शिक्षणाचे तळ्यात मळ्यात

कोरोनाच्या लाटांवर लाटा आल्यापासून एकूणच शिक्षणाचे धोरण तळ्यात की मळ्यात, अशाप्रकारे होताना दिसत आहे. आजपासून काही ठिकाणी शाळा सुरू होत आहेत. काही ठिकाणी २७ जानेवारीपासून सुरू होणार आहेत. पहिली ते बारावीपर्यंत शाळा सुरू होण्याचे संकेत दिले असले, तरी एकूणच शिक्षणाची परवडच या तीन वर्षांत झालेली आहे. त्यामुळे या पिढीचे नेमके काय होणार ही चिंता कायम राहणार आहे.

कोरोना काळात भारतीय शाळा पद्धती पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेपासून डिजिटल प्रकाराकडे आली, मात्र आॅनलाइन पद्धतीचे अनियोजित पाऊल उचलले गेल्याचा परिणाम ग्रामीण भागात अधिक झाला. कोरोना आणि ओमिक्रॉनच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत असली, तरी त्याची तीव्रता फारशी नसल्याने राज्य सरकारने आजपासून बालवाडीपासून बारावीपर्यंतच्या शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात हा निर्णय घेतानाही त्यातून सरकारची धरसोड वृत्ती दिसून आली. त्याचबरोबर आपली जबाबदारी दुसºयावर टाकण्याचे प्रकारही पाहायला मिळाले. शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवला. मुख्यमंत्र्यांनी परवानगी दिली, पण त्यामध्येही स्थानिक पातळीवरच्या प्रशासनाने याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश काढले. त्यामुळे प्रशासनावर जबाबदारी टाकून सगळे मोकळे झाले, पण त्यात शिकणाº­या नव्या पिढीचे हाल होताना दिसत आहेत हे नाकारता येणार नाही. ही धरसोड वृत्ती अडचणीची ठरू शकते.

याशिवाय आपल्या पाल्याला शाळेत पाठवण्याबाबत त्यांच्या पालकांची संमती आवश्यक असणार आहे. या मुलांचे लसीकरण झाले नसल्याने संसर्ग वाढण्याची भीती पालकवर्गातून व्यक्त होत आहे. १५ ते १८ वयोगटातील मुलांचे लसीकरण सुरू आहे, मात्र त्या खालच्या वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाबाबत अद्याप कोणताच निर्णय झालेला नाही, अशा परिस्थितीत शाळा सुरू झाल्यास पालक आपल्या पाल्यांना पाठवणार का हाही प्रश्न आहे. आता शाळा सुरू करण्याच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालये सुरू होणार की नाहीत याबद्दल सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. तशी अनुकुलता दाखवली आहे.

पण एकंदरीत कोरोनाच्या तिसºया लाटेत महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. शाळा, महाविद्यालये बंद असण्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत असल्याने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी पुढे येत होती. गेले दोन वर्षे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा-महाविद्यालये बंद, सुरू पुन्हा बंद पुन्हा सुरू असा खेळ कायम झाला आहे. यात विद्यार्थ्यांचे भरून न येणारे नुकसान होत आहे. विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना त्यांची प्रात्यक्षिकेही पूर्ण करता आलेली नाहीत. गेल्या दोन वर्षांत विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेताच पुढच्या वर्गात ढकलण्यात आले आहे. परीक्षेशिवाय मिळालेली पदवी नोकरी देताना ग्राह्य धरली जाणार का? मध्यंतरी एका बँकेच्या नोकरभरतीच्या जाहिरातीत कोरोना काळात पदवी घेतलेल्यांनी अर्ज करू नयेत, असे नमूद केले होते ही बाब चिंताजनकच आहे.

पण एकूणच कोरोनाचा सर्वांत वाईट परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर झाला आहे. गेली दोन वर्षे शाळा बंद आहेत, विद्यार्थ्यांची शिकण्याची, अभ्यासाची सवय तुटली आहे. दिवाळीनंतर शाळा सुरू होण्याच्या बेतात असताना डिसेंबरच्या अखेरीस ओमिक्रॉनचा संसर्ग वाढू लागल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवरही परिणाम होत आहे. शाळा बंद राहिल्याने मुले शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कोरोना काळात भारतीय शाळा पद्धती पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेपासून डिजिटल प्रकाराकडे आली, मात्र आॅनलाइन पद्धतीने अनियोजित पाऊल उचलले गेल्याचा परिणाम ग्रामीण भागात अधिक झाला. आॅनलाइन शिक्षण मूठभर मुलांनाच मिळत आहे. देशात केवळ २४ टक्के कुटुंबांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध आहेत. ५ ते १८ वयोगटातील मुले असणाºया केवळ साडेअकरा टक्के घरांमध्ये कॉम्प्युटर आणि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे. या वयोगटातील मुलांचे अनुभव जाणून घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या एका पाहणीत शाळा शिकणाºया ८७ टक्के मुलांपैकी केवळ ५४ टक्के मुले स्मार्टफोनच्या माध्यमातून आॅनलाइन वर्गाला हजेरी लावत असल्याचे आढळून आले आहे. आॅनलाइन वर्गासाठी नावे नोंदवलेले बहुतेक विद्यार्थी या वर्गास नियमित हजेरी लावत नाहीत किंवा नाममात्र आॅनलाइन वर्गासमोर उपस्थित राहतात असे या पाहणीत आढळून आले. डिजिटल शिक्षणाचा प्रस्ताव आणताना स्मार्ट फोन, इंटरनेट या सुविधांचा अभाव असण्याची शक्यता विचारात घेतली गेली नाही. विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील मुलांकडे या सुविधा नसल्याने त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोरोना काळात शिक्षणाबाबत शासनाचे कोणतेही ठाम धोरण नाही. शाळा सुरू करा, रुग्ण वाढले की बंद करा असा खाक्या दिसतो. मुकी बिचारी कुणी हाका अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांची होरपळ होत आहे. सरकार, प्रशासन, स्थानिक प्रशासन यांच्या कारभारात फक्त तळ्यात की मळ्यात असा खेळ करत मुले शाळेत की, घरात असा प्रकार चाललेला आहे. त्यातून त्यांना शिक्षण काय आणि किती कसे मिळणार हा यक्ष प्रश्न अनुत्तरीत राहणार आहे.

शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवणे हा कोरोनावर मात करण्याचा उपाय आहे, असा सरकारचा समज आहे का? खरेतर शाळा हा आपल्या शासन व्यवस्थेत प्राधान्यक्रमाचा विषयच नाही हीच वाईट गोष्ट आहे.

24/1/2022