आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य

देशभरात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना आणि त्यामुळे निर्बंधांचे सावट असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत घेतलेल्या बैठकीत लॉकडाऊनची शक्यता फेटाळून लावली आहे. अर्थात हे चांगले झाले. त्याचा राजकीय अर्थ काढण्यात अर्थ नाही. अनेक जण म्हणतील की, निवडणुका असल्यामुळे लॉकडाऊन टाळला वगैरे; पण तसे न समजता आता आपल्याला कोरोनाबरोबर राहायला शिकायचे आहे, बंद व्हायचे नाही हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे. कोणत्याही प्रकारे अर्थचक्र थांबणार नाही याची काळजी घेऊन स्थानिक पातळीवर निर्बंधांवर अधिक भर देण्याच्या सूचना त्यांनी राज्यांना दिल्या आहेत, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सरकारने आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य देण्याचे धोरण ठरवले आहे, असे म्हणावे लागेल. केवळ बंद करून काही साध्य होणार नाही. जेव्हा कसलाही अंदाज नव्हता. कोरोनाबाबत जग संपूर्ण अनभिज्ञ होते, तेव्हा मार्च २०२०ला घेतलेला निर्णय ठिक होता; पण एकदा आपण लसीकरणात क्रांती केलेली असताना आणि सक्षम होण्याची तयारी असताना, आता लॉकडाऊनचा मार्ग अवलंबणे योग्य नाही. कोरोना एकदा आला आणि गेला म्हणजे सगळे झाले असे नाही. अशा लाटा, असे व्हायरस आता सातत्याने येतील, म्हणून काय माणसांनी घरात बसायचे का? साहजीकच कोणत्याही साथीला, रोगाला साथ देण्याची तयारी केली पाहिजे. कोरोनाबरोबर जगायला शिकण्याची कला आता आत्मसात करत आपल्या आणि देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे.

तसं पाहिलं, तर गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून देशात कोरोनाची तिसरी लाट आली आहे. दिवसागणिक रुग्णसंख्या वाढत आहे. आता ती अडीच लाखांच्या पुढे नित्याने वाढत आहे. गेल्या दोन दिवसांचा वेग तसाच आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकार पुढे चिंतेचे वातावरण आहे. रुग्णवाढीची ही संख्या अशीच वाढत राहिल्यास आणि लोकांनी निर्बंधांचे पालन न केल्यास लॉकडाऊनची भीती आहे; मात्र अर्थव्यवस्थेचे भान ठेवून शक्यतो लॉकडाऊन न करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. सध्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली या राज्यांतील कोरोना स्थिती लक्षात घेऊन रात्रीच्या संचारबंदीसारखे काही कडक निर्बंध तेथे लागू केले आहेत. काही राज्यांत शाळा, महाविद्यालयांना टाळे लागले आहेत. शनिवारी निवडणुका असलेल्या राज्यातील रॅलींवरही २२ जानेवारीपर्यंत निर्बंध वाढवले आहेत. हे योग्यच आहे. निर्बंध लावताना सर्वसामान्य माणसाला कमीत कमी त्रास होईल, अशा पद्धतीने लावण्याची सूचना पंतप्रधानांनी केली आहे.

खरंतर व्यापारी वर्गावर येणारे निर्बंध त्यांच्या असंतोष वाढण्याला कारणीभूत ठरतात, हे लक्षात घेऊन व्यापार-उद्योग सुरळीत चालू ठेवण्याची जबाबदारीही सरकारवरच येते. त्यामुळे निर्बंधांपेक्षा लसीकरण आणि प्रभावी उपचार या मार्गानेच कोरोनाच्या संकटावर मात करता येईल. आतापर्यंत ९२ टक्के प्रौढांनी केवळ पहिला डोस घेतला आहे. महाराष्ट्रात लसीकरणात येणाºया अडचणी आपण पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणल्याचे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे. अर्थात लस घेतली म्हणून बेसावध राहून चालणार नाही. ओमिक्रॉनसारख्या वेगाने प्रसार होणाºया विषाणूचा सामना आपल्याला करावा लागणार आहे. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत कोरोनाच्या संकटाने अर्थव्यवस्थेला ओहोटी लागली आहे. आता हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येत असताना, पुन्हा लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रहार करणे कोणालाच परवडणारे नाही. दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाही लागण झालेली आहे, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

कोरोना संकटानंतर गेल्या २ वर्षांत अर्थव्यवस्थेत अजूनही व्यापक स्वरूपात सुधारणा झालेली नाही. यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग ८.३ टक्क्यांवर राहील, असा अंदाज जागतिक बँकेच्या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने केलेल्या अंदाजानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षात ९.२ टक्के विकासदराने वाढ साधू शकेल. त्यात शेती, खाणकाम आणि निर्मिती क्षेत्रातील कामगिरी सुधारत असण्याचे संकेत आहेत. अजून १५ दिवसांनी अंदाजपत्रक सादर होईल. त्यावेळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वास्तव चित्र समोर येईलच. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने खालावली होती. ती आता किंचित सुधारत आहे. याचा अर्थ या स्थितीत पुन्हा लॉकडाऊनसारखे निर्बंध लादून अर्थव्यवस्थेची, उद्योगाची चाके बंद ठेवून चालणार नाही, याची जाणीव सरकारला झाली. लॉकडाऊनसारखे निर्बंध लादण्याची वेळ आधीच, तर पुरवठा साखळीत व्यत्यय येऊन विकासदर घटण्याचाही धोका आहे. त्यातही सध्या महागाई वाढत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर डिसेंबर महिन्यात सहा महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर म्हणजे ५.५९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शंभर टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट गाठावे लागेल. अजूनही लस घेण्याबाबत आणि ज्यांनी घेतली त्यांना संभाव्य तिसºया लाटेच्या धोक्याबद्दल अनभिज्ञता आहे. ती दूर करण्याची गरज आहे. लसीच्या दोन डोसमधील अंतर कमी करून जास्तीत जास्त लसीकरण कसे होईल, या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ज्यांचे दोन डोस पूर्ण झाले, त्यापैकी आरोग्य कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक यांना तिसरा बुस्टर डोस देण्याबाबत निश्चित धोरण ठरण्याचीही गरज आहे. या दृष्टीने घरोघरी जाऊन लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास कोरोनाच्या संभाव्य लाटेशी सामना करता येऊ शकेल.

17/1/2022