शालेय शिक्षणाची पुनर्रचना आवश्यक

सोमवारपासून पुन्हा शाळांच्या घंटा वाजल्या आहेत; पण ख‍ºया अर्थाने दोन अडीच वर्षांत जो फटका शिक्षणक्षेत्राला बसला आहे, तो पाहता आता शालेय शिक्षणाची पुनर्रचना करायची गरज आहे.

तसं पाहिलं, तर शालेय शिक्षणाची बाल्यावस्था गेल्या कित्येक वर्षांत संपलेलीच नाही. वर्षानुवर्षे तेच ते धोरण राबवून त्यात नाविन्यही काही आणण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. कोरोनानंतरच्या काळातील आॅनलाइन शिक्षणातही त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. नाविन्य काय आणले, तर शाळांच्या परीक्षा नाममात्र घ्यायच्या आणि विद्यार्थ्यांना नापासच करायचे नाही. ही विद्यार्थ्यांसाठी घातक गोष्ट आहे; पण अनेक वर्षांपासून राज्य शासनाच्या ज्या शिष्यवृत्ती परीक्षांची अवस्था आहे ती फारच केविलवाणी अशी आहे, म्हणजे शिष्यवृत्ती परीक्षा म्हणजे नक्की काय याचे ग्रामीण भाषेत वर्णन करायचे, तर चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला, असा हा प्रकार आहे. आपल्याकडे चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतल्या जात होत्या. गेल्या दोन वर्षांपासून पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा सुरू केल्या आहेत. शालेय शिक्षणात या दोन स्कॉलरशिपच्या परीक्षा मिडलस्कूल स्कॉलरशिप आणि हायस्कूल स्कॉलरशिप परीक्षा म्हणून ओळखल्या जातात. या परीक्षांची खरोखरच आवश्यकता आहे काय, याचा विचार आता करावा लागेल. शिष्यवृत्तीच्या परीक्षा या केवळ एक उपचार राहिल्या आहेत. त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय? त्या कशासाठी आहेत, कोणासाठी आहेत, याचा शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी विचार करून निर्णय घ्यावा. नापास न करता वरच्या वर्गात ढकलण्याचा जसा घातक निर्णय घेतला तसाच एखादा चांगला निर्णय घेऊन शिक्षण क्षेत्रात सुधारणाही करता येते हे दाखवून द्यावे. शिक्षण खात्यात बिघाड करण्याचे शासनाचे सततचे धोरण नाही, तर काही सुधारणाही केल्या आहेत, हे तरी दिसून येईल. त्यासाठी या स्कॉलरशिप परीक्षांची पुनर्रचना करावी किंवा या परीक्षा बंद करून विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांच्या वेळेचा अपव्यय टाळावा.

शिष्यवृत्तीचा अर्थ हुशार, गरजू, होतकरू विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे आणि शिक्षणासाठी हातभार लागावा असा आहे. सगळी सोंगं आणता येतात; पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. दिवसेंदिवस वाढत जाणारा खर्च, शिक्षणाचा खर्च यामुळे कोणाची पैशाअभावी संधी हुकू नये म्हणून त्या विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती दिली जावी. त्यासाठी त्यांची बुद्धिमत्ता तपासून घेतली जाते व परीक्षा घेतल्या जातात; पण या परीक्षांना आजकाल फारच बकाल स्वरूप आले आहे. परीक्षेला बसणाºया इच्छुकांची संख्या एवढी प्रचंड वाढली आहे की, त्या प्रमाणात शिष्यवृत्तीची संख्या आणि आर्थिक आकडा वाढलेला नाही. ही शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी पालकवर्ग आणि काही ठिकाणी शाळाही प्रतिष्ठेचा प्रश्न करतात. या प्रतिष्ठेसाठी प्रचंड प्रमाणात खर्च केला जातो; पण त्यातून हातात काय लाभते याचा विचार केला जात नाही. स्कॉलरशिप हे बक्षीस नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. बक्षीसामध्ये किती रक्कम आहे, याला महत्त्व नाही. एक रुपया बक्षीस असले, तरी ते मोठेच आहे आणि एक लाख मिळाले, तरी ते बक्षीसच आहे; पण शिष्यवृत्ती किंवा स्कॉलरशिपसाठी हा निकष लावून चालणार नाही. स्कॉलरशिपमधून एखादा तरी शैक्षणिक खर्च केला जावा, अशी अपेक्षा आहे; पण या स्कॉलरशिप परीक्षेसाठी पालकवर्ग जेवढा खर्च करतो त्यापेक्षा त्याला कितीतरी कमी प्रमाणात परतावा मिळतो. स्कॉलरशिपच्या परीक्षेसाठी लागणाºया पुस्तकांचा आणि वह्यांचा खर्च एक हजारच्या घरात जातो. दरमहा सरासरी साडेतीनशे रुपये फी शिक्षक घेतात. वार्षिक अडीच ते तीन हजार रुपये जादा अभ्यासाचे घेतले जातात. म्हणजे वर्षभर हा अभ्यास मुलांकडून करून घेण्यासाठी पालकवर्ग जवळपास सहा ते सात हजार रुपये खर्च करतात. त्या बदल्यात त्याला मिळते काय? महिना शंभर रुपये शिष्यवृत्ती मिळते. ती सुद्धा वेळेवर मिळतेच असे नाही. शाळा वर्षातले दहा महिने कशी बशी असते. त्या दहा महिन्यांचेच पैसे मिळतात. काही लोभी शाळा विद्यार्थ्यांकडून ही रक्कम नंतर देणगी म्हणूनही पदरात पाडून घेतात. त्यामुळे या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा हेतू फारसा साध्य होत नाही. कोणत्याही शाळांची मासिक शैक्षणिक शुल्काची रक्कम सरासरी तीनशे ते पाचशेदरम्यान आहे. अन्य शैक्षणिक शुल्क वेगळीच. त्यामुळे सरकारकडून मिळणाºया या शंभर रुपयांतून काय होणार आहे? चौथी पास झाल्यावर पाचवी ते सातवीपर्यंत तीन वर्षे म्हणजे फक्त तीस महिने दरमहा शंभर रुपये मुलांना मिळणार. त्यासाठी पालक मुलांवर जवळपास दहा हजार रुपये खर्च करणार आणि तीन वर्षांत त्याचा परतावा काय तर तीन हजार. हा आतबट्ट्याचा धंदा कोणी सांगितला आहे?, त्यापेक्षा पालकांनी मुलांच्या नावावर पाच ते दहा हजार रुपये मासिक व्याजाने दरमहा पासष्ठ ते सत्तर रुपये मिळतील आणि मुद्दलही शाबूत राहील, म्हणूनच सरकारने या शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवून द्यावी. शिष्यवृत्तीची रक्कम एका महिन्याच्या शैक्षणिक शुल्काएवढी तरी असावी. शिवाय शिष्यवृत्ती मिळवणाºया विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात माफी मिळाली पाहिजे. त्या मुलांच्या गुणवत्तेची काही तरी कदर सरकारने केली पाहिजे. शालेय फीबाबत कितीही आकारण्यास सरकार प्रोत्साहन देते. मग त्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना मिळणाºया शिष्यवृत्तीत वाढ व्हावी असे सरकारला का वाटत नाही?, सरकार जर एवढे आर्थिकदृष्ट्या कंगाल झाले असेल, तर या शिष्यवृत्त्यांसाठी सरकारने एखादी ठेकेदार कंपनी नेमावी. यावर्षी राज्यातील इतक्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचा बोजा तमुक एका कंपनीने उचलावा म्हणून आदेश काढावा. टाटा, बिर्ला, रिलायन्स या उद्योगांना महाराष्ट्राने मोठे केले आहे. त्यांना या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात कार्य करण्याची संधी मिळावी. स्कॉलरशिपला त्यांचे नाव देण्यात यावे. आपल्याकडील अनेक देवस्थाने हा खर्च उचलू शकतात. यामध्ये शिर्डीचे देवस्थान, सिद्धीविनायक देवस्थान हे हा शिष्यवृत्तीचा खर्च उचलू शकतात. त्यांना यासाठी संधी द्यावी; पण काहीही करून ही शिष्यवृत्तीची रक्कम दर्जेदार असावी. जेणेकरून त्यातून विद्यार्थ्यांचा एखादा खर्च भागेल आणि आई-वडिलांना त्याचे समाधान मिळेल हे पहावे. शिष्यवृत्तीवर कोणी अवलंबून राहणार नाही. कोणतेही पालक आपल्या मुलांना पैशाअभावी शिक्षणात खंड पडावा, असा विचार करणार नाहीत; पण पालक आणि विद्यार्थी यांच्यातील परस्पर आदर राखला जाण्यासाठी शिष्यवृत्तीची रक्कमही योग्य असावी. यासाठी या परीक्षांची, रकमेची आणि निकषांबाबत पुनर्रचना व्हावी ही अपेक्षा आहे. या गोष्टीचा विचार करून नाममात्र रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून देऊन गुणवंत विद्यार्थ्यांचा अपमान टाळावा, असे वाटते.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\