेपणाचे ठरेल. चीन ड्रॅगन किती खतरनाक असतो हे आपण वर्षानुवर्ष पाहतोे आहोत.  आजकोरोनामुळे चीनविरुद्ध जनमत जागृत झालेले आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी त्याचे मित्रदेशही पुढे येण्याची शक्यता नाही. कोरोनाबाबतची वस्तुस्थिती लपविल्यामुळेच चीनविरुद्ध बहिष्काराचे अस्त्र उगारण्याची रणनीती आखली जात आहे. त्याच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी दबाव येत आहे. अमेरिकेने तर या देशाविरुद्ध 18 कलमी कार्यक्रम आखला असून, त्यासाठी भारताची साथ असल्याचे सांगितले जात आहे. या योजनेनुसार चीनचा खोटारडेपणा जगासमोर आणण्याची तयारी सुरू आहे. पण यामुळे  चीन अमेरिकेवर वार न करता भारताला फटका देण्याचा विचार करेल. एकीकडे पाकीस्तान, नेपाळ यांना भडकावून भारत विरोधात जाण्याची कृती चीनकडून होईल. त्यामुळे याकडेहही भारताला लक्ष देण्याची आता गरज आहे.  अमेरिकेच्या या योजनेनुसार चीनला आर्थिक, लष्करी आणि राजनयिक आघाडीवर अपयशी करण्याचे प्रयत्न सार्या जगाने केले, तर चीन निश्चितच एकटा पडलेला दिसेल. तथापि, त्याकरिता आधी अमेरिकेला आणि इतरही देशांना आपसातील संबंध अधिक गहिरे आणि सौहार्दपूर्ण करावे लागतील. भारत, तायवान आणि व्हिएतनामसोबतच्या सैनिकी संबंधांना अमेरिकेला अधिक दृढ करावे लागेल, जेणेकरून चीनला या क्षेत्रात आव्हान दिले जाऊ शकेल. चीनला एकटे पाडण्यासाठी तेथील उत्पादक कंपन्यांना माघारी बोलावणे, या मार्गाचा अवलंबदेखील करता येऊ शकेल. तंत्रज्ञानाची चोरी करण्याचा चिनी कंपन्यांचा प्रयत्न हाणून पाडणे, हादेखील या धोरणाचा एक भाग असू शकतो.     पण अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वर्चस्वयुद्धाचा भारताने फायदा घेण्याची गरज आहे. ज्या कंपन्यांनी चीनमधून आपली गुंतवणूक माघारी घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, त्यांच्यापुढे रेड कारपेट अंथरली जाण्याची गरज आहे. या कंपन्या भारतात कशा येतील आणि त्यामुळे आपल्या देशातील औद्योगिक मंदी कशी दूर होईल, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. काही कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली आहे. अ‍ॅपल ही त्यातलीच एक मोठी कंपनी आहे. या कंपनीने चीनमधील उत्पादनाचा पाचवा भाग भारतात वळविण्याचा संकल्प केला आहे. या कंपनीचे कामकाज भारतातून सुरू झाल्यास आयफोन निर्माती ही कंपनी देशातील सर्वात मोठी निर्यातदार ठरेल.कोरोना व्हायरस हे एकप्रकारचे जैविक अस्त्रच आहे, ज्याने जगभर थैमान घातले आहे. पृथ्वीवरील असंख्य देशांच्या अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या मार्गावर असताना, चीन जगभरातील कंपन्या, त्यांचे समभाग विकत घ्यायला निघाला आहे. अनेक कंपन्यांवर तर त्याने आपले वर्चस्वच निर्माण केले आहे. पण, या फसवणुकीमुळे अनेक विदेशी कंपन्या चीनमधून बाहेर पडू पाहात आहेत. काहींनी चीनमधील आपला गाशा गुंडाळायलाही सुरुवात केली आहे. भारतासाठी ही चालून आलेली संधी राहू शकते. त्याचा फायदा उठवला पाहिजे. अमेरिकेकडून याबाबत सहकार्य मिळवले पाहिजे. यासाठी अमेरिकेतील गुंतवणूकदार भारतात वाढतील याची व्यवस्था झाली पाहिजे. म्हणजे आपोआपच भारताचे आणि इथल्या व्यवसायाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी अमेरिकेची राहिल.अमेरिकेच्या हातचे बाहुले न बनता आपण काही मिळवता आले तर ते पाहिले पाहिजे.

रिझर्व बँकेचा पुढाकार महत्वाचा

कोरोनाच्या महासंकटात भारताची अर्थव्यवस्था मार्गावर राहावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी तब्बल पाच दिवस त्याचे सविस्तर माहिती देउन कोणाच्या पदरात नेमके काय पडणार आहे हे जाहीर केले. आता त्यानंतर शुक्रवारी 20 लाख कोटी रुपयांच्या महापॅकेजनंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँकदेखील भारताची अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी आम्ही काय करणार आहोत हे जाहीर केले. अर्थात ही चांगली गोष्ट आहे. हा पुढाकार महत्वाचा आहे. फक्त हे सगळे लाभार्थींपर्यंत पोहोचले पाहिजे. नंतर शब्द फिरवता कामा नये ही काळजी प्रत्येकाला असते. म्हणजे लॉकडाउन पहिला घोषित केल्यावर पंतप्रधानांनी सर्व कंपन्यांना कोणीही कर्मचार्‍यांचा पगार कापू नये असे आवाहन केले होते. पण अनेक कंपन्यांनी या आदेशाला किंवा विनंतीला वाटाण्याच्या अक्षदा दिल्या. त्यानंतर चार दिवसांपूर्वी सरकारने शब्द फिरवला. त्यामुळे कामगार जगतात या केंद्र सरकारबद्दल नाराजीचा सूर आलेला आहे.पण आज भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेतला हा समन्वय भारताला या संकटकाळातून बाहेर पडण्यास निश्चितच उपयोगी पडणार आहे. तसे पाहिले तर रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक पतधोरण जून महिन्यात सादर होते. परंतु, बँकेने ती वाट न बघता शुक्रवार 22 मे रोजीच आपले पतधोरण घोषित केले.शुक्रवारी घोषित पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.40 टक्क्यांची कपात केली आहे. त्यामुळे तो आता 4.4 वरून 4 टक्के झाला आहे. त्यामुळे गृह, वाहन व औद्योगिक कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. एवढेच नाही, तर कर्जवसुलीला आणखी तीन महिने स्थगिती दिली आहे. याआधी मार्च, एप्रिल व मे असे तीन महिने कर्जवसुलीला स्थगिती दिली होती, ती जून, जुलै व ऑगस्ट या तीन महिन्यांपर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे कर्जदारांवर आता हप्ता चुकविला म्हणून कारवाई होणार नाही. कर्जदारांच्या पत मानांकनावर विपरीत परिणाम होणार नाही. हीदेखील अत्यंत दिलासा देणारी बाब आहे. फक्त रिझर्व बँकेच्या आदेशांचे अन्य बँकांनी पालन केले पाहिजे.रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता ता व्यक्त करणे स्वाभाविकच आहे.  गेल्या काही दिवसांपासून लॉकडाऊनमुळे लोकांची वैयक्तिक खरेदी जवळपास थांबल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील चैतन्य येणे आवश्यक होते. एकूणच भारताच्या जीडीपीमध्ये लोकांच्या वैयक्तिक खरेदीचा 60 टक्के हिस्सा असतो. त्यामुळे लॉकडाऊन उठल्यावर आणि नंतर जनजीवन जसजसे सामान्य होत जाईल, तसतशी लोकांची खरेदी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर होईल, अशी आशा गव्हर्नर दास यांनी व्यक्त केली आहे. परंतु, हे सर्व कोरोना व्हायरसचा प्रसार किती कमी वेळात नियंत्रणात येतो, यावर अवलंबून आहे. पण तरीही आरबीआय त्यासाठी लवकर सजग झाली आहे हे महत्वाचे आहे. देशातील अर्थप्रवाह सतत खळखळत वाहता राहावा म्हणून सरकार आणि रिझर्व्ह बँक प्रयत्नशील आहेत. भविष्यात आपला विकास दर किती राहणार? जीडीपी किती राहील, इत्यादी प्रश्न विविध वाहिन्यांवरून विविध अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत असतात. तसे लांबून चिंता करणे सोपे असते. वाहिन्यांवर खूप छान छान चर्चेत हे तज्ज्ञ सांगत असतात. पण ते प्रत्यक्षात आणि वास्तवात शक्य आहे काय याचा विचार केलेला नसतो.  म्हणजे आठ दहा दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अर्थव्यवस्थेला संजीवनी म्हणून 20 लाख कोटी रुपयांचे महापॅकेज घोषित केले होते. यात नागरिकांच्या हातात थेट पैसे देण्याचे कटाक्षाने टाळण्यात आले. पण त्यावेळी स्वागत करणारे काँग्रेसवाले नंतर राहुल गांधींनी वक्तव्य केल्यानंतर जनतेला पैसे वाटा असे म्हणू लागले. तेंव्हापासून विरोधी पक्ष थेट पैसे देण्याच्या मागणीवरच अडून बसलेले दिसले. काहींनी तर ही रक्कम राज्यांना मिळावी म्हणून मागणी केली होती. जनतेची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे, त्यांना सक्षम बनवले पाहिजे. पण याचा अर्थ त्यांना आर्थिक मदत केलीच पाहिजे असे नाही. आर्थिक मदत ही देणगी, दान किंवा अनुदानाच्या स्वरूपात असली पाहिजे असे नाही तर त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करणे महत्वाचे असते. विरोधकांना हवे तसे पंतप्रधान मोदी यांनी यातले काहीही केले नाही, त्यामुळे विरोधकांचे पित्त खवळणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच मोदी सरकारने जे 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे त्याचे सकारात्मक आणि चांगले परिणाम समोर आले पाहिजेत. जनतेनेही ते समजून घेतले पाहिजे. लोकांच्या हातात थेट पैसे देणे हा तात्पुरता उपाय होता. ते पैसे संपल्यावर काय, हा प्रश्न उरलाच असता. त्याऐवजी, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेलाच चालना देउन त्यातील उलाढालीतून नागरिकांच्या हातात खर्च करण्याची क्षमता येणे, हा मार्ग मोदींनी स्वीकारला.       आज विरोधकांनी याचा विचार केलाच पाहिजे.  लोकांना भीक स्वरूपात मदत देण्याची प्रथा बंदच झाली पाहिजे,त यांना सक्षम करणे हाच मार्ग योग्य आहे. आमच्या येथील विरोधी पक्षांना काय बोलावे, काय करावे हे सुचेनासे झाले आहे. पॅकेज घोषीत केल्यावर हे पॅकेज किफायतशीर आणि योग्य आहे अशी प्रतिक्रिया देणारे काँग्रेसनेते आठ दिवसात मत कसे बदलतात? सोनिया गांधींनी लगेच काल त्यावर टीका केली आणि आपले पहिले मत खोडून काढले. मग सोनिया गांधींनी काँग्रेस सत्तेत असती तर काय केले असते हे का नाही सांगितले? आज फक्त दारिद्य्र रेषेखालील लोकांना धान्य वाटप केले, त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले म्हणजे सगळै संपले का? खर्‍या अर्थाने जो टॅक्स भरणारा आहे त्यांना काहीच का लाभ दिला जात नाही? सरकारने धान्य सरसकट सर्वांना का दिले नाही? काँग्रेसच्या काळात आणि आजही फारसा फरक पडलेला नाही पण साठवणुकीला जागा नसल्याने धान्य सडून जाण्याच्या घटना घडत आहेत. मग जनतेला ते का वाटले जात नाही? गरीबांना तीन रूपये किलोने देत असाल तर मध्यवर्गीयांना किमान पाचपट दराने 15 रूपयांनी तरी दिले तर काय हरकत आहे? ही काँग्रेसची वर्षानुवर्षाची सवय आजही कायम ठेवण्याचे चाललेले प्रयत्न घातक आहेत. कोरोनाचे संकट आज आले आहे, ते तर जाईलच. परंतु, उद्याचे काय, याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करावयाचा असतो आणि तो मोदी सरकारने केला आहे. मोदी सरकारने ज्या दिशेने मार्गक्रमण करावयाचे ठरविले आहे, त्याला हातभार म्हणून रिझर्व्ह बँकदेखील मैदानात उतरली आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेतील असा समन्वय गेल्या काही वर्षांत दिसणे दुर्मिळ झाले होते. पण शुक्रवारी गर्व्हनर समोर आले आणि त्यांनी पत्रकार परिषदेत आपला निर्णय जाहीर केला हे फार महत्वाचे आहे. कोरोनाच्या महासंकटात आज सरकार आणि रिझर्व्ह बँक हातात हात घालून काम करताना जे दिसत आहे, हे निश्चितच सकारात्मक चित्र आहे.आर्थिक वर्षाचा अर्धा काळ कोरोनाच्या धास्तीत गेला आहे. परंतु, पुढची सहामाही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक व आशादायी असेल, अशी अपेक्षाही गव्हर्नर शक्तिकांत यांनी व्यक्त केली आहे. यंदा मान्सूनचा पाऊस व्यवस्थित पडणार असल्याचे भाकीत व्यक्त झाले आहे. तसे झाले तर भारताची कृषी व्यवस्था देशासाठी आशेचा फार मोठा किरण सिद्ध होईल. आपण भारताला कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था म्हणत असतो. फक्त म्हणत असतो, कृती मात्र ही अर्थव्यवस्था खड्ड्यात कशी जाईल, अशीच धोरणे आतापर्यंत आखली जात होती. आज आज भारताची धोरणे कृषिपूरक वळण घेताना दिसत आहेत. कोरोनाचे संकट हे कृषी व्यवस्थेसाठी एक इष्टापत्ती ठरेल, असे दिसत आहे.लॉकडाऊनच्या काळात सर्व भारतीयांना याच कृषी व्यवस्थेने जगविले आहे. कितीही पैसा असला, तरी जीव जगविण्यासाठी शेतकरी किती महत्त्वाचा आहे, हे सर्वांना कळून चुकले आहे. महाग किंवा चढ्या भावाने मिळाले तरी आपल्याला कसलीही टंचाई जाणवली नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. पण आज समाजातील नोकरदार व इतर वर्गाने शेतकरी व कृषी व्यवस्थेला सबलता प्राप्त व्हावी, या दृष्टीने विचार आणि कृती करण्याची वेळ आली आहे.  आमच्याकडे सर्व उच्च प्रतीच्या सुखसुविधा असतानाही, कोरोनाच्या काळात त्या निरुपयोगी ठरल्या आणि शेतकरी व आरोग्य कर्मचारी यांच्यामुळेच आमचा जीव आम्ही वाचवू शकलो, ही कृतज्ञतेची खूणगाठ आमच्या मनात कायम राहिली पाहिजे. त्यामुळे कृषीआधारीत आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील सगळ्या गोष्टी घटल्या पाहिजेत. त्या कागदोपत्री राहणार नाहीत आणि प्रशासकीय झारीचे शुक्राचार्य कुठून अडवणूक करणार नाहीत याची काळजी घेतली तर हे पॅकेज आणि रिझर्व बँकेच्या धोरणाने सगळे काही सावरू शकते.

फसलेले आंदोलन...

कोरोनाबाबत राज्य सरकारची निष्क्रियता दाखवण्यासाठी शुक्रवारी भाजपने एक आंदोलन केले. त्याला प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी रणांगण म्हटले होते. पण या एकुणच आंदोलनाचा जो फज्जा उडाला आणि सोशल मिडीयावर त्याची जी टर उडवली गेली त्यावरून आज भाजप हा पूर्वीचा भाजप राहिलेला नाही हे दिसून आले. आंदोलने कशी आणि केंव्हा करावीत हे खरं तर भाजपकडून शिकालया पाहिजे होते. ऑक्टोबर 2010 ला संपूर्ण देशात महागाई विरोधात भाजपने काँग्रेस सरकार विरोधात जे आंदोलन केले होते त्याला अभूतपूर्व असा सर्वपक्षिय प्रतिसाद मिळाला होता. केंद्रातून काँग्रेस सरकार जाण्याची ती ठिणगी ठरली होती. पण शुक्रवारचे जे आंदोलन पाहिले ते अत्यंत हास्यास्पद होते. यातून पक्षात एकवाक्यता नाही काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. संघ विचारांत आणि भाजपत दरी पडली काय असे वाटू लागले आहे.   गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्यातील दरी वाढत असावी, असे चित्र दिसते आहे. संघ आणि संघ परिवारातील अनेक घटक एका बाजूला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा दुस-या बाजूला, असे चित्र सातत्याने दिसते आहे. तसाच प्रकार राज्यातील भाजप आणि मोदी सरकार याच्यात संवाद नाही असे वाटू लागले आहे. आज महाराष्ट्रासारखे सरकार हातातून घालवले असले तरी भाजपने सर्वात जास्त महाराष्ट्रात कोरोनाचा परिणाम झाला असताना मोदींशी त्याबाबत कितीवेळा संवाद साधला आहे हा प्रश्न जनतेला पडला आहे. म्हणजे संघ भाजप असतील किंवा  केंद्र आणि राज्यातील भाजप असेल, वारंवार यांच्यात भेटीगाठी होत असल्या तरी विचारांमध्ये कुठेतरी एकवाक्यता दिसत नाही. याचे कारण भाजपमध्ये सध्या माजलेली बंडाळी हे एक कारण आहेच. निष्ठेने दशकानुदशके जे संघ विचारात होते, जे भाजप वाढवण्यात अग्रेसर होते त्यांना बाजूला सारून बाहेरून आलेल्यांना दिलेली संधी यामुळे पक्षात फार अस्वस्थता आहे. त्यामुळे काँग्रेसची जशी शकले झाली तशी भविष्यात भाजपची शकले झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. म्हणजे भाजप व्ही म्हणजे वाजपेयीवादी भाजप, संघवादी भाजप, मोदीवादी भाजप असे काही तुकडे झाले तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. याचे कारण ज्यांच्यामुळे तुकडे पडले ते काँग्रेसवाले भाजपत आहेत. मूळचे भाजपवाले बाहेर आहेत. ही अस्वस्थता भाजपला पोखरत आहे. परिणामी शुक्रवारचे हे आंदोलन फसले. अर्थात सोशल डिस्टन्सिंगमुळे गर्दी केली नाही अशी सारवासारव करायला भाजपला संधी आहे, पण एकुणच याकडे फसलेले आंदोलन म्हणून पहावे लाागेल. याचे कारण मुद्दा किंवा वेळ चुकली असे नाही तर आपला विचार कुठे चुकतो आहे का याचा विचार केला पाहिजे. कारण संघ आणि भाजप आणि तसेच केंद्र आणि राज्य यांच्यात तााळमेळ राहिलेला नाही. यावरून एक दिसून येते आहे की, ज्या गतीने भारतीय जनता पक्ष वाढत गेला आहे त्या गतीने एक फार मोठा तुकडा या पक्षाचा पडण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. जी अवस्था काँग्रेसची झाली तीच भाजपच्या बाबतीत घडताना दिसणार का?      आपण इसापनितीतल्या लहरी राजाच्या गोष्टी ऐकतो किंवा मनात येईल तेव्हा राजधानी बदलणा-या गझनीच्या महंमदाची थट्टा करतो त्यातलाच प्रकार भाजपत होताना दिसतो आहे. वाईट वाटते ते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे. चांगले वक्तृत्व आणि कल्पकता, कार्यक्षमता असतानाही ते आपला वेळ चीडचीड करण्यात घालवत आहेत. विरोधक आक्रमक असला पाहिजे याचा अर्थ तो भांडखोर असला पाहिजे असे नाही. सहा महिन्यात इतके चीत्र बदलून जाते का? म्हणजे एकेकाळी तरूणांचे आयकॉन, आवडते असणारे फडणवीस हे आज तरूणांच्या थट्टेचा विषय बनत आहेत.शुक्रवारी हे अचानक केलेले 22 तारखेचे रणांगण आंदोलन हे मोदी, शहा यांना विचारून केले होते का? या आंदोलनावर केंद्रातील महाराष्ट्राचे कोणतेही भाजप नेते व्यक्त झाले नाहीत. नितीन गडकरीही गप्पच दिसले. म्हणजे देशातील जवळपास निम्मी कोरानाग्रस्तांची संख्या महाराष्ट्रात आहे, पंचवीस टक्के एकट्या मुंबईत आहे. असे असताना केंद्राकडून महाराष्ट्राला इतर राज्यांच्या तुलनेत किमान दहा पट मदत मिळवण्याचा आग्रह धरण्याची वेळ होती. पण भाजपने तसे न करता स्टंटबाजी करण्याचा प्रकार केला म्हणूनच हे आंदोलन फसले आणि हास्यास्पद झाले.चंद्रकातदादा पाटील हे भाजपचे नेते आहेत. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून ते गंभीर कधीच दिसत नाहीत. ते विनोदीच वाटतात. सहजपणे कोणत्याही गोष्टीकडे बघताना दिसतात. केंद्राने वीस लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केल्यावर महाराष्ट्राला नेमके यातील किती मिळणार आहे याचा हिशोब त्यांनी केला आहे का? महाराष्ट्राला इतके कमी का मिळणार असा प्रश्न त्यांनी केंद्राला विचारला आहे का? संघाचे मुख्य स्थान नागपूर महाराष्ट्रात आहे, त्यांच्याशी चर्चा करून महाराष्ट्रावर होणारा हा अन्याय आहे असे सांगण्याचे औचित्य का नाही त्यांनी दाखवले? एकुण रूग्णांची संख्या जर निम्मी आहे, महाराष्ट्रातून विशेषत: मुंबईतून सर्वाधिक महसूल केंद्राला जात असेल तर त्या प्रमाणात मदत मागायला नको का?आज सर्वाधिक उद्योग व्यवसाय रोजगार हे मुंबई आणि महाराष्ट्रात आहेत. ते बंद पडल्यामुळे परप्रांतातून आलेले मजूर त्यांच्या राज्यात पाठवण्याची वेळ आलेली आहे. मग त्या लोकांना रोजगार जर हे राज्य देत असेल तर त्या त्या राज्यांनी आपल्या वाट्याचा महसूल महाराष्ट्राला दिला पाहिजे असा आग्रह राज्यातील भाजप नेत्यांनी का केला नाही?   आंदोलन कोणाविरोधात करायचे? हे संकट काही राज्यव्यापी नाही तर जागतीक संकट आहे. त्याचे निर्णय सगळे हे केंद्रातून होत आहेत. असे असताना राज्य सरकार विरोधात आंदोलन करून भाजपने हसे करून घेतले त्यापेक्षा केंद्राशी संवाद साधला असता तर बरे झाले असते. पण यातून स्पष्ट होते की केंद्रातील भाजपचे नेते महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना काडीचीही किंमत देत नाहीत. तसे असते तर सर्वाधिक आमदार असताना हातातोंडाशी आलेले राज्य भाजपने गमावले नसते. इतर राज्यात बहुमत नसतानाही भाजपने खटाटोप करून तोडफोड करून सत्ता स्थापन केली. मग महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य भाजपने का गमावले हे अनाकलनीय आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये आणि केंद्रातल्या भाजप नेत्यांमध्ये संवाद नाही.    कर्नाटकप्रमाणे बारा बलुतेदारांना मदत जाहीर करा ही कालच्या आंदोलनात भाजपची मागणी होती. भाजपच्या किती नेत्यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्याशी हे कसे साध्य केले म्हणून चर्चा केली आहे? त्याबाबत त्यांनी हा फॉर्म्युला राज्यात वापरा म्हणून सरकारची चर्चा का केली नाही? विरोधक आहात तुम्ही, शत्रू नाही. तुमचा प्रस्तावर मुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घेतला असता. फार फार तर त्यावर विचार करू म्हटले असते, नाकारला असता. पण तो ऐकला तर असता. सरकारशी संवाद साधायची वेळ असताना आंदोलन करण्याचा पवित्रा  उचलला आणि हे आंदोलन फसले. इतकेच नाही तर भाजप म्हणजे महाराष्ट्रद्रोही आहे असे विरोधकांनी लावलेल्या दुषणाचा शिक्का उमटवून घेतला. याचे कारण केंद्र आणि  राज्यातील भाजपमध्ये संवाद नाही. भाजपची जननी असलेल्या  संघ आणि भाजपत दरी पडली आहे असाच त्याचा अर्थ होतो.   हे असेच होत राहिले तर भाजपची शकले होण्यास फार वेळ लागणार नाही.  आज खडसे, तावडे, मुंडे हे जुने नेते नाजार आहेत, त्यांना डावलले जात आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात भाजपचा एक फार मोठा तुकडा पडण्याची भीती येत्या काळात आहे.

खबरदारीची आवश्यकता

  कोरोनाविरुद्धच्या लढाईतील चौथा टप्पा सुरू आहे. हा टप्पा अखेरचा असल्याचे मानायला हरकत नाही. 31 मे पर्यंत सरकारने लॉकडाऊन चारची घोषणा केली आहे. हे करताना सरकारने बर्याच बाबतीत शिथिलता दिली आहे. 22 तारखेपासून तर अनेकजण मोकाट सुटले आहेत आणि पुन्हा गर्दी वाढू लागली आहे. त्यामुळेच जरी सवलत मिळाली असली, मोकळीक मिळाली असली तरी थोडा संयम बाळगला पाहिजे आणि गरज असेल तरच बाहेर पडले पाहिजे हे समजले पाहिजे. नाहीतर पुन्हा लॉकडाउन होण्याची वेळ येईल. 1 जूनपासून सगळे सुरू होईल अशी अपेक्षा करायची असेल तर आज संयम फार महत्वाचा आहे. लॉकडाऊन एक आणि लॉकडाऊन दोनच्या तुलनेत आता बर्यापैकी व्यवहार सुरळीत व्हायला हरकत नाही. ग्रीन आणि ऑरेंज झोनमध्येच नाही, तर रेड झोनमधील दैनंदिन कामकाज सुरू करण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे. आता रेड आणि नॉनरेड झोन असे प्रकार केल्यामुळे सवलती वाढल्या आहेत. अर्थात याचा अर्थ, कोरोनाविरुद्धची लढाई आपण जिंकली वा कोरोनावर मात केली, असे अजिबात नाही. कोरोनाची लढाई दीर्घकाळ चालणारी आहे. जोपर्यंत कोरोनावर प्रभावी औषध वा लस येत नाही, तोपर्यंत आपण कोरोनावर मात करू शकत नाही. जोवर आपण कोरोनावर मात करू शकणार नाही, तोवर कोरोना आपल्यावर निर्णायक मात करणार नाही, याची काळजी सगळ्यांना घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आपल्यावरची जबाबदारी वाढली आहे.लॉकडाऊन मध्ये सरकारने काही बाबतीत शिथिलता दिली असली, तरी ती अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प होऊ नये म्हणून. लॉकडाऊन एक आणि लॉकडाऊन दोनमुळे देशातील अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. जवळपास 40 दिवस देशातील आर्थिक घडामोडी पूर्णपणे बंद होत्या. एवढा काळ आर्थिक चक्र पूर्णपणे ठप्प होणे कोणत्याच देशाला परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे किमान ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या चक्राला किंचित गती देण्यासाठी सरकारने काही प्रमाणात व्यापार आणि उद्योग सुरू करायला परवानगी दिली आहे. अत्यावश्यक सरकारी सेवांची कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासोबत अत्यावश्यक नसलेल्या सरकारी सेवांसोबत खाजगी क्षेत्रातील कार्यालये 33 टक्के उपस्थितीसह सुरू करण्याची अनुमती सरकारने दिली आहे. याशिवाय अत्यावश्यक आणि अत्यावश्यक नसलेली दुकानेही काही मर्यादांसह सुरू करण्याची अनुमती दिली आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन तीनच्या पहिल्याच दिवशी लोकांनी रस्त्यांवर गर्दी केली. जनतेच्या सोयीसाठी हा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जनतेने याचा फायदा घ्यायला हरकत नाही, पण गैरफायदा घेऊ नये. रस्त्यावर येताना सर्वांनीच भौतिक दूरता ठेवण्याची गरज आहे. पण, गेल्या दोन दिवसात देशाच्या सर्वच भागात रस्त्यावर झालेली गर्दी आणि त्यात भौतिक दूरतेचा उडवण्यात आलेला फज्जा, हा चिंतेचा विषय आहे. कदाचित रमजान ईदमुळेे लोक बाहेरड पडत असतील पण गर्दी करताना भान जपणे आवश्यक आहे. प्रत्येक वेळी पोलिसांनी दंडा उगारल्यावरच नियम पाळण्याची लागलेली सवय लोकांनी सोडण्याची गरज आहे. सामाजिक जाणिवेतून स्वत:हून नेहमीच नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे, कोरोनासारख्या संकटाच्या काळात तर त्याची नितान्त गरज आहे.   देशाची अर्थव्यवस्था वाचवणे जेवढे आवश्यक आहे, तेवढेच वा त्यापेक्षाही जास्त देशातील जनतेचा जीव वाचवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन तीनमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देताना सरकारने घाई तर केली नाही, असे वाटू शकते. आधीच्या लॉकडाऊनमध्ये कडक निर्बंध असतानाही लोक रस्त्यावर येत होते. आता तर शिथिलता म्हटल्यावर लोकांचा उत्साह ओसंडून वाहू शकतो. सकाळी 7 ते सायंकाळी 7 पर्यंत कामाच्या निमित्ताने बाहेर जाण्याची परवानगी सरकारने दिली असली, तरी बाहेर जाण्याची आपल्यावर कोणतीच सक्ती नाही, याची जाणीव जनतेने ठेवण्याची गरज आहे. खूप आवश्यक असेल तरच जनतेने घराबाहेर पडावे, आवश्यक नसेल तर घराबाहेर पडणे टाळले पाहिजे. यात सरकारचे नाही, तर जनतेचेच हित आहे. सुदैवाने अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे कोरोनाच्या संक्रमितांची तसेच कोरोनामुळे मृत्यमुखी पडलेल्यांची संख्या खूप कमी आहे. ही बाब आपल्यासाठी दिलासादायक असली, तरी आता कोरोना आपले काही बिघडवू शकत नाही, असा समज करून लॉकडाऊनमधील निर्देशांचे पालन न करणे सगळ्यांसाठीच धोकादायक ठरू शकते. शिथिलता देण्याच्या आपल्या निर्णयाचा सरकारला पश्चात्ताप होणार नाही, याची काळजी जनतेनेच घेतली पाहिजे. कोरोना हा जात-पात-पंथ-भाषा-स्त्री-पुरुष-गरीब-श्रीमंत तसेच उच्चपदावरील तसेच कनिष्ठपदावरील असा कोणताही भेदभाव करत नाही. कोरोनाने रिक्षा चालवणार्यापासून ब्रिटनच्या पंतप्रधानांपर्यंत सर्वांनाच समान वागणूक देत आपल्या कवेत घेतले होते. त्यामुळे आपल्याला कोरोना होणारच नाही, असा समज कोणी करून घेण्याची गरज नाही. डॉक्टर, परिचारिकांसोबत कोरोनाची आतापर्यंत पोलिसांना लागण होत होती. आता केंद्रीय राखीव पोलिस दल, सीमा सुरक्षा दल अशा निमलष्करी दलासह लष्करातील जवानांनाही कोरोनाने सोडले नाही. डोळ्यांत तेल घाऊन रात्रंदिवस सीमेवर देशाचे रक्षण करणार्यांना कोरोनाची लागण झाली तर केवढा अनर्थ होऊ शकतो, याची कल्पना केलेली बरी! त्यामुळे सगळ्यांनाच खूप जास्त खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. जेमतेम आठ दिवस राहिले आहेत. 1 जूनपासून सगळे काही सुरळीत होण्यासाठी आता सावरले पाहिजे.   सरकारसमोर देशातील लोकांसोबत अर्थव्यवस्था वाचवण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळेच लॉकडाऊन तीनमध्ये सरकारने काही सवलती लोकांना दिल्या आहेत. देशातील जनता आणि अर्थव्यवस्था एकाच वेळी वाचण्याची गरज आहे. देशातील जनता वाचली आणि अर्थव्यवस्थेने शेवटचे आचके टाकले तरी चालण्यासारखे नाही, त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्था वाचली आणि देशातील समस्त जनतेने राम म्हटला तरी चालण्यासारखे नाही. एकवेळ मरणोन्मुख असलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकता येतील, पण एकदा हदयाचे ठोके बंद पडलेल्या माणसात कोणत्याही प्रयत्नाने प्राण फुंकता येणार नाही. देशातील जनता आणि अर्थव्यवस्था या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, त्यामुळे दोघांनीही जिवंत राहण्याची गरज आहे आणि ही जबाबदारी विशेषत्वाने माणसांची आहे. कारण, माणसाने एकदा मनात आणले की तो काहीही करू शकतो. वाल्याचा वाल्मिकी आणि नराचा नारायण होण्याची क्षमता माणसातच आहे. त्यामुळे येत्या काळात माणसाने जास्त सतर्क राहण्याची गरज आहे. लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्याचा निर्णय सरकारने माणसाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी घेतला आहे, त्यामुळे आपण बेजबाबदारपणे वागत आपले जीवनमान तर कमी करीत नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी माणसाचीच आहे.   देशाचे भविष्य आपल्याला घडवायचे आहे, याची जाणीव लोकांनी ठेवली पाहिजे. त्यामुळे आपण घराबाहेर पडलो तर तो दिवस आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा शेवटचा ठरणार नाही, याची काळजी सर्वांनीच घेतली पाहिजे. त्यामुळे लॉकडाऊन तीनमध्ये बाहेर पडताना सर्वांनी लॉकडाऊनच्या निर्देशांचे पालन करणे गरजेचे आहे. मग तुमच्यावर कोणत्याही निमित्ताने बाहेर जाण्याची वेळ येवो. प्रत्येक वेळेला तुम्हाला भौतिक दूरतेचे पालन करावेच लागणार आहे. कोणाहीपासून मनाने दूर जाण्याची गरज नाही, पण स्वत:चा आणि त्याचाही जीव वाचवण्यासाठी भौतिक दूरतेचे पालन करणे आवश्यक आहे. काही काळासाठी भौतिक दूरतेचे पालन केले, तर दीर्घकाळ एकमेकांच्या सान्निध्यात राहण्याचे भाग्य आपल्याला मिळू शकते, याची जाणीव ठेवली पाहिजे. आपल्यावर आपल्या स्वत:सोबत आपल्या कुटुंबाला, नातेवाईकांसोबत मित्रपरिवार आणि समाजासोबत देशाला वाचवण्याची जबाबदारी आहे, याचे भान सगळ्यांनी ठेवण्याची गरज आहे. कोरोना ही आपल्यासाठी आपत्ती नाही तर इष्टापत्ती आहे, हे आपल्या कृतीतून दाखवण्याची वेळ आली आहे. भारताची विश्वगुरू होण्याची वाटचाल सुरू झाली आहे, थोडी काळजी आपण घेतली तर भारत विश्वगुरू झालेला पाहण्याचे भाग्य आपल्याला लवकरच लाभू शकते. पण, त्यासाठी कोरोनाच्या साथीच्या निमित्ताने थोडा धीर, थोडा संयम आपल्याला पाळावा लागणार आहे.लॉकडाउन 4 चा कालावधी संपल्यावरही काळजी घेतच आपल्याला सगळे सुरू करायचे आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

मजूरांचे गलिच्छ राजकारण

देशभरातून सुमारे 45 लाख मजूर, कामगार आपापल्या राज्यात स्थलांतरीत झाल्याचा आकडा शनिवारी प्रसिद्ध झाला. मोठ्या प्रमाणावर मुंबईतून हे लोक आपापल्या राज्यात गेले आहेत. यात सर्वाधिक यूपी बिहारचे आहेत. पण लॉकडाउन संपल्यावर किंवा सर्व पुन्हा व्यवस्थीत झाल्यावर हे लोक आपल्या कामाच्या ठिकाणी येणार नाहीत का? त्यांनी सोडलेल्या कामाच्या जागी दुसरे मजूर नेमले जातीलही, ते नाहीत म्हणून कोणताही कारखाना बंद पडणार नाही की व्यवसाय बंद होणार नाही. पण आज हे जे चालले आहेत ते नेमके का चालले आहेत?वर्षानुवर्षे अनेक दशके महाराष्ट्रात, मुंबईत राहणारे महाराष्ट्राला मुंबईला विसरून आपल्या सोयीनुसार आपल्या राज्यात चालले आहेत. तिथे ते काय करणार आहेत हा त्यांचा प्रश्न असला तरी इतके दिवस ज्या शहराने, राज्याने, उद्योगाने रोजगार दिला त्या शहराला सोडून जाणे हे तसे योग्य नाही. आपल्या गावात जसे राहणार तसेच इथे का हे लोक राहू शकले नाहीत हा खरा प्रश्न आहे.   यावरून चाललेले राजकारण तर फार भयानक आहे. वृत्तवाहिन्या एकीकडे भडकावू वृत्त देत आहेत तर राजकीय पक्ष त्याचा गैरफायदा घेत आहेत. एकेठिकाणी बातमी होती की ‘प्रियांका गांधींनी राजस्थानाहून स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या घरांपर्यंत पोहचविण्यासाठी बसेसची व्यवस्था केली आहे.’ ही काय राजकारण करण्याची वेळ आहे काय?  वस्तुस्थिती ही आहे की, राजस्थानातील काँग्रेसच्या अशोक गहलोत सरकारने दुसर्या राज्यांतील मजुरांना राजस्थानच्या सीमेपर्यंत पोहचविण्यासाठी काही काळ सरकारी बसेसची व्यवस्था केली होती. नंतर ती देखील थांबविण्यात आली. एवढेच नाही, तर उत्तरप्रदेशात कानपूरजवळ ओरैया येथे गेल्या आठवड्यात ट्रक अपघातात मरण पावलेले पश्चिम बंगालचे 27, तसेच जखमी 38 मजूर राजस्थानातील दगडांच्या खाणीत काम करणारे होते. अपघातात जखमी झालेल्या एका मजुराने पत्रकारांना सांगितले की, भरतपूरपर्यंत ते सर्व बसमध्ये बसून पोहचले होते. परंतु, राजस्थान पोलिसांनी त्यांना तिथे उतरवून म्हटले की, त्यांना बसमधून जाता येणार नाही. नंतर चुन्याच्या पोत्याच्या ट्रक-ट्रेलरमध्ये कोंबून दिले. पुढे रस्त्यावर उभ्या ट्रकला धडक मारून हा ट्रक अपघातग्रस्त झाला. हे सगळे ना कोरोनाचे बळी आहेत ना अपघाताचे. हे सगळे गलिच्छ राजकारणाचे बळी आहेत. प्रियंका गांधींना अशी बातमी पसरवायचे कारण काय होते? राजस्थानात काँग्रेसचे सरकार आहे म्हणून? हा सर्वस्वी खोडसाळपणा आहे. काँग्रेस नेत्यांनी, प्रियंका गांधींनी खरे तर अशा स्थलांतरीत कामगारांना समजावून सांगायला हवे होते की, कशासाठी तुमचे कामाचे ठिकाण हलवता आहात? का आपल्या राज्याकडे परतत आहात? इतके वर्ष ज्या शहराने तुम्हाला जगवले, जी तुमची कर्मभूमी आहे ती संकटात असताना तिकडे पाठ फिरवणे योग्य नाही. तुमच्या गावात, राज्यातही हा रोग येउ शकतो. तेंव्हा कसे जगणार आहात? मग कर्मभूमी सोडून असे का पळत आहात असा सवाल प्रियंका, सोनिया, राहुल गांधी यांनी विचारला असता तर त्यांचा देशाने गौरव केला असता. थांबा ते परतीचे दोर मी केव्हाच कापून टाकले आहेत, आता करा नाहीतर मरा असे आवाहन का नाही केले गेले? मग सगळे सुरळीत झाल्यावर यांना परत यायला संधी आहे का? ती का दिली जावी? इथल्या लोकांप्रमाणेच आम्हीही इथे राहु असे सांगण्याचा मोठेपणा या पलायन करणारांमध्ये का नव्हता? ही राजकारणाची वेळ नाही हे विरोधकांना का समजत नाही? माध्यमेही अनेकवेळा विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वाहिन्या अतिरंजीत वृत्त देतात तेंव्हा संताप येतो.वास्तविकता ही आहे की, स्थलांतरित मजुरांमध्ये पसरलेली दहशत, भय आणि स्वत:चा जीव धोक्यात टाकूनही कसेही करून आपल्या गृहराज्यातील आपापल्या गावी पोहचण्याच्या घाईमागे योजनाबद्ध कारस्थान असल्याचे संकेत करणारे अनेक तथ्य समोर येऊ लागले आहेत. अशी एक बातमी आहे की, काँग्रेसशासित राज्य सरकारे स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या राज्यातून कसेही करून बाहेर काढू इच्छितात. परंतु, स्वत:च्या राज्यातील मजुरांच्या घरवापसीसाठी मात्र ते तेवढे तत्पर दिसत नाहीत. राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगडहून अशा अनेक बातम्या आल्या आहेत की, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंडच्या मजुरांना त्या त्या राज्यांच्या सीमेवर नेऊन सोडण्यात येत आहे.     आपल्या राज्यातील प्रत्येक मजुराला योगी सरकार दहा हजार रुपये देत आहे. राज्यात आल्यावर त्यांचे क्वारन्टाईन केले जात आहे आणि 14 दिवसांनंतर तपासणी झाल्यावरच त्यांना घरी जाऊ देण्यात येत आहे. हीच मदत हे मजूर जर मुंबईत राहिले असते तर उत्तर प्रदेशने आपल्या लोकांसाठी त्या राज्य सरकारला का नाही दिली? खरं तर स्थलांतर हा उपाय नव्हताचा. मुंबईत 1 लाख उत्तरप्रदेशचे लोक असतील तर त्यांना मदतीची रक्कम उत्तर प्रदेश सरकारने महाराष्ट्राला दिल पाहिजे. बिहारचे 1 लाख असतील तर बिहार सरकारने दिली पाहिजे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या सरकारकडून आकडेवारी मागवून तशी आर्थिक मदत प्रत्येक राज्याने दिली पाहिजे. अगदी महाराष्ट्रातले कोणी मजूर अन्य राज्यात असतील तर त्यांनाही या सरकारने दिली पाहिजे. हा व्यवहार झाला असता. प्रत्येकाला आपापल्या राज्यात बोलावून घेणे, स्थलांतर हा काही उपाय नाही.     स्थलांतरित मजुरांच्या मनात घरवापसीची मरणान्तक उत्कंठा जागविण्यामागेदेखील एखाद्या मोठ्या कारस्थानाचे संकेत मिळत आहेत. मार्चमध्ये पहिल्यांदा हजारो स्थलांतरित मजूर अचानक दिल्लीच्या आंतरराज्यीय बसस्थानकाकडे जाऊ लागले. तेव्हा कोरोना व्हायरसचा प्रसार वाढत होता आणि परस्पर सहा फुटांचे अंतर ठेवण्याचे निर्देश दिले जात होते. संपूर्ण दिल्लीतून अचानक निघून आलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या त्या गर्दीला पोलिस किंवा प्रशासन हटवू शकली नाही. नंतर समजले की, दिल्लीत सत्तारूढ आम आदमी पार्टीच्या काही नेता-कार्यकर्त्यांनी विविध व्हॉट्स अ‍ॅप समूहात असे संदेश पोस्ट केले होते की, उत्तरप्रदेश सरकारने आपल्या राज्यातील मजुरांना नेण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर बसेस उभ्या ठेवल्या आहेत. दिल्लीतील या घटनेनंतर अशा अनेक घटना दररोज समोर येत आहेत.  मुंबईत अशाच सोशल मीडिया खोट्या पोस्टनंतर हजारो स्थलांतरित मजूर आपल्या सामानाशिवायच एकत्र आले होते. बांद्रा स्थानकावर अशीच गर्दी जमवण्याचे काम बोगस बातमीने झाले होते. त्यामागे काही राजकीय पक्षांनी हातभार लावला होता. हे अतिशय वाईट आहे. ही राजकारणाची वेळ नाही. तुम्ही इथेच सुरक्षीत आहात हे त्यांना पटवून देण्याची गरज होती. त्यांना कोणी हाकलून बाहेर काढत नव्हते. पण ते का जात होते हे न कळणारे आहे. आता त्यांना इथे पुन्हा का सामावून घ्यायचे असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. तुमच्या राज्यात काही सगळे आलबेल आहे असे नाही.उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांमधून रोज अशा बातम्या व सजीव दृश्ये आम्ही बघत आहोत. प्रश्न हा आहे की, देशभर विशेषत: भाजपाशासित राज्यांमध्ये मजुरांना भडकविण्याच्या घटनांमागे कुणाचा हात आहे? यातील जवळपास प्रत्येक भाजपाशासित राज्य सरकार आपल्या राज्याच्या मजुरांची घरवापसी व आपल्या राज्यातून प्रवास करणार्या इतर राज्यातील मजुरांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पूर्ण शक्तीने कार्यरत आहे. तसेही स्थलांतरित मजुरांची व्यथा-कथा या महासंकटामुळे प्रथमच समोर आलेली आहे.  परंतु, त्यांच्या वेदना आणि त्यांच्या कष्टांचे वास्तविक व स्थायी निदान करण्याचा प्रयत्न क्वचितच कुणी गांभीर्याने केला असावा. यातील त्यांना काय माहिती आहे हे अनाकलनीय आहे.देशात सुमारे 12 ते 14 कोटी मुख्यत: अकुशल आणि थोडे अर्ध-कुशल मजूर चांगली मजुरी तसेच चांगल्या उदरनिर्वाहाच्या आशेने आपल्या राज्यातून दुसर्या राज्यात जातात. त्यांचा रोजगार घालवण्याचे काम या राजकारणाने केलेले आहे. खरंच आवश्यकता होती का त्यांनी आपल्या घरी जायची? तिथे काय सोने लागले होते? स्वर्ग मिळणार होता का? उलट घरातील माणसांवर बोजा म्हणूनच अनेकांवर जाण्याची वेळ आलेली आहे. असे असताना शहर सोडून आपापल्या गावी  जा हे सांगण्याचे कारण काय होते? जसे गावाकडे राहिले तसेच इथे राहिले असते. इथले लोक जगत होतेच ना? वर्षानुवर्ष नोकरीनिमित्ताने रहात होताच ना? पण या कशाचाही विचार केला गेला नाही. कारण नसताना लाखो लोकांच्या प्रवासाचा खर्च सरकारला करावा लागला आहे. त्यांचा जेवणाखाणाचा खर्च करावा लागला. त्याच गाड्यहा अन्य कारणासाठी चालू ठेवल्या असत्या तर अर्थव्यवस्थेला इतका फटका बसला नसता. आभाळ पडलं पळापळा म्हळून सशाने पाठीवर पडलेल्या पानाची भिती घ्यावी आणि पळत सुटावे तसे मजूर चालले पळत आणि लबाड लांडगे कोल्हे त्यांना भक्ष करण्याचे राजकारण करत आहेत अशी स्थिती आहे. फार आधीपासून उत्तरप्रदेश तसेच बिहारच्या ग्रामीण भागातून हे मजूर दूरस्थ राज्यांमध्ये जाताहेत. आताही एकूण स्थलांतरित मजुरांमध्ये या राज्यांच्या मजुरांचीच बहुसंख्या आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, इतकेच काय, अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये ईशान्य भारतातील राज्यांचे देखील मजूर, चांगल्या मजुरीच्या शोधात दुसर्या राज्यांमध्ये जात आहेत. आता हे सर्व गावी परतत आहेत.  ज्या राज्यांमधून हे मजूर परतले आहेत, त्या राज्यांमध्ये भविष्यात या मजुरांशिवाय उद्योग, लहान कारखाने, निर्माण कार्य कसे चालणार, हा खरा प्रश्न आहे. कारखानदारी बंद पाडून बेरोजगारी वाढवण्याचे हे षडयंत्र आहे यात राजकीय हात आहे. हा हात तोडण्याची ताकद कोणात आहे का?   गलिच्छ राजकारणाचा नमुना यातून समोर आलेला आहे इतकेच.

चीनच्या हातात नेपाळचे अस्त्र

भारत चीन सीमेवर गेल्या काही दिवसात कुरबुरी वाढलेल्या आहेत. भारतात कोरोनाचा हैदोस सुरू असताना गाफील भारतावर चाल करण्याची चीनची रणनीती दिसते आहे. त्यासाठीच नेपाळसारख्या यतकींचीत देशाला भडकावून युद्ध करण्याचे काम चीन करत आहे. या चिनी नकट्यांची नाके आत्ताच ठेचली पाहिजेत. त्यासाठी अमेरिकेचे मांडलिकत्व न पत्करता पंतप्रधान मोदींनी हालचाल केली पाहिजे. एवढासा नेपाळ की ज्याला दशकानुदशके भारताने जोपासले आहे तो जर चीनच्या फूस लावण्याने भारताशी गद्दारी करत असेल तर या दोन्ही नकट्या नाकांना ठेचावेच लागेल हे लक्षात घेण्याची ही वेळ आहे.    चीनचा आपला अनुभव काही फारसा चांगला नाही. किंबहुना दोस्ती करण्याच्या लायकीचाही तो देश नाही. त्यांना आपले बाजारपेठेचे दरवाजे खुले हेच चुकले होते. पण आता त्यांना धडा शिकवण्याची वेळ आलेली आहे. 1960 च्या दशकात हिंदी -चिनी भाई भाई’ असा नारा पंडित नेहरूंनी दिला होता आणि त्यांचे हे शब्द हवेत विरत नाहीत तोच, चीनने भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसला होता. चिनी भाई नाही तर कसाई आहे, हे त्यानंतर सिद्ध झाले होते. तरीही त्यांच्या फाजील जवळीक साधण्याचे काम आपल्याकडून होत असेल तर आपल्यासारखे मूर्ख दुसरे कोणी नाही असेच म्हणावे लागेल. असंगाशी संग अन प्राणाशी गाठ म्हणतात तोच प्रकार इथे होताना दिसतो आहे.   गेल्या वीस पंचवीस वर्षात जागतिकीकरणाच्या रेट्यात भारत हा चीनची बाजारपेठ झाला. मधल्या काळात आर्थिक शक्ती वाढविल्यावर आता चीन नव्याने त्याच्या साम्राज्यवादी भूमिकेचे काम करत आहे.  चीनच्या सीमा भारतीय उपखंडातील अनेक देशांशी लागून आहेत, मात्र त्यांच्याशी त्याचा वाद नाही. एकतर हे देश चीनसारख्या महाकाय देशाशी  भांडण करूच शकत नाहीत. दुसर्या बाजूने दक्षिण आशियातील राजकारणावर पकड ठेवण्यासाठी चीनने नेपाळ, श्रीलंका, पाकिस्तान... वगैरे देशांना मदतीच्या ओझ्याखाली दाबून ठेवले आहे. त्यामुळे या छोट्या देशांना भारतविरोधी भडकावून त्यांच्यात भांडण लावून मध्यस्ताची भूमिका करण्याचे आणि मोठे होण्याचे काम चीन करतो आहे. हा कावा खोडून काढला पाहिजे. दुसर्या महायुद्धानंतर आणि विशेषत: जागतिकीकरण भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या दुर्गम भागापर्यंत पोहोचण्याइतका त्याचा विस्तार झाल्यानंतर, कुठला देश भूभागांवर साम्राज्य गाजविण्यास भुकेला असेल असे वाटत नव्हते. चीनला केवळ जागतिक महासत्ताच व्हायचे नाही, तर त्यांना हवा तो भूभाग आपल्या अधिपत्याखालीदेखील हवा आहे. त्याच्या या साम्राज्यवादाचे हादरे अधूनमधून भारतालाच बसत असतात. आता नव्याने नेपाळच्या मार्फत सीमावाद उकरून काढत असताना चीनने भारतीय सीमेवर आगळीक सुरू केलेली आहे. सारे जग कोरोना विषाणूशी लढत असताना चीनचा गुंतवणुकीतून आर्थिक विस्तार करण्याचा प्रयत्न आणि भारतासारख्या देशाशी सामरिक छेडखानीही काढत राहणे बरेचसे सूचक असे आहे. कोरोना हे चीनचे जगाशी छेडलेले विषाणू-युद्धच आहे, ही जगाला असलेली शंका यामुळे स्पष्ट होते.आताही भारताच्या लडाखच्या सीमेवर चीनने भारतीय सैनिकांना ताब्यात घेण्याचा उद्दामपणा केलाच होता. त्यानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले असले, तरीही या सार्या क्षेत्रावर आपला प्रभाव आहे, असे सांगत ताबा वाढवीत नेण्याचा हा प्रकार आहे. लडाखमध्ये या आठवड्याच्या सुरुवातीला दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये धक्काबुक्की झाली होती. त्यानंतर ही घटना घडली. भारतीय जवानांना ताब्यात घेतल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला होता. पण, दोन्ही बाजूच्या कमांडर्समध्ये बैठक झाल्यानंतर परिस्थिती सामान्य झाली.    भारत चीन युद्ध पेटण्याची ही छोटी मोठी कारणे बनू शकतात. त्यामुळे वेळीच चीनला आवर घालणे आवश्यक आहे.  चीनला भारताच्या पूर्वोत्तर राज्यांचा भाग आपलाच वाटत आला आहे. त्या भागातून रस्ता तयार करून भारताला घेरण्याचा त्यांचा डाव आहे. त्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी डोकलाम येथे लष्करी तणाव निर्माण करण्यात आला होता. भारताने त्या वेळी तडजोड केली नाही, अखेर त्यांना माघार घ्यावी लागली. त्या भागात त्यांना 20 किलोमीटर लांबीचा रस्ता तयार करायचा आहे. त्या वेळी भारताने भूतानला मदत केली. त्यानंतर चीनने डाव्या विचारांची सरकारे भारताच्या शेजारी देशांत येतील, याची काळजी घेतली. अगदी नेपाळ, श्रीलंका, भूतानला मदतीच्या ओझ्याखाली दाबून टाकले. पाकिस्तानचा त्यासाठी सर्रास वापर केला. आता पाकिस्तान खंगला आहे. आर्थिकदृष्ट्या खचला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही तसा एकटा पडला आहे. त्यामुळेे चीनने नेपाळसारखा छोटा देश शस्त्र म्हणून भारताविरोधात उभा करण्याचा डाव टाकला आहे.   भारताने 370 कलम हटवून आणि काश्मीरचे त्रिभाजन करून काश्मीरच्या मुद्यातली हवाच काढून घेतली होती. त्यानंतर अमेरिकेसह युरोपातील अनेक देशांना दहशतवादाचा फटका बसल्यावर त्यांनी पाकिस्तानवर दबाव वाढविणे सुरू केले. त्यामुळे पाकिस्तानची अडचण झाली. कारण अमेरिकेला नाकारू शकत नाही अन चीनला उघडपणे स्वीकारू शकत नाही, अशी पाकड्यांंची अवस्था झाली.  त्यामुळे चीनने कोरोनाचे अस्त्र सोडून जगाला वेठीस धरले. जेणेकरून यावरून अमेरिका आणि युरोपीय देश युद्धात उतरले तर त्यामुळे भारताचा नाश होईल. या युद्धात अमेरिका भारताची भूमी वापरणार  हे चीनने ओळखले. त्यामुळे आता चीनने नवी प्यादी समोर केली आहेत. काही ठिकाणी स्वत:च समोर येण्याशिवाय चीनला पर्याय राहिलेला नाही.आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चीन तसा जागतिक पातळीवर एकटा पडत चालला असताना भारतीय उपखंडात कुरापती काढण्याशिवाय त्याला पर्याय राहिलेला नाही. त्यासाठी त्याने नेपाळचा वापर करणे सुरू केले आहे. वास्तविक नेपाळसारख्या टीचभर देशाचे पंतप्रधान ओ. पी. शर्मा ओली भारताबरोबर असलेला सीमावाद उकरून काढतात, त्यासाठी मग वादग्रस्त नकाशा प्रसृत करतात, हे पुरेसे बोलके आहे. भारताचे लष्करप्रमुख म्हणाले तसे नेपाळचा बोलविता धनी कुणी वेगळाच आहे आणि मग तो कोण आहे, हे सांगण्यासाठी फार आंतरराष्ट्रीय राजकारण कळण्याचीही आवश्यकता नाही. ‘ मोदी सरकारच्या काळात भारताने चीनशी तडजोेडीचे वागणे ठेवले आहे. चीनने आंतराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताशी नेहमीच असहकार्याचे धोरण ठेवले आहे. दक्षिण आशियायी समुद्रात चीनला हातपाय पसरायचे आहेत, त्याला भारताने साक्षेपी भूमिकेनेच योग्य उत्तर दिलेले आहे. आता 8 मे रोजी धारचुला-लिपुलेख रस्त्याचे उद्घाटन केले. त्यामुळे नेपाळने तसे नाराज होण्याचे कारण नाही. एकतर नेपाळचा या रस्ताबांधणीने कुठेच नुकसान होत नाही. कोरोनानंतरच्या वातावरणात भारताने चीनला थारा दिलेला नाही. एकतर त्यांच्या पीपीई किटसही भारताने परत केल्या. भारतात गुंतवणूक करण्याचे मार्ग सोपे केले. आता चीनमधून काढता पाय घेणार्या उद्योगांसाठी भारताने पायघड्याच अंथरल्या आहेत. त्यामुळे चीनला धडकी भरणे स्वाभाविक आहे. भारतातील चिनी वस्तूंचा व्यापारदेखील आता इतर देशांप्रमाणेच कमी होत जाणार, हे नक्की. अशा वेळी निर्माण झालेली अस्वस्थता काढण्याचा मार्ग म्हणजे नेपाळ आहे! नेपाळचे शस्त्र वापरून भारतावर कुरघोडी करण्याचा डाव चीन करतो आहे. कारण नेपाळ हा भारतात, इथल्या संस्कृतीत इतका मिसळून गेला आहे की नेपाळमध्ये नाहीत एवढे नेपाळी भारतात आहेत. इथे लष्करात गुरखा बटालियन आहे. गाव शहरांपासून सगळीकडे नेपाळी व्यवसाय आणि संरक्षण, गुरखा म्हणून काम करण्यासाठी फिरत आहेत. त्यामुळे भारतात घातपात करण्यासाठी या जमातीचा वापर करण्याचे षडयंत्र आहे. कारण ही एक अत्यंत कडवी जमात आहे. त्यामुळे हे नेपाळ नामक चीनने उगारलेले  अस्त्र वेळीच निष्प्रभ करण्याची गरज आहे.आता भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमावादाचे बघू... भारत आणि नेपाळ यांच्या दरम्यान 1800 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. पैकी दोन टक्के म्हणजे साधारण 90 किलोमीटर लांबीच्या भागाबद्दलच काय तो वाद आहे, म्हणजे त्यावर चर्चा सुरू आहे. हा रस्ता झाल्याने कैलास मानसरोवर यात्रेच्या मार्गावरची चीनची वाटमारी कमी होणार आहे. त्यामुळे या यात्रेला लागणारा वेळही कमी होणार आहे. वेळ, पैसा, श्रम यात बचत होणारा मार्ग 80 टक्के भारतीय हद्दीतून जाणारा आहे. आताच या मार्गाचे काम सुरू झाले असे नाही. गेले कित्येक महिने या मार्गाचे काम सुरू आहे. असे असताना आताच अचानक नेपाळला सीमावादाची आठवण का झाली? या निर्धारित रस्त्याचे केवळ चार किलोमीटरचेच काम शिल्लक आहे. पण चीनने भडकावले म्हणून हे सगळे घडते आहे. म्हणून या चीनचा बंदोबस्त करण्याची गरज आहे.

महानगरांना जेरीस आणले

चीनने कोरोनाचा व्हायरस जगभर सोडून जगातील सर्वात मोठी शहरे आहेत त्या शहरांना, महानगरांना जेरीस आणले. जगातील मोठी बाजारपेट असलेली शहरे बंद पाडून त्या देशांच्या, महासत्तांच्या अर्थव्यवस्थेवर घाला घातला आहे. त्यामुळे खरे तर चीनला जाागतीक पातळीवरून धडा शिकवायची आता गरज निर्माण झालेली आहे.    अमेरिकेतील न्यूयॉर्क म्हणजे केवळ अमेरिकेचीच नाही तर जगाची आर्थिक राजधानी. न्यूयॉर्कचे अनुकरण करूनच मुंबई 24 ठेवण्याची कल्पना आपल्या राज्यकर्त्यांना सुचते. कारण न्यूयॉर्क कधीच थांबत नाही तसेच मुंबई थांबता कामा नये अशी आपली इच्छा आहे. कारण भारताला महासत्ता बनायचे आहे. पण याच न्यूयॉर्कला बंद पाडण्याचे काम कोरोनाने अर्थात चीनने केले. विशेष म्हणजे श्रीमंतांचे शहर अशी जगभर या शहराची ख्याती होती. पण न्यू यॉर्कच्या सर्वात श्रीमंत भागातील 40 टक्के लोकांनी आता हे शहर सोडले आहे. अमेरिकेला कोरोनाचा तडाखा बसला. त्यात सर्वाधिक तडाखा न्यू यॉर्कला बसला आणि यातही ज्या भागात कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव दिसला त्यातील 40 टक्के लोकांनी 1 मार्च ते 1 मे या काळात न्यू यॉर्कचा तात्पुरता का होईना निरोप घेतला. बडे बडे शहरोंमें हादसे होते है, हे म्हणणे सोपे असते पण हे हादसे कोण घडवते आहे, हादरे कोण देत आहे त्याचा बंदोबस्त करण्याचीही गरज आहे. आज जगभरातील सगळ्या मोठ्या शहरांनाचाच या कोरोनाचा विळखा बसला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.     कोरोनाचा 90 टक्के तडाखा श्रीमंत- प्रगत राष्ट्रांना बसला. युरोप हा जगातील सर्वात प्रगत व आधुनिक भाग मानला जातो. दक्षिण इटलीतील लोंबार्डी प्रांतातील आरोग्य सेवा ही सार्या युरोपमधील सर्वात चांगली आरोग्य सेवा मानली जाते आणि कोरोनाचा सर्वात मोठा तडाखा बसला तो याच लोंबार्डी प्रांताला! ही श्रीमंत शहरे आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचे काम चीनी कोरोनाने केलेले आहे. आज कोरोनामुळे दगावलेल्यांचे प्रमाण या श्रीमंत देशांमध्ये फार जास्त आहे. इटलीत ते 18 टक्के होते. अमेरिकेत 6 टक्के, ब्रिटन 12 टक्के, फ्रान्स 14 टक्के असे  हे प्रमाण आहे अशी आकडेवारी प्रसिद्ध झालेली आहे.आज भारतात हा दर सध्या 3.3 टक्के आहे. पण तो लोकसंख्येच्या प्रमाणामुळे कमी दिसत आहे. मृतांचा आकडा वाढतोच आहे आणि बाधितांचा आकडा लाखांच्यापुढे गेला आहे. त्यामुळेच आशियाई देशांमधील कोरोना मृतांचा दर हा श्रीमंत राष्ट्रांपेक्षा कमी राहिला आहे, हे मान्य केले जात आहे पण चीनचा शेजारी असल्यामुळे भारतावर कमी परिणाम होईल याची खबरदारी चीनने घेतलेली असू शकते. पण हा आर्थिक महासत्तांवर, महानगरांवर झालेला फार मोठा हल्ला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.     कोरोनाने श्रीमंत राष्ट्रांना जसा तडाखा दिला, तसाच तडाखा त्याने देशा-देशांतील आर्थिक राजधान्यांना दिला. अमेरिकेत सर्वाधिक तडाखा न्यू यॉर्कला बसला. ब्रिटनच्या पाच प्रांतांपैकी कोरोनाचा सर्वाधिक प्रसार इंग्लंडमध्ये झाला. त्यातही लंडन आघाडीवर होते. इंग्लंडच्या एकूण केसेसपैकी 25 टक्के केसेस एकट्या लंडनमध्ये आहेत. लंडन ही ब्रिटनची राजधानी व आर्थिक राजधानी दोन्ही आहे. मागील काही दिवसांत लंडनमधील दररोजच्या केसेस 30 च्या आत आल्या आहेत.    युरोपियन राष्ट्रांच्या तुलनेत जपानने यावर नियंत्रण मिळवले. कारण जपानने दुसर्‍या महायुद्धानंतर जागतीक बाजारपेठ काबीज करून इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, कॅमेरे, ट्रांजीस्टरने जगावर राज्य केले. त्यातून जपानमध्येही अनेक प्रगत अशी शहरे निर्माण झाली होती. पण अणूबाँम्बच्या मार्‍यातून उभे राहिलेल्या या देशाला कोरोनाचे संकट संपवू शकणार नव्हतेच. कारण त्यांची जीद्दच आगळी असते.  ते कोणावर अवलंबून रहात नाहीत. म्हणजे कोरोनाची पहिली केस आढळताच एक आठवड्याच्या आतच जपानने कोरोनाच्या विरोधात कारवाई सुरू केली. नंतर सार्या देशात आणिबाणी लावण्यात आली. आता ही आणिबाणी मागे घेण्यात आली असली, तरी राजधानी टोकियोतील आणिबाणी कायम ठेवण्यात आली आहे. कारण, कोरोनाचा सर्वाधिक फटका टोकियोला बसला. तेथील स्थिती अद्याप सामान्य झालेली नाही. टोकियो हे राजधानीचे शहर असतानाच, ते जपानचे सर्वात मोठे व्यावसायिक केंद्रही आहे. पण जगभरातील सर्वात श्रीमंत शहरांवर चीनने केलेला हा हल्ला होता हे इथेही अधोरेखीत होते.       इटलीला कोरोनाचा जो तडाखा बसला त्याचा सर्वाधिक मार मिलान या शहराला बसला. रोम ही इटलीची राजधानी असली, तरी मिलान शहर हे देशाची आर्थिक व फॅशनची राजधानी मानले जाते. मिलानच्या तुलनेत रोम शहराला फार तडाखा बसलेला नाही. त्यामुळे प्रत्येक प्रगत देशातील महत्वाची शहरेच कोरोनामुळे कशी काय बाधीत झाली याचा जगाने विचार केला पाहिजे. लोकसंख्या हा एकमेव फॅक्टर मानता येणार नाही. तो पसरवण्यासाठी आणि आर्थिक कोंडी करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत काय याचाच विचार केला पाहिजे.    मॉस्को ही रशियाची राजकीय व आर्थिक राजधानी आहे. मॉस्कोत कोरोनाचा कहर सुरू आहे. एकट्या मॉस्को शहरातच दररोज काही हजार केसेस सापडत आहेत. साधारणपणे कोणत्याही रोगाची, साथीची सुरूवात किंवा प्रसार हा गरीबीत, झोपडपट्टीत, सर्वसामान्यांमध्ये होतो असे आजवरजचे चित्र. पण कोरोनाने श्रीमंतांना टार्गेट केले आहे. मोठ्यहा शहरांना काबीज केले आहे. आर्थिक राजधान्या आणि महानगरांवर लक्ष केल्याचे दिसून येते आहे.     जगातील आर्थिक राजधान्यांना कोरोनाने प्रभावित करण्याचा पॅटर्न भारतातही दिसून येत आहे. मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली ही त्याची उदाहरणे आहेत.आंतरराष्ट्रीय प्रवासी हे त्याचे मुख्य कारण असल्याचे समोर आले आहे. भारतात कोरोनाची पहिली केस सापडली ती केरळमध्ये! आणि हा रुग्ण परदेशातून आला होता. सार्या जगात हे चित्र दिसून येत आहे.       विशेष म्हणे युरोपमधील जर्मनी हा एक असा देश राहिला, जेथे कोरोनाने कमी बळी घेतले. जर्मनीची आरोग्यव्यवस्था अतिशय चांगली असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे तेथे मृतांचे प्रमाण कमी राहिले की याचे दुसरे काही कारण आहे हे पहावे लागेल. पण चीनचे लक्ष जर्मनी नसावा असे दिसते. जर्मनीत आलेला कोरोना चीनमधून नाही, तर रुमानियातून आल्याचे निर्दशनास आले आहे. जर्मनीत चालणार्या कत्तलखान्यांमध्ये रुमानियाचे मजूर कामास आहेत. त्यांच्यासोबत हा कोरोना तेथे आल्याचे समोर आले आहे. मात्र, रुमानियात कोरोना कसा पोहोचला, हे एक कोडे आहे. पण चीनने हस्ते परहस्त हा रोग मोठ्या श्रीमंत शहरात पोहोचवला हे नक्की.कोरोनाच्या बाबतीत, सीएफआरप्रमाणेच आणखी एक आकडा महत्त्वाचा ठरत आहे. तो आहे आर आर म्हणजे रिप्रॉडक्शन रेट! आर आर एकापेक्षा वाढणे हा चिंतेचा विषय मानले जाते. महानगरात किंवा अशा श्रीमंत शहरात रोजगार आणि अन्य कारणाने लोकसंख्या जास्त असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच इथे प्रसार मोठ्या प्रमाणावर होईल याचे नियोजन हा रोग पसरवताना चीनने केले असण्याची शक्यताच अधिक आहे. याचे कारण जेव्हा 100 कोरोनाबाधित आणखी 100 लोकांना कोरोनाचा संसर्ग करतात तेव्हा कोरोना वाढीचा दर म्हणजे आर आर एक असल्याचे मानले जाते. आर आर 1.12 झाल्यास, याचा अर्थ 100 कोरोनाबाधित 112 लोकांना संसर्ग करीत आहेत. चीनच्या वुहानमध्ये कोरोनाची साथ सुरू असताना तेथील आर आर 5.6 टक्के होता. म्हणजे 100 कोरोना रुग्ण 560 लोकांना कोरोनाचा संसर्ग करीत होते. आर आर एकपेक्षा कमी आणणे सर्वात महत्त्वाचे मानले जाते. हा दर 0.90 झाल्यास, 100 रुग्ण 90 लोकांना कोरोनाचा संसर्ग करीत असतात. नंतर हे प्रमाण आणखी कमी होत जाते. म्हणजे तो कसा पसरायचा, कुठे किती प्रमाणात पसरवायचा याचेही गणित चीनकडे असू शकते. चीनने हा जगातील महानगरांवर केलेला फार मोठा हल्ला आहे हे जगाने आता उघडपणे स्विकारले पाहिजे आणि चीनला धडा शिकवला पाहिजे.    चीनमध्ये जन्माला आलेल्या या रोगावर चीनने तातडीने नियंत्रण मिळवले आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनने एक सरकारी सूचना जारी करून, राजधानी बीजिंगमध्ये आता मास्क लावण्याची गरज नाही, असे जाहीर केले. अशाप्रकारे बीजिंग आता जगातील पहिले मास्कमुक्त शहर झाले आहे. वुहान शहरात कोरोनाच्या काही केसेस सापडताच, चीनने या शहरातील संपूर्ण एक कोटी 10 लाख जनतेची कोरोना चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील 50 लाख लोकसंख्येची चाचणी पूर्ण झाली आहे. दररोज 10 लाख चाचण्या करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ही कोरोना चाचणी आहे की कोरोना लस टोचण्याचा कार्यक्रम? असा प्रश्न अनेक देशांना पडला आहे. चीन ज्या आत्मविश्वासाने वाटचाल करीत आहे, त्यावरून तरी चीनला कोरोनाचा उपचार वा लस सापडली आहे. त्यामुळे जगावर हल्ला करीत राहिलेल्या कोरोनाकडे दुर्लक्ष करून चीन आपल्या साम्राज्याकडेच आता लक्ष देणार हे नक्की.

कोरोनापेक्षा राजकीय धुमाकूळ जास्त

   देशात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातला आहे. पण पक्षीय राजकारण काही संपत नाही. अर्थात याला कोणी एकच पक्ष जबाबदार आहे असे नाही. तर प्रत्येक पक्षातील अतीरथी महारथी काही ना काही वक्तव्ये करून लोकांचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यात शिवसेनेचे संजय राउत, राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण, भाजपची तर फौजच लागली आहे.  म्हणजे एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना महामारीशी लढण्याची तयारी त्यांच्या पद्धतीने केली. दोन महिन्यांपूर्वी  त्यांनी देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली. लगेच राजकारण सुरू झाले. काही मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘आमच्याशी सल्लामसलत केली नाही.’ ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, ‘आर्थिक अपयश झाकण्यासाठी कोरोनाची ढाल पुढे करण्यात आली आहे.’ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘आम्ही अगोदरच लॉकडाऊन केले. आमचे अनुकरण नरेंद्र मोदी यांनी केले.नरेंद्र मोदींनी 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. त्यावेळी तातडीची प्रतिक्रिया काँग्रेसकडून आली आणि त्याचे स्वागत केले. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही त्याचे कौतुक केले, पॅकेज पर्याप्त असल्याचे जाहीर केले. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी त्याचे स्वागत केले.  पण अचानक नंतर चार दिवसांनी काय झाले त्यांना की लगेच हे पॅकेज पुरेसे नाही, लोकांना पैसे वाटले पाहिजेत अशा मागण्या काँग्रेस करू लागली. त्याचीच री लगेच राज्यात देेवेंद्र फडणवीस आसि भाजप नेत्यांनी ओढली.  कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रानेही बारा बलुतेदारांना पॅकेज वाटावे अशी मागणी केली. त्यासाठी आंदोलनही केले. या पॅकेजनंतर पैसे उभारण्यासाठी देवस्थानांमधील सोने ताब्यात घ्यावे, कर्जरूपाने घ्यावे असा सल्लाही माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला होता. पण हा सल्ला अंगलट आल्याने काँग्रैसने बोंबाबोंब सुरू केली. देशभर त्यावरून टीका सुरू केली. अर्थात पृथ्वीराज चव्हाण यांना यामुळे देशभरातून रोष पत्करावा लागला. अनेक देवस्थानांनी काशीच्या विश्वेश्वर मंदीरानेही त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे हे पॅकेज भाजपला भविष्यात फायदेशीर ठरेल, मोदी त्याचा बाजार मांडतील या भितीने काँग्रेसने त्यावर टीका करायला सुरूवात केली.या टीकेचा सूर इतका जोरात आळवला गेला की राज्यात आपण सत्तेत आहोत हेही काँग्रेसनेते विसरले. अजूनही शिवसेना आपला मित्र पक्ष आहे, त्यांच्याशी आपण आघाडीतील घटक पक्ष आहोत हा काँग्रेसला विश्वास वाटत नसावा. किंबहुना शिवसेना हा भाजपचाच मित्र पक्ष आहे हेच ते अजून गृहीत धरत आहेत काय असा प्रश्न पडतो. कारण चारच दिवसांपूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे सरकार आमचे नाही, शिवसेनेचे आहे असे वक्तव्य केले. त्यामुळे पुन्हा त्यांना वादाच्या भोवर्‍यात जावे लागले. नंतर मी असे बोललोच नाही, त्या व्हायरल झालेल्या आवाजाचा शोध घेतला पाहिजे, हा आवाज कोणा मराठवाड्यातील कलाकाराचा आहे असा कांगावा सुरू केला. आता तो तपास व्हायचा तेंव्हा होईलच पण एक वादग्रस्त वकत्व्य काँग्रेसच्या खात्यात जमा झाले. त्यांचे खरे दात समोर आले.अर्थात काँग्रेसची ही प्रथा आहे. जे निष्ठावंत म्हणजे ज्यांनी खर्‍या अर्थाने इंदिरा गांधींपासून काँग्रेसवर निष्ठा ठेवली आहे त्या काँग्रेसमधील हे इंदिरा निष्ठ अशी वक्तव्ये हमखास करत असतात. ते इंदिरा काँग्रेसचे एक वैशिष्ठ्यच आहेत. हे इतके निष्ठावंत आहेत की काँग्रेसची मालकी ही इंदिरा गांधींनंतर सोनिया गांंधींकडे व्हाया राजीव गांधी गेल्यानंतर हे लोक सोनिया गांधींमध्येच इंदिरा गांधी पाहू लागले. त्यामुळे या निष्ठावंत महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये शिवराज पाटील चाकूरकर, सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण अशा नेत्यांची वर्णी लागते. हे नेते आघाडीमध्ये असताना नेहमीच अशी वक्तव्ये करून आघाडीतील मित्र पक्षांना दुखावत असतात. हे काही आजचे नाही. पंधरावर्ष राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार होते तेंव्हाही हे होत होते तेच आजही होते आहे. ती काँग्रेसची एक बरळशैली आहे. राष्ट्रीयपातळीवर या बरळशैलीचे काम दस्तुरखुद्द राहुल गांधी, पी चिंदंबरम, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजयसिंग असे लोक करत असतात. राज्यात चाकूरकर आणि सुशीलकुमार शिंदे यांच्या निवृत्तीच्या काळानंतर ही जबाबदारी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर येउन ठेपली आहे. पण सगळ्या पक्षात असे अतिरथी महारथी आपले बाण सोडत आहेत.  सध्या भाजपत असलेले नारायण राणे सोमवारी राज्यपालांना भेटून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावा म्हणून मागणी करून आले. त्याने काय होणार आहे? सरकारपेक्षा शिवसेनेवर नारायण राणे यांचा राग आहे. त्यातून उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद गेल्याने नारायण राणेंची पोटदुखी आणखी वाढू लागली. पण अशी वक्तव्ये, मागणी करण्याची ही वेळ नव्हे. पण एकुणच भाजपला या कोरानाचे राजकारण करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणायची आहे हे दिसून येते आहे. महाराष्ट्रात 50 हजारावर कोरोनाबाधितांचा आकडा गेला, मुंबईतील आकडा 30 हजारांच्या पुढे गेला. त्यामुळे देशातील सर्वाधिक रूग्ण महाराष्ट्रात आहेत. राज्यातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे हे दाखवून राष्ट्रपती राजवट आणायचे प्रयत्न सुरू आहेत अशीच शंका यातुन येते. त्याची कुणकूण कदाचित आघाडीतील सर्वच पक्षांना लागली असावी. त्यामुळे राज्यपाला भगतसिग कोश्यारी यांची राजभवनावर जाउन सगळे नेते भेट घेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांऐवजी त्यांचे पीए राज्यपालांना भेटले. शिवसेनेचे खासदार आणि महाविकासआघाडीचे प्रवर्तक संजय राउत राज्यपालांना भेटून आले. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि महाराष्ट्रातील मोठे नेते शरद पवार यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. या कोणत्याही भेटीत काय बोलणी झाली, कशासाठी भेटले याचा तपशील कुणीही सांगितला नाही. संजय राउत म्हणाले, काही नाही मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांचे संबंध पितापुत्रांसारखे आहेत, सुमधूर आहेत म्हणून भेटायला आलो होतो. मग आपल्या कार्यालयात गेल्यावर लगेच राज्यपालांच्या नावाने खडे कशासाठी फोडले? नेमके काय बोलायचे आणि काय करायचे आहे हे समजेनासे झाले आहे. पण या कोरोनाच्या कारणावरून राज्यात, देशात प्रचंड राजकारण चालले आहे. कोरोनापेक्षा राजकारणाच्या या रोगाने देशाला पोखरले आहे असे वाटायला लागले आहे. वेगवेगळ्या राज्यांत अडकलेल्या मजुरांना रेल्वेने आपापल्या राज्यांत नेऊन सोडण्याचा निर्णय झाला.’ सोनिया गांधी म्हणाल्या, ‘या प्रवाश्यांचे रेल्वे भाडे आम्ही देऊ.’ सोनिया गांधी यांनी आतापर्यंत पंतप्रधान मोदी यांना पत्रे लिहिली आहेत. केंद्र सरकार कोरोना व्हायरसशी लढण्यासाठी जे उपाय करीत आहेत, त्यांना काँग्रेसचा पाठिंबा दिला. या पाठिंब्याला अनेक ‘पण’ जोडले. त्या म्हणतात, मीडियाला जाहिराती देणे बंद करावे. खासदारांच्या पगारातील 30 टक्के कपातीची रक्कम असंघटित मजुरांसाठी खर्च करावी. विदेशवार्या स्थगित कराव्या इत्यादी. अर्थात सल्ला देण्याइतकी सोपी गोष्ट जगात कोणतीही नाही. सल्ला देणार्याला दुसरे काही करायचे नसते. पण आपण आधी केलेल्या वक्तव्याच्या विपरीत वक्तव्ये करत आहोत हे राजकारणी लोकांच्या लक्षात का येत नाही? पृथ्वीराज चव्हाण, सोनिया गांधी, काँग्रेस नेते अगोदर मोदींनी देउ केलेल्या पॅकेजचे स्वागत करतात आणि नंतर टीका करतात. हा नक्की काय प्रकार आहे? राज्यात देवेंद्र फडणवीस तेच करतात. सरकारला लागेल ते सहकार्य करायला आम्ही तयार आहोत असे वक्तव्य करतात आणि दुसरीकडे नारायण राणे यांना पाठवून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करतात. नारायण राणे राज्यसभेत भाजपचे खासदार आहेत. त्यांनी त्यांचा पक्ष बंद करून मुलालाही भाजपचे आमदार केलेले आहे. त्यामुळे ते अधिकृतपणे भाजपचे आहेत. मग त्यांनी कोणत्या नात्याने, अधिकाराने राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली? ही भूमिका भाजपची आहे की नारायण राणेंची आहे? भाजपची भुमिका असेल तर नारायण राणेंकडे ही जबाबदारी देताना त्यांची नेमकी पोस्ट काय आहे? मग चंद्रकांत पाटील हे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, देवेंद्र फडणवीस हे विरोधीपक्ष नेेते आहेत त्यांनी ही मागणी न करता भाजपने नारायण राणे यांच्यामार्फत ही मागणी का केली आहे? फडणवीस - चंद्रकांत पाटील यांना बाजूला करायचे केंद्रीय पातळीवर हे प्रयत्न होत आहेत का? नक्की काय चालले आहे? नारायण राणे आणि नितीन गडकरी यांचे मैत्रिचे संबध जगजाहीर आहेत. मग नितीन गडकरींनी हे राणेंचे अस्त्र वापरले आहे काय?    हे सगळंच विचित्र आहे.  राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे झाले. त्यांचे मंत्रिपद स्थिर होण्याच्या आतच कोरोनाचे भयानक संकट उभे राहिले. उद्धव ठाकरे मीडियापुढे येतात आणि काही सूचना करतात. त्यांचे बोलणे, देहबोली हे सांगते की, ते शिवसैनिकांपुढे बोलत आहेत, मला हे चालणार नाही, मी हे खपवून घेणार नाही, मला महाराष्ट्र कोरोना मुक्त करायचा आहे, ही भाषा शिवसैनिकांच्या सभेपुढे चांगली आहे. महाराष्ट्रातील सगळी जनता काही शिवसैनिक नव्हे. या जनतेशी कसा संवाद साधायचा, हे त्यांच्या सल्लागारांनी त्यांना शिकविले पाहिजे. त्यामुळे राजकीय गोंधळात राजकारण चाचपडते आहे. प्रत्येकजण नेमके काय करतो आणि त्यासाठी व्यासपीठ काय वापरतो आहे हेच त्याला समजेनासे झालेले आहे

यावर्षी शिक्षणाचे तीन तेरा वाजणार का?

कोरोनामुळे सर्वच पातळीवर जगाला नुकसानीला तोंड द्यावे लागत असले तरी सर्वात चिंताजनक दु:ख आहे ते शैक्षणिक नुकसानीचे. यावर्षी काय होणार आहे शिक्षणाचे आणि आपल्या मुलांचे भवितव्या काय याची फार चिंता पालकांना लागलेली आहे. तर दुसरीकडून सरकार आणि समाजमाध्यमे यांच्या परस्परविरोधी भूमिका समोर येताना दिसत आहेत. त्यामुळे एकुणच शिक्षण व्यवस्थेचे काय होणार हे समजेनासे झालेले आहे.यावर्षी दहावीच्या सोळा लाख आणि बारावीच्या बारा लाख विद्यार्थीं विद्यार्थिनींनी परिक्षा दिल्या आहेत. या मुलांचे भवितव्य बिघडता कामा नये हे शालेय शिक्षण मंत्र्याच्या समोर सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यांचे निकाल लवकर लागले पाहिजेत व त्यांच्या पुढील शिक्षणाचा वा करिअर निवडण्याचा मार्ग सुकर झाला पाहिजे. पण आज नक्की काय परिस्थिती आहे हे समजेनासे झालेले आहे. पेपर नक्की तपासले गेले आहेत का? ते तपासनीसांपर्यंत पोहोचले का? त्यांच्याकडून ते तपासून योग्य ठिकाणी पोहोचले का? याबाबत साशंकताच आहे. अनेक शिक्षकांनी बोलून दाखवले आहे की नेहमीप्रमाणे आमच्याकडे पेपर तपासायला आलेच नाहीत. नेहमी दहा गठ्ठे येतात तर यावर्षी दोनच गठ्ठे आले. मग वाढत्या विद्यार्थी संख्येप्रमाणे हे गठ्ठे पेपर तपासनिसांपर्यंत पोहोचलेच नसतील तर ते नेमके कोणी तपासले? कोण तपासणार? हे सगळेच अंधारात आहे. त्यामुळे नेमका निकाल कसा लागणार आहे? यात विद्यार्थ्यांचे विशेषत: मेरिटच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. ज्यांनी श्रम घेउन, अभ्यास करून पेपर सोडवले आहेत त्यांना जर सरासरीच्या निकशाने, अंदाजपंचे मार्क दिले गेले तर त्यांचे नुकसान होणार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे अनेकांचे भवितव्य अंधारात जावू शकते इतके हे भयानक आहे.गेले दोन महिन्याहून अधिक काळ चालू असलेला लॉकडाऊन कधी उठणार या प्रश्नाने सार्या जनतेला हैराण केले आहे. तसेच राज्यातील शाळा कधी सुरू होणार आणि शाळेची घंटा कधी पुन्हा ऐकायला येणार या प्रश्नाने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन व कर्मचार्यांमधे मोठे काहूर उठले आहे. येत्या पंधरा जून नंतर शाळा सुरू होतील अशी बातमी वेगाने पसरली आणि सर्व स्तरातून हे कसे शक्य आहे, अशी प्रतिक्रिया उमटली. राज्यातील शहरी भागावर रेड झोनचा शिक्का बसला आहे. रोज दोन ते तीन हजार कोरोना बाधित रूग्णांची नव्याने भर पडत आहे. राज्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या पन्नास हजाराच्या पुढे गेली आहे. मुंबईत तीस हजारी ओलांडली आहे. अशा अवस्थेत शाळा सुरू तरी कशा होणार. त्यामुळेच दहावीचे परिक्षार्थी आणि दहावीच्या आतिल अन्य यत्तांमधील विद्यार्थी सगळ्यांचेच भवितव्य अंधारात आहे अशी परिस्थिती आहे.    दुसरीकडे महाराष्ट्रातून दहा लाख मजुर तरी त्यांच्या राज्यात गावी निघून गेले आहेत. तितकेच किंवा त्याही पेक्षा जास्त संख्येने मजुर आपल्याला रेल्वे किंवा बस कधी मिळेल याची वाट बघत आहेत. सरकारी व खाजगी कार्यालये सुरू झालेली दिसत असली तरी त्यात तुरळक हजेरी आहे. रस्त्यावरून बसेस धावत नाही. उपनगरी गाडया सुरू झालेल्या नाहीत. मग लहान मुलांच्या शाळा जूनमधे पंधरा तारखेनंतर सुरू होतील असे कसे ठरवता येईल. हा प्रश्न आहे. आत्ताशी मागच्या आठवड्यापासून हे लोक आपापल्या प्रांतात गेले आहेत. ते शिकायला इथे आहेत. ते परत कधी येणार हे नक्की नाही आणि शाळा कशा सुरू होतील? परप्रांतिय विद्यार्थीही अनेक शाळांमधून मोठ्या प्रमाणावर आहेत.    दोनच दिवसांपूर्वी राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सरकार 15 जूनपासून शाळा सुरू करण्याच्या विचारात असल्याचे वक्तव्य केले होते. वर्षा गायकवाड या मुंबईतील धारावी मतदारसंघातून निवडून येतात, त्यांना सर्वसामान्य जनतेला काय हवे व काय नको हे चांगले समजते. त्याहीपेक्षा या मतदारसंघात जास्तीत जास्त परप्रांतिय आहेत. हेच लोक मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टीत राहतात. त्यांच्यापैकी अनेकजण आपापल्या प्रांतात गेले आहेत. असे असताना 15 जूनपासून शाळा कशाकाय सुरू होतील? वर्षा गायकवाड यांचा जनतेशी नियमित संवाद आहे. त्यामुळे राज्यात शाळा कधी सुरू करायच्या याचा निर्णय घेताना त्या सावधपणे विचार करतील . गेले दोन महिने शाळा बंद आहेत. नर्सरीपासून ते दहावी बारावीपर्यंतचे वर्ग असलेल्या शाळांमधे कोरोनाच्या भितीने कोणीही फिरकलेले नाही. संकट काळात पालक आपल्या मुलांना घरातून बाहेर सोडत नाहीत. शाळांची पुस्तके, दप्तरे, पावसाळी रेनकोट, छत्री मिळण्यासाठी अजुन दुकाने उघडली नाहीत. स्कूल बसेस चिमुकल्यांना घेऊन कधी धावणार हे ठरलेले नाही. त्यामुळे शाळांमधे कधी घंटा वाजणार, हे सांगणे आजच्या घडीला कठीण दिसते.   राज्यातील अठरा महापालिका क्षेत्रात मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद अशी सर्व प्रमुख शहरे रेड झोन आहे. पण रेड झोनमधे नसणारी लहान शहरे व ग्रामीण भाग मोठा आहे. तेथे जून महिन्यात शाळा सुरू करण्यासंबंधी निर्णय घेता येणे शक्य आहे. ग्रामीण भागात किंवा आदिवासी भागात जिथे कोरोनाचा संसर्ग पोचलेला नाही, तिथे शाळा सुरू करायच्या असतील तो निर्णयही विचारपूर्वक घ्यावा लागेल. कारण नंतर पुढच्या शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातील मुले कालांतराने शहरात येत असतात. म्हणजे त्यांचा शैक्षणिक समतोल कसा साधला जाणार? काही काळ वाया जाणार हे तर नक्कीच. मुंबई, पुणे व रेडझोनमधे शाळा सुरू लवकर सुरू करणे धोक्याचे आहे. मुलांची गर्दी, पालकांची वर्दळ, शिक्षक व कर्मचार्यांची ये जा हे सर्व टाळता येणे कठीण आहे. आता एका वर्गात किती मुले बसवायची व कशी बसवणार हेही मोठे आव्हान आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यासाठी एका बाकावर एकाच विद्यार्थ्यांला बसवावे लागेल. मग एवढे वर्ग, एवढी जागा, एवढी बाके शाळांकडे आहे काय? एसटी प्रशासनाने एका बाकावर एक अशाप्रकारे फक्त 22 प्रवाशांची सोय केलेली असताना शालेय मुलांचे सोशल डिस्टन्सींग कसे पार पाडता येईल? ग्रामीण भागात बसने प्रवास करून शहरात शिकायला येणारे विद्यार्थी असतात. ते सोशल डिस्टन्स ठेवून शाळेपर्यंत कसे पोहोचतील , हे सगळेच अनुत्तरीत आहे. आज मुंबईतील बेस्ट च्या बसेसमधे एका सीट वर एक प्रवासी बसू लागल्यापासून बसेस कमी पडत आहेत. बसेस भरल्या असल्यामुळे वाटेतील स्टॉपवर थांबतच नाहीत हे रोजचे चित्र आहे. मग शाळेत एका बाकावर एक हे सूत्र कसे अमलात आणणार आणि विद्यार्थी वाहतुकीचे नेमके काय होणार हे न समजणारे आहे.     देशात अनेक खाजगी शाळा ऑनलाइन सुरू झाल्या आहेत, त्यांनी शाळा सुरू करताना सरकारी आदेशाची वाट बघितली नाही. असंख्य खाजगी शाळांचे नवे वर्ष एक एप्रिलपासूनच सुरू होते. या शाळांची मुले घरीच रोज चार ते पाच तास संगणकासमोर बसतात आणि शिक्षक शिकवतात. सरकारी, महापालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधे हे कितपत शक्य आहे.  घरात संगणक असलेले किती विद्यार्थी अशा शाळांमधे शिकत आहेत. मागच्याच आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी 20 लाख कोटींच्या पॅकेजचे विश्लेषण करताना 12 नव्या वाहिन्या सुरू करणार आणि त्या माध्यमातून शिक्षण देणार असे म्हटले होते. त्याचे नेमके काय होणार? यातून राज्य आणि केंद्र यांच्यातील विसंवाद पुन्हा अधोरेखीत होतो. टिव्हीच्या माध्यमातून शिक्षण देणे अवघड नाही. अगदी महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला तर सह्याद्री वाहिनीवरून बालभारतीच्या कार्यक्रमातून शिक्षण देता येईल. पण त्यासाठी सरकारने काही तयारी केली आहे काय? त्यामुळे एकुणच शिक्षणाबाबत हेळसांड होताना दिसत आहे. कसलाही निर्णय झाल्याचे दिसत नाही. कोणत्या वर्गासाठी व कोणत्या विषयाचे शिक्षण द्यायचे, किती मिनिटांचा तास घ्यायचा हे गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. टिव्हीची वाहिनी त्यासाठी सक्षम आहे काय? तिथे लेक्चर कोण घेणार? कोण शिकवणार? हे काहीही स्पष्ट नाही. त्यामुळे एकुणच शिक्षणात यावर्षी अंधारच दिसतो आहे.