राजकीय मुत्सद्देगिरी

एसटी कर्मचाºयांना वेतनवाढ जाहीर केल्यानंतरही दोन महिन्यांपासून त्यांचा संप सुरूच राहिल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सोमवारी परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यासह एसटी संघटनांच्या नेत्यांची बैठक घेतली. कामावर हजर झाल्यास कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी ग्वाही परब यांनी दिली, तर किती ताणायचे याचा तारतम्याने विचार करण्याची गरज असून, एसटी सेवा पूर्वपदावर आणण्याचे आवाहन पवार यांनी केले. ही चर्चा सकारात्मक झाल्याने एसटी संपाबाबत तोडगा निघण्याचे संकेत आहेत; पण एकंदरीत महाराष्ट्राच्या जाणत्या राजाने यात मध्यस्ती करण्याचा निर्णय घेतला हे महत्त्वाचे. राज्यातील कोणताही प्रश्न शरद पवारांच्या मध्यस्तीशिवाय सुटू शकत नाही, हे बिंबवण्यात ते यशस्वी झालेच. मग सरकार कोणतेही असो पवारांचे स्थान मात्र स्थिर आहे, त्यांनी यातून दाखवून दिले.

एसटी कर्मचाºयांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी शरद पवार यांनी सोमवारी राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यासह २२ कर्मचारी संघटनांच्या कृती समितीसह सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक घेतली. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण व्हावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाºयांनी गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून संप पुकारला आहे. विलिनीकरणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. एसटी कामगारांना सरकारी कर्मचाºयांप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता देण्यात आल्यानंतरही केवळ विलिनीकरणासाठी संप सुरू ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे यात आता हस्तक्षेप केला पाहिजे, हे शरद पवारांनी ओळखले आणि त्यांनी पुढाकार घेतला. गेले दोन महिने मुख्यमंत्री आजारी आहेत. नेमका संप सुरू झाला आणि त्यांचे आजारपण आले. नाहीतर हा प्रश्न त्यांनी सहज सोडवला असता; पण आता नेमकी ती संधी साधत तो प्रश्न सोडवण्यासाठी शरद पवारांनी पुढाकार घेतला आणि आता आपले महत्त्व पुन्हा एकदा ते बिंबवण्यात यशस्वी होताना दिसत आहेत. हे करताना एका दगडात किती पक्षी मारता येतील याकडेही त्यांनी लक्ष दिलेले आहे. ते म्हणजे हा संप चिघळण्याचे मुख्य कारण कोण आहे, हे कामगार संघटनांकडून वदवून घेतले गेले. त्यामुळे गुणरत्न सदावर्ते यांना कसे बाजूला केले पाहिजे हे सांगण्याचा यातून प्रयत्न झालेला आहे.

राज्यभरात एसटी बंद असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. आतापर्यंत ज्या संपकरी कर्मचाºयांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, अशा सुमारे ५० हजार कर्मचाºयांनी कामावर रूजू झाल्यास त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली जाणार नाही. त्याचबरोबर बडतर्फ, निलंबित आणि सेवासमाप्ती यासारख्या कारवाई झालेल्या संपकरी कर्मचाºयांच्याबाबतीत वाहतूक सुरळीतझाल्यानंतर सकारात्मक विचार करू, अशी ग्वाही परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली. विलनीकरणासंदर्भात तयार करण्यात आलेली समिती १२ आठवड्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालाचे पालन कर्मचारी आणि राज्य शासनावर बंधनकारक असणार आहे. कर्मचाºयांना मूळ वेतनात पगारवाढ देण्यात आली आहे. पगारवाढीमध्ये काही तफावत झाली आहे. त्याबाबत कृती समितीसोबत चर्चा करण्यात आली आहे. कृती समितीने सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगारवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करून आकडेवारी दिली आहे. या आकडेवारीचा अभ्यास करून निर्णय एसटी सुरू झाल्यानंतर देण्यात येईल, असेही अनिल परब यांनी स्पष्ट केले. तरीही एसटी कर्मचाºयांचा संप सुरू आहे. हे सगळे चित्र पाहता शरद पवारांनी त्यात पुढाकार घेतला. तो घेण्यापूर्वी आम्ही भावंडं कशी एसटीने प्रवास करत होतो, म्हणून शिकलो, मोठे झालो हे गेले चार दिवस ते बिंबवत होते. त्याचीही खूप चर्चा झाली. एसटीचा महाराष्ट्राच्या शिक्षण कार्यातील आणि एकूणच कार्यातील योगदान पाहता ती बंद असणे योग्य नाही, असा विचार शरद पवारांनी व्यक्त केला. त्याप्रमाणे त्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद मिळेल आणि कोणी हा प्रश्न सोडवू शकले नाही; पण शरद पवारांनी यात लक्ष घातल्यावर कर्मचारी राजी झाले हे बिंबवण्यात ते यशस्वी होतील. याला म्हणतात राजकीय मुत्सद्देगिरी. संप चिघळेल तितका चिघळू दिला, सरकारची नाचक्की झाल्यावर, नागरिक नाराज झाल्यावर शरद पवारांनी आपले महत्व दाखवून दिले.

एसटीच्या संपाबाबत राष्ट्रवादीचे नेते, उपमुख्यमंत्री अजित पवार काहीही बोलत नव्हते. दोन महिने मुख्यमंत्री आजारी असताना, अशा परिस्थितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी पुढाकार घेतला असता तर एक महिना अगोदरच हा संप मिटवता आला असता. आता सहाशे सातशे कोटी रुपयांचे नुकसान होईपर्यंत हे सगळे गप्प बसले, कारण परिवहन खाते हे शिवसेनेकडे आहे. नाचक्की झाली, तर लोक शिवसेनेच्या नावाने, ठाकरे सरकारच्या नावाने खडे फोडतील असे समजून हे सगळे मौन सर्वार्थ साधते, या न्यायाने गप्प बसले. त्यांना जे करायचे होते ते त्यांनी केले. आगामी काळात महापालिका, पालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था या काळात एसटीचा संप हा मुद्दा असणारच आहे. त्यानंतर विधानसभा २०२४ मध्येही एसटीचा मुद्दा गाजणार आहे. त्याचे सगळे दुष्परिणाम शिवसेनेला भोगायला कसे लागतील आणि फायदे राष्ट्रवादीला कसे मिळतील या हेतूने बरोबर खेळी केली गेली. शरद पवार ऐनवेळी सोमवारी आले आणि हा डाव आता आपल्या राजकीय मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर जिंकण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत.

12/1/2022