नाकारलेला पद्म पुरस्कार

दरवर्षी २६ जानेवारीच्या पूर्वसंध्येला पद्म पुरस्कारांची घोषणा होते. त्याप्रमाणे ती यावर्षीही झाली. यावर्षी पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांना पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर करण्यात आला, पण आपण तो नाकारत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आणि अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. म्हणजे मिळालेला पुरस्कार नाकारणे आणि पूर्वी मिळालेले पुरस्कारही परत करणे ही गेल्या पाच वर्षांत निर्माण केलेली लाट आहे. त्या लाटेत आता भट्टाचार्य दाखल झाले आहेत. फरक इतकाच की, त्यांनी पुरस्कार घेण्यापूर्वीच तो नाकारला आहे. अर्थात अशाप्रकारे पुरस्कार नाकारणारे ते काही पहिलेच आहेत असे नाही. यापूर्वीही अनेकांनी पद्म पुरस्कार नाकारलेला आहे.

पद्मभूषण पुरस्काराबद्दल मला काहीही माहिती नाही. कोणीही मला याबद्दल काहीही सांगितलेले नाही. जर मला हा पुरस्कार जाहीर झाला असेल, तर तो मी नाकारत आहे, असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी म्हटले आहे. अर्थात तो का नाकारला आहे, याच खरे कारण समोर येणे गरजेचे आहे. मोदी सरकारवर नाराजी जाहीर करण्यासाठी अनेकांनी या अस्त्राचा वापर केला. साधारणपणे पुरस्कार जाहीर करण्यापूर्वी त्याविषयीची कल्पना त्या विजेत्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येते. भट्टाचार्य यांनी पुरस्कार का नाकारला याचे, कारण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने ट्विट करत दिले आहे. सरकारकडून कोणताही पुरस्कार न स्वीकारणे ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची कायमच भूमिका असल्याचे त्यांनी म्हटलेय. आमचे काम हे लोकांसाठी आहे, पुरस्कारांसाठी नाही असेही यात म्हटले आहे, पण पक्षाची ती भूमिका कायम असेल, तर यापूर्वी या पक्षाच्या कोणत्याच व्यक्तीने पुरस्कार स्वीकारला नाही का याचा शोध घेतला पाहिजे. म्हणजे कोणत्याच सरकारकडून पुरस्कार घेणार नाही की, फक्त भाजप सरकारकडून घेणार नाही, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. मोदी सरकारच्या काळात गेल्या सात वर्षांत तथाकथित पुरोगामी, डाव्या विचारांच्या लोकांनी अत्यंत कडक शब्दांत निषेध व्यक्त करत पुरस्कार परत केले आहेत. केवळ मोदी विरोधासाठी हा विरोध केला जातो. मोदींऐवजी अन्य कोणत्या पक्षाचे सरकार असते, तर हा पुरस्कार घेतला असता का हे तपासायला हवे. पण ही वृत्ती चुकीची आहे हे नक्की. यापूर्वी हेच कार्यकर्ते प. बंगालचे माजी मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना भारतरत्न पुरस्कार दिला पाहिजे, यासाठी मागणी करत होते. ती मागणी कशासाठी होती? केलेल्या कामासाठी पुरस्कार स्वीकारणे योग्य वाटत नसल्याचे सांगत ब्युरोक्रॅट पी. एन. हक्सार यांनीही पद्म विभूषण नाकारला होता. हा मोठेपणा आहे. पण केवळ मोदी सरकारच्या काळातील पुरस्कार म्हणून त्याला होत असलेला विरोध हा खोटेपणा आहे. रामकृष्ण मिशनला पुरस्कार जाहीर न करता वैयक्तिकरित्या स्वामी रंगनाथानंद यांना पुरस्कार जाहीर झाल्याने त्यांनीदेखील हा पुरस्कार नाकारला होता. त्यामुळे हा काही पहिलाच प्रकार आहे असे नाही. इतिहासकार रोमिला थापर यांनीही याअगोदर पद्म पुरस्कार नाकारला होता, तर माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांच्या कुटुंबीयांनीही २०१४ मध्ये त्यांना मरणोत्तर देण्यात आलेला पुरस्कार नाकारला होता. ते स्वत: असते, तर त्यांनीही हा पुरस्कार स्वीकारला नसता, असे वर्मा कुटुंबीयांचे म्हणणे होते, पण सरकारला विरोध आणि फक्त मोदी सरकारला विरोध यात नेमका काय फरक आहे हे समोर आले पाहिजे. काही जण असेही आहेत, ज्यांनी एखाद्या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी आपल्याला पूर्वी मिळालेला पद्म पुरस्कार परत केला आहे. भारतात १९७५ मध्ये लावण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या निषेधार्थ कन्नड साहित्यक के. शिवराम कारंथ यांनी त्यांना १९६८ मध्ये देण्यात आलेला पद्मभूषण पुरस्कार परत केला होता. आॅपरेशन ब्लू स्टारच्या निषेधार्थ लेखक खुशवंत सिंह यांनी पद्म पुरस्कार परत केला होता. कवी कैफी आझमी यांनीही त्यांचा पद्म पुरस्कार परत केला होता.

२०२० साली शेतकºयांचे आंदोलन सुरू असताना शिरोमणी अकाली दलाचे नेते प्रकाश सिंह बादल यांनीही त्यांना देण्यात आलेला पद्म विभूषण पुरस्कार केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ परत केला होता. पण पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांना पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. पण आपण तो नाकारत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. पण असे करणारे ते पहिले नाहीत. यापूर्वीही अनेकांनी पद्म पुरस्कार नाकारलेला आहे. पद्मभूषण पुरस्काराबद्दल मला काहीही माहिती नाही. कोणीही मला याबद्दल काहीही सांगितलेले नाही. जर मला हा पुरस्कार जाहीर झाला असेल, तर तो मी नाकारत आहे, असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी म्हटले आहे. याच पक्षाचे नेते एटर नंबुद्रीपाद यांनीही १९९२ मध्ये पद्म विभूषण पुरस्कार नाकारला होता.

पण केलेल्या कामासाठी पुरस्कार घेणे योग्य नाही हा डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचा विचार असल्याने त्यांनी तो नाकारला आहे, यात मोदी निषेधाचा कोणीही अर्थ काढू नये हे महत्त्वाचे.