उशिरा सुचलेले शहाणपण

महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेतला. उशिरा का होईना सरकारला शहाणपण सुचले, असे म्हणावे लागेल. कारण बेळगाव-कर्नाटक हा प्रश्न प्रलंबित असताना प्रादेशिक भाषेची पाटी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे हे सरकारला कधी कळलेच नाही. बेळगाव आणि सीमावर्ती भागावर कब्जा करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने सर्वात प्रथम बेळगाव आणि या भागातील दुकानांच्या पाट्या कानडीत केल्या होत्या. जेणेकरून कानडी शिकणे भाग पडेल. हे महाराष्ट्र सरकारने गेल्या पन्नास वर्षांत कधी लक्षात घेतलेच नव्हते. किंबहुना त्यांची इच्छाशक्तीच नव्हती, पण आज उशिरा का होईना हा निर्णय झाला आहे, त्यासाठी सरकारचे अभिनंदन करावे लागेल. फक्त याची कडक अंमलबजावणी केली पाहिजे. हा निर्णय झाल्याचे जितेंद्र आव्हाड यांनी घोषित केले आहे. त्यामुळे ते याबाबत पुढाकार घेतील आणि त्यांच्या मुंब्रा-कळवा मतदारसंघातील असंख्य दुकानांच्या असलेल्या उर्दू पाट्या आता मराठीत करतील यात शंकाच नाही. त्याचप्रमाणे नबाब मलिक हेसुद्धा आता त्यांच्या परिचयाची असलेली सगळी दुकाने मराठी पाटीची असतील याबाबत लक्ष देतील.

सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाप्रमाणे अन्य भाषांमध्ये नामफलक लावता येईल, पण अक्षरांचा आकार हा मराठीपेक्षा मोठा असता कामा नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्थात निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय झाला याचा अर्थ शिवसेनेला कुठेतरी असुरक्षित वाटत असावे असे दिसते. पश्चिम उपनगरातील वाढती परप्रांतीयांची संख्या पाहता आता मराठीचा मंत्र जपला पाहिजे याची जाणिव झालेली दिसते, पण हा निर्णय शिवसेनेने घेतला असला, तरी त्याचा फायदा शिवसेनेला किती मिळतो हे पाहावे लागेल. याचे कारण सध्या मुख्यमंत्री आजारी असल्यामुळे सर्व निर्णय राष्ट्रवादीचे नेते जाहीर करत आहेत. त्यामुळे हा फायदा राष्ट्रवादीच अधिक उठवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

खरेतर दुकानांच्या पाट्या मराठी भाषेमध्ये असाव्यात या मागणीसाठी काही वर्षांपूर्वी म्हणजे २००८ मध्ये मनसेने केलेले आंदोलन फारच चर्चेत आलेले. त्यानंतर अनेक दुकानांवर मराठी पाट्या झळकू लागल्याचा दावा मनसेने केला होता. यासंदर्भात नंतर काही धोरणात्मक निर्णयही घेण्यात आले होते, मात्र नंतर पुन्हा दुकानांवरील मराठी पाट्या दिसेनाशा झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत होते. त्यामुळे हे अधिकृतपणे सरकारने केले हे चांगले झाले. आज कर्नाटकने दुकानाची पाटी आणि शाळांमध्ये कानडीची सक्ती यावरून बेळगाववरचा आपला हक्क कायम ठेवला आहे. आपण अजूनही कानडी, उर्दू माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठीची सक्ती केलेली नाही. त्यामुळे सरकार मराठीबाबत कधीच आग्रही राहिलेले नाही. किंबहुना मराठी साहित्य संमेलनात उद्घाटक म्हणून श्रेष्ठ मराठी साहित्यिक न आणता जावेद अख्तरसारखा पन्नास वर्ष महाराष्ट्रात राहूनही एकही वाक्य मराठीत न बोलणारा पाहुणा आणला जातो. हे राजकारण थांबले पाहिजे. पण आता निवडणुका जवळ आल्यावर मराठीचा कनवाळा आला आहे. तो फक्त निवडणुकीपुरता न राहता कायम राहावा, अशी मराठी माणसाची अपेक्षा आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या निर्णयाच्या माध्यमातून शिवसेनेने पुन्हा एकदा मराठीच्या मुद्याला फोडणी दिली आहे. शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या काळात शिवसेनेनेही मराठी पाट्यांसाठी आंदोलन केले होते. महापालिका निवडणूक जवळ आल्याने मराठीचा मुद्दा मुंबईत पुन्हा केंद्रबिंदू ठरण्याची चिन्हे आहेत.

सरकारने बुधवारी हा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यात म्हटले आहे की, कामगार संख्या दहापेक्षा कमी किंवा अधिक असलेल्या सर्व आस्थापने किंवा दुकानांसाठी देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आस्थापनेचा नामफलक हा मराठीबरोबरच इतर भाषेतही लिहिता येईल, परंतु मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल, अशा दुकानास, बार, रेस्टॉरंटला महापुरुष किंवा आदरणीय महिलांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे हे नक्की. पण याबाबत सरकार किती प्रामाणिक आणि ठाम राहते हे पाहावे लागेल.

मराठी भाषेत पाट्या असाव्यात, असा नियम असला तरी अनेक दुकानदार त्याकडे दुर्लक्ष करतात. मराठी पाट्यांसाठी दहा वर्षांपूर्वी मनसेने आंदोलन केले होते. मनसेच्या इशाºयानंतर सर्वत्र मराठी पाट्या झाल्या होत्या, परंतु अलीकडे पुन्हा मराठीला डावलून फक्त इंग्रजीमध्ये पाट्या लावण्याचे प्रकार वाढले होते. मराठी पाट्यांची सरकारने सक्ती केल्याने सर्व पाट्या मराठीत होतील, अशी अपेक्षा आहे. तामिळनाडू वा कर्नाटकात त्या त्या भाषांमध्येच पाट्या लावणे सक्तीचे असून, कोणी तमीळ किंवा कन्नड भाषांना डावलण्याची हिंमतही करू शकत नाही. राज्यात व विशेषता मुंबई, ठाण्यात मराठीला डावलून इंग्रजीमध्ये पाट्या लावण्याचे प्रकार अलीकडे वाढले होते. मराठी पाट्यांसाठी सरकार किती ठाम राहते यावरच या निर्णयाची अंमलबजावणी अवलंबून असेल, पण हे उशिराने का होईना सुचलेले शहाणपण स्वागतार्ह आहे.

14/01/2022