फाशी देण्याची कारवाई राज्य प्रशासनाकडून वेळेत पूर्ण झाली नाही, म्हणून दोन राक्षशिणींची फाशी उच्च न्यायालयाने रद्द केली. ही संपूर्ण चूक राज्य प्रशासनाची असल्याचा खेदही न्यायालयाने व्यक्त करून त्यांची फाशी रद्द केली गेली. त्यामुळे आता प्रश्न पडतो की, या गलथानपणाला, बेजबाबदारपणाला, दुर्लक्षाला कोण कारणीभूत आहे?, त्यांच्यावर कारवाई करणारी कोणतीच यंत्रणा नाही का?, ही जबाबदारी ज्यांची होती त्यांनी ती वेळेत पूर्ण न करण्यामुळे दोन राक्षशिणी जिवंत राहिल्या आहेत. त्याबद्दल संबंधितांवर कारवाईची तरतूद आपल्या न्यायव्यवस्थेत नाही का?, त्या दोघींची फाशी रद्द केली; पण त्याला कारणीभूत असलेल्या प्रशासनाला शिक्षा करण्याची तरतूद आपल्याकडे नाही का?, म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही; पण काळ सोकावेल ही फार भीती आहे.
१९९६ साली झालेल्या बाल हत्याकांडप्रकरणी फाशीची शिक्षा झालेल्या कोल्हापूर येथील रेणुका शिंदे व सीमा गावित या बहिणींची फाशी विलंबाच्या कारणास्तव जन्मठेपेत रूपांतर होणार की नाही, यासंबंधीचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बहिणींची फाशीची शिक्षा रद्द करत असल्याचा निर्णय दिला आहे. नऊ बालकांची हत्या करणाºया गावित बहिणींना मरेपर्यंत जन्मठेप सुनावण्यात आली आहे. फाशीच्या अंमलबजावणीला विलंब केल्याच्या कारणास्तव दोघी बहिणींनी फाशीचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने त्यांची फाशी रद्द केली आहे. त्यामुळे ज्यांनी हा विलंब केला त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार हा प्रश्न आता विचारला पाहिजे. याला जबाबदार असलेल्या प्रत्येक बेजबाबदार अधिकारी, शासन, प्रशासनाला आता शिक्षा करायची वेळ आलेली आहे.
२००१ मध्ये सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे यांना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टानेही सत्र न्यायालयात निर्णय ग्राह्य धरत शिक्षा कायम ठेवली होती. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीदेखील शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले होते; मात्र शिक्षेची अंमलबजावणी रखडल्याने दोन्ही बहिणींनी कोर्टात धाव घेतली होती. किती हे विचित्र आहे. प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती होते, त्याला जवळपास दहा वर्षे आता होतील. त्यानंतर दुसरे राष्ट्रपती आले, तरीही प्रशासनाने राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळून फाशी देण्याचे अंतिम केल्यावरही फाशी का दिली नाही?, ही पळवाट कोणी शोधून काढली?, याचा शोध घेतला पाहिजे. सर्वात वाईट या गोष्टीचे वाटले की, ही फाशी रद्द झाल्यावर त्या दोन राक्षशिणींचे वकील आनंद व्यक्त करत होते. गेले वीस वर्षे म्हणे त्या मृत्यूच्या सावटाखाली होत्या त्यातून बाहेर पडल्या अशा शब्दात त्यांनी आनंद व्यक्त केला. ज्यांनी डझनावारी बालकांचा खून केला. तीस-पस्तीस मुलांचे अपहरण केले, अशा राक्षशिणींना मृत्यूचे कसले भय होते?; पण त्यांना या गलथान कारभारामुळे कोठडीत का होईना जिवनदान मिळाले आहे. आता त्या कोठडीत आरामात खाऊन पिऊन मजेत राहतील. हा त्यांचा खर्च सरकारने, जनतेने का करायचा? त्या जिवंत असेपर्यंतचा त्यांचा खाण्या-पिण्याचा, जगण्याचा खर्च या बेजबादार अधिकाºयांकडून वसूल केला जावा. फाशीची शिक्षा देण्यास ज्यांनी विलंब केला त्या अधिकाºयांकडून हा सगळा खर्च वसूल केला जावा, तरच खरा न्याय मिळेल.
यामुळे एक संदेश गेला आहे की, कोणालाही फाशीची शिक्षा सुनावली तर इथूनपुढे अशा प्रकारे विलंब करून त्या गुन्हेगारांना वाचवण्याचा प्रयत्न होईल. हे अत्यंत वाईट आहे. अंमलबजावणीत झालेल्या विलंबाच्या कारणास्तव फाशीचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्याच्या मागणीसाठी गावित बहिणींनी अ‍ॅड. अनिकेत वगळ यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर १८ डिसेंबरला गावित बहिणींच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाने निकाल देताना राज्य सरकारकडून झालेल्या अक्षम्य विलंबाबाबत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. आरोपींचा गुन्हा माफीस पात्र नाही, मात्र प्रशासनाने दिरंगाई केली, अशा शब्दांत हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. पण केवळ नाराजी व्यक्त करून उपयोग नाही, तर प्रशासनाला शासन करण्याची काही तरी तरतूद असली पाहिजे. यावर सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे. विधीमंडळात, संसदेत यावर पडसाद उमटले पाहिजेत. नाही तर गुन्हेगार मोकाट सुटतील.
खरंतर याआधी गावित बहिणींनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि त्या पुनर्वसन करण्याच्या पलीकडे आहेत, हे लक्षात घेता त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेचेच आम्ही समर्थन करत असल्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली होती. त्याचवेळी या दोघींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याचे जन्मठेपेत रूपांतर केल्यास कोणत्याही सवलतीविना जन्मठेप द्यावी, हे आधी केलेले पर्यायी म्हणणेही मागे घेत असल्याचेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. त्यावर सरकारच्या या प्रकरणातील वर्तणुकीवर याचिकेवरील अंतिम निकालात निरीक्षण नोंदवण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले होते. गावित बहिणींना १९९६ मध्ये अटक झाल्यानंतर गेल्या २५ वर्षांपासून त्या कारागृहातच आहेत. न्यायालय एखाद्या आरोपीला जन्मठेप सुनावते. त्यावेळी त्याचा अर्थ हा नैसर्गिक मरण येईपर्यंत असा असतो, परंतु चांगले वर्तन वा अनेक वर्षे कारावास भोगल्याच्या कारणास्तव जन्मठेप झालेल्या दोषींना शिक्षेत सूट देण्याचा विशेष अधिकार सरकारला आहे.
त्यामुळेच फाशीच्या अंमलबजावणीतील विलंबाच्या कारणास्तव त्यांची फाशी जन्मठेपेत रूपांतर करण्यात आल्यास त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांची जन्मठेप ही नैसर्गिक मरण येईपर्यंत आणि कुठल्याही सवलतीविना असेल, असे निकालात नमूद करण्याची मागणी सरकारतर्फे करण्यात आली होती, परंतु शिक्षेत सूट देण्याचा अधिकार हा सरकारचा असल्याचे नमूद करत याप्रकरणी नियमाच्या विरोधात सरकार जाणार का आणि गावित बहिणींना शिक्षेत कुठल्याही प्रकारची सूट न देण्याचा निर्णय घेणार का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. त्यामुळे या प्रकरणात कारण नसताना शासन प्रशासनाने गुंता निर्माण केला होता. सहजपणे त्यांना फाशी दिली गेली असती, तर ही पुढची शुक्लकाष्ठ मागे लागली नसती. पण या गलथानपणामुळे कायद्याचा मुडदा पाडण्याचे काम मात्र केले गेले आहे हे नक्की.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स
9152448055\\
20/1/2022
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा