पुढील आठवड्यात केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. १ तारखेला अर्थसंकल्प मांडला जाईल. या अर्थसंकल्पावर अर्थातच निवडणुकांचे सावट असेल यात शंका नाही. सध्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. निवडणूक आयोगाकडून प्रचारसभा, रॅली यावर काही नियंत्रणे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आलेली आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प हा एक प्रचाराचा मुद्दा असू शकतो. त्यामुळे येत्या काळात येणाºया अर्थसंकल्पावर निवडणुकीचे सावट असेल.
केवळ पाच राज्यांतीलच नाही, तर अन्य निवडणुकाही या काळात असणार आहेत. महाराष्ट्रातही मिनी विधानसभेची चर्चा सध्या सुरू आहे. त्यामुळे २०२२ या नव्या वर्षातील पहिले सहा महिने याच निवडणुकांची धामधूम सुरू राहणार आहे. या निवडणुका सत्ताधारी भाजप, तसेच विरोधी पक्षांसाठी प्रतिष्ठेच्या राहणार आहेत. त्यामुळे यावर्षीही राजकीय क्षेत्रातील वातावरण तापलेले पाहायला मिळेल.
या पाच राज्यांतील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून आर्थिक सुधारणांना वेग देण्याच्या दृष्टीने सरकारला महत्त्वाची पावले टाकावी लागणार आहेत. यादरम्यानच्या काळात २६ जानेवारीच्या दरम्यान दहशतवादी हल्ल्याचे सावटही दिसत आहे. त्याबाबत अनेक अंदाज वर्तवले गेले आहेत. या परिस्थितीचा गैरफायदा पाकिस्तानी दहशतवादाकडून उठवला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील अनेक निर्णय आणि त्याला विरोध करणाºया देशांतर्गत दहशतवादी संघटनांवर कठोर कारवाईची पावले उचलावी लागणार आहेत. त्याचबरोबर भारतालाही दहशतवादी कारवायांना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर या नव्या वर्षात देशातील राजकीय, तसेच आर्थिक क्षेत्रातील आव्हाने, महत्त्वाच्या घडामोडी याबाबत चर्चा होणे गरजेचे आहे.
गतवर्षी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला प. बंगालच्या अतिप्रतिष्ठेच्या विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश लाभलेले नाही. त्यामुळे या पाच राज्यांत आता राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. उत्तर प्रदेश आणि गोव्याची निवडणूक ही भाजप आणि सर्वच राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिष्ठेची असणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी या दोन राज्यांवर लक्ष केंद्रीत करून अर्थसंकल्पात काही वेगळे चित्र पहायला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
या अर्थसंकल्पाचा फायदा सत्ताधारी भाजपला या पाच राज्यांतील निवडणुकीत होऊ नये यासाठी विरोधकही आक्रमक असतील. अर्थसंकल्पात कशा प्रकारे तरतुदी असतील आणि सरकारने निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून काय घोषणा केल्या आहेत, त्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम विरोधकांचे असेल. त्यादृष्टीने काँग्रेसलाही बरोबर घेण्याची त्यांची तयारी आहे.
एकंदर हे नवे वर्ष राजकीय क्षेत्राच्या दृष्टीने बरेच धावपळीचे राहणार आहे. राजकीय क्षेत्राबरोबर या वर्षात आर्थिक क्षेत्राचे चित्र कसे असेल हेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या पाच राज्यांतील निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून पुढील महिन्यात येणाºया अर्थसंकल्पाचे चित्र दिसले, तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काही असणार नाही; पण निवडणुकांच्या निमित्ताने का होईना भाजपकडून अर्थसंकल्पात काही सर्वसमावेशक असे निर्णय घेतले जाण्याची अपेक्षा आहे.
तशी ही निवडणूक म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांची कसरत असणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालयाकडूनही राजकीय पक्षांना सातत्याने सूचना होत आहेत. भेटवस्तुंच्या वाटपाचे आमिष दाखवण्यावर कालच न्यायालयाने टिप्पणी केली होती, तसेच दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत, तर कारवाईचा बडगाही अनेकवेळा बोलून दाखवला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पावर असणारा निवडणुकांचा प्रभाव हा जाहीरनाम्याच्या स्वरूपात आला, तर त्यात आश्चर्य वाटणार नाही. फेब्रुवारी-मार्च महिन्यातील निवडणुकाही त्यामुळेच नेहमीच सत्ताधाºयांना पर्वणी आणि विरोधकांना चिंतेची बाब असते.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स
9152448055
24/1/2022
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा